केपी सुवेदी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वलाई विपक्षीले नचाहेर पनि केही हुन सक्तैनथ्यो तर एकता नटुङ्गिसकेको माओवादी केन्द्रसँगको एकताले पूर्णाकार लिनै सकेन । त्यसको प्रमुख कारण स्वयम् प्रम ओली नै हुन र आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु समेत यतिखेर उनको साथमा छैनन् । उनकै कारणले दुईतिहाइ त के बहुमत मात्र पनि अहिले उनीसँग छैन । उनको कार्यशैलीले भन्दैछ– अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि कानुनले छुँदैन र कसैप्रति जवाफदेही हुनु पनि छैन ।
राष्ट्रपति उनको सर्वसत्तावादलाई साथ दिने भएकोले आफ्नै दलका वरिष्ठ भनिनेहरु पनि किनारा लागिसके । सांसद समेत रहेका पार्टीका नेताहरुलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि आफ्नो समर्थककै संख्या जानि–जानि घटाउने र अर्काको पार्टी विभाजित गरेर सरकारमा सामेल गरे पनि सिङ्गो पार्टीले समर्थन गरेको छैन र बहुमत पुग्ने आधार पनि छैन ।
अघिल्लो पटकजस्तै यसपालि पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्यो भने ओलीले के तयारी गरिरहेका हुन सक्छन् ? यो जिज्ञासा सबैले राखिरहेको समयमा आफूसँग गम्भीर असहमति राख्दै आएका एमाले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र नेता झलनाथ खनाल समूहसँग नजिकिएका छन् । दुईपक्षीय सम्वादहीनताको अन्त्य गरेर सहमतिको नजिक पु¥याएका छन् । एमाले दुई गुटको यो लुकामारी यसरी नै चलिरहला या यस पटकको एकता प्रयास सफल होला त्यो भविष्यले बताउने कुरा हो ।
एमाले नेताहरुको पहिल्यैदेखि नै निर्णयमा ढुलमुले चरित्रको प्रशस्त चर्चाहरु गरिएका छन् र आज जे देखिरहेका र सुनिरहेकाछौँ त्यो आरोपलाई पुष्टि पनि गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली चतुर पनि दुष्ट्याइँ चतुरतामा निपूण रहेको प्रमाणित भइसकेको छ । सजिलो हुँदा पेल्दै लगेर ढिकबाट खसालिदिने र अप्ठ्यारोमा परेपछि ढिक मुनिबाट तानेर ल्याउने गर्दा रहेछन् ।
काम सकिएपछि फेरि पनि ढिकमुनि नै धकेल्दैनन् भन्ने आधार छैन । संसद् पुनःस्थापित हुने आशंका गरेर फेरि पनि एमालेको बहुमतले आफै प्रधानमन्त्री हुने भित्री मनसायले उता झलनाथलाई औषधी खर्च भनेर करोडौँ दिएर भावनात्मक सहमति तयार गर्ने, यता माधव नेपाललाई प्रतिपक्षी दलका नेतालाई गरेको समर्थन फिर्ता ल्याउन भन्ने त्यसका लागि आफू जे गर्न पनि तयार हुने । तर, अरुले चिनिसक्दा माधवले ओलीलाई नचिनेका हुन् या हुत्तिने भएका हुन् ओलीको जाली सहमति स्वीकार गर्ने लक्षण देखाए रे भन्ने सुनिँदैछ । यदि सहमति क्षणिक र स्वार्थ केन्द्रित छैन भने स्वागतयोग्य छ । तर अदालतको फैसलाको दिन नजिकिँदै गर्दा गरिने सहमति त्यसले ल्याएको तरङ्गको एउटा लहर आइसक्यो ।
प्रतिपक्षको उपस्थिति संसदमा कमजोर रहेको परिस्थितिको प्रधानमन्त्री ओलीले मनग्य फाइदा लिने अवसर पाइरहेका थिए र लिइरहेका पनि थिए । आपसमा विवाद सुरु नहुँदासम्म सिङ्गै पार्टी प्रतिपक्षी दलप्रति आक्रामक हुन्थ्यो । जब नेकपा माओवादीसँग पार्टी एकीकरण गर्दा गरिएको सम्झौताको म्याद सकियो र कथित भद्र सहमति उल्लङघन गर्नुपर्ने भयो तब प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेकपा गठनको औचित्य नभएको ज्ञानको ढोका खुल्यो । त्यसपछि पार्टीभन्दा गुट प्यारो हुन थाल्यो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको एउटै गुट भएकोले पार्टी भित्रको असन्तुष्टि सम्बोधनमा नलागि वैकल्पिक बाटोको खोजी गर्दैगर्दा अदालतले एमाले र माओवादी एकीकरण हुन नसकेको फैसला गरेपछि ओली यसबाट उत्साहित बन्नपुगे । पूर्व माओवादी अलग पार्टी र पूर्व एमाले अलग पार्टी भएपछि आफू अल्पमतबाट बहुमतमा पुगेको महशुस गरेको पाइयो । साथै माधव प्रचण्डको अलग पार्टी भइसकेपछि माधव पक्षलाई झुकाउन सकिने ठम्याई प्रधानमन्त्री ओलीको थियो तर प्रचण्डको साथ छुटे पनि माधवहरु गलेनन् । बरु ओलीको विकल्पमा शेरबहादुर रोज्न पुगे । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमै अर्को प्रधानमन्त्री भए के फरक पर्छ भनेर पद छोड्न तयार भएर संसद् भङ्ग नगरेको भए अहिले जस्तो संकटको अवस्था आउँदैनथ्यो ।
कोरोना महामारीले पूरै देश ग्रसित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले पनि चुनाव हुनसक्छ÷सक्तैन त्यसबारेमा विवेकको प्रयोग गर्नै नहुने के कति कारणले हो र हुनै नसक्ने चुनाव गराउने सिफारिसलाई एकछिन नपर्खि सदर गर्ने अवस्था जो बनाएका छन् । यसले यो मुलुक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुन हालतमा पु¥याउने हो यसैभन्न नसकिने अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि यसरी अनैतिक र अराजनीतिक कुरा पछ्याउने गरी अगाडि बढ्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिँदै जाने हो भने निरंकुशतन्त्रसँग गणतन्त्र तौलनेलाई यिनीहरुले दिने जवाफ के हो ? एउटा जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक राष्ट्रप्रमुख नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुसार भूमिका खेल्नु नै लोकगणतन्त्रको मर्म हो ।
तर, यहाँ त स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरुमा आफ्नो समर्थकहरु भर्ती गरेर संवैधानिक अङ्ग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोचले राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले मिलोमतो गर्न थालेपछि लोकतन्त्रका सबै धरोहरहरु ढलिहाल्छन् । संसद्मा आफ्नो पार्टीका सदस्य समेत असहमत हुने र अल्पमतमा भएका कारण पारित हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले संसद् भङ्ग गरेर संसद् बाहिरबाट कानुन बनाउने तानाशाही शासनको अभ्यस गरिरहेका छन् । अध्यादेशबाट देश चलाउने शासकलाई तानाशाह भनिन्छ ।
संवैधानिक अङ्गहरु, संवैधानिक आयोगहरु सबै आफ्नो भनेको काम आँखा चिम्लेर सदर गर्ने मानिसहरु राख्न पाउने कानुन अध्यादेशबाट ल्याए पनि त्यस्तो स्वेच्छिक कानुनको वैधानिकता जाँच गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष निर्णय नगरे सर्वसत्तावाद कसरी रोकिन्छ ? सर्वोच्च न्यायालयले मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भनेर फैसला गरेपछि सर्वोच्चको उक्त निर्णयलाई नकार्दै मन्त्रिमण्डल विस्तार प्रधानमन्त्रीको अधिकार भन्दै अदालतको निर्णय असंवैधानिक भनेका छन् ।
अन्य संवैधानिक अङ्गहरुलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको मातहतमा ल्याएर सबैलाई तर्साए जसरी अदालतले पनि आफूलाई अनुकूल हुने फैसला गरोस् भन्ने चाहना प्रष्ट रुपमा देखिएकोछ । सर्वसत्तावाद लादेर सनकमा ओलीले के गर्लान् ? भन्ने अनुमान गर्दा उसका विगतका कार्यहरुको निरन्तरता के हुनसक्छ ? भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ । आफू चढ्ने सिँढी नै भत्काउनेले भोलि आफूबाट गुम्ने अवस्था आए त्यसको नाम मेटाउने प्रयास गर्ने ओली शासनको सक्कली रुप हो ।