भूपेन्द्र सुवेदी
नेपालमा बिगतदेखि आजसम्म राज्य सञ्चालन गर्ने क्रममा नेपालको वन क्षेत्रको जिम्मेवारी बोकेको वन मन्त्रालय हो भनी नेपाल सरकारले पनि वन मन्त्रालयको विश्वासमा नै नेपालको वन सम्पदाको संरक्षण र सम्बद्धनको ब्यबस्थापन गर्नको लागि बाािर्षक रुपमै कार्यक्रमको तयारी गर्दै आएको छ ।
तर पछिल्लो–०७२ को नयाँ संविधान लागू हुने क्रममा सम्पूर्ण जिल्ला स्तरीय कार्यालयहरुको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतमा आएको छ भने स्थानीय जिल्ला वन डिभिजनल र डिभिजन कार्यालयहरु प्रदेश सरकारको मातहतमा नै रहेको छ । स्थानीय सरकार र जिल्ला वन डिभिजनल, डिभिजन, सब डिभिजन कार्यालयहरुसँगको तालमेल नमिल्दा स्थानीय सरकार मातहतका वनलाई पर्यटन क्षेत्रको पर्यापर्यटनको कार्यक्रम बोझ हुन पुगेको केही वन कर्मचारहरुले जिल्लास्थित वन कार्यालयहरुलाई पर्यटन पूर्वाधार निर्माणसमेतको काम सुम्पिँदा वन क्षेत्रको नियमित गर्नुपर्ने स्थानीय सामुदायिक वन समूहहरुको काममा प्रभाबित भइरहेको छ ।
केन्द्रमा फरक–फरक मन्त्रालयको ब्यबस्था गरिए पनि नयाँ संघीय संरचनामा प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा बाताबरण हेर्ने एउटै मात्र मन्त्रालय छ । जिल्लास्थित डिभिजन कार्यालयहरु सबै प्रदेश सरकार मातहत राखिएका छन् । जिल्ला तहमा पर्यापर्यटनको आफ्नो संरचना नभएकोले यस सम्बन्धित काम सम्पूर्ण बजेट यिनै डिभिजन वन कार्यालयमा आउने गरेको छ । तर वनसँगै पर्यटनको अतिरिक्त कार्यबोझ थपिँदा एकातिर वनको नियमित काममा प्रभाव पर्न गएको छ भने अर्कोतिर थपिएको कामले गति लिन सकेको छैन । बजेट कार्यान्वयनको दयनीय स्थितिले पनि यसको पुष्टि गर्नेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग पर्यटन, वन तथा बाताबरण मन्त्रालयले गत आर्थिक बर्ष ०७५।०७६ मा कपिलबस्तु जिल्लामा पर्याटनसम्बन्धी भौतिक पूर्बाधार निर्माणको काममा ४ करोड बिनियोजन गरेको थियो । डिभिजन वन कार्यालय कपिलबस्तुका अनुसार कपिलबस्तु नगरपालिका ८ स्थित जगदीशपुर तालमा, दाङको तुलसीपुरस्थित बोटानिकल गार्डनमा निर्माणाधीन संग्रहालय , भ्युटावर निर्माणमा ८० लाख, स्वहिस्थानमा बहुउद्देश्य भवन निर्माणमा १ करोड ५ लाख, पार्क निर्माणका लागि १८ लाख बजेट छुट्याइएको उल्लेख छ ।
त्यस्तै बाणगंगा नगरपालिकामा मन्दिर निर्माण र घाट बनाउन र ध्यानकेन्द्र निर्माण आदिका लागि १ करोड २० लाख बिनियोजन गरिएको थियो । कपिलबस्तुमा जस्तै रुपन्देही जिल्लामा प्रदेश सरकारले पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्बाधार निर्माणका लागि ८करोड बिनियोजन गरेको थियो । दानापुर तालका लागि २ करोड बुटवल उप महानगरपालिका १३ देबीनगरमा पार्क निर्माणका लागि २ करोडसहित बिभिन्न स्थानमा पार्क र पोखरी निर्माणका लागि उक्त बजेट छुट्याइएको थियो । त्यस्तै पर्यटन पूर्बाधार निर्माणमा दाङमा ७ करोड र पाल्पामा २ करोड छुट्याइएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गएको आर्थिक बर्ष ०७५।०७६ मा जिल्लाको पर्यटन पूर्बाधार निर्माणका लागि बिनियोजन गरेको आधा रकम पनि खर्च हुन सकेन । यसको मुख्य कारण वनसँग पर्यटनका बिषयमा काम गर्ने आवश्यक जनशक्ति नहुनु भन्ने यो बिषयको जिम्मेवारी पक्षको छ भने हामी सामुदायिक वन क्षेत्रमा निरन्तर २५औं बर्ष अनुभब प्राप्त सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मातहतमा नेपाल भरी स्थापित २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुलाई परिचालन गर्ने समूह र महासंघसँग भएको जनशक्तिलाई स्थानीय सरकार वा जिल्ला वन डिभिजनल कार्यालयको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्ने ब्यबस्था मिलाएको भए माथी उल्लेखित पूर्बाधारका काम पनि हुने थिए र बजेट पनि फ्रिज हुने थिएन भन्ने सामुदायिक वन महासंघको धारणा रहेको छ ।
जिल्ला वन डिभिजनल कार्यहरुसँग सहकार्य गर्ने जनशक्ति महासंघसँग रिजर्व छन् । दाङमा गएको खर्च वन कार्यालयले निर्माण गर्ने भनिएको दंगीशरण थारु सांस्कृतिक संग्रहालयको काम हुनै सकेन । त्यस्तै धारापानी मन्दिर निर्माण, हरीतपार्क, र बोटानिकल गार्डनको काम पनि आधामात्र भयो । पर्यटन तर्फको ७ करोडमध्ये आधा रकम नै खर्च हुन सकेन । डिभिजन वन कार्यालय दाङका अनुसार वन कार्यालयमा वन मात्र पढेका प्राविधिक कर्मचारी भएकाले पर्यटनको काम गर्न कठिनाई भएको भनिएको छ । वनसम्बन्धी काम गर्दै आएका कर्मचारीका लागि मन्दिर, पार्टी पौवाजस्ता पूर्बाधार निर्माणको काम नयाँ भएकाले अप्ठ्यारो भएको उल्लेख गरिएको छ ।
स्वाभाविक हो एउटा क्षेत्रको सीप भएको कर्मचारी अर्को क्षेत्रको सीपमा सहजता हुँदैन । तर थाहा हुँदा हुँदै त्यो जिम्मेवारी लिने सम्बन्धित निकायले पहिले सोचेको भए र स्थानीय सामुदायिक वनको प्रतिनिधित्व गर्ने सामुदायिक वन महासंघसँगको सहकार्य हुन सकेको भए त्यो बजेट समयमा खर्च पनि हुने पर्यटन क्षेत्रले तोकेको समयभित्र ती पूर्वाधारहरु सम्पन्न हुने थिए । यहाँ उल्लेख गरिएको छ निरास लाग्दा शब्द : जस्तै पर्यटनको छायाँमा वन जिल्ला डिभिजनल कार्यका कर्मचारीहरु रुखमात्र नाप्न जानेका प्राविधिकहरुले मन्दिर र ताल नाप्दै हिँड्नुपरेको गुनासो समेत सार्वजनिक भएकै हो ।
उता, यो कार्यले वनको कार्य क्षेत्रको काम प्रभाबित हुन पुगेका कारण कयौ समूहको नवीकरण अलपत्रै भएको छ भने अनुभवमा गएको आर्थिक बर्षमा वन कर्मचारीको समय वनको नियमित जिम्मेवारी भन्दा पर्यटनसम्बन्धी काममा बितेको अनुभब सुनाएकोे हामी बुझेका छौं । सरकारले सम्बन्धित बिषयगत क्षेत्रमा दक्ष कर्मचारीको ब्यबस्था नगरी कार्यालयलाई अतिरिक्त काम दिँदा बिकासका काम त हुन सक्दैनन् नै भइरहेका काम पनि चौपट हुँदै गएका छन् ।
तर जिम्मेवार पक्षले सबै आफै सक्छु भन्ने सोचको परिणाम आज देखिएको छ । यसैको कारण सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको जिज्ञासा अबको आगामी कार्यक्रम स्थानीय सरकारले स्थानीय वन महासंग र स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको सहभागितामा जिल्ला वन डिभिजनल र सब डिभिजनल समेतको संयुक्त लगानीको परिपाटी नभएसम्म अबको आ.व.को कार्यक्रम सफल हुन नसक्ने हुँदा समयमै यस्को ब्यबस्थापनको खाँचो रहेको छ । किनभने लामो समय सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्थाको सहकार्यमा स्थानीय पूर्बाधारका काम गर्देै आयको (फेकोफोन) सँग सहकार्य गर्ने उद्देश्य राखेको भए सहजरुपमा यस्ता काम हुने थिए ।
समग्रमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गत आर्थिक बर्षमा पर्यटनतर्फ ५७ करोड बिनियोजन गर्दा वन तथा भूसंरक्षणमा ३० करोडमात्र छुट्याएको गुनासो यसका जिम्मेवार पक्षको रहेको छ । उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक बर्ष पर्यटनतर्फको बजेट ७५ करोड छ भने वन तथा भूसंरक्षणतर्फ २८ करोड मात्र ब्यबस्था गरिएको छ । पर्यटन व्यवस्थापनको पक्षमा काम गर्ने अनुभवै नभएका संघसंस्थाहरुलाई प्रसाद बाँडेसरह बाँडेको कारण नत सरकारको मापदण्ड अनुसार काम हुन सक्यो न त बजेटको राम्रो उपयोग भयो जुनै पनि कामको मूल्यांकन विना भएको कार्यक्रमले सफलता पाउन नसक्ने निश्चित छ ।
किनभन्ने प्रश्न कसले गर्ने यस्तो प्रश्न नागरिक समाजको संगठन वन उपभोक्ता महासंघले गर्दै आएका कामहरु आज स्वयम स्थानीयको जिम्मेवारी हो भनिएको छ । तर वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका पर्यापर्यटन सम्बन्धी काम सबै अधुरो रहेको आम नागरिकहरुले बुझी सकेका छन् । आ.व. २०७७।०७८ भित्रमा हुनुपर्ने कार्यक्रम कस्तो र कसरी सम्पन्न हुने हुन् हेर्न बाँकी नै छ ।
अबको सुख्खा खडेरी मौसम भित्रिएको अवस्थालाई प्राथमिकताको रुपमा अगाडि बढाउँदै वन जंगलमा हुनसक्ने डढेलो नियन्त्रणका उपायहरुमा वन जंगलभित्र अग्निरेखा नियन्त्रण, तथा टेन्च निर्माणको माध्यमबाट वनमा हुनसक्ने आगलागी नियन्त्रणको लागि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, स्थानीय वन निकाय, सरकारी सुरक्षा निकायहरुसँगको संयुक्त सहभागितामा वनमा लागेको आगो नियन्त्रणको लागि आम नागरिक समाज समेतको सहभागिताको खाँचो छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ दाङले बिगत ०७६ मा डढेलो नियन्त्रणका लागि बसन्त ऋतुपश्चात् जंगलमा खसेका पतकर, सुकेर ढलेका काठसमेतलाई व्यवस्थित गर्न स्थानीय समूहहरुलाई जीविकोपार्जनको लागि राज्यबाट सञ्चालन हुँदै आएका वन विकासको लागि गरिने कार्यक्रममा सहभागी गराउँदै वनको बीच–बीचमा खाडल खन्ने र उक्त खाडलमा सडेका पत्झर कुहाएर मलमा प्रयोग गर्ने र कृषि खेतीलाई प्रोत्साहनस्वरुप कृषक र स्थानीय उपभोक्तासमेतलाई सहयोग हुनेसम्मको मौखिक प्रस्ताव राखिएको हो र अबका दिनमा समेत स्थानीय सरकार, वन मन्त्रालयसमेतको सहभागिताको आवश्यक रहेको हुन्छ ।