लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम : स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता

  •   
  •  

बुटवल, २५ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । सरकारले मंगलवार वार्षिक नीति कार्यक्रम ल्याएको हो । प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले सरकारका तर्फबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश सरकारले ल्याएको निती कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । कोभिड–१९ लगायतका महामारीमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन पूर्वाधार, औषधी, स्वास्थ्य उपकरणहरू र पर्याप्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्दै लगिने र विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याएको छ ।

त्यसैगरेर प्रदेश मातहतमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई समयानुकूल बनाउन सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनःसंरचना गरिने छ । ५० शैयामा स्तरोन्नति भएका अस्पतालहरूमा पर्याप्त पूर्वाधारसहित विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन, विस्तार र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाइने र प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रहरूमा विशेषज्ञ सेवा सहितका स्वास्थ्य शिविरहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

आपतकालीन अवस्थाका गर्भवती महिलाहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म पु¥याउन निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा प्रदान गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइने र जोखिममा रहेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न प्रसुती अस्पताल स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । नवजात शिशुहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरी जन्मजात रोगहरूको पहिचान गरिनुका साथै मातृ तथा शिशु रुग्णता र मृत्युदरमा कमी ल्याउन तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेशका आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा चिकित्सालयहरूबाट आयुर्वेदिक औषधीहरूको उत्पादन र वितरणको कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ । आयुर्वेद तथा प्रदेशमा प्रचलित अन्य परम्परागत प्राकृतिक चिकित्सा, योगलगायत अन्य बैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिहरूको आधारभूत, बिशेषज्ञ तथा बिशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथिक चिकित्सा लगायत अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिको विकास र विस्तार गरिनेछ ।

लुम्बिनी र राप्ती आयुर्वेद चिकित्सालयहरूलाई नमुना चिकित्सालयको रुपमा विकास गर्दै प्रदेशको लागि आवश्यक आयुर्वेद औषधी उत्पादन केन्द्रको रुपमा विकास गरिने उल्लेख छ । त्यसैगरेर ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान’अभियान सञ्चालन गरी प्रदेशका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट रक्तसञ्चार सेवा निःशुल्क रुपमा प्रदान गरिने भनेको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा समावेश गरी यी अस्पताललाई विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गरिने र लमहीमा आधुनिक स्तरको ट्रमा सेन्टर स्थापना गरिनेछ ।

प्युठान तथा गुल्मी अस्पतालमा डायलासिस सेवा विस्तार गरिने उल्लेख छ । राप्ती उपत्यकाको भालुवाङमा सुविधायुक्त अस्पताल स्थापना गरिनेछ । प्रदेशभित्रका नागरिकलाई मृगौला डायलासिस गर्दा आवश्यक पर्ने सुई, औषधिमा लाग्ने खर्चमा ५० प्रतिशत अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । त्यसैगरेर शैक्षिक क्षेत्रको रुपान्तरण गर्न प्रदेश शिक्षा नीति तर्जुमा गर्नुका साथै प्रादेशिक शिक्षाका लागि आवश्यक मापदण्ड र कार्यविधि निर्माण गरिनेछ ।

प्रदेशका सबै जिल्लामा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ्ग र गणितसम्बन्धी परियोजना सञ्चालन गरी आधारभूत तहदेखि उच्च शिक्षासम्म संस्थागत गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई प्रदेशको विकासको लागि आवश्यक मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय पठनपाठन गर्ने सामुदायिक विद्यालयहरूलाई आकर्षक शैक्षिक संस्थाको रुपमा विकास गर्नुका साथै उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने विद्यालयलाई लक्षित गरी स्थानीय तहसँगको सह–लगानीमा एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय कार्यक्रम शुरुवात गरिनेछ ।

मुस्लिम समुदायका छात्राहरूको शिक्षामा सहभागिता वृद्धि गर्न रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बर्दिया, बाँके र नवलपरासी (ब.सु.प.)का ट वटा विद्यालयमा विशेष पूर्वाधार विकास गरी नमूना विद्यालयको रुपमा रुपान्तरण गरिनेछ । मुस्लिम समुदायका र अन्य सीमान्तकृत समुहका बालबालिकाहरूको शिक्षामा सहभागिता बढाउन मातृ भाषामा पाठ्यसामग्री विकास गर्नुका साथै महिला छात्रावासहरूको सुदृढीकरण गरिनेछ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई थप पुर्वाधारको व्यवस्था सहित गढवा गाउँपालिकामा स्थानान्तरण, विस्तार, विकास र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रवन्ध मिलाउने उल्लेख छ ।

खेलकुदलाई निरोधात्मक स्वास्थ्य र उद्यमको रुपमा विकास गर्न खेलकुद पूर्वाधारको निर्माण गरी मुख्यमन्त्री रनिङसिल्ड लगायतका खेलकुद कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नेत्रलाल अभागी रंगशाला, दाङ र उजिरसिंह रंगशाला, रुपन्देही लाई दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) स्तरमा विकास गर्नुका साथै स्थानीय तहसँगको लागत सहभागितामा एक स्थानीय तह एक खेलकुद संरचना निर्माण गरिनेछ ।

नेपाल सरकारसँगको लागत साझेदारीमा प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा नेत्रलाल अभागी रंगशाला निर्माणको काम अगाडि बढाइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको कार्यस्थल सुरक्षा तथा श्रम सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुका साथै प्रदेश श्रम नीति निर्माण गरिनेछ । बालविवाह, बालश्रम, सडक बालबालिका, छुवाछुतमुक्त पालिका बनाउन स्थानीय तहहरूसँग सहकार्य गर्दै बालमैत्री प्रदेशको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याईनेछ ।

कठिन परिस्थितिका बालबालिकाहरूको संरक्षणका लागि प्रदेशस्तरीय बालसंरक्षण गृहको निर्माण कार्य सुरु गरिनेछ । प्रदेश गौरव तथा प्रदेशस्तरका आयोजनाहरू, कृषि सडक, पर्यटन स्थल पहुँच मार्ग, सीमा क्षेत्र सडक, उद्योग स्थल पहुँचमार्ग लगायतका प्रदेशस्तरीय सडक सञ्जालको विकास तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ ।

त्यसैगरेर प्रदेश सरकारको समन्वय र स्थानीय तहहरूको संयुक्त लगानीमा फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटेशन पार्कको निर्माण गरिनेछ । प्रदेश राजधानी क्षेत्र तथा अन्य सघन सहरी क्षेत्रमा बहुतले आवासको निर्माण, व्यवस्थित बस्ती विकास, सीमावर्ती सहरहरूमा ठुला व्यापारिक भवन लगायतका अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण तथा सञ्चालनमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सोको आधारमा सरकारी कार्यालय तथा आवास भवन र अन्य पूर्वाधारको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको थालनी गरिनेछ ।

‘गुईठा रहितको भान्छाघर, गोबर ग्याँसमा परौं भर’ भन्ने नारासाथ गुईठा बाल्ने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न स्थानीय तहसंगको सहकार्य र समन्वयमा गोठ तथा भकारो सुधार, गौशाला निर्माण, गोबर ग्याँस निर्माण कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ । एक जिल्ला, एक निर्यात हुने बाली पहिचान गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिइनेछ। स्थानीय तहको साझेदारीमा एक स्थानीय तह ः एक बीउ स्रोत केन्द्र तथा नश्ल संरक्षण केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन गरिनेछ ।

प्रदेश चलचित्र सम्बन्धी ऐन र नियमावली तर्जुमा गरी प्रदेश चलचित्र विकास बोर्डको गठन र सञ्चालन गरिनेछ । सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, नवीकरण, अभिलेखीकरण, नियमन र व्यवस्थापन गर्न प्रेस रजिष्ट्रारको कार्यालय स्थापना गरी सञ्चालन गरिनेछ। संचार माध्यम, पत्रकार एवं संचारकर्मीका लागि क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा र विकासका विविध आयामका बारेमा निरन्तर जानकारी एवम् सचेतना प्रवर्द्धन गर्न विद्युतीय र छापा संचार माध्यमसँग सहकार्य गरिनेछ ।

विकास तथा संचारमैत्री सरकारको अवधारणा अवलम्बन गर्ने नीति लिइनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइनेछ । नेपाल सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा रुपन्देहीको मातीपुर, बाँकेको नौवस्ता र दाङको लक्ष्मीपुरमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिई प्रदेशमा लगानी र औद्योगिकीकरणको आधार तयार गरिने लगायतका कार्यक्रमहरु छन् ।

विपक्ष सासंदद्वारा बैठक बहिष्कार

लुम्बिनी सरकारले प्रदेश सभामार्फत आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवमार्फत सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमको विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरुले विरोध गरेका छन् । बैठकमा विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक मात्र उपस्थिति भएका थिए ।

प्रमुख सचेतकबाहेक गठबन्धनमा अबद्ध ४ दलका अरु प्रदेशसभा सदस्यहरुले बैठक बहिष्कार गरेका छन् । गठबन्धन दलहरुको जेठ १९ गते प्रदेश प्रमुख यादवले संविधान विपरित एक दलको जस्तै गरी काम गरेकाले प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्नु परेको नेपाली कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीले बताइन् । उनले भनिन्– ‘हामीले प्रदेश प्रमुखको विरोध गरेका हौं, नीति तथा कार्यक्रम बजेटका बिषय छुट्टै धारणा आउँछ ।’