किसानको बजार खोई ?

युवराज शर्मा

किसानहरुको जीवन स्तर दुखदायी छ । उनीहरु खेतीपातीमा जीवन बिताउँछन् । कृषि उपजहरु उत्पादन गर्छन् । तर खाद्यमा निर्भर छैनन् । वर्षभर खेती गरेर उत्पादन गरेका खाद्यवस्तुहरुले वर्ष दिन गुजारा गनृ समस्यामा हुन्छन् । उनीहरुले आयातीत खाद्यमा निर्भर हुनु पर्छ ।

हुन त ७० प्रतिशत नेपाली आयातीत खाद्यमा निर्भर भएका छन् । तापनि कृषि कार्यदेखि पन्छिन् सकेका छैनन् । उनीहरुले तरकारी, फलफूल, कोशेबाली, खसी पाठा, दूध, घ्यू, उत्पादन गर्छन् । त्यसता वस्तुहरुको विक्रीका लागि सरकारी पसल छैन । ती वस्तुहरु बेच्न विचौलियाहरुको शरणमा जानु पर्छ । उनीहरुले तोकेको मूल्यमा बेच्नु पर्छ । यस्ता वस्तु विक्री गर्ने किसानहरुका लागि बजार, पसल, विक्री केन्द्र खोई ? सरकारले मूल्य तोकका वस्तुहरुको विक्री पनि विचौलियाहरुसँग गर्नुपर्ने वाध्यता किसानहरुलाई छ ।

त्यसैले गुणस्तरीय वस्तु ग्राहकवर्गले पाउँदैनन् । उनीहरुले महँगो मूल्यमा तिर्नु पर्छ । यस्तो वातावरणमा सहज आपूर्ति हुँदैन । उपभोक्तारुले गुणस्तरहीन वस्तु महँगो मूल्यमा खरिद गर्नु पर्छ । यसले देशमा उत्पादन नहुने वस्तुको मूल्य बढ्नु स्वाभाविकै हो । तर देशको उत्पादित वस्तुहरु विचौलियामार्फत् मूल्य बढ्नु सरकारी उपेक्षा किसानहरुप्रति भएको कारणले हो भन्न सकिन्छ ।

नेपाली तरकारी, फलफूल, अन्नबाली, कोशेबाली, खसीपाठा, दूध, घ्यू उत्पादन गर्न किसानहरु सफल छन् । उनीहरुलाई प्रेरणा दिन उत्पादित वस्तुहरुको विक्री गर्ने किसानहरुको बजार खोई ? देशभर छैन । कस्तो स्थानीय, प्रद्रेश र संघीय सरकार हो ? त्यहाँ भएका जनप्रतिनिधिहरुले किसानको मत पाएर निर्वाचन जितेका हुन् तर किसानको हितमा काम गरेको देखिन्न । भन्छन्– किसानको सरकार, कम्युनिस्टको सरकार । तर दुईतिहाइको सरकार बने पनि नेताहरु अन्तरकलहमा लागेपछि विचौलियाहरुले कृषि उपजलाई सस्तो मूल्यमा खरिद गर्ने र उपभोक्ताहरुलाई महँगोमा बेच्ने नीति कायमै छ ।

कृषिमा देखिने विचौलिया प्रथाको अन्त्य हुँदैन । किसानहरुमा उपजहरुका लागि बजारको व्यवस्था छैन । उनीहरुले तीनै तहका सरकारहरुलाई भन्छन्– किसानहरुको उपजहरु विक्री गर्ने बजार खोई ? पाइन्न । नेपालीले राणा शासन भोगे । २००७ सालको भारतले दिएको प्रजातन्त्र पनि देखे । राजा महेन्द्र शाहको पञ्चायती शासन व्यवस्था पनि भोगे । २०४६ सालको प्रजातन्त्र वहाली पनि भोगे । २०६५ सालमा आएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि भोगिरहेका छन् । गणतन्त्रमा नेताहरु स्वार्थी भावनाका देखिए । जनतालाई करको भार थोपरेर जनप्रतिनिधिहरुले तलव र पारिश्रमिक खाने नीति आयो । यसले कर्मचारीतन्त्र र जनप्रतिनिधिहरुमा फरक देखिएन ।

परापूर्वदेखि नै तलव र पारिश्रमिक खानेहरु प्रतिनिधिका सभासदस्य थिए । उनीहरुले नियम, कानुन, नियमावली जस्ता विषयहरुमा छलफल, तर्कवितर्क र निर्णय गर्छन् । जो राज्यको लागि मार्गदर्शक बन्छ । तर यस्तो सांसदहरुबाट पनि किसानका लागि बजार व्यवस्था गरिएन । त्यसैले कुनै सरकार किसानहरुको हितमा देखिएनन् । आयातीत अनाजमा देशलाई निर्भर गराइरहेका छन् ।

किसानहरुले आफ्नो उत्पादन वस्तुहरुको विक्री गर्ने बजार र संस्था छैन । उनीहरुको घरखर्च टार्ने वातावरण पनि छैन । कोरोना भाइरस आयो भन्दै संघीय सरकारले देशभर लकडाउन गरायो । किसानहरुलाई हिउँदेबालीहरु भिœयाउन सरकारबाट वाधा अड्चन थोपरियो । बालीनालीहरु भिœयाउन समस्या देखाइयो । तर बचाउका विधि र प्रविधिहरु नागरिकलार्य बुझाइएन ।

प्रहरी परिचालन गरेर नागरिकलाई त्रसित र भयभित्र पारियो । तर गाउँलेहरुले खाद्य समस्या भोग्नु पर्ने समस्या देखाए पनि सरकारी भनाइ एकोहोरो प्रवृत्तिमा सीमित भयो । पाकेको हिउँदेबाली नोक्सान हुने समस्यालाई नकार्न सकेनन् । गाउँलेहरु सरकारी नीतिलाई त्यागेर हिउँदेबाली भिœयाउन दिनुपर्ने भयो । वाध्य भएर गाउँलेहरुले हिउँदे बाली भिœयाएको तीतो अनुभव सुनाउँछन् ।

सरकारी लकडाउनले मानिसहरुको जीवन स्तर तल झरेको छ । कोरोनाको प्रभाव देशमा बढ्दै गयो । तर गाउँघरमा यसको प्रभाव परेन । यसको मुख्य कारण थियो – गाउँलेहरुको सहरिया जीवन शैलीभन्दा फरक हुन्छ । उनीहरु खानपिनका लागि सजग र सतर्क रहन्छन् । आफ्नै खेतीको अनाजमा आत्मनिर्भर हुन्छन् । खरिद गर्ने अनाज पनि गाउँमा उब्जेको अन्न खरिद गर्छन् । कम मात्राका गाउँलेहरुले बजारिया अनाज खरिद गर्छन् । रुघाखोकी लाग्दा जडिबुटी प्रयोग गर्छन् । ज्वरो आएमा घरेलु उपचारमा हुन्छन् ।

तातो पानी, बेसार खाएपछि रुघाखोकी हराउँछ । गानेगुर्जो, बेसार र असुरोका मुन्टा पकाएर खाने चलन गाउँलेहरुमा हुन्छ । यसले रुघाखोकी, ज्वरो, आङ दुख्ने जस्ता विरामी निको पार्छ । त्यसैले गाउँलेहरुमा इम्युनिटी पावर बढ्छ । शारीरिक मिहिनेत धेरै गर्छन् । उनीहरु मानसिक यातनाबाट मुक्त हुन्छन् । तर उत्पादित वस्तुहरुको विक्री गर्न र खरिद गर्न सरकारी पसल नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्छन् । किसानहरुको हितकारी सरकार भएन भन्छन् ।

किसानहरुको विक्री र खरिद गर्ने सरकारी पसल छैन । विचौलियाहरुको भर पर्नु पर्छ । उनीहरुको पहुँच सरकारमा भएकोले उत्पादित वस्तुहरुलाई विचौलियामा निहित हून्छ । नेताहरुको भाषण राजनीतिक नारामा सीमित छ । किसानहरुले पैसा तिर्दा पनि समग्रमा मल, वीऊ, ओखती र कृषि उपकरण पाउँदैनन् । उनीहरुको उत्पादन घट्छ । खाद्य समस्या पर्छ । तर किसानहरुका लागि कुनै कार्यक्रम तीनै तहका सरकारबाट देखाएर किसानहरुको मन जित्न सकेनन् । यसतर्फ सुधार भएन । त्यसैले होला, किसानहरु भन्छन्– किसानको बजार खोई ?