सुभाष न्यौपाने
सङ्कटमा जब पर्दछ मुलुक खोज्छन् जनले कांग्रेस ।
आफैँ सङ्कटमा परे भनिकन रुन्छ यहाँ कांग्रेस ।।
सरकार झन के कुरा गरौँ, मुलुकमा निम्त्याउँछ सङ्कट ।
महामारीतिर ध्यान छैन, सरकार, सत्ता छिनाझप्टी छ ।।
मुलुक अझै सङ्कटको घेरामा छ । वर्तमान सङ्कटको बारेमा भन्ने हो भे मुलुकको सङ्कटका कारक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै हुन् । तर ओली मात्रै सबै कुराका कार पनि होइनन् । पहिलो कुरा ओलीजीले आफ्नो पार्टी मिलाउन नसक्नाको फल हामी नेपाली सबैले भोगिरहेका छौँ । दोस्रो प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीहरुको पनि जनपक्षीय भूमिका देखिएन ।
त्यसैले मुलुक आज सबैतर्फको घेराबन्दीमा परिरहेको छ । एउटै व्यक्ति एउटै सरकारले दुई–दुई पटक सदन विघटन गर्नु, उक्त सिफारिसलाई एउटै राष्ट्रपतिले पटक–पटक विघटनको प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्नु, हेर्नुस त मुलुक कस्तो विडम्बनामा गइरहेको छ ? पटक–पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीले सर्वाभौमसत्तामाथि आक्रमण र घात गरिरहेका विषयलाई सम्मानित सितलनिवासले अनुमोदन गर्दै गइरहेको छ ।
अझ पछिलो सर्वोच्चको प्रश्नलाई दिएको जवाफमा त के समेत भनिएको छ भने शेरबहादुर र केपी ओली दुवैको दाबी नपुगेको हुँदा कसैलाई पनि नियुक्ति गर्न नमिल्ने भन्ने लेख्दै ओलीलाई नै नियमितता दिएको जवाफ सर्वोच्चलाई पठाएको छ । जब कि शेरबहादुर देउवाको पक्षमा स–शरीर १४६ सांसद सर्वोच्च अदालतमा लाइन लागेर सनाखत गरेका छन् । अझै पनि सर्वोचचमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको लडाइँ चलिरहेको छ । हाम्रो सार्वभैमसत्ता फलानोको कारणले विचलित भयो, यो फलानोको कारणले स्खलित भयो भन्नु राम्रो होइन ।
यदि हामीमा निस्वार्थ स्वाभिमान र आत्मसम्मान थियो भने हामीले अरुलाई दोष लगाउनुपर्ने कारण नै थिएन । हाम्रै आत्मसम्मान र स्वाभिमान विचलन भएको कारण पनि हामी अर्काको थाप्लामा दोष थोपरेर आफू निर्दोष बन्न खोज्दै छौँ । यसैले बुझ्छौँ कि कस्तो रहेछ हाम्रो सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, अरुलाई के भन्ने ? प्रधानमन्त्री ओलीले जहाँसम्म लाग्छ अहिले त कम्युनिस्टलाई नै तह लगाउन मुलुकको संसद र संविधानमाथि आक्रमण गरेका हुनसक्छन् । तर, घटनाले अर्को रुप लियो । उनी नेपाल र नेपालीको सार्वभौमिकतामाथिका आक्रमणकारी बन्न पुगे ।
त्यस घटनाको सम्पूर्ण मुलुकबासीले प्रतिपाद गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू बसेको सीसाको घरमा एकपछि अर्को ढुङ्गा प्रहार गर्न थाले, जसलाई ढुङ्गा पु¥याइदिने काम सितलनिवास निवासी महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट हुन थल्यो । अब भन्नुहोस् ढुङ्गा र सीसा पनि कहीँ मिल्छन् ? आफ्नै पार्टीभित्र मलाई या गरे वा गरे भनेर सिसमहलमा बसेका जनतालाई ढुङ्गा हान्न पाइन्छ ? ओलीजीको यो प्रकृति हेर्दा मुलुकले त्यही ढुङ्गाको सामना गरिरहेको छ ।
वर्तमान नेपालको लोकतान्त्रिक संविधानलार्य नै विस्थापित गर्ने उद्देश्यले ओलीजीको यो कदम अगाडि बढेको हो भने जनतालाई भन्नुप¥यो । एक्लै कसैले केही पनि नाप्दैन, प्रधानमन्त्री ओलीजीका झनपछि झन–झन अगाडि बढ्दै गरेका राष्ट्रघाती कदमहरुले मुलुकको अस्मितामाथि प्रश्न चिह्न उठाइरहेको छ । वर्तमान संविधान अर्थात् वर्तमान शासन प्रणाली जनतालाई पनि मनपरेको छैन । तर तिम्रो मात्र एकलौटी निर्णयलाई आदेश मानेर जनता तिम्रो सती जान पनि तयार छैनन् ।
राष्ट्र र राष्ट्रियता भन्ने कसैले घरबाट ल्याएर झोलामा हालिदिएको विषय होइन । यो त हरेक मुलुकका नागरिकको मनमस्तिष्कमा उब्जने मानसिकता हो । यो त वर्तमान शासकहरु बारहेक आम नागरिकका बीचमा न त किनेर किनिन्छ न त बेचेर बेचिन्छ । दुनियासँग गरेका कुराको यहाँ व्याख्या गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । यहाँ त आफ्नो स्वाधीनता, आफ्नो माटो र आफ्नो राष्ट्रियताको बारेमा अरुसँग न त तुलना हुन्छ न त मिलन नै ।
हाम्रा देशका नेताहरु चाहे प्रधानमन्त्री हुन् चाहे अन्य नेताहरु नै, उनीहरुप्रतिको राष्ट्रियता र नेपाली कला, संस्कृति र धर्मप्रतिको मोह नेपाली जनताले पाएन । ए होली वाइनहरु हो ! तिमीहरुलाई भोट चाहिँ तागा घाँटी र आर्यहरुको चाहिने, तिम्रो कारणले मुलुक सङ्कटमा फस्ने ? अर्को प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने दल नेपाली कांग्रेस कम्युनिस्टहरुलाई अँगालो मारेर दौडिन खोज्दैछ, सरकार बनाउन । आफ्नो दलभित्रका आफ्ना सहयोगी र सहयोद्धाहरुलाई पन्छाएर विपक्षीसँग लोहोराको बिटो पार्न खोज्दै छन् । शेरबहादुर आफ्नाहरुलाई आफ्नो ठाउँमा राखेर निर्वाचनमा जाने हो भने कसैसँग साँठगाँठ नै गर्नु पर्दैन, सरकार बनाउनमा । मुलुकको सार्वभौमिकता सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ ।
विश्व कोरोनाको महामारीबाट ग्रस्त छ । त्यसमा पनि सम्पन्न र विकसित देशहरुले कोरोना महामारीको पहिलो चरण पार गरिसक्दा नसक्दै भ्याक्सिनलगायत विभिन्नखाले उपचार पद्धतिबाट महामारीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सफल भइसकेका छन् भने नेपाललगायतका धेरैजसो मुलुकहरु भने महामारीको पहिलो चरणभन्दा दोस्रो चरणमा पुग्दा अत्यन्त दूर्दसा भोग्नुपरिरहेको छ । भ्याक्सिन लगाउन पनि मन्त्री, माननीय तथा उच्च तहका अधिकारीहरुका आफन्तहरुलाई खोजी–खोजी लगाउने काम गर्छ, सरकारले भने सर्वसाधारण, बृद्धबृद्धा बाआमाहरु चर्को घाममा लाइन लागेर त्यसै फर्कन्छन् । मन्त्री तथा नेताहरुको ध्यान राष्ट्र सङ्कट तथा नागरिक सङ्कटतिर नभई सत्ता लुछाचुँडीतिर बढी देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस आफ्नो नजिकिरहेको चौधौँ महाधिवेशनप्रतिभन्दा सरकार गठनप्रति बढी केन्द्रित देखिन्छ ।
देशले न्याय खोजिरहेको बेलामा देश सञ्चालकहरु देशलाई अधोगतितर्फ धकेल्दै छन् । देशको सार्वभौमिकतामाथि बहस गर्नुपर्ने र अन्यायका विरुद्ध लड्नुपर्ने विशेष परिस्थितिमा एकले अर्कोलाई जाल हाल्ने र अल्झाउने खालका राजनैतिक गतिविधिहरु अगाडि बढाइरहेका छन् । यो मुलुकको अस्मितामाथिको प्रश्न हो । वर्तमान राजनेतिक गतिविधिले गर्दा जनताको दृष्टिमा सितलनिवास, बालुवाटार, सर्वोच्च अदालत कुनै पनि निकाय मानमर्दनबाट अछूतो रहन सकेका छैनन् । यो परिस्थिति नै मुलुकको लागि सबैभन्दा लाजमर्दो विषय हो ।
संविधान छिया–छिया पार्ने, न्यायलाई लङ्गडो बनाउने र देशलाई टुक्रा–टुक्रा बनाएर विभाजित गर्ने खालका अराजक र अराजनीतिक गतिविधिहरु नै मुलुकको लागि विडम्बनापूर्ण छ । आजको सङ्कटको घडीमा न्यायमूर्तिहरु किन आलोचित हुनुप¥यो ? भन्ने त विगतको बल्नु कथाले स्पष्ट पारिसकेको छ । उक्त कथाका कथाकार र पात्रहरु एकै ठाउँमा उभिएपछि जनताले ती अनुहार हेर्ने बित्तिकै सम्झन्छन् कि यी बल्नु दरबारमा परेड खेल्ने सिपाही हुन् । अनि जनता आफै भन्छन्, बल्खु दरबारमा परेड खेल्ने सिपाहीको बन्दुक कता तेर्सिन्छ त ? कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेका सांसदहरुलाई पार्टीले निस्काशन गरिदिएकोमा सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो ।
त्यस्तै सदन विघटन पश्चात गठन हुने सरकारको प्रधानमा दाबी समेत गर्न नमिल्ने गरी प्रधानमन्त्रीमा रहेका केपी शर्मा ओलीले पुनर्गठन गरेर मन्त्री बनाएकाहरुलाई सर्वोच्च अदालतले दोस्रो पटक बर्खास्तगी गरेको छ । राजनैतिक दल र दलको संसदीय दलको नेता नभएको माननीय तथा स्वतन्त्र सांसद पनि आफ्नो लोकप्रियताको आधारमा व्यक्तिगत सम्बन्धको कारण प्रधानमन्त्री बन्न पाउने तथा सरकारको नेतृत्व गर्न पाउने भन्ने पनि माननीयको अधिकारभित्र रहनुपर्ने कुरालाई पनि सबैले स्वीकार्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । यस विषयले माननीय सांसदहरुको व्यक्तिगत अधिकारको रक्षा गरेको छ । तर, हाम्रो संविधानमा धारा ७१ को ५ मा बाहेक अन्य सबै अनुसूतिहरुमा चाहिँ दल भन्ने शब्दले नै अगुवाई गरेको छ, अर्थात् दलीय मर्यादा अनुसार नै जानुपर्ने देखिन्छ ।
त्यसैले नेकपा एमालेको पनि नेपाल, खनाल समूह फरकम मततर्फ गएका होलान् भने जसपा भित्र पनि उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई फरक मततिर गएको बुझिएको छ । यसरी संविधानले नै छुट दिएको विषयलार्य जसरी आफ्नो अनुकूलको व्याख्या गर्न खोजियो, त्यो भने नितान्त गलत भएको स्पष्ट भएको छ । मुलुकले सार्वभौमिकता जोगाउन न्यायको याचना गरिरहँदा न्यायकर्मी र न्यायको लागि जान्ने भनेकाहरु आ–आफूमा जुहारी खेल्छन् र जनतालाई नभएको कुरा पनि हो जस्तो गराउँछन् । मुलुक पटक–पटक निर्वाचन र स्थगन निर्वाचनतर्फ गइरहेको छ ।
जसमा मुलुकको अनावश्यक रकम कुनै न कुनै वहानामा खर्च भइरहेको छ । जुन लागत कुनै पनि हातलमा उत्पादन उपयोगी छैन तर त्यसप्रति सरकारलाई कुनै वास्ता छैन । त्यसो त आसेपासेहरुलाई कुनै न कुनै वहानामा पोस्नु छ । मुलुक सङ्कटमा छ, कहिले बालुवाटारको निर्णयले बूढानीलकण्ठको सातो उडायो भन्छन् त कहिले बुढानीलकण्ठको निर्णयले बालुवाटारको सातो उठायो भन्ने खबर फेसबुकमा आउँछ ।
यथार्थपरक र न्यायिक विषय के हो भन्नेमा जनता जिज्ञासा राख्छन् तर त्यस विषयमा स्पष्ट पार्न कोही पनि चाहन्नन् । जान्नेमान्नेहरु सबै जनतालाई गुम्राहमा राख्न खोज्छन् । मुलुकमा अविरल वर्षाको कारण जलमग्न भएर पूरै बस्ती डुबानमा परेका जिल्लाहरुमा खाद्यान्न, लत्ता, कपडा र औषधीको कति व्यवस्था भयो र गर्नु पर्छ ? भन्नेतर्फ सरकार अर्थात् मन्त्रीहरु अनभिज्ञ छन् । उनीहरु त एमाले फुटेमा कता गएर के–के पाइन्छ भन्ने जोड–घटाउमा मात्र छन् । उनीहरुलाई बाढीपहिरोको चपेटामा परेका जनताभन्दा पद र पैसातिरको आकर्षण बढ्दो छ ।
यो सबै जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएर पन्छिएका छन्, उनीहरु त । सरकार यस्तो विचल्लीको अवस्थामा आइपुग्दा पनि अझै दम्भमै छन् । तीनै तहकार सरकारहरु बिनाकुनै छलफल र परामर्श वार्षिक बजेट पेश गरिरहेका छन् । सबै पालिकाहरुमा वितरणमुखी बजेटको तर्जुमा भएको र सोही अनुसारको अभ्यासमा उनीहरु निरन्तर जुटिरहेका छन् । सरकारले अध्यादेशमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएका विधेयकहरु सर्वोच्चले धमाधम बदर गर्दै गइरहेको छ । सरकार यस्ता विषयमा न त गम्भीर छ न त चासो नै । सम्वेदनशील विषयप्रति जति गम्भीर हुनुपर्ने हो त्यति त विपक्षी गठबन्धन पनि देखिएन ।
तर सरकार भन्नेले त जनताको चाहना अनुसार काम गर्नुप¥यो नि ? त्यसमा पनि मुनाफालाई नै आधार बनाएर अध्यादेश कार्यान्वयनतर्फ अगाडि बढेको कारण पनि धमाधम बदरमा गइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिका कारण मुलुक सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ । यसै क्रममा धमिलो पानीमा माछा मार्नेहरुको झुण्ड राजा आउ देश बचाउ भन्दै सडकमा निस्केको छ ।
यी विषयमा सरकार र विपक्षी गठबन्धन कत्तिको सजग छ कुन्नि ? यही क्रममा नेपाली सेनालाई सत्ताकब्जा गर्नको लागि आग्रह पनि नभएका होइनन् । यी त राजनीतिक विकल्पहरु हुन् । जनता पनि यिनको शासन सत्ताको शैली देख्दा लोकतन्त्र भन्ने शब्दसँग अघाउँदै गइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अर्को शक्ति बलियो हुनु स्वाभाविकै हो ।