केपी सुवेदी
सर्वोच्च न्यायालयबाट प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका काम कारवहीप्रति प्रतिपक्ष दल तथा कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइको क्रम जारी नै छ । निवेदकको पक्ष र विपक्षीतर्फको बहस सकिएको छ । संसद्को तर्फबाट सभामुखको तर्फबाट हुनुपर्ने प्रत्युत्तर बहस बाँकी छ । अबको दुई दिनमा बहस सकिनेछ र एमिकसक्युरीको रायसहित फैसला लेख्ने काम सुरु हुनेछ । त्यसपछि ढिलो नगरी फैसला सुनाइनेछ ।
सम्भवतः फैसला निवेदकको पक्षमा आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । गत पुस ५ गतेको कमद असंवैधानिक भनेर व्याख्या गरेको थियो, सर्वोच्च न्यायालयले । यसपटक त्यो भन्दा पनि स्पष्ट रुपमा प्रधानमन्त्री अल्पमतमा रहेका छन् । संसद्मा विपक्षमा बहुमत रहेको प्रमाणित तथ्यलाई लत्याएर गरिएको सिफारिस वदनियत राखेर राष्ट्रपतिले बहुमतको हस्ताक्षर लिएर उपस्थित भएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नचाहेर जालझेल गरिएको सबैको ठम्याई रहेको समयमा प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र सत्ताका अन्धसमर्थकबाट अदालतको फैसलामा प्रभाव पार्न खोजिरहेका छन् ।
कहिले अदालतले राजनीतिक विषयमा प्रवेश नगरोस् भनेर धम्क्याउन खोजिएको पाइन्छ । त्यस्तै प्रधानमन्त्री स्वयम्ले अदालतले प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न सक्तैन भन्छन् त कहिले राष्ट्रपतिको कदमप्रति प्रश्न उठाउन पाइँदैन भन्न खोजेको देखिन्छ । हामी कानुन नजान्नेले बुझेको कुरा के थियो भने प्रधानमन्त्रीले लिखित राजिनामा दिएर पद रिक्त नहुँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपति भण्डारीको कदम नै असंवैधानिक हुनुपर्ने हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस पटकको बहसमा धेरै प्रश्नको उत्तर आफ्नो कानुनी व्याख्यताबाट आउन नसकेको बहसका सबै झलकहरुलाई नजिकबाट सुनिरहेका छन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा मात्र मुद्दा केन्द्रित छैन । राष्ट्रपति पनि उत्तिकै आलोचित र गैह्रजिम्मेवार देखिएको गम्भीर विषयले बहसलाई तताएको छ । आफ्नो विपक्षमा हुने अदालती वा कुनै पनि निर्णय मान्ने लोकतान्त्रिक संस्कार नेपालीमा कमै छ ।
त्यसैले सरकारको कदममा आँखा चिम्म गरेर समर्थन गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुले न्यायाधीशहरुमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज पनि उठाएका थिए । यसैगरी राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउनपर्ने माग गरिरहेकाछन् । राष्ट्रपति संस्थाप्रति आस्थामा आघात पुग्ने व्यवहार विद्यादेवी भण्डारीबाट भइरहेको आरोप धेरैले लगाउने गरेको सुनिन्छ । यसै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक स्थलमै गुनासो गरेको सबैले सुने ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिथोरिरहेको भनेर राष्ट्रपतिको कामको आलोचकलाई आरोप लगाएका हुन् । कति मानिसहरुले राजतन्त्रकालीन शासकसँग तुलना गर्न खोजेको र आफैले गणतन्त्र ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेको दाबी गर्दै आएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले गरेको टिप्पणी विशेष महत्वको देखाउने प्रयास गरिएको छ ।
गणतन्त्र ल्याएको यति छोटो समयमा राजतन्त्रसँग जोडेर तुलना गर्न किन थालियो ? यो सबैका लागि र विशेषतः प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सबैभन्दा बढी गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ । आज लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र राष्ट्रपति संस्थाको बदनाम जनताका कारणले भइरहेको नभई राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाट भइरहेको छ । संविधानमा किटानीका साथ प्रश्न उठाउन नपाइने राजाको विषयमा यति बढी आलोचना गरिँदैनथ्यो, राजा सक्रिय भएपछि संविधान पढेर जनताले कुर्न सकेनन् र लामो अविछिन्न शासनको विरासत समुल समाप्त गर्ने अग्रसरता राजनीतिको अनिवार्य सर्त हुनपुग्यो ।
राजा जनताप्रति उत्तरदायी थिएन । किनभने जनताला चुनेर राजा बनाएको नभई वंशका आधारमा राजाको जेठो छोरो राजा हुने परम्पराअनुसार शासकीय शक्ति ग्रहण गर्ने र सार्वभौम सत्ता राजामै निहित रहने हुँदा प्रश्न उठाउन पाइँदैथ्यो । तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै जसलाई जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले चुन्छन्, उनीहरु जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् र हुनैपर्छ नभएको अवस्थामा उनीहरु आलोचनाको भागिदार मात्र होइन उनी स्वइच्छाचारी शासकको शैलीमा अघि बढे भने उनीहरु सधैँ निर्विकल्प शासक हुन सक्तैनन् र उनीहरुका विरुद्ध सडक, सदन र न्यायालय जहाँसुकै जवाफ दिन तयार रहनुपर्छ र कम्तिमा नैतिकता देखाउन सक्नुपर्छ ।
जुन संविधान अनुसार उनीहरुलाई तत्–तत् पदहरुमा निर्वाचित गरियो, उनीहरुलाई पदच्यूत गर्ने पनि संवैधानिक बन्दोबस्त लिपिबद्ध गरिएको छ । संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परेको प्रमाणित भइसकेको छ । राजिनामा नदिएकाले न्यालयले बोल्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याइएको छ । यो अनुत्तरदायी प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउनुको साटो स्वयम् समेत मतियार हुनपुगेकाले राष्ट्रपतिमाथि महाभियोग लगाउने प्रसंग उठाइएको हो ।
प्रधानमन्त्री वा सरकार परिवर्तन सामान्य नियम नै हो । जब सरकारले बहुमत गुमाउँछ, त्यससँगै वैधता पनि गुमाउँछ । अहिलेको सरकारको कुरा पनि त्यही हो । एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो साथीहरु असन्तुष्ट भएर विपक्षीलाई समर्थन गर्न जाँदा दलको प्रमुखले त्यसैमा पनि नैतिकता देखाएर बाटो खुला गरेर आफ्नो कमजोरी बारे साथीहरुसँग परामर्श गर्न सक्नुपर्छ । किनभने लोकतान्त्रिक संविधान लेखेर मात्र हुने कुरा होइन, त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने पहिलो कर्तव्य सरकारको हो र दलभित्र तानाशाही चलाउनेले शासनमा लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन सम्भव छैन । जुन कुरा प्रधानमन्त्री ओलीको शासनले देखाइदिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध वा राष्ट्रपतिका विरुद्ध जे, जहाँ प्रश्न उठेको अदालतले गरेका विविध फैसला जो सरकारका विपक्षमा छन् तिनीहरु लोकतान्त्रिक प्रणाली वा संसदीय शासन व्यवस्था र राष्ट्रपति संस्थान विरुद्ध नभई ओली र विद्याका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र मर्यादा विपरितका कदमको विरुद्धमा उठेका आवाज हुन्, यी घटनासँग जोडेर राजतन्त्र फर्किने हल्ला मनगढन्ते र कल्पनात्मक हुन् ।