लुम्बिनीको नीति, कृषिलाई प्राथमिकता

  •   
  •  

अमरराज आचार्य

दाङ, २४ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा स्वास्थ्य तथा कृषिलाई प्राथमिकता दिने जनाएको छ । त्यसका लागि प्रदेशभरका सबै स्थानीय तहहरुमा कृषि क्षेत्रका सम्भावनाका विषयमा कार्यक्रम बनाई बजेट विनियोजनमा प्रदेश सरकार लागिरहेको छ । त्यसैअनुरुप कार्य अगाडि बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटको अन्तिम तयारी भइरहेको लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए । कोभिडले हरेक क्षेत्रमा पारेको असर न्यूनीकरण गर्ने गरेर बजेट ल्याइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटका लागि हामी अन्तिम तयारीमा जुटेका छौँ’, सचिव अधिकारीले भने । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो असार १ गते आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने बताएको छ भने यही जेठ २५ गते प्रदेशसभामा नीति कार्यक्रम ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारको रहेको छ । त्यसैअनुसार तयारी भएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्र र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने उनको भनाइ रहेको छ । कोभिडको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको कारण स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकता दिइएको बताइएको छ । कोभिड–१९ को संक्रमणका कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई पुनःस्थापनाका लागि पनि प्राथमिकता दिइने छ । कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइने भएको मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले बताए । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्दै स्थानीय तहमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना हुनसक्ने अपेक्षासमेत प्रदेश सरकारले लिएको छ । गुजारामुखी कृषि अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्थापन गर्दै निर्यातमुखी कृषि अर्थतन्त्रको निर्माण पनि प्रदेश सरकारको मुख्य लक्ष्य हुने प्रदेश सरकारको आकांक्षा रहेको छ ।

प्रदेशमा रहेका बेरोजगारीहरुलाई कृषिमा रोजगारीको अवसरसमेत दिइने छ । ‘कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर बेरोजगारलाई रोजगारीसँगै उत्पादन बृद्धिसँगै आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग पुग्ने छ’, सचिव अधिकारीले भने । माग भई आएका योजनाहरुमध्ये प्राथमिकीकरण गरेर समावेश गरिने सचिव अधिकारी बताउँछन् । ‘कोभिडको कारण राजश्व संकलन समेत लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको कारण माग आएका योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिएर समावेश गरिने छ’, सचिव अधिकारीले भने ।

आउदो आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले नयाँ योजनाहरुलाई भन्दा पुराना योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइने उनको भनाइ रहेको छ । ‘नयाँ आयोजनाभन्दा अधुरा योजनाहरुलाई प्राथमिकता दिइने छ’, सचिव अधिकारीले भने । लामो समयदेखि काम भइरहेका र योजनाहरु सम्पन्न नभएका योजनाहरुलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने छ । जसले गर्दा योजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्ने सजिलो हुनेछ ।

आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले चालु खर्चलाई घटाउने सचिव अधिकारी बताउँछन् । चालुतर्फको बजेट घटाएर विकासका कार्यलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । ‘आउँदो आर्थिक वर्षको बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई कटौती गरिने छ’, सचिव अधिकारीले भने । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षमा चालु आर्थिक वर्षको सेरोफेरोको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।