महेश गौतम
२००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा उदय भएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषयको मतान्तरले भन्दा व्यक्तिगत अहंकार, पद र प्रतिष्ठाका कारणले जुट्ने र फुट्ने गरेको पाइन्छ ।
यसरी ७० वर्षसम्म फुट्दा र जुट्दा तीतो अनुभव बटुलेका कम्युनिष्टहरु एकताको विकल्प नभएको भन्दै २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा तालमेलका साथ होमिएका दुई ठूला घटक नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले उक्त निर्वाचनमा सोचेभन्दा बढी करिव दुईतिहाइ मत प्राप्त गरे ।
त्यसबाट इतिहासकै बलियो सरकार गठन गर्न मात्र सफल भएनन्, २०७५ साल जेठ २ गते एकता समेत गरे । तर पाँच वर्ष निर्धक्क सरकार सञ्चालन गर्न जनादेश पाएको केपी ओलीको नेकपाको वर्तमान सरकार एकीकरणको काम पनि पुरा हुन नपाउँदै बीचैमा दुई ध्रुवमा विभाजित हुन पुगेको छ ।
एउटाको नेतृत्व स्वयं प्रधानमन्त्री केपि ओलीले गरेका छन् भने अर्काको नेत्रृत्व प्रचण्ड र माधव नेपालले गरेका छन् । खास गरी यो अवस्था सिर्जना गर्नुमा को बढी दोषी छ ? यसले नेकपाका शुभचिन्तक तथा सरोकार राख्ने आम नागरिकमा कस्तो सन्देश गएको छ ? यस आलेखमा विश्लेषण गर्न खोजिएको छ ।
खास गरी दुई पार्टी बीचको एकतापछि माओवादीका धेरैजसो नेताहरुले माधव नेपाल, बामदेव गौतम र झलनाथ खनालसँग मिलेर ओली विरूद्ध मोर्चाबन्दी गर्न प्रचण्डलाई सुझाएका थिए । ओलीलाई पार्टी कमिटी र संसदीय दलबाट अल्पमतमा पार्नसके मात्र उनलाई सरकार र पार्टी दुवैबाट विस्थापित गर्न सकिने, त्यसो गर्न नसके ओलीले आफू मात्र होइन आफु निकट सबै नेतालाई सधैंका लागि किनारा लाग्नुपर्ने अवस्था आउने डर प्रचण्डलाई थियो ।
त्यसैले सुरुमा त्यति ठूलो जोखिम लिन चाहेनन् । बरु ओलीसँगै सम्झौता गरेर भविष्यको आफ्नो बाटो सुरक्षित र सुनिश्चित गर्नतिर प्रचण्ड लागे । एकता भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै प्रचण्डले आफू सेफ हुन ओलीसँग आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने गोप्य सहमति भएको कुरा बाहिर ल्याए ।
त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा आफू महाधिवेशनसम्म पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष रहने, ओली पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहने र दुवैको सहमतिबाट पार्टी र सरकार अघि बढ्ने जस्ता सम्झौता गर्न भ्याए । तर सहमति भएको दुई महिना पनि बित्न नपाउँदै पार्टीको सल्लाहबिनै प्रधानमन्त्रीले अमेरिकासँगको विशाल सम्झौता एमसिसी र यही अधिवेशनबाटै चोरबाटो नभएर मुलढोकाबाटै पास गर्नुको विकल्प नभएको बताएपछि नेकपा दुई खेमामा देखियो ।
यसैगरी भारतका ‘र’ प्रमुख सामन्त गोयलसँगको भेटदेखि राजदूत नियुक्ति मन्त्रिमण्डलमा हेरफेर जस्ता विषयहरुमा पार्टीको सहमतिबिना ओली एक्लै हिँडेको आरोप सचिवालयका वहुमत सदस्यहरुले मात्र नभई वहुमत केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीका सदस्यहरुले समेत लगाए । जसले गर्दा ओली पक्ष कमजोर हुने देखियो ।
स्वयं नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डले १९ पृष्ठ लामो आरोपपत्र सचिवालयमा पेश गर्दै ओलीलाई पार्टी कमिटीमा फेस हुन सुझाव दिए । तर अल्पमतमा परेका ओलीले आरोपको सामना गर्न असक्षम हुने देखेपछि प्रतिरक्षाका लागि संसद ‘कु’ गर्न पुगे ।
स्मरण रहोस्, २०५६ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई आफ्नै पार्टीबाट विरोध सिर्जना हुँदा व्यक्तिभन्दा पार्टी प्रधान र पार्टीभन्दा व्यवस्था प्रधान हुन्छ भन्ने मान्यताका साथ २०४७ को संविधानले दिएको संसद विघटनको अधिकारलाई समेत प्रयोग नगरेर सहज रुपमा सत्ता गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
उनले पदलाई बचाइराख्न न ‘कु’को बाटो रोजे न गुट नै सिर्जना गरे, न अहिले जस्तो व्यक्ति विशेषको उछितो गर्दै हिँडे । प्रधानमन्त्री ओलीको विषयमा चर्चा गर्दा अहिले ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको ताजा रिपोर्टले एसियामै सबैभन्दा भ्रष्ट व्यक्तिको प्रतिरक्षामा उत्रने शीर्ष राजनीतिक नेता भनेर इङ्गित गरिएको छ । त्यो भन्दा लाजमर्दो हाम्रो लागि अरु के हुन सक्छ ?
वास्तवमा केपी ओलीको बारेमा प्रश्न उठाउँदा यक्ष प्रश्न प्रचण्ड–माधवको समूहमाथि पनि उठ्नु स्वभाविक हुन्छ । उक्त समूहले सुशासन दिन नसक्ने तथा विधिविधान उल्लङ्घन गर्ने केपी ओलीलाई पाँच वर्ष निष्कण्टक प्रधानमन्त्री चलाउन दिने निर्णय कसरी गर्न पुग्यो ? आफ्नो बहुमत रहेको भनिएको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको बैठक डाकेर ओलीलाई समयमै तह लगाउन किन सकेन ? यसमा पनि पद र प्रतिष्ठाका कुरा अन्तरनिहित छन् ।
खास गरी ओलीले एक पद लिन मन्जुर हुने र माघवकुमार नेपाललाई वरिष्ठ पद, बामदेव र भीम रावललाई मागेजस्तो पद दिन ओली मञ्जुर भए विधि र पद्धतिका कुरै आउने थिएन होला । अहिले पनि बामदेव गौतम चोरबाटोबाट भए पनि जुन समूहले प्रधानमन्त्री वा अध्यक्ष बनाउन मद्दत गर्छ, उसैलाई सहयोग गर्ने भन्दै एकता अभियानको वाण समातेर बसेका छन् ।
विगतमा पद बाँडफाँडमा कुरा मिल्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सालोलाई महानगर मेयर, सालीलाई राजदूत, योग्यता नभएका आसेपासे नेतालाई मन्त्री बनाएकै हुन् । प्रचण्डले आफ्नो बुहारीलाई खानेपानी मन्त्री, जेठी छोरीलाई महानगर मेयर, कान्छी छोरीलाई स्वकीय सचिव, भाइलाई नेकपाको प्रदेश अध्यक्ष, आसेपासेहरूलाई राजदूत बनाएकै हुन् ।
माघवकुमार नेपाल बरिष्ठ पद नखोसिँदासम्म आशन ग्रहण गर्दै चुप बसेकै हुन् । अतः दुवै पक्षको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहार हेर्दा समान देखिए पनि अहिलेको घटना नितान्त फरक छ । अहिलेको परिस्थिति निम्तिनुमा प्रधानमन्त्री ओली नै जिन्मेवार छन् । आफ्नै कार्यशैलीले पार्टी कमिटी र संसद् दुवैमा आफ्नो वहुमत गुमाएपछि नितान्त पद जोगाउन सुरुमा उनले पार्टीलाई तर्साउने विचारले दल विभाजन र संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशरुपी वाण प्रयोग गरे ।
तर त्यो वाण निष्क्रिय भएपछि दोस्रो वाणको रुपमा संसद विघटन र निर्वाचनको क्षेप्यास्त्र प्रयोग गर्न पुगे । यो क्षेप्याष्त्र कति सफल होला ? त्यो सर्वोच्चको फैसलापछि थाहा हुने नै छ । तर सत्य के हो भने उनको यो क्षेप्यास्त्रले उनको शाख, पद, राजनीति र पार्टी धरापमा पर्ने भयो । त्यससँगै संघीयता र धर्मनिरपेक्षतामाथि नै ठूलो आघात पुग्ने भयो ।
राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठकाअनुसार ‘यस प्रकारका राजतन्त्रात्मक जस्ता शैलीहरु ओलीले बारम्बार ल्याएको भए तापनि अहिलेको अस्त्रले आफूलाई नै अप्ठ्यारो परेको सम्भवतः पहिलो घटना हो ।
संसद् विघटनको वैधानिकको विषयमा कुरा गर्दा खास गरी २०४७ को संविधान धारा ५३ उपधारा ४ ले दिएजस्तो संसद विघटन गर्ने र निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई वर्तमान संविधानको कुनै धाराले पनि दिएको छैन । वर्तमान संविधानको धारा ७६ को प्रधानमन्त्री नियुक्तिको सम्बन्धमा उपधारा (१) वमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा मात्रै उपधारा २, ३, ५ सक्रिय भई प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने र त्यस्ता प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ वमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अर्थात धारा ७६ को उपधारा २, ३, ५ जुनसुकैबाट बनेको प्रधानमन्त्री किन नहोस् उसले विश्वासको मत लिन नसकेमा मात्रै मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था यो संविधानले गरेको छ । सरकारले जसरी धारा ७६ अनुसार संसद् विघटन गरेको भन्दै आएको छ, त्यो सरासर झुठ हो ।
किनकि वर्तमान सरकार नितान्त धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार विश्वासको मत लिएर गठन भएको सरकार हो । अहिले नेकपा एउटै पार्टीको सरकार देखिए पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति दुई दल मिलेर भएको थियो । अतः यो सरकार विरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता नभइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई आवेगमा आएर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार वर्तमान संविधानले दिएकै छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को विषयमा कुरा गर्ने हो भने नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भए वमोजिम हुनेछ भनेर संविधानको मूल प्रस्तावनामा भनिए पनि गैरकानुनी काम प्रधानमन्त्रीबाट हुन पुगेको छ ।
स्मरण रहोस् २०४७ सालको संविधानमा रहेका कतिपय प्रावधानका कारण मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता हुर्किएको महशुस गरी २०७२ को संविधानमा केही रचनात्मक सुधारहरु ल्याइएका हुन् । संसद्मा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि थ्रेसहोल्ड राख्नेदेखि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म तथा एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानले गरेको छ ।
यसैगरी दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैका ४० प्रतिशत सदस्य संख्या अनिवार्य चाहिने जस्ता सुधारहरु वर्तमान संविधानमा छ । तर प्रधानमन्त्रीले वर्तमान संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक दल, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजलगायत सिङ्गो देश संविधानको रक्षाका खातिर सर्वोच्च अदालतलाई गुहार्नु उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो ।
सचेत नागरिकबाट देश र संविधानको रक्षाका खातिर चिन्ता जाहेर गर्दा त्यसलाई अदालतको दबाबको रुपमा लिने, प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको विषय राजनैतिक भएकाले अदालतले हेर्न मिल्दैन भनेर सिधै अदालतलाई चुनौती दिँदा समेत दबाब नठहर्ने, यो कस्तो नागरिक सर्वोच्चता हो ? संविधानको रक्षक संविधान बिरोधी, राष्ट्र विरोधी र जनविरोधी हुने कि संविधानको भक्षक हुने ? सांसद पाँच वर्षका लागि संसद्मा चुनिएर आए पनि सांसदहरुको यो स्थायी जागिर होइन भन्ने कुतर्क गरेर के संसद विघटन गर्न मिल्छ ?
कोरोनाले अर्थतन्त्र तहसनहस पारेको बेला अनावश्यक राष्ट्रलाई निर्वाचनमा होमेर त्यसमा लाग्ने खर्च करिब आठ अर्ब रुपैयाँ स्वयम् प्रधानमन्त्रीले व्यहोर्नु पर्दछ । दुई वर्षको बाँकी कार्यकालमा कसैले पनि घुनपुत्लो लगाउन नसक्ने वर्तमान सरकारको बाँकी रहेको अवधिलाई आफ्नै हठले संसद् विघटन गर्छन् भने त्योभन्दा राष्ट्रघाती के हुनसक्छ ? त्यति मात्र होइन आफूलाई अप्ठ्यारो महशुस भए प्रदेशसभा पनि विघटन गर्नसक्ने अधिकार आफूसँग रहेको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक छ भन्नेहरुलाई चुनौती समेत दिइसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीजस्तो व्यक्तिले आफ्नो मर्यादामा नबसेर मनपरी बोल्दा त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कस्तो असर पर्ला ? त्यस्तो सोच राखेको भए सायद यस्ता विचारहरु कमै आउँथे होलान् । हिजोआज प्रस्तुत प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिहरुलाई विष्लेषण गर्दा मूलतः विद्वतसभामा भन्दा गाईजात्रे सभामा सुनाउन उपयुक्त हुने टिप्पणी हरक्षेत्रबाट गर्न थालिएको छ ।
यसको पुष्टि केही दिन अघि मात्र ओलीको झुठ बोली भूइँमा खस्न नपाउँदै निर्वाचन आयोगले प्रतिवाद गर्नुपरेको थियो । जहाँसम्म भाद्र २६ गतेको प्रशङ्ग छ, त्यसमा सरकार र पार्टीलाई सन्तुलनमा राखेर दुवै अध्यक्ष सहमतिका साथ अघि बढ्ने म्याण्डेड केन्द्रीय समितिको बैठकले दिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको सहमतिबिना कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले कुन–कुन ठाउँमा सहमति तोडेर अघि बढे ?
कोरोना महामारीको स्वास्थ्योपचार नागरिक स्वयम्ले लिनुपर्नेजस्ता अनुचित निर्णय गर्न के पार्टीले सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो ? के काम गर्दा सरकारलाई पार्टीको तर्फबाट अवरोध भयो ? एक–एक गरेर जनता सामु राख्नु प¥यो । होइन भने आफ्नै पार्टीभित्रको झगडालाई लिएर शक्तिको दुरुपयोग गर्दै सिङ्गो राष्ट्रलाई प्रभावित पार्ने कुनै काम पनि कार्यकारी प्रमुखले गर्न पाउँदैन । यदि गर्छ भने त्यसबाट हुनसक्ने सबै दुर्घटनाको जिम्मेवारी स्वयम्ले लिनु पर्छ ।
यथार्थमा राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको संसद् बिघटन र निर्वाचनको सिफारिसलाई समयमै आफ्ना कानुनी सल्लाहकारबाट परामर्श लिएको भए सायद यो विषयले सर्वोच्च अदालतमा स्थान पाउने नै थिएन । सर्वोच्चमा गइसकेको वर्तमान परिप्रेक्षमा सिङ्गो राष्ट्रको रक्षार्थ संविधानको रक्षा गर्ने कि, संविधानको विरुद्धमा उभिएका प्रधानमन्त्रीको रक्षार्थ अगाडि बढ्ने ?
बल सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको हातमा गएको छ र उसैको न्यायिक विवेकबाट अबको बाटो तय हुने । तर प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट संवैधानिक इजलासमा बोल्ने कानुन व्यवसायीहरुको भाषा सुन्दा ओलीलाई फासिज्म व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तरण गरेको देखिन्छ । होइन भने संसदीय व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अन्तर्निहित अधिकार रहेको भनेर कसरी भन्न सक्थे ?
संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले संसद् आह्वान नगरे के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरु संवैधानिक इजलासमा कसरी राख्न सक्थे ? यस्ता असंगत तर्कको पछाडि लागेर प्रधानमन्त्री हिंडेको बाटोमा हामी हिंड्ने हो भने वहुदलीय प्रजातन्त्रमा श्री ५ ले नपाएको अधिकार गणतन्त्रका प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने छन् र गणतान्त्रिक व्यवस्थाका प्रधानमन्त्री फासिज्म व्यवस्थाका प्रधानमन्त्रीमा रुपान्तर हुनेछन् ।
भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले भनेका छन्– ‘संविधान जति राम्रो किन नहोस् यसलाई कार्यान्वयन गर्नेहरु खराब भए भने यो खराबै हुन्छ, संविधान खराबै किन नहोस्, यसलाई पालना गर्नेहरू असल भए भने त्यो असल हुन्छ ।’ अतः आशा गरौँ, अम्बेडकरले भने जस्तो सर्वोच्चको इजलासले वर्तमान संविधानको रक्षा गर्ने छ र देशलाई सही दिशातर्फ उन्मुख गराउने छ ।