फेरि साइनबोर्ड कर…

  •   
  •  

खेमराज रिजाल
तुलसीपुर, १० फागुन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले फेरि व्यवसायीहरुलाई आफ्नो पसलको नामाकरण गरेको पनि कर लिन थालेको छ । तोकिएको भन्दा ठूलो आकारमा साइनबोर्ड राखेमा कर उठाउने नीति लिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन थालेपछि व्यवसायीहरुले त्यसको चरम विरोध गरेका छन् ।

एकपछि अर्को कर व्यवसायीहरुलाई थोपार्दै आएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको कर मुद्दा उच्च अदालतमा समेत पुगेको अवस्थामा फेरि अर्को कर आतंक शुरु गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । तुलसीपुरमा रिपोर्टस् क्लवले आयोजना गरेको व्यवसायी स्वागत सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष रामप्रसाद चालिसेले यो मुद्दालाई स्थानीय सरकारसँग बसेर तत्काल सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।

एकद्वार कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्न नसकेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले प्रदेश कानुनलाई टेकेर स्थानीय तहको कानुन बनाएर कर उठाउन थालिएको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका वित्तीय अधिकृत भीम खत्रीले गोरक्षलाइ जानकारी दिएका छन् । उनले प्रदेश कानुनको मातहतमा स्थानीय तहमा समेत कानुन निर्माण भइसकेपछि यो कर उठाउने ठेक्का प्रक्रियासमेत सम्झौता भएर कर उठाउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताए ।

साइनबोर्डको कर उठाउनका लागि जेन्सन कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिइएको छ । बार्षिक १३ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको ठेकेदार कम्पनीका भरत गिरीले बताएका छन् । सबै काुननी प्रक्रिया पूरा भएर ठेक्का सम्झौता भइसकेको गिरीले बताएका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले निर्माण गरेको कानुन बमोजिम २४ स्क्वायर फिटभन्दा माथिको साइनबोर्ड कुनै पनि व्यवसायीले राखेमा त्यसको अतिरिक्त कर तिर्ने नियम बनाएअनुरुप आफूहरुले त्यहीअनुसार कर असुल्ने उनको अभिव्यक्ति थियो । यो सम्बन्धी कानुन प्रदेश सरकारले समेत पास गरिसकेको छ भने स्थानीय पालिकाले पनि त्यसैअनुरुप कानुन बनाएको उनको अभिव्यक्ति थियो ।

यो कर नीतिले व्यवसायीहरु भने आक्रोशित भएका छन् । आफूले भाडा तिरेर पसल चलाइरहेको अवस्थामा साइनबोर्डमा पनि कर तिराउने राज्यको नीति गलत भएको तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष देवबहादुर केसीले बताएका छन् । यो विषयमा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघले गम्भीर ध्यानाकर्षण स्थानीय पालिकालाई गराउने पनि उनको भनाइ थियो । रिपोर्टस् क्लवले आयोजना गरेको व्यवसायी सम्मान कार्यक्रममा बोल्दै तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष विमल रिजालले एकद्वार कर प्रणालीलाई अवलम्वन गर्न राज्यलाई दबाव दिनुपर्ने बताएका छन् ।

‘एउटा व्यवसायीले आफ्नो पसलको नामाकरण गरेकोमा पनि शुल्क लिने प्रदेश सरकार वा स्थानीय सरकारको कानुनलाई व्यवसायीले स्वीकार गर्न अति कठिन भएको छ’, रिजालले भने । मुलुकको ठूलो बजेटको हिस्सा निजी क्षेत्रबाट आइरहेको अवस्थामा फेरि पनि व्यवसायीलाई अर्को कर भाइरस थोपर्नु उपयुक्त नहुने पनि उनको अभिव्यक्ति थियो ।

कार्यक्रममा दाङ उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष टंक बुढाथोकीले पनि व्यवसायलाई चलायमान गराउन कर आतंक बन्द गरी एकद्वार कर प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए । साथै उनले बजार व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी प्रशासन र व्यवसायीहरुको सहकार्यमा रात्री बजार चलाउन पनि सकिने भन्दै यसमा बहस गर्न दाङ उद्योग वाणिज्य संघ सधै तयार रहेको अभिव्यक्ति दिए ।

कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथि तथा पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनले दाङको व्यावसायिक समृद्धिलाई चलायमान बनाउनका लागि व्यावसायिक सुरक्षाको खाँचो रहेको भन्दै व्यवसायीले चाहेको समयसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि व्यावसायिक सुरक्षाको प्रवन्ध हुनुपर्ने पनि अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयनारायण आचार्यले व्यापार निषेध आफूहरुको उद्देश्य नभएको भन्दै आवश्यकताअनुसार व्यावसायिक सुरक्षा प्रदान गर्न र दोहोरो करको विषयमा पनि माथिल्लो निकायलाई जानकारी गराउने बताए । ‘हरेक व्यवसायी साथीहरु पूर्वाधार अनुसार परिचालित हुनुपर्ने हुन्छ, समग्र व्यावसायिक सुरक्षाका सवालमा हामीहरु जहिल्यै पनि तपाईहरुसँग सकारात्मक छौं’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारका लागि आफूहरु जहिल्यै पनि सकारात्मक रहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । कार्यक्रममा व्यवसायी तथा पत्रकार संगीत बस्यालले बजारलाई चलायमान गराउनका लागि टाइम व्यारियरको अन्त्य गरी व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । रिपोर्टस् क्लबका अध्यक्ष शरद रेग्मीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पत्रकार जयन्ती चौधरी र विकास डाँगीलाई पुरस्कृत गरिएको थियो । कार्यक्रमको सहजीकरण क्लवका महासचिव विमल गौतमले गरेका थिए ।