अमरराज आचार्य
दाङ, २१ असार । लमही नगरपालिकाले असार ९ गते नगरसभामा बजेट पेश ग¥यो, ९ गते नै पारित ग¥यो । घोराही उपमहानगरपालिकाले असार १० गते बजेट पेश गरेर असार ११ गते पारित ग¥यो । तुलसीपुर उप महानगरपालिकाले असार १० गते बजेट प्रस्ताव पेश गरेको थियो तर अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । यही असार २५ गते बस्ने बैठकले बजेट पास गर्ने बताइएको छ ।
जिल्लाका अन्य पालिकाकाहरुको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ । कतिपयले बजेट पेश गरेकै दिन र कतिपय अर्का बैठकबाट बजेट पास गर्ने गरेका छन् । जिल्लामा २ उप महानगरपालिका १ नगरपालिका र ७गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तहहरु रहेका छन् । प्रस्ताव गरिएको बजेट छलफलबाटै पास गरिने गरेको स्थानीय तहहरु बताउँछन् ।कार्यपालिकाबाट पास गरेर सभामा पेश गरिने भएकाले विवाद नहुने गरेको उनीहरुको भनाइ रहेको छ ।
बजेट पेश गरेको दिन नै छलफल गरेर पास गरिएको लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुर केसीले जानकारी दिए । ‘बजेट पेश गरेर छलफल गरेर सर्बसहमति भएपछि उसैदिन पारित भएको हो’, नगर प्रमुख केसीले भने । नगर सभामा प्रस्ताव गरिएको बजेटमा कुनै सशोधन गर्न नपरेको समेत उनको भनाइ रहेको छ । ‘सशोधन गर्नुपर्ने अवस्था भएमा केही समय लाग्ने थियो तर त्यसो भएन’, उनले भने । घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि सहमति भएका कारण ११ गते बसेको बैठकले बजेट पास गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीमबहादुर चौधरीले जानकारी दिए ।
१० गते सबै सदस्यहरुलाई बजेटको पुस्तक प्रदान गरिएको र त्यसको अध्ययन गरेर ११ गते बसेको बैठकमा छलफल गरेर पास भएको चौधरीले बताए । सहमति भएका कारणले दोस्रो दिन बसेको बैठकले बजेट पास गरेको थियो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यही असार २५ बस्ने बैठकले बजेट पास गर्ने बताइएको छ । असार १० गते बजेट पेश भए पनि विभिन्न प्रावधिक समस्याका कारण अर्काे बैठक बस्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका सूचना अधिकारी बाबुराम न्यौपानेले जानकारी दिए । बजेटका विषयमा विषयगत समितिहरुमा भने छलफल गरिएको उनले बताए ।
बजेट पारित गर्ने क्रममा स्थानीय तहले कानुनको उल्लंघन गर्ने गरेका छन् । स्थानीय तहले जुन दिन बजेट पेस ग¥यो त्यही दिन पारित गर्दै गैरकानुनी कार्य गर्दै आएका छन् । स्थानीय तह पनि संविधानतः सरकार हो, त्यसैले स्थानीय तहले बजेट पेश गरेको दिन नै पारित गर्नु विद्यमान कानुनविपरीत हो । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ को उपदफा (३) मा बजेट पेश गरेपछि १५ दिनसम्म तालिका बनाएर बजेट सभामा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि स्थानीय तहले बजेट पेश गरेकै दिन पारित गर्दै आएका छन् ।
ऐनको उपदफा ३ भन्छ– ‘सभाले उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र छलफलको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ ।’ यसले स्थानीय तहले बजेटलाई दफावार छलफल गर्ने, कमी–कमजोरी औंल्याउँदै सुधार गरेर पारित गर्ने कार्यमा ध्यान नदिएको पाइएको छ । अरुलाई कानुन मान्नुपर्छ भनेर अर्ती–उपदेश दिन स्थानीय तहले आफूचाहिँ कानुनलाई उल्लघंन गर्दै आएको पनि देखिन्छ । गाउँपालिका राष्ट्रि«य महासंघ नेपाल (नारमिन) का कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्र प्याकुरेल स्थानीय तहलाई कानुन परिपालना गराउन नसकिएको बताउँछन् । ‘अरुलाई भन्नेले आफूले पनि कानुनको पालना गर्नुपर्छ’ उनले भने– ‘स्थानीय तहमा बजेटमाथिको दफावार छलफल भएको पाइन्न ।’
यस्तै उक्त ऐनको उपदफा (४) मा उपदफा (३) बमोजिम छलफल सम्पन्न भएपछि सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्ने, उपदफा (५) मा उपदफा (४) बमोजिम सुझाव सहित प्राप्त भएको बजेट उपर कार्यपालिकाले पुनर्विचार गरी आवश्यक परिमार्जन सहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै उपदफा (६) मा उपदफा १ र ५ बमोजिम पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने र उपदफा (१) मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजश्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ । उपदफा (२) मा उपदफा (१) बमोजिमको वार्षिक राजश्व र व्ययमा गत आर्थिक वर्षको राजश्व र व्ययको यथार्थ विवरण, चालु आर्थिक बर्षको अन्तिमसम्ममा हुने आम्दानी र खर्चको संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्षको योजना तथा कार्यक्रम र आय व्ययको अनुमानित विवरण खुलाउनुपर्ने उल्लेख छ ।