नारायणप्रसाद श्रेष्ठ
अहिले नेपालको राजनीतिक गतिविधि धमिलो पानीमा छट्पटाएको माछाझैँ दिशाहीन भएको छ । आपसी द्वन्द्व र असमझदारी र हैकमवादी प्रवृत्तिको राजनीतिले कस्तो मोड लिने हो ? भन्न सकिने अवस्था छैन । राजनीतिको व्याख्या र विश्लेषण व्यक्तिको चरिचभित्र मुखरित भइरहेको छ । शक्ति र सामथ्र्यको आधारमा राजनीतिलाई डो¥याइँदै छ ।
राजनीति किन र कसका लागि, यसको उद्देश्य र गरिमा के हो ? राज्य व्यवस्थालाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइ सुशासन र विकासका लागि राजनीति र राजनीतिको गोरेटो के ? भनेर यसको मूल्य र मान्यतालाई अगाडि बढाउनुको बदला राष्ट्रिय राजनीतिलाई अरुको छायाँ बनाइँदै छ । राज्यको मूलकानुन भन्दा अर्काको अरौटे, भरौटे निर्देशनलाई राज्य सञ्चालनको आधार बनाई राजनीतिक कुटिलताभित्र व्यक्तिको चाहनालाई सार्थकता दिने जमर्को गरिँदै छ । राष्ट्रिय चिन्तनभित्र गरिने राजनीति सटही प्रवृत्तितिर उन्मुख भएको स्थिति छ ।
सार्वभौम अखण्डता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई वर्गविशेषको व्याख्याभित्र परिपोषित गरिँदै छ । विदेशीको स्वार्थमा राज्यको नीति बनाइ राजनीतिलाई उचाइमा पु¥याउने आडम्बरी चिन्तन प्रवाह गरिँदै छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा यदि सम्यमित र धीरता राखी नेतृत्व तहले राज्य सञ्चालनको विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन र छाडा संस्कृतितर्फ भावी पिढीलाई प्रोत्साहन दिँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको युगौँदेखिको पहिचान र सामथ्र्य अरुको पोल्टामा नपर्ला भन्न सकिँदैन । किनभने अहिले व्यक्ति विशेषको अहमपन र स्वार्थले राष्ट्रको राजनीति डो¥याइँदै छ ।
त्यसैमा नयाँ पुस्ता भिडिरहेको अवस्था पनि छ । विधि र विधानसम्मत राज्य सञ्चालन प्रक्रिया तर्फभन्दा व्यक्तिको चारित्रिक र सत्तामोहको जालमा नवयुवा फँसिरहेको स्थिति पनि देखिएको छ । राजनीति राज्यको सुशासन र अमन, चयन तर्फभन्दा व्यक्तिवादी अहंकारयुक्त सोचतर्फ केन्द्रीकृत भइरहेको छ । यसले के सन्देश दिन्छ त्यसतर्फभन्दा यो नै मेरो अन्तिम क्षण र शासन हो, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? भन्ने गरी राजनीतिलाई डो¥याइँदै छ । यस्तो जटिल परिस्थिति कसरी पार हुने हो ? अहिले संविधानको रक्षार्थ सर्वोच्च निकायमा विचाराधीन अवस्थामा छ ।
पक्ष र विपक्षले यसबारे बहस गरिरहेका छन् । निर्णय के हुने हो कसैलाई थाहा छैन । तसर्थ, यस अवस्थामा सबैले सम्यमता र धीरता देखाउनुपर्ने देखिन्छ । न्यायालयबाट संसद पुनःस्थापना भएपछि अब राजनीतिक स्थिति स्थायित्वतर्फ अघि बढ्छ भनी सबैले आँकलन गरेका थिए । तर, दुर्भाग्य नेताहरुबीच समझदारी कायम हुन नसकि नयाँ जनादेशको लागि निर्वाचन मिति घोषण भई संसद पुनः विघटन हुन पुग्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपाल र नेपालीको वृहत्तर हित ठानेर मिलिजुली सरकार गराउने जमर्को गर्नुभयो ।
त्यसबेला उहाँले जुन चिन्तन र उत्साहका साथ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो, त्यसको उद्देश्य समृद्ध नेपालको नारासँग जोडेर प्रस्तुत हुनुभएको थियो । तर, केही समय नबित्दै राज्य सञ्चालनको अर्को निकाय सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नेपालको मूलकानुन र संविधानबमोजिम भएन । यो बदर हुनुपर्छ भन्ने अन्तरिम आदेश जारी ग¥यो । भइरहेकामध्ये २० जना मन्त्री राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी हट्यो । अहिले नेपालको मन्त्रिपरिषद् संख्या पाँच जनाको मात्र छ ।
सर्वोच्चको आदेशलाई सरकार पक्षले अप्रत्यासीत र राज्यलाई जटिलतातर्फ धकेल्न खोजेको प्रतिक्रिया देखाइरहेको छ भने विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्चको यो आदेशलाई स्वाभाविक र स्वागतयोग्य ठानेका छन् । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार राज्यको तीन अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाले आ–आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुपर्ने कानुनी मान्यता भए पनि अहिले यी सबैलाई राजनीतिक रँगले लिपपोत गरिँदै छ । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच अनावश्यक दोहोरी चल्दै छ ।
सरकार केका लागि निर्माण हुन्छ र यसको जिम्मेवारी के हो ? यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई के–कस्ता सुविधा दिनुपर्छ ? स्वास्थ्य, शिक्षालगायत नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि के–कस्ता नीति बनाउँदा उपयुक्त वातावरण बन्नसक्छ ? र, तिनै अंगबीच न्यानो सम्बन्ध कायम हुन्छ भनी चिन्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा व्यक्तिको अहंकार र वर्गस्वार्थले नेताहरु एकआपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्दै छन् । नीति र नैतिकताभन्दा व्यक्तिवादी सिद्धान्तलाई परिपोषित गरिँदै छ । संविधान र कानुन एकातिर नेताको रबैया एकातिर । यसरी नेपाली राजनीतिक संस्कार अगाडि बढिरहेको स्थिति छ ।
राजनीति केवल सत्ता टिकाउने र हटाउनेतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ । यदि यस्तो किसिमको राजनीतिक चाल बढ्दै जाने र जनता पिरोलिँदै जाने हो भने मुलुकको अवस्था कति समृद्धि होला ? यो चिन्तनको विषय वर्तमानमा देखिएको छ । हुँदाहुँदा अहिले संवैधानिक निकायसमेतमा राजनीतिक गन्ध प्रष्ट देखिन थालेको छ । देशमा सुशासन र अमन, चयन कायम गर्ने दिशामा नेपालको मूल कानुन संविधान र ऐन नियमको परीधिभित्र रहनुपर्ने निकायसमेत राजनीतिक प्रभावबाट प्रभावित भइरहेको देखिन्छ ।
यसले हाम्रो समृद्धिको नारा कहाँ पुग्ने हो ? नेपाललाई केही समयपछि स्विट्जरल्याण्ड बनाउँछौँ भन्ने आश्वास कहाँ पुग्ने हो ? तसर्थ, अझै समय घर्किसकेको छैन । सम्यम र धीरता कायम गरेर नेपाली जनता अब पनि नेतृत्वहरु सही दिशामा आउने आशा र भरोसामा छन् । राजनीतिले सही दिशा निर्धारण गरोस् भन्ने नेपालीको चाहना छ । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका नेपाल र नेपालीको समृद्ध बनाउने उच्च निकाय हुन् । यसको गरिमा सबैले बुझ्न जरुरी छ ।
नीति र नैतिकताबिनाको राज्य सञ्चालन नेपाल र नेपालीको लागि दुर्भाग्य मानिन्छ । तसर्थ, समयमै सचेत हुनु परेको छ । यो राज्य हाम्रै मिहिनेत, इमानदारी र पसिनाको कमाइले सिर्जित भएको हो । विश्वइतिहासमा कहिल्यै पराधीन हुनुपरेको छैन । सुन्दर, शान्त, प्रकृतिले ओतप्रोत नेपाल अधिराज्य हिजो पनि स्वतन्त्र र स्वाभिमान थियो, अहिले पनि विश्वरँगमञ्चमा त्यत्तिकै सम्मानित भएर रहेको छ । त्यसैले क्षणिक आशा र पद लोलुपता तथा व्यक्तिगत स्वार्थका कारण नेपालको भाविष्य अन्धकार बनाउन कसैलाई छुट छैन, हुन दिनु पनि हुँदैन ।
भर्खरै प्रकाशित समाचारअनुसार नेपालको व्यापार घाटा प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको देखिन्छ । ऋणको भार थपिँदै गएको छ । २०४६ सालसम्म धान, चामलमा आत्मनिर्भर रहेको नेपालको स्थिति अहिले चामल विदेशबाट आयात गर्दै गरेको अवस्था छ । एकातिर हामीले कृषिलाई बढी प्राथमिकता दिएका छौँ भनी भन्न पनि नचुकिरहेको अवस्था छ । विकास खर्चभन्दा चालु खर्च बढ्दै छ । औद्योगिकीकरण कमजोर छ । भएका औद्योगिक क्षेत्र समेत समस्याग्रस्त अवस्थामा छन् ।
प्रकृतिको वरदान प्राप्त भएर पनि यहाँको बनस्पती, जडिबुटी तथा अन्य स्रोतहरु कौडीमा विक्री भइरहेका छन् । प्राकृतिक स्रोतप्रति नेताहरुको वक्रदृष्टि पर्नाले प्रत्येक वर्ष पराधीन चिन्तन बढिरहेको छ । क्षेत्रीय स्वार्थ पूरा गर्ने नाममा नेपाल रणभूमि बन्नेतर्फ जाने त होइन ? यो पनि बहसको विषय बनेको छ । नेताहरु ‘मुखमा राम ! राम ! बगलीमा छुरा’ जस्तो गरी सोझा नेपालीलाई ललिपप खुवाई आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्नेतर्फ लागिपरेका छन् ।
कमजोर आर्थिक पारदर्शीताले राज्य संयन्त्रभित्र इमानदारीको खाँचो परिरहेको देखिन्छ । यस्तो जटिल परिस्थितिमा हाम्रो समृद्धिको नाराले कति सार्थकता पाउन सक्ला ? सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले सबैले छातीमा हात राखी राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई आमाको दर्जा दिई कसम खानुपरेको छ । उनको छातीमा टेक्ने काम गर्नु, गराउनु हुँदैन भनी राजनीतिक गोरोटो निर्माण गर्नु छ ।
राजनीतिमा हार र जित हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । कहिले तल त कहिले माथि यो राजनीतिक परिपाटी नै हो ।तसर्थ, अहिले म कमजोर छु भनी आफूलाई कमजोर ठान्नु हुँदैन । आफ्नो संगठन बलियो र इमानदार बनाउन सबै नेताहरुले जिम्मेवारीबोध गर्नुपर्छ । वर्तमानले यही खोजिरहेको छ, चेतना भया ।