सुभाष न्यौपाने
आधिकारिकता खोज्न गाका निलम्बनमा परे ।
एकैचोटि गल्र्याम्म, गुर्लुम्म छाँगाबाट झरे ।।
फैसलाले नाचे, गाए एमाले रमाए ।
आधिकारिकता कुन्नि के हो ? सम्पत्ति जोगाए ।।
गत फागुन २३ गते आइतवार दलको आधिकारिकता खोज्दै निर्वाचन आयोगमा पुगेपछि सर्वोच्च अदालतले उनीहरुलाई दलको आधिकारिकतासम्बन्धी फेसला सार्वजनिक भएको छ ।
न्यायाधीश द्वय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमारराज रेग्मीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसला अनुसार अब मुलुकमा नेकपाको राजनीतिक दल सोही मितिदेखि खारेजीमा परेको छ । फैसला पश्चात नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता खुशीले हौसिएका छन् भने नेकपा माओवादी पक्षधर भने केही निराश भएको देखिन्छन् । तर सर्वोच्च अदालतको यो फैसाले नेकपाका दुवै खेमाको राजनीतिक अवस्था भने त्यति सहज र सरल देखिँदैन ।
फागुन २३ गते आइतवारको फैसलाले अरु खासै निकास दिन नसके पनि नेकपाको एमाले खेमाको सम्पत्तिको सुरक्षा भने गरेको देखियो । फैसला पनि कस्तो गजबको भने नेकपा भन्ने पार्टी ऋषि कट्टेलले तिमीहरुभन्दा पहिले नर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवेदन दिइसकेको हुँदा नेकपा पार्टीको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिन गरियो ।
तर अदालतका माननीय न्यायमूर्तिहरुले त्इो कुरा बुझ्नु भए कि बुझ्न सक्नु भएन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको संयुक्त पूर्ण बैठक बसि दुवै पार्टी एकीकरण गर्ने मनसाय सहित निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको निवदेन दिईसकेपछि निर्वाचन आयोगले ओली र दाहालको संयुक्त निवेदनलाई के–केन हाउँगुजी आयो भन्यो कि ? मुलुकको विकास निर्माणलगायत मुलुकको समृद्धिका सम्वाहक नै यिनै हुन् केर भनेजसरी ओली र प्रचण्डका दुई हातमा नेकपाको जिम्मा लागाइदियो ।
त्योभन्दा पहिले नेकपा भन्ने पार्टी ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको भन्ने गरी प्राप्त गरिसकेका थिए । ओली–प्रचण्डको एकतापश्चात उनीहरुले नेकपा प्राप्त गर्ने वित्तिकै नेकपाको आधिकारिकता आफूले प्राप्त गरिसकेको हुँदा उक्त पार्टीको नामाकरण खारेज गरिपाउँ भनेर ०७५ साले जेठ महिनामै सर्वोच्चमा उजुरी दिइसकेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले पनि उनलाई कमजोर आँकेर नै हुनु पर्छ त्यसको सुनुवाईमा अलि विलम्ब गर्दै रह्यो । सर्वोच्च अदालतले गरेको वादी मागदाबीभन्दा दुई कदम अगाडि गएर गरेको फैसलाले मुलुकको निकासको नाममा गरेको निर्णइ सकारात्मक जस्तो झ्वाट्ट हेर्दा देखिए पनि कार्यान्वयनको क्रममा यसको अभ्यासमा जटिलता बढ्दै जाने देखिन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब अदालतले नै जसरी तिम्रो विवादका कारण भन्दै दाहाल–ओली अर्थात् माओवादी केन्द्र र एमालेको एकता पूर्ण हुन नसक्ने भनेर उनीहरु दुवैको अस्ति नेकपामा नरहने भनेर तिमीहरु आ–आफ्नै पुरानो घर माओवादी केन्द्र र एमालेमा जाऊ भनेर गरेको आदेशले अदालतले आफैलाई अर्को थप झञ्झटपूर्ण कार्य गरेको अथवा बढाएको देखिन्छ ।
कारण अब गोपाल किराँती अध्यक्ष रहेको माओवादी केन्द्र उनीबाट खोसेर प्रचण्डको जिम्मा लगाउने र सरिता तिवारीको नेतृत्वमा गठन भएको नेकपा एमाले भन्ने राजनीतिक दल केपी शर्मा ओलीलाई जिम्मा लगाउने जिम्मेवारी पनि सर्वोच्च अदालतकै हुन आएको छ । उनीहरु त दुवै पक्ष माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले भन्ने दुईवटै पुराना घर भत्काएर नेकपा नामको नयाँ तिनतले बिल्डिङ बनाउन पुगेका हुन नि ? उनीहरुको असक्षम कारिगढीका कारण उक्त विशाल भवन प्रचण्ड–ओली निवास बन्न सकेन ।
जसको फलस्वरुप भत्कियो पनि । यस विषयमा जनताले अन्यथा मानेका पनि छैनन्, जनतालाई चासो पनि छैन । जनताले त यी दुवैको रोदन हेरिरहेका छन् । र, भन्छन् पनि – किन रुन्छस मंगले, आफ्नै ढङ्गले । चोक्टा खान गाकी बूढी झोलमा डुबी मरी भन्ने उखान पनि यी दुवैले चरितार्थ गरेका छन् । चौसठ्ठी प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको नेकपा रे । चौसठ्ठी प्रतिशत मत प्राप्त दलका नेताहरुले देखाइदिए, जनतालाई ।
जाँगे खोलेपछि के देखिन्छ ? तर उनीहरुलाई लाज छैन, अझै हामी देखाइदिन्छौँ भन्दैछन् । आफ्नो दलको ठेगाना नभए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो समर्थनको लागि ऐन ल्याउने तयारीमा भएको देखिन्छ । उता अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को समीकरण तयार नहुँदासम्म सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ताको पत्र सदनमा दर्ता नगर्ने पक्षमा भएको बुझिन्छ ।
तर जबसम्म सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता भन्ने विषय सदनमा दर्ता हुँदैन तबसम्म नयाँ समीकरणको लागि रस्साकस्सी अलि कमै हुनसक्छ । तर जेहोस् कम्युनिस्टहरुको टाले, टोप्रे र जालझेल नीतिमा नअल्झिएर नेपाली कांग्रेस आफू सुरक्षित हुनु जरुरी छ ।
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेकपा त घर न घाटको भयो भयो, त्इसले मुलकुलाई नै नयाँ भूमरीमा जकाएको छ । जुन सिद्धान्त अनुसार ओली र दाहालको संयुक्त निवेदनबाट दर्ता भई गठन हुन पुगेको नेकपालाई जसरी विघटनतको आदेश सर्वोच्च अदालतले ग¥यो त्यसैगरी नेकपा विघटनपश्चात पश्चगमनमा परेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको लागि गोपाल किराँती र सन्ध्या तिवारीको नाममा दर्ता भएको दल खारेज गर्न सक्ने कि नसक्ने ? अब यो प्रश्न गम्भीर बन्न पुगेको छ ।
यसैगरी जसपा तथा अन्य राजनीतिक दलको पनि समर्थन ओलीलाई हुने र ओली नेकपा एमालेको संसदीय दलको नेता कायम हुने हुने भने ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पनि पाउन सक्छ । यदि आफ्नो समीकरण पूरा गर्ने वा हल गर्ने उद्देश्यले दल टुक्राउने ऐन पारित गर्न खोजे भने मानव, झलनाथ पनि यिनीलाई फोडेर जान सक्तैनन् भन्ने नसोचे हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ को फैसलाले झ्वाट्ट हेर्दा नेकपा एमालेलाई हौसाइदिएको जस्तो देखिए पनि अहिले तुरुन्तै निर्वाचन घोषणा गरेर निर्वाचनमा जाने परिस्थिति सिर्जना भयो भने बल्ल उनीहरुको दलको अवस्था के कस्तो रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । अस्तिको फैसला गर्दा निर्वाचन आयोगमा कुन–कुन दलहरु कसरी र कस्तो अवस्थामा रहेका छन् ? भन्ने जानकारी त पक्कै लियो होला ।
निर्वाचन आयोगले पठाएको दल दर्ता किताबमा पक्कै पनि नेकपा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको अवस्थाको बारेमा पनि पक्कै जानकारी त गराएकै थियो होला । यसको स्पष्ट पार्ने जिम्मेवारी पनि अब सर्वोच्च अदालतकै काँधमा परेको छ । राजनीतिक रुपमा भन्ने हो भने नेकपाका अधिकांश जिल्लाहरुमा नेकपा एमालेको आफ्नो भौतिक संरचना तयार भइसकेको हुँदा धमाधम नेकपा लेखेको बोर्ड फाल्ने काम भइरहेको छ ।
पछिल्लो समयमा सर्वोच्चले नेकपा एमालेको सम्पत्ति जोगाउने काम भने गरेको छ । तर नेकपा एमालेको राजनीतिक विनकास भने अझै सुनिश्चित भइसकेको छैन । किनभने उनीहरु नेकपाबाट व्याक गेयर लागिसकेपछि नेकपा एमालेको स्थानसम्म त पुग्दासम्म यसै भन्ने अवस्था छैन । किनभने यिनीहरुलाई आफ्नो घरसम्म पु¥याएर व्यवस्थित रुपले बसाल्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले पाएको छ ।
त्यति मात्र होइन, ०७५ जेठ ३ गतेपछि नेकपाको तर्फबाट उम्मेद्वार भई निर्वाचित भएका स्थानीय तहदेखि संघीय संसदसम्मका जनप्रतिनिधिहरुको बारेमा पनि अहिलेसम्म निर्णय, एकीनका कुरा छोडौँ सम्वाद समेत हुन सकेको छैन । उता जसपा पनि उपेन्द्र बाबुराम तथा महन्त ठाकुरहरुको पनि के हाल हुने हो, थाहा छैन । माओवादी संघीय संसदमा रहेका कति जना सांसद नेकपा एमालेमा रहन चाहन्छन् र माओवादी केन्द्रबाट उनीहरुमाथि कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बडाउन चाहे भने त तिनीहरुको संख्या आठ, दश जति भए पनि त्यसको अर्थ छैन ।
वर्तमान सन्दर्भमा त सरकार जोगाउने योग्यता चाहिएको छ । ज्ञाता भएर मात्र काम छैन । त्यो त भोलि निर्वाचनमा जानेबेला जनतासँग मत माग्नको लागि काम त लाग्ला । अहिले नेपाल, खानाल समूह आफ्नो संसद् पद जोगाउनको लागि जसरी आ–आफ्नो स्थानमा फर्किएका छन् त्यसलाई पनि राम्ररी बुझ्यो भने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसदहरुको अवस्था के हुने हो ? राम्रोसँग विचार गरेर बोल्दा राम्रो होला ।
सदन पुनःस्थापना पश्चात सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार १३ दिनभित्र संसदको अधिवेशन बोलाइसक्नु भनेर दिएको आदेशानुसार अस्ति २३ गते बोलाइएको सदनको दुई पटक बैठक बसिसक्यो तर सरकारले सदनमा रहेको अध्यादेशसम्बन्धी विधेयक जुन अत्यन्त महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील विषय हो । तर यस विषयप्रति सरकार न त ध्यान गएको छ न त चासो पनि । भोलि अध्यादेश प्रक्रिया गलत ट्रयाकमा पर्न गयो भने त्यसको नतिजाले पार्ने असरले मुलुक र मुलुकको संवैधानिक गतिविधिलाई कतिसम्म क्रियाशीलता दिन सक्छ वा अवरुद्ध गर्छ भन्ने विषयमा किन चासो नदिएको ?
संसद बोलाउने भन्ने सर्वोच्चले दिएको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेको पहिलो संसदको बैठकबाट पनि प्रधानमन्त्री ओली जसरी सदनमा पुग्ने बित्तिकै बाहिरिएका थिए, त्यसैगरी २६ गतेको दोस्रो बैठक पनि अपराह्न १ बजेबाट सुरु हुने भन्ने भए पनि संसदको बैठक सुरु हुनुभन्दा केहीबेर पहिले नै संसद भवनमा पुगेका प्रधानमन्त्री सदनको बैठक सुरु नहुँदै किन बाहिरिए ? के बैठकबाट बाहिरिँदैमा पार पाइन्छ भनेर हो ? होइन भने संसदको बैठक बोलाउन पठाउनुपर्ने मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति लुकेर त छुट्टी पाउँदैन । ओहदामा रहेको जिम्मेवार व्यक्तिको यस्तो चरित्र कति सुहाउँदो हो ? कति उपयुक्त हो ? त्यो त हेर्नेले देखेका होलान् ।
अध्यादेश प्रस्ताव फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा सहमति जुट्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीको सदनको बैठकबाट भागाभागको अवस्था रहेको छ भने संसदमा अन्य शीर्ष नेताहरुले सदनमा सम्बोधन गर्न पाइरहेका छैनन् । ०७५ सालमा नेकपाका नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अब नेपालमा नेकपाले पचास वर्ष राज गर्छ भनेर उफ्रिने नेकपाका अरिंगालहरु तथा अब नेपाली कांग्रेसलाई लाल्टिन बालेर खोज्नुपर्नेहरु आज आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हानेर नेपाली कांग्रेसलाई मल्हमपट्टी लगाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् ।
जसको कारण हिजो नेकपा भनेर खुट्टा उचाल्ने र आज माओवादी र एमाले बनेकाहरु जतिसुकै फाइफुइँ गरे पनि मुलुकलाई आजको किंकर्तव्यविमुढ भएकाहरुमा निर्लज्जताको संकेत चाहिँ देखिन्छ । नेकपा विघटन भई नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको बाटो हुँदै नेकपाका दुई खेमापछि फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मधेशवादी दलमाथि जाल हाल्न सुरु गरेका छन् ।
सके त उनले जसपालाई चित्त बुझाएर उनीहरुको पूरै संसदीय मत आफ्नो पक्षमा तान्ने प्रयासमा छन् भने यदि त्यो सफल हुन नसकेमा राजेन्द्र र महन्तलाई फुटाएर भए पनि आफ्नो पक्षमा ल्याउने दाउँमा छन् । वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा बन्नु जरुरी छ । जसपा र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्य ग¥यो भने सरासर सरकार नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठन हुन्छ । उनीहरु हिजोको आन्दोलनमा संसद पुनःस्थापना पक्षधर राजनैतिक सहकर्मी पनि हुन् ।
यदि ओली अर्थात् नेकपा एमालेसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने हो भने ओलीमा धेरै शब्दजाल छ त्योभन्दा पनि राम्रो हिजोको सडक आन्दोलनले अझै सार्थकता पाइसकेको छैन । त्यसैले आफ्नो अस्तित्व र पहिचानका निमित्त पनि नेपाली जनता पहिलो सहकार्य नेकपा एमालेसँग नगर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । बाहिर जत्ति नै नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरु हौसिएर उफ्रिएर जेसुकै गरे पनि एकता असफलता भन्नु नै ओलीको राजनीतिक असफलता पनि हो ।
जतिसुकै फाइफुई भए पनि नेकपा एकता फेलमा पहिलो कालो टीका त केपीकै निधारमा लागेको छ नि । चाहे कांग्रेस, जसपाको साथ पाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता किन नदिऊन् । यो मुलुकको राजनीति आजका दिनसम्म लोकतन्त्र प्राप्त देखि फाइफुँकै भरमा जाने भयो, नैतिकताको आधार रहेन । नेकपा गठन भइसकेपश्चात गठन भएका प्रधानमन्त्रीलगायत सभामुख, राष्ट्रियसभा तथा उपनिर्वाचनका सबै निकायहरुको बारेमा सोच्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर ओलीजी प्रधानमन्त्री पद जोगाउने भन्ने पक्षमा मात्र उद्यत छन् ।