संघर्ष सडकबाट सदनतर्फ चर्कंदै

भुवन पोख्रेल

अबको राजनीतिक लडाइँ सडकबाट संसदमा पुग्ने छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरु संसदीय रणनीति र जोड घटाउमा व्यस्त छन् । प्रधानमन्त्री ओली सत्ताको हारगुहार गर्दै छन् । ओलीले आफ्नो सरकार टिकाउन सम्पूर्ण शक्ति, समय र ऊर्जा खर्च गरिरहेका छन् । दाहाल–माधव नेपाल समूह नयाँ सरकार बनाउन अग्रपंक्तिमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

असंवैधानिक रुपमा संसद विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीका राजिनामा माग गरेका छन् तर ओली राजिनामा नगरी संसदको सामना गर्ने भन्दै अबको लडाइँ संसदमा हुने घोषणा गरेका छन् । अब संसदीय संघर्ष चर्किंदै जाने छ । भावि संसदीय परिदृश्य जटिल, पेचिलो र अनिश्चित हुने सम्भावना छ । नेकपाका दुवै समूहको सार्वजनिक अभिव्यक्ति सुन्दा लाग्छ नेकपामा विभाजन निश्चित छ ।

नेकपा विभाजन पछि संघर्षमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि कांग्रेसको सहभागिता बिना सरकार बन्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ । त्यसैले संघदेखि प्रदेशसम्म कांग्रेसको भूमिका निर्णायक हुने अवस्थामा नेतृत्वको दाबी गर्नु अस्वाभाविक पनि भएन । आफू नटिक्ने अवस्थामा ओली पक्षले पनि कांग्रेसलाई समर्थन् गर्न सक्छ । नेकपालाई विभाजन गर्न र नेकपालाई विभाजन गर्न पनि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन यो निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्न सक्छ तर ओलीसँगको सत्ता साझेदार गणितीय हिसाबले तत्कालका लागि लाभदायी भए पनि यसले दीर्घकालीन रुपमा कांग्रेसलाई क्षति पु¥याउने छ ।

ओलीसँग सहकार्य कांग्रेसलाई निकै महँगो सावित हुने छ । लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, जनताका अधिकार विरुद्ध गरेको असंवैधानिक कदममा कदम मिलाउन कांगे्रस अघि सर्नु सान्दर्भिक हुँदैन । कांग्रेसको प्राथमिकता सत्ता र शक्ति हुनु हुँदैन । संसदीय प्रणालीमा प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी भनेको वैकल्पिक वा समानान्तर सरकार पनि हो ।

सरकारमा जानुपूर्व कांग्रेसले गम्भीर आत्मसमीक्षा हुनु जरुरी छ । यदि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पायो भने स्पष्ट मार्गचित्र तय गरी देश र जनताका लागि के भलाई गर्न सक्छ ठोस रणनीति बनाएर अघि सर्नु पर्छ । सरकारका नाममा हुने संसदीय विकृति, विसंगति फोहरी र घृणित सत्ताको खेलबाट कांग्रेसले आफूलाई टाढा राख्न सक्नु पर्छ । अबको दुई वर्ष मात्र होइन आगामी निर्वाचनमा पनि कांग्रेस वहुमत ल्याउने, जनमत ल्याउने र जनविश्वास बटुल्ने रणनीति बनाउनु पर्छ ।

नेपाली कांग्रेसलाई ओली पक्ष र दाहाल नेपाल पक्षबाट प्रलोभन देखाइन सकिन्छ । यस्तो प्रलोभन र ब्ल्याकमेलिङबाट कांग्रेसलाई बचाउनु पर्छ । ओलीको आक्रामक रणनीतिमा पनि कांग्रेसले साथ दिन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछि ओलीले राज्य सञ्चालन गर्ने राजनेतिक आधार गुमाइसकेका छन् । संसद पुनःस्थापना हुनासाथ ओलीले राजिनामा दिन्छन् भन्ने जनअपेक्षा थियो तर त्यसो भएन ।

प्रतिनिधि सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर नयाँ सरकार बन्न नदिने र सरकारको आयु लम्ब्याउने, संसदलाई विकृत बनाउने र माध्यावधि निर्वाच्न घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको रणनीति छ । अहिले केपी समूह र दााल नेपाल समूह जसरी पनि एकसमूहले अर्को समूहको अस्तित्व मेट्ने रणनीतिक दाउँपेचमा छन् । कांग्रेस पर्ख र हेरको रणनीति अख्तियार गर्ने देखिन्छ ।

संसद पुनःस्थापना हुनु राजनीतिक दृष्टिले आफ्नो विजय रहेको विश्लेषण गर्दै दाहाल नेपाल समूह उत्साही देखिन्छ । राजनीतिक दृष्टिले जिय हासिल गरे पनि यो पक्षको रणनीति कमजोर छ । अहिले दलहरुबीचको सत्ताको लुछाचुँडीका कारण संसदीय व्यवस्था र संसद विकृत र बदनाम बन्ने सम्भावना देखिन्छ ।

अबको रणभूमि संसद बन्ने छ । ओली र दाहाल प्रतिशोधको भावनाले यति ग्रस्त छन् कि एकले अर्को पक्षलाई असफल बनाउन जस्तोसुकै अप्राकृतिक र अस्वाभाविक गठबन्धन पनि गर्न सक्छन् । संसद विघटन सर्वोच्च अदालतले वदर गरिदिएपश्चात प्रतिगमन सच्चियो, देश यथास्थितिमा फर्कियो । यसर्थ अबको हाम्रो राजनीतिक कार्यदिशा अग्रगमनतर्फ हुनु आवश्यक छ, के नेपालका राजनीतिक दलहरु वास्तविक अग्रगमनका लागि तयार छन् त ? मुलुकमा राजनीतिक प्रतिगमनको शृंखला हटेको छैन ।

प्रतिगमनकै शृंखलाकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते संसद विघटन गरेर थप प्रतिगमन गरेका थिए । जसलाई सर्वोच्च अदालतको निर्णयले सच्चाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनमार्फत् जनताको दुइतिहाई मत पाएको कम्युनिस्ट शक्तिसँग विकास र समृद्धिको मुहान फुटाउने योजनाको कुनै कमी थिए । सरकारको नेतृत्व गरे लगत्तै कर्णालीको रारातालबाट ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ बनाउने नारा उद्घोष गरेका थिए ।

अब राजनैतिक मुद्दा सकिएको र समृद्धिको मुद्दा बाँकी रहेको भ्रम जनतालाई छरिएको थियो । कम्युनिस्टले अबको ५० वर्ष एकछत्र शासन गर्ने दावा गरेका थिए । केपी ओलीका फोटा विजुलीको पालेदेखि पत्रिकाका आवरणपृष्ठमा समेत टाँस्न भ्याएका थिए । यस्ता चामत्कारिक व्यक्तित्व नै प्रतिगमनका मतियार भएपछि भित्तेनायक एकाएक नेपाल–दाहालका निमित्त खलनायकमा परिणत भएका छन् र समृद्धिका सपना भताभुङ्ग भएका छन् । समृद्धि र सुखको सपना बाँड्नेहरु इतिहासमा यसैगरी देश र जनतालाई धोका दिने पात्र सावित भएका छन् । राष्ट्रवादको खोल ओढेर जनतालाई दिग्भ्रमित पारिएको थियो ।

पार्टीभित्रको विधि र पद्धतिको लडाइँ र अंकगणितीय जोड घटाउ कसरी अत्रि बढ्ला ? अबको राजनीतिक निकास के हुन सक्ला ? प्रतिनिधि सभाको बैठक फागुन २३ गते आह्वान गरिएको छ । अब नेपाल–दाहाल सत्ता पक्षमा बस्ने कि प्रतिपक्षमा बस्ने ? यसलाई विडम्बनापूर्ण स्थिति मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको वैधानकिताको निर्णय अझै दिनसकेको छैन ।

केपी शर्मा ओलीलाई नेकपा दाहाल–नेपाल पक्षले कारवाही गरी पार्टीको सदस्यबाट निकालेको छ । पार्टी अध्यक्षबाट हटाएको छ । केपी ओलीले असंवैधानिक कदम चालेका थिए । केपी ओलीलाई दाहाल–नेपाल पक्षले संसदीय दलको नेताबाट हटाएको छ । पार्टीभित्र विवाद् उत्पन्न भएमा जुन पक्षमा वहुमत छ त्यसले नै निर्वाचन चिह्न र दलको झण्डा पाउँछ । अब कुन पक्ष वैधानिक हुन्छ पर्खेर हेर्न बाँकी छ । संसदको गरिमा कसरी बढाउने चुनौती थपिएको छ । दुईवटा ठूला पार्टी एकीकरण भएकोमा महिमत्त बढेर प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगमनतर्फ हौसिएका हुन् ।

संसद पुनःस्थापनापछि राजनीतिको यात्रा कता मोडिने कौतुहलपूर्ण छ । मुलुकको राजनीतिले निकास पाउँछ कि कब्जियतग्रस्त बन्छ ? अदालतको निर्णयपछि प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक र नैतिक दुवै रुपमा पराजित भएका छन् । उनको उर्लंदो अहंकारमाथि आँधी आएको छ । नेकपाले संसदीय दलको नेताबाट केपी ओलीलाई हटाएर अर्कोलाई नेता चुनेको जानकारी राष्ट्रपति र सभामुखलाई दिने बित्तिकै नयाँ प्रधानमन्त्री पाउँछ, मुलुकले ।

त्यतिखेर ओलीसँग वहुमतको निर्णय मान्नु, पार्टी फुटाउने र चुपचाप बस्नु वाहेक कुनै विकल्प बाँकी रहने छैन । अहिले संवैधानिक दुर्घटना मात्र टरेको हो, राजनीतिक संकट ज्यूँका त्यूँ छ । अब संसद किनबेच हुनसक्छ । पदमा बिक्ने पनि संसद हुन सक्छन् । देशले नयाँ सरकार र नेयाँ प्रधानमन्त्री कहिले पाउने ? पार्टीहरुबीच सहकार्य र छलफल भइरहेका छन् । फागुन २३ गते संसद अधिवेशन बोलाइँदै छ, अब कुन अनुहारमा नयाँ प्रधानमन्त्री नेपाली जनताले देख्ने छन् त ? आउँदो सातादेखि सुरु हुने संसदको बैठकले कस्तो समाधान दिन्छ भन्ने विषय अहिले पनि अन्योलपूर्ण छ ।

संसदले असहयोग ग¥यो भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका ओली राजिनामा नदिई त्यही संसदमा जाने तयारीमा छन् । उनको कदमलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक मात्र भनेन प्रधानमन्त्री संवैधानिक नैतिकता हुनुपर्ने पनि स्पष्ट पारेको छ तर ओलीले अदालतको व्याख्यालाई समेत नजरअन्दाज गरेका छन् । सत्तारुढ दलका दुई खेमामा कुन चाहिँ आधिकारिक हो भन्ने निर्णय निर्वाचन आयोगले अझै दिन सकेको छैन ।