दुई मिटर दूरी कायम गराएर सार्वजनिक यातायात चल्न सक्दैन : अध्यक्ष हमाल

  •   
  •  

विश्वव्याधिका रुपमा फैलिएको कोरोना रोगको संक्रमणका कारण मुलुकमा जारी लकडाउनले अघिल्लो बर्ष कम्तीमा ५ महिना थलिएको यातायात क्षेत्र कोरोना भाइरसकै नयाँ भेरियन्टको संक्रमणका कारण पुनः जारी लकडाउनले सबैभन्दा बढी थलिएको छ । करिब १ करोडका यात्रु बोक्ने गाडीहरु ग्यारेजमै थन्किँदा मुलुकभरका कम्तीमा ४ लाख यातायात व्यवसायीहरु बैंकको किस्ता तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन् ।

सार्वजनिक यातायात सेवा ठप्प हुँदा यसमा आश्रित कम्तीमा १३ लाख मजदुरहरु रोजीरोटीविहीन अवस्थामा रहेका छन् । दुई महिनाभन्दा बढी समय लकडाउन जारी रहँदा संक्रमणको व्यवस्थापन गर्न सरकारले सकिरहेको छैन भने विश्वभरका नागरिकहरुले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसक्दा पनि नेपाली नागरिकहरुले खोप लगाउन पाएका छैनन् । अन्य व्यवसाय जसोतसो गुजारामा चल्दै आए पनि यातायात मजदुरहरु भने अब साँझ–बिहान चुल्हो बाल्नै नसक्ने अवस्थामा छन् ।

मजदुरहरुलाई संक्रामक रोगको त्रासले भन्दा भोकले समस्याग्रस्त बनाएको छ । यातायात सेवा नै ठप्प हुँदा मालिकहरु स्वयंले मजदुरहरुलाई मासिकरुपमा पारिश्रमिक उपलव्ध गराएर पाल्न सक्ने अवस्था छैन भने राज्यले पनि यातायात क्षेत्रका मजदुरहरुलाई कुनै राहत प्याकेज ल्याउन सकेको छैन । यातायात क्षेत्रमा देखिएका यावत समस्याका विषयमा केन्द्रित रहेर गोरक्षकर्मी खेमराज रिजालले नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका सल्लाहकार तथा त्रिशिद्धेश्वरी राप्ती सार्वजनिक यातायात प्रालिका अध्यक्ष सुरेश हमालसँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप…

प्रश्नः विश्वव्याधिका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्टको संक्रमणले मुलुकका हरेक व्यावसायिक तथा आर्थिक गतिविधिहरुलाई समस्याग्रस्त बनाएको अवस्थामा अहिले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको अवस्था कस्तो छ ?

उत्तरः कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण जारी लकडाउनले नेपालमा सबैभन्दा बढी असर गरेको छ भने त्यो यातायात व्यवसायीलाई हो । यातायात व्यवसायी मात्र नभएर यसमा आश्रित लाखौँ मजदुरहरुलाई साँझ–बिहानकै हातमुख जोर्न समस्या हुन थालेको छ । बैंकमा घरजग्गा धितोमा राखेर करिब १ करोडमा गाडी किनेका व्यवसायीहरुलाई बैंक किस्ता तिर्न मुस्किल भएको छ । यातायात सेवा नै सञ्चालनमा नआउँदा कम्तीमा ४ लाख यातायात व्यवसायीहरुले आफ्ना गाडीहरुलाई ग्यारेजमा थन्क्याएका छन् ।

आम्दानी शून्य भएर किस्ता तिर्नै मुस्किल भएको अवस्थामा मजदुरहरुलाई दैनिक भुक्तानी कसरी दिने अवस्था हुन्छ । यो अवस्थाले यातायात क्षेत्रमा आश्रित करिब १३ लाख मजदुरहरुलाई साँझ–बिहानको छाक टार्नै समस्या देखिन थालेको छ । मलाई लाग्छ, यातायात व्यवसायी तथा यातायात क्षेत्रमा आश्रित मजदुरहरुलाई अहिले रोगको त्रासभन्दा भोकले मर्ने त्रास छ । यातायात क्षेत्र यति धेरै धरासायी भएको अवस्थामा पनि मजदुरहरुले राज्यबाट कुनै सहयोग पाउन सकेका छैनन् ।

प्रश्नः राज्यले हेरेन भन्नुभो, संक्रमणकै प्रसंगमा राज्यबाट तपाईहरुले कस्तो सहयोगको अपेक्षा गर्नुभएको छ ?

उत्तरः कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण सिंगो मुलुक नै थलिएको अवस्थामा हामीले पनि राज्यसँग कुनै ठूलो अनुदान सहयोगको अपेक्षा गरेका होइनौं । हामीले मागेको के हो भने यस क्षेत्रमा आश्रित मजदुरहरुका लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्यो भन्ने हो । त्यसैगरी आफ्ना सवारी साधनहरु ग्यारेजमै थन्किएको अवस्थामा सरकारले यातायात व्यवसायीहरुलाई पनि व्याजमा सहुलियत र मर्मतका लागि केही ऋण सहुलियतमा देओस् भन्ने माग हो ।

हामीले अहिले राज्यसँग चाहेको भनेको पहिलो कुरा त बैंकको किस्ता १२ महिना पछाडि धकेलियोस् भन्ने हो । अनि बैंकको व्याजमा पनि ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म घटाउनुपर्छ भन्ने हो । अहिले यातायात व्यवसायीहरुले बार्षिक १५ प्रतिशतसम्म व्याज तिरेर गाडी किनेका छन् । अर्को कुरा ग्यारेजमा थन्किएर बिग्रिएका सवारी साधनको मर्मतका लागि प्रतिगाडी २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण प्रवाह राज्यका तर्फबाट हुन सकोस् भन्ने हो । हामीले मर्मत सहुलियतका लागि अधिकतम ५ प्रतिशतमा सहुलियत ऋण पाउनुपर्छ भन्ने हो । यो सहुलियत ऋण हामीले गाडी चल्न सुरु गरेको बर्ष दिनभित्रै विभिन्न किस्तामा फिर्ता गछौं भन्ने प्रतिवद्धता पनि सरकारसँग जनाइसकेको अवस्था हो ।

प्रश्नः पछिल्लो समयमा यातायात क्षेत्रमा समस्या कसले ल्याएको भन्ने लाग्छ तपाईहरुलाई ?

उत्तरः समस्या सरकारले नै ल्याएको हो भन्ने हाम्रो बुझाइ हो । यसअघिका साझा बस सेवा, ट्रलिबस सेवा जस्ता सेवाहरुको दिगोपन हुन नसकिरहेको अवस्थामा सरकार फेरि आफै यातायात क्षेत्र चलाउने प्रयासमा पनि लागेको तपाईले बुझिसक्नुभएको छ । तर यो सम्भव छैन । अर्को कुरा यातायात क्षेत्रलाई राज्यले राहत दिनेभन्दा पनि अंकुश लगाउनेतर्फ उन्मुख हुँदै आएको पनि स्मरण गराउन चाहन्छु । सरकारी नीति नै यातायात क्षेत्रको समग्र उन्नतिका लागि उन्मुख छैनन् ।

कहाँसम्मकि सरकारले गाडी नै नभएका व्यक्तिहरुलाई यातायात कम्पनीका मालिक बनाउने नीति ल्यायो, जुन कुनै पनि मुलुकमा सम्भव नभएको कुरा हो । जब गाडीनै नभएकाहरुले यातायात कम्पनी सञ्चालन गर्न पाउँछन् भने उनीहरुले बास्तविकरुपमा यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरुका समग्र समस्या बुझ्ने अवस्था नै रहँदैन । यस विषयमा हामीले सरकारी पक्षसँग पटक पटक वार्ता र छलफल गरिरहेका छौं । तर अर्थपूर्ण निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

अनि यसैमा अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु, मुलुकमा लकडाउनका कारण सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द रहेको अवस्थामा रातो नं. प्लेटका निजी सवारी साधनहरुले धमाधम भाडामा यात्रुहरु बोकिरहेका छन् । लकडाउन छिचोल्दै यस्ता सवारीसाधनहरु मेचीदेखि महाकालीसम्म निर्वाधरुपमा कुदिरहेका छन् । यात्रुहरु सार्वजनिक यातायात सेवाको भन्दा चर्को भाडा तिरेर रातो प्लेटका स्कर्पियो, बलेरो र कारमा यात्रा गर्ने गरेका छन् ।

यो खुलेआम गैरकानुनी काममा राज्यका अधिकारीहरुले निगमन र अनुगमन गर्नुपर्ने होइन र ? यदि कार र स्कर्पियोले नै नेपालभर सार्वजनिक यातायात सेवाको माग पूरा गर्न सक्छन् भने उनीहरुलाई बैधानिकता दिए भैहाल्यो नि । तर राज्यले देखेको नदेख्यै र सुनेको नसुन्यै गरेको छ ।

प्रश्नः अघिल्लो लकडाउन खुलेपछि सुरुका दिनहरुमा तपाईहरुले आधा यात्रु राखेर पनि यातायात व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभाथ्यो, पछि फेरि भद्रागोल तरिकाले सार्वजनिक यातायात चल्यो, अहिले पनि यातायात सेवा सञ्चालनमा केही सर्त हुन सक्छन् ?

उत्तरः हो, गतसाल हाम्रो पहिलो अभ्यास पनि थियो । सरकारले आग्रह गरिरहँदा हामीले आधा यात्रु बोकेर यात्रा पनि गरायौं । तर सार्वजनिक यातायात सेवामा यात्रुलाई गन्तव्य सोधेर चढाउनुपर्ने अवस्था हुँदैन । कुनबेला सबै यात्रु झरेर बस पूरै रित्तो हुनुपर्ने अवस्था पनि आयो । त्यसैले आधा यात्रु होइन स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाएर पुरै यात्रु बोकेर यातायात सेवा सञ्चालन पनि गर्यौ । तर गतसालनै हामीले एउटा तीतो यथार्थ पनि भोग्यौं, हामीले सिट क्षमताभन्दा आधा यात्रुहरु बोकिरहँदा नेपालको ध्वजावाहक हवाइजहाजहरुले भने प्लेन भरी यात्रु बोकेर गन्तव्य पछ्याइरहेका थिए ।

बसमा भन्दा जहाजमा भीडको अवस्था पनि आयो । तर सरकारले जहाजलाई आधा यात्रु बोकेर उड भनेर कहिल्यै निर्देशन दिएन । हो त्यही अनुभवले अब हामी आधा बस यात्रुबोके सडकमा गुड्नेवाला छैनौं । हाम्रा सवारीसाधन पनि त्यसै अनुदानमा आएका होइनन् । लाखौं रुपैयाँ बैंकबाट ऋण लिएर खरिद गरेका हुन् । हामी नेपाल सरकारले तोकेका न्यूनतम स्वास्थ्यका मापदण्ड अपनाउन तयार छौं ।

हेण्ड सेनीटाइजर, मास्कको अनिवार्य प्रयोगका लागि हामीहरु आफै पनि संयमित छौं । तर १० मिटरको बसमा दुई मिटरको दुरी कायम गरेर सार्वजनिक यातायात सेवा सम्भव छैन । एउटा रातो प्लेटको निजी स्कार्पियोले ९ जना यात्रु बोक्दा जोखिम नहुने, अनि बसमा सिट संख्या बराबर यात्रु बोक्दा संक्रमणको जोखिम कसरी बढि हुन्छ भनेर राज्यले हामीलाई प्रमाणित गरोस् ।

प्रश्नः अन्तमा यातायात क्षेत्रकै विषयमा राज्यसँग केही भन्नु छ कि ?

उत्तरः विश्व समुदाय कोरोना भाइरसको विश्वव्याधिका विरुद्ध लडिरहेका बेला नेपालजस्ता विकासशील मुलुकहरु आर्थिक रुपमा निकै धरासायी बनेको यथार्थ हो । अहिलेको अवस्थामा विश्वका करिब करिब सबै मुलुकहरुले कोरोना भाइरसका विरुद्धको खोप लगाइसकेको अवस्था छ ।

तर नेपालमा अझै पनि आम नागरिकहरुलाई कोरोना भाइरसको खोप सहजरुपमा उपलव्ध हुन सकेको छैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई एक डोज खोप दिएर बिचल्लीमा पारिएको छ । किस्ता–किस्तामा आएका केही खोप अग्रपंक्तिमा खटिनेहरुलाई लगाइयो भनिएको छ । मैले राज्यसँग प्रश्न गर्न चाहन्छु कि चालिस जना यात्रुहरुलाई बसको ढोकाबाट धकेल्दै चढाउने एउटा खलासी अग्रपंक्तिमा काम गर्ने भनेर किन परिभाषित हुन सक्दैन ।

दर्जनौं यात्रुहरुबाट पैसा उठाउने कण्डक्टर अग्रपंक्तिसरह होइन र ? कण्डक्टर र खलासीलाई संक्रमणको उच्च जोखिम छैन र ? हो हाम्रो माग त सबैभन्दा पहिले सरकारले आम नागरिकहरुलाई चाँडोभन्दा चाँडो कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसक्नुपर्दछ । अनुदानमा सक्दैन भने सरकारले किनेरै पनि खोप चाडोभन्दा चाँडो निःशुल्करुपमा लगाउनु आवश्यक छ । सरकारले किन्न सक्दैन भने आम नागरिकहरु आफ्नै पैसाले खोप किनेरै पनि लगाउन आतुर भैसकेका छन् । सरकारले सहज रुपमा खोप उपलव्ध त गराउनुपर्यो नि ।

हो, यातायातलगायत सबै क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सबैभन्दा महत्वपूर्ण भनेको खोप लगाउनु नै हो । आज सबै नागरिकहरुलाई खोप लगाइसकेको अमेरिकामा नागरिकहरुले मास्क लगाउनसमेत छाडिसकेका छन् । जारी अन्तर्राष्ट्रिय युरोकपमा हजारौंको संख्यामा दर्शकहरु खचाखच उपस्थित भएका छन् । त्यसैले नेपाललाई पनि आर्थिक समृद्धिको मार्गमा चाँडोभन्दा चाँडो लैजानका लागि पहिलो शर्त आम नागरिकलाई खोप नै हो । खोप उपलव्ध भैसक्यो भने बसभरी यात्रु बोकेर हामी सडकमा ढुक्कसँग गुड्ने छौं ।