निर्वाचनको प्रकृया अपनाउनु राम्रो

  •   
  •  

केपी सुवेदी अबको केही दिन करिब एक हप्तापछि लुमुकभित्र मडारिएको अन्योल एवं अनिश्चयको भुमरीबाट निस्केर फेरिअर्को अँध्यारो सुरुङमा छर्ने हो कि निकाशको बाटोमा अगाडि बढ्ने हो यसै भन्न सकिन्न ।

हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले धोषणा गरेको निर्वाचन गराउनकै लागि हो, त्यसैले एक दिन पनि तल–माथि र दायाँ–बायाँ नगरी चुनाव गराउने कुरा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको असंवैधानिक कदमलाई सर्वोच्चले सही ठह¥यायो भने बैशाखमा निर्वाचन गर्ने ओली सरकारको कदम वैध मानिने र मुलुकमा निर्वाचन प्रकृयाको सुरुवात हुनु पर्छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो आन्तरिक तयारी सुरु गरेको बताइरहेको भए तापनि त्यसको आभाष दिलाउन सकेको छैन । यता अदालतले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम गलत ठह¥याउने सम्भावना उत्तिकै प्रवल देखिन्छ । जहाँसम्म बैशाखमा चुनाव हुने वा नहुने कुरा छ, निर्वाचन आयोगकै कारण अन्योलमा परेको स्पष्ट छ । किनभने निर्वाचनमा जानका लागि निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलले भाग लिने अवस्था हुनैपर्छ ।

सत्तामा रहेको दल विभाजन भई आधिकारिकता विवादमा टुङ्गो नलगाई निर्वाचनको सम्भावना छैन । सत्तारूढ दलको विभाजन स्वीकार गरेर, चुनाव चिह्नको समेत टुङ्गो लाग्नुपर्ने छ । दुवै दलले गरेको दाबी अनुसार चिह्नको मुद्दा निर्वाचन आयोग गरेको निर्णय नमानेर अदालत जाने मनस्थिति बुझिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको विरोध र समर्थनमा तीव्र ध्रुवीकरण भइरहेको बेला अदालतले संसद् पुनःस्थापित गरिदियो भने प्रधानमन्त्री ओली सजिलै सरकार छोडेर नयाँ सरकार बन्ने बाटो सजिलै देलान् वा अर्को कुनै अलोकतान्त्रिक कदमको लागि राष्ट्रपतिलाई गुहार्छन्, त्यो संसयको विषय बनेको छ ।

किनभने सरकार छोड्न नचाहेका कारण गैह्रसंवैधानिक कदम चालेका हुन् भन्ने छर्लङ्गै भइसकेपछि यस बारेमा द्विविधा राख्नै पर्दैन । निर्वाचन आयोगमा आफ्नो योजनामा अर्को एमाले नामको दल दर्ता गराइसकेका ओलीले त्यसलाई चुनाव चिह्न सूर्य दिलाएर आफ्नो दल समायोजन गर्ने योजना होला ।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो लडाइँ आफ्नो कदमको पक्षमा अदालतको फैसला आओस् भन्ने रहेको छ भने अर्को चरण फैसलापछि सुरु हुने होला । अदालतको फैसला संसद पुनःस्थापित गर्ने गरी आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा आफू अल्पमतमा रहेको अवस्थामा दुईमध्य एउटा विकल्पमा जाने निर्णय गर्नसक्ने अनुमान राजनीतिक विश्लेषकहरुको छ । एउटा संकटकाल लगाउने र अर्को राष्ट्रपति शासन लगाउने ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पछिल्ला अभिव्यक्ति र निर्णयको तरिकाहरु अध्यायन गर्दा उनी कुनै पनि सम्झौता र सहमति गरेर जाने पक्षमा देखिन्नन्, अलोकप्रिय र अलोकतान्त्रिक हुनुपर्ने कुराको कुनै प्रवाह उनमा छैन । अहिलेसम्मको बुझाईमा ओली संसद्मा सानो समूहको नेता भएर प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेर सत्तामा नेकपाको अर्को खेमाको फूर्ति सहन मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

देशलाई दुई ध्रुवमा बाँडेर चुनाव गराउनुपर्दा त्यो चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक हुन सक्छ भनेर कल्पना नगरे हुन्छ । सबैले स्वीकार गरेको सर्वदलीय सहमति र संविधानअनुसार हुन लागेका चुनाव प्रणाली स्वास्थ्य र स्वच्छ प्रतिष्पर्धात्मकता कायम हुन नसकिरहेको महशुस भइरहेको छ । यस्तोबेला हुने निर्वाचन स्वच्छ र निष्पक्ष हुनसक्छ भनेर विश्वास गर्नै सकिन्न ।

किनभने जसले निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको अल्पायुमा निमोठेर आफ्नो अनुकुलको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउन गइरहेका छन्, उनी आफ्नो दुईतिहाइ संख्यामा प्रतिनिधि पु¥याउने धृष्टता गरिरहेका छन् । त्यसैले निर्वाचन हुने नै भए पनि चुनावी सरकारको गठन भएर निर्वाचनमा जाँदा निष्पक्ष हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको कदम प्रतिगामी एवं असंवैधानिक भनेर विरोध कार्यक्रम गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन हुन्छ र हुनसक्छ भनिरहेका छन् । निर्वाचन ढिलो चाँडो हुने हो तर विधि र प्रकृयाबाट हुनुपर्छ र चाँडो–चाँडो निर्वाचनमा जाँदा देशले आर्थिक भार व्यहोर्नु पर्छ भन्ने हो । जेहोस् निर्वाचन जहिले भए पनि यसलाई सुधार्न जरुरी भएको छ ।

अहिलेको चुनावले देशमा दुईथरि नागरिक बनाउँदै छ । कानुनका दृष्टिले अत्यन्त विभेदकारी मान्नुपर्ने हुन्छ । किनकि कानुनमा सबै नागरिक समान हुन् भनेर लेखिए पनि हुनेखाने मात्र चुनाव लड्नसक्ने खर्चिलो ढाँचा परिवर्तन नगरेसम्म निम्नवर्ग खाली मतदाता मात्र हुने रहेछ ।

त्यसैले यसलाई सबैको पहुँचमा लैजान खर्चिला र भड््िकला प्रचार शैली बदल्न सबैले प्रयास गरौँ र अमूल्य मतको सदुपयोग गर्न नागरिक सचेतना बढाऔँ ।