देवी भण्डारी
हापुरे, ६ चैत । नागरिकको सामान्य जीवन निर्वाहको लागि आवश्यक पर्ने गास, बास र कपासदेखि लिएर विश्वव्यापीकरण लहरसँगै आएका अधिकारका नयाँ आयमहरुका विषयमा उठेका समस्या तथा विवादको समाधान गर्ने पहिलो सरकार नै स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय तहबाट सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सबै किसिमका सेवाहरूमा नागरिकको समान र सहज पहुँच हुनुपर्छ । नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीयतहमा ‘अदालत’ समेत छन् । जुन न्यायिक समितिको रुपमा कानुनले व्यवस्था गरेको छ । न्यायिक सेवा नागरिकको जीउ, धन, समानता र स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि अति महत्वपूर्ण भएकोले यसले कुनै नागरिकलाई त्यस्तो कुनै अधिकारमा आघात परेको भए छिटोछरितो रूपमा स्थानीय स्तरमा नै पहुँच स्थापित गर्छ ।
जोखिममा रहेका, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका लिङ्ग, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, उमेर समूह आदिको न्यायमा पहुँच दिलाउन तथा स्थापित गर्नका लागि स्थानीय तहको भूमिका अति नै महत्वपूर्ण हुन्छ । पछिल्लो समय न्यायिक समितिहरुले गरेको कामको प्रशंसा हुन थालेको छ ।
बबई गाउपालिकामा पछिल्लो समय गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमार्फत मिलापत्र गरी घर फर्केका धेरै दम्पत्तिहरु छन् ।महिला हिंसाका घटनामा कमी गर्न बबई गाउँपालिकाले अभियान पनि सञ्चालन गरेको छ । त्यसले पनि हिंसा न्यूनीकरणमा केही सुधार भएको छ । ‘पहिले घरमै बस्न समस्या थियो, मलाई केही चाहिँदैन मलाई बाँच्न मात्र देउ भनेर धेरै पटक भने श्रीमानको कुटाईबाट हात अनि करङ भाँचिएपछि बेहोस भएको थिएँ’–बबई गाउँपालिका–३ निवासी डिल्लीकुमारी डाँगीले भनिन् ।
केही दिन बबई गाउँपालिकाको सेभ हाउस अर्थात् सुरक्षित आवासमा बसेकी उनले श्रीमानसँग बस्न सकिँदैन भनेर आफ्नो ज्यान जोगाउनकै लागि भए पनि सम्बन्धविच्छेद गर्नुपर्छजस्तो लागेर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा मुद्दा दर्ता गरेको बताइन् ।
‘गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल गराउनुभयो, पहिले त यो छलफलले के हुन्छ र पीडा मलाई पो छ, सँगै तँ–म बस्दै बस्दिन भन्थे, सबैले एक पटक फेरि मौका दिनु पर्छ, घर जाउ भन्नु भयो, सबैको सल्लाहअनुसार घर फर्किएँ, साच्चै पहिले त मुद्दा हालेको श्रीमती राम्रोसँग बोल्न पनि गाह्रो भयो, साच्चै सबैले भनेजस्तै श्रीमानको व्यवहारमा परिवर्तन आयो अहिले दुःख–सुख गरेर बसेका छौँ, अब त्यो दिन आउँछ होला जस्तो लाग्दैन, न्यायिक समितिले मलाई नयाँ जीवन दिएको छ’ उनले भनिन् ।डाँगी एउटा उदाहरणकी पात्र मात्र हुन् । डाँगीजस्तै बबई गाउँपालिकामा धेरै जोडीको पुनःमिलन भएको छ ।
बबई गाउँपालिकाकै जीवन विकको पनि अनुभव उस्तै छ । ‘घरमा कुरा नमिल्ने, देख्यो कि झगडा भइहाल्ने, खोई किन त्यस्तो हुन्थ्यो ? एक दिन त श्रीमती घर छोडेरै गइन्, बबई गाउँपालिकाको न्यायपालिकामा मुद्दा समेत हालिन्, मुद्दा परेपछि छलफलमा बोलाउनुभयो, लामो छलफलपछि श्रीमतीले घर आउन मानिनन्, पछि बुभ्mदै गएँ, श्रीमतिका कुरा सुन्न थालेँ, परिवारको आवश्यकता बुभ्mनुपर्ने रहेछ भन्ने लाग्यो, मैले पनि काम गर्न थालेँ, घरको सबै जिम्मेवारी श्रीमतीकै हातमा छोडेँ, अहिले राम्रो छ, हाम्रो परिवार एकदमै खुशी छ’–उनले भने–‘साच्चै न्यायिक समितिले हाम्रो पुनःमिलन गराएर राम्रो गरेको छ ।’
मुद्दा दर्ता गराएकी जीवनकी श्रीमतीले न्यायिक समितिको परामर्श अनि छोराछोरीको बारे सोचेर एक पटक जे भए पनि घर हो भन्दै घर फर्किएको बताइन् । ‘विहे गर्ने भएको छोराको विहे गरेँ, श्रीमान कमाउनुहुन्छ, बाख्रा, कुखुरा छन्, छोराछोरी पनि खुशी, श्रीमानको व्यवहारमा सुधार भयो, अहिले हतारमा सम्बन्धविच्छेद गरेको भए झनै समस्या हुन्थ्यो, आमा एकातिर छोराछोरी अर्कोतिर, श्रीमान एकातिर हुने थियो, न्यायिक समितिको परामर्शले मेरो परिवार एक भएको छ, म खुशी छु’–उनले भनिन् ।
न्यायिक समितिका पदाधिकारी र जनताको बीचमा फरक (ठूलो सानो वा सामान्य विशिष्ट रूपमा वा जातजाति वा समुदायलगायत कुनै पनि आधारमा) भएको महशुस नहुने गरी विवादको निरूपण गर्नका लागि समान आसनमा बसेर विवादको समाधान गर्ने अवसर न्यायिक समितिलाई प्राप्त हुन्छ । न्यायिक समितिको यस्तो व्यवहारबाट विवादित दुवै पक्षले आफूमाथि समान व्यवहार भएको महशुस गरी विवाद निरूपण कार्यमा सजिलो र सहज वातावरण तयार हुन्छ ।
बबई गाउँपालिकामा पछिल्लो समय भने हिंसा मुद्दामा केही कमी भएको बताउँछिन् बबई गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सावित्रा विश्वकर्मा । ‘सुरु–सुरुमा सेभ हाउसमा माहिनामा ५ जनासम्मलाई राखिन्थ्यो, अहिले सेभ हाउसमा आउनेको संख्यामा कमी आएको छ, फागुन महिनामा एक जना पनि सेभ हाउसमा राख्न परेको छैन त्यसैले पनि हामीले गरेको कामले जनताले न्याको अनुभूति गरेको महशुस भएको छ’ उपाध्यक्ष विश्वकर्माले भनिन् । गाउँपालिकाले भर्खरै मात्र हिंसा पीडित महिलाहरुको पुनःस्थापनाको लागि ३ लाखको कोष समेत स्थापना गरेको र अब तत्काल उद्धार गर्न सजिलो हुने उनको भनाई छ ।
मानव अधिकारको सम्मान गर्ने दायित्व हरेक तहका सरकारको हो । नेपालको संविधानको अनुसूची ८ र ९ वमोजिमका कानुन निर्माण गर्दा तथा ती कानुन कार्यान्वयन हुँदा नागरिकलाई पर्नसक्ने आघातका बारेमा सधैँ सचेत हुनुपर्छ । यसलाई न्यायको माध्यमबाट उपलब्धिमुलक बनाउनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण खम्बा भनेकै न्यायिक समिति हो