केपी सुवेदी
विभिन्न छलकपट र जालझेलको राजनीतिमा कीर्तिमानी स्थान बनाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अन्ततः राजपालाई फुटाउन सफल भएका छन् । सायद यही उद्देश्यले एक वर्ष अगाडि दल विभाजनको कठोर प्रावधान खुकुलो बनाउन संसदलाई छलेर अध्यादेश जारी गराएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गरेपछि सुविधाजनक वहुमतको सरकार गठन गरेर सत्तारोहण गरेका ओली आफूले सोचे जसरी कानुन संशोधन विधेयक पारित गराउन नसकिने भएपछि उपेन्द्र यादवको पार्टीलाई तीनबुँदे सहमति गर्दै सरकारमा सामेल गराएका थिए ।
तर सहमतिमा भनिए जसरी संविधान संशोधन गर्न नसकेपछि सहमति कार्यान्वयन गर्न नखोजेको र मधेशका मुद्दामा छलफल गर्न नचाहने ओलीसँग सरकारमा बसिरहन उचित नभएको ठह¥याउँदै उपेन्द्रले सरकार छाडेका थिए । त्यस अघि विरोधकै बीचमा मेडिकल शिक्षा सम्बन्धी, मिडिया काउन्सिल सम्बन्धित र गुठी विधेयक संसदबाट पास गर्न उपेन्द्रले साथ दिएकै थिए । प्रमुख प्रतिपक्षले विरोध गर्दा विरोधका लागि विरोध भन्ने गर्दै थिए ।
ओलीको नेतृत्वलाई विपक्षीले नचाहेर पनि केही हुन सक्तैनथ्यो तर एकता नटुङ्गिसकेको माओवादी केन्द्रसँगको एकताले पूर्णाकार लिनै सकेन । त्यसको प्रमुख कारण स्वयम् ओली नै हुन् र आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेका नेताहरु समेत यतिखेर उनको साथमा छैनन् । उनकै कारणले दुईतिहाई त के वहुमत मात्र पनि अहिले उनीसँग छैन । उनको कार्यशैलीले भन्दैछ, अब प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै पनि कानुनले छुँदैन र कसैप्रति जवाफदेही हुनु पनि छैन ।
राष्ट्रपति उनको सर्वसत्तावादलाई साथ दिने भएकोले आफ्नै दलका वरिष्ठ भनिनेहरु पनि किनारा लागिसके । सांसद समेत रहेका पार्टीका नेताहरुलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कारवाही गरेपछि आफ्नो समर्थककै संख्या जानि–जानि घटाउने र अर्काको पार्टी विभाजित गरेर सरकारमा सामेल गरे पनि सिंगो पार्टीले समर्थन गरेको छैन र वहुमत पुग्ने आधार पनि छैन । अघिल्लो पटकजस्तै यसपालि पनि सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्यो भने ओलीले सरकार छोडेर विकल्पको खोजी हुन पर्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सरकार गठन भएदेखि नै उनको अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति र निरंकुश शासनको अभ्यास सुरु भएको महशुस प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सरकार बाहिरका राजनीतिक दलहरुले गरिरहेका थिए । सुविधाजनक वहुमत आफूसँग हुँदाहुँदै दुईतिहाई खोजी गर्नु र त्यसरी खोज्दा पनि जालसाजीपूर्वक सहमति गरेर सत्तामा साझेदारी गर्नु उपयुक्त थिएन । जुनसहमति कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन, राष्ट्र, राष्ट्रियता र लोकतान्त्रिक प्रणालीका लागि घातक शिद्ध हुन्छ भन्ने सहमति हुनु अघि नै थाहा नहुने कुरा आउँदैन तर उद्देश्य निहित स्वार्थ पूरा गर्नमै थियो ।
त्यो मात्र पनि होइन नेकपा माओवादी केन्द्रसँगको एकता नै सत्ताको भ¥याङ उक्लिनलाई गराएको अहिले आएर प्रमाणित भएको छ । सत्तामा पुगेपछि माओवादीसँग एकछिन सँगै हुन आवश्यकता ठानेनन् । त्यसैले कानुनको डण्डा कसैले थाहा नपाउने गरी उठाएर उल्टो कदम हिँडाउँदै तीन वर्ष अघिको अवस्थामा पु¥याउन सफल भए ।
नत्र ओलीलाई पार्टी एकता जोगाउने चाहना भएको हुन्थ्यो भने नेकपा ऋषि कट्टेलको भए पनि अर्को नाम खोज्न अदादलतको आदेश आउँथ्यो । माओवादीलाई अलग गराउन यस कारण पनि आवश्यक भयो होला कि, माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरुको पार्टीमा बनेको स्थान माओवादी खेमाको कारणले हो भन्ने अनुमान गर्न सकिने आधारहरु धेरै थिए ।
कोरोना महामारीले पूरै देश ग्रसित भइरहेको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन घोषणा गर्न सिफारिस गर्दा राष्ट्रपतिले चुनाव हुन सक्छ÷सक्तैन त्यसबारेमा विवेकको प्रयोग गर्नै नहुने के–कति कारणले हो र हुनै नसक्ने चुनाव गराउने सिफारिसलाई एकछिन् नपर्खि सदर गर्ने अवस्था जो बनाएका छन् । यसले यो मुलुक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कुन हालतमा पु¥याउने हो, यसै भन्न नसकिने अवस्था छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसार जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि यसरी अनैतिक र अराजनीतिक बाटो पछ्याउने गरी अगाडि बढ्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई साथ दिँदै जाने हो भने निरंकुश तन्त्रसँग गणतन्त्र तौलनेलाई । यिनीहरुले दिने जवाफ के हो ? एउटा जनप्रतिनिधि संस्थाबाट निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख नियन्त्रण र सन्तुलनको शिद्धान्त अनुसार भूमिका खेल्नु नै लोकगणतन्त्रको मर्म हो ।
तर यहाँ त स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्गहरुमा आफ्नो समर्थकहरु भर्ती गरेर संवैधानिक अङ्ग आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने सोचले राष्ट्र प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले मिलेमतो गर्न थालेपछि । लोकतन्त्रका सबै धरोहरहरु ढलिहाल्छन् । संसदमा आफ्नो पार्टीका सदस्य समेत असहमत हुने र अल्पमतमा भएका कारण पारित हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले संसद भंगगरेर संसद बाहिरबाट कानुन बनाउने तानाशाही शासनको अभ्यस गरिरहेकाछन् । अध्यादेशबाट देश चलाउने शासकलाई तानाशाह भनिन्छ ।
संवैधानिक अंगहरु, संवैधानिक आयोगहरु सबै आफ्नो भनेको काम आँखा चिम्लेर सदर गर्ने मानिसहरु राख्न पाउने कानुन अध्यादेशबाट ल्याए पनि त्यस्तो स्वइच्छिक कानुनको वैधानिकता जाँच गर्ने स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय सर्वोच्च अदालतले निष्पक्ष निर्णय नगरे सर्वसत्तावाद कसरी रोकिन्छ ? सबैले आफूलाई मन परेको निर्णय होस् भन्ने चाहन्छ र सँगसँगै मैले चाहेको न्यायसंगत, तथ्यसंगत र विधिसम्मत छ र हुनुपर्छ भन्ने लाग्न सक्छ तर निष्पक्षता हुनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिलाई अंकुश लगाउन सकिँदैन तर हरेक कृयाका त्यस्तै प्रतिक्रिया हुन्छन् ।
सनकमा काम गर्ने कुनै पनि शासकले अब के गर्ला भन्ने अनुमान गर्दा उसका विगतका कार्यहरुको निरन्तरता के हुन सक्छ भन्ने आधारमा गर्नुपर्छ । आफू चढ्ने सिंढी नै भत्काउनेले भोलि आफूबाट गुम्ने अवस्था आए त्यो पनि भत्काउन के भर ।