सुभाष न्यौपाने
न्यायको याचना गर्छन् जनताले सरकारसँग ।
आफै विचलनमा सरकार जोडियो न्याय त्यैसँग ।।
न्यायको नाममा कानुन बल्झाउँछ सरकारले ।
न्याय माग्दा भन्छ सरकार तिमीलाई दरकार के ?
जुन सरकारले न्याय दिन सक्तैन त्यसलाई अर्थात् त्यो झुण्डलाई जनताले कसरी सरकार भन्न सक्छन् ? तर विडम्बना सरकार भनेर सम्बोधन गर्न परिहेको छ । जनताको सुरक्षा गर्न र जनतालाई न्याय दिन नसक्ने निकायलाई जनताले सरकार भनेर सम्बोधन गर्नु परिरहँदा लाज पनि ममानेका छन् ।
तर सरकार भन्नेले जनताको रक्षा र न्यायका निम्ति न त सोचिरहेको छ न त त्यसप्रति जिम्मेवार बन्न चाहेको छ । सरकार रक्षाको नाममा निर्मला पछि भागीरथी प्रहरण दोहो¥याउँदै जान्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या शृंखला भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गर्दासम्म ३ हजार ३ सय ४७ किशोरी तथा बालिकाहरु बलात्कृत भएका छन् भने भगीरथी बलात्कारपछि हत्या गरिनेमध्ये १७औा क्रमांड्ढ संख्यामा पर्ने किशोरी हुन् ।
तर सरकार यस विषयमा सुरक्षा र अनुसन्धानको नामको गफ मात्र दिइरहेको छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले जनसमुदायबाट बारम्बार घचघच्याउने र चिमोट्ने त गरिरहेका छन् । तर सरकारको सुरक्षा र अनुसन्धान गर्ने निकाय त चिमुट्यो भने जागेजस्तो गर्छ । जनतामाथि नै हाउँ गरेर देखाउँछ, जनतालाई नै खाउँ जस्तो गर्छ । तर जनताले एकछिन् मात्र निमोट्न छोड्यो भने फेरि तुरुन्तै निदाउँछ । यो त सरकारी चाला हो ।
सरकार आफैमा विचलित अवस्थामा रहेको छ । सरकार आफ्नै दलको इतर पक्षका नेताहरुको कार्यक्रमको विरुद्धमा चार गुणा बढ्ता शक्ति प्रदर्शन गर्नका निमित्त विभिन्न जाल र प्रपञ्च फिजाउने कार्यमा तल्लीन मात्र देखिन्छ । जस्तै हिजो सत्ता पक्षीय नेकपाले काठमाडौंमा कार्यक्रम गर्दा फिजाइएको नारा र बजाइएको ढोलमा स्वर थियो – हिन्दू राष्ट्र नेपालको घोषणा, संवैधानिक राजतन्त्र ।
यी सबै विषय र नारा त जनतालाई शब्दजालमा पारेर, जनताको आँखामा छारो हाल्दै पञ्च¥यालीको शैलीमा मान्छे जुटाउनलाई रचिएको प्रपञ्च रहेको पुष्टि भइसकेको छ ।
हो सरकारले देश र जनताको लागि केही असल कार्य पनि गरेको हुन सक्छ । तर अधिकांश कार्य वा विषय देश र जनताको हितमा गर्नुपर्ने सरकारले एकाध केही ार्यहरु राम्रो गरेको देखाउन खोज्ने सरकारले गर्नुपर्ने खास कुरा र खास कामलाई ओझेलमा पर्ने गरी सकारले धेरैजसो गतिविधिहरु देश र जनविरोधी कार्य भइरहेको छ । सम्बोधन विपरित सबै कार्यहरुले उनका केही राम्रा काम भए पनि सरकारले आफै ओझेलमा पारिरहेको छ । जेसुकै भए पनि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चटकी चाहिँ एक नम्बर नै हुन् ।
पशुपति नाथको दर्शन गरेर उनले अब हिन्दू राष्ट्र बन्ने भयो केर नेपाल भन्ने आशा जगाएर नारायणहिटी दरबार अगाडि विशाल नामको कार्यक्रममा जनता बटुल्नसकेको पनि पुष्टि भइसक्यो । कानुन र न्यायको विषयमा सरकारका प्रतिनिधिहरुले जतिसुकै फूर्ति र फुइँ लगाए पनि सरकारको गति दण्डहीनतातर्फ बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।
निर्मला बिर्सन खोज्ने नागरिकलाई भगीरथी प्रकरण थप गरेर कानुनी विश्वासमा थप अन्योलता र शंका बढाएको छ । यत्रो दिनसम्म भगीरथीको शव अस्पतालमै रहनुले सरकारको अनुसन्धानले कति गति लिएको छ र बाटो पहिल्याएको छ भन्ने पुष्टि गरेको छ ।
सरकारले आफ्नो नागरिकलाई सम्बोधन गर्न न्याय दिनु पर्छ । न्याय दिनलाई कानुनी राज्य हुनुपर्छ । ओलीजी त अब मुलुकलाई अध्यादेशपूर्ण राज्य बनाउन चाहन्छन् । विशेष परिस्थितिमा बाहेक सामान्य अवस्थामा पनि मुलुकको संविधान र कानुन विपरितको बाटोबाट लुकाएर मुलुकका सबैजसो विषयहरु अध्यादेशमार्फत् लागू गर्न खोज्नु भनेको बुझिन्छ ।
हुँदा–हुँदा कतै निर्मला र भगीरथीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको प्रशरणलाई पनि कतै ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत् पत्ता लगाउने र दण्ड दिने इच्छा राखेको त छैन ? मुलुकको वर्तमानको अवस्था हेर्ने हो भने अब त यो मुलुक कतै अध्यादेशतर्फ जान र लान खोजेको त होइन ? नेकपाको सरकारी हालखबर यस्तो छ भने नेकपाको राजनैतिक खबरको ढाँचा फेरि भिन्नै छ ।
इतर सरकार र भितर ररकारी पार्टी नेकपाका दुई कित्ता अलग–अलग तरिकाले सडक तताउँदै एकअर्कालाई तथानाम, गालीगलौजका साथ प्रधानमन्त्रीदेखि पार्टी अध्यक्षहरु दुवैले दुवैलाई पार्टीबाट निष्काशनको कारवाही गरी पार्टीको नाम, चिह्न र झण्डाको दाबी गर्न गैसक्दा पनि सरकारी आयोग निर्वाचन आयोगले ओलीको बोलीमा लोली मिलाउँदै नेकपा फुटेकै छैन, भन्छ ।
यदि निर्वाचन चिह्न र पार्टी चिह्न चाहियो भने सोही अनुसारको ढाँचामा निवेदन देऊ भनेर दाहाल, नेपाल पक्षसँग माग गरेको छ । सरकारका गतिविधि र राजनैतिक परिस्थितिलाई राम्रोसँग नियाल्ने हो भने सरकार आफ्नो थमौती राख्न नागरिक यातना र त्यससम्बन्धी घटनालाई कुरामा मात्र टोपलेर सम्पूर्ण ध्यान सत्ता टिकाउने किलो ठोक्नतर्फ केन्द्रित गरेको न्यायको नाममा भगीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्ने अनुसन्धानले देखायो भने पनि आरोपितहरु खुल्लम खुल्ला हिडिरहेका छन् रे । तर बलात्कार अर्थात् पीडित पक्ष अझै पनि पीडामुक्त हुन सकिरहेका छैनन् ।
त्यति मात्र होइन सरकारको यो रबैयाले निर्मला पन्तको घाउ फेरि चहराएको छ । त्यति मात्र होइन १६ वर्ष अघि हत्या गरिएका कृष्णप्रसाद अधिकारीकी आमाले वीर अस्पतालको उपचार कक्षबाटै ५३ दिने अनसन बस्दै आएकी छन् । उनले छोराको हत्यारालाई कारवाही गरिपाउँ भन्दै अनसन गर्दै आउँदा आफ्ना पतिलाई सोही अस्पतालबाट गुमाइसकेकी छन् ।
यस्तो किसिमको लोकतान्त्रिक न्यायको नागरिकले राम्रोसँग अध्ययन पनि गरेका छन् । राजनैतिक दलभित्र यदि विवाद उत्पन्न भयो भने त्यसको ३० दिनभित्र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर सहित माग दाबीको लागि निर्वाचन आयोगमा दिनुपर्ने वैधानिक प्रावधान छ । तर निर्वाचन आयोगले १ सय २० दिन अगाडिको समयलाई पनि निर्वाचन आचारसंहितात्रिको समयमा व्याख्या गर्दै नेकपा फुटेको छैन भन्ने जवाफ दिएर मुलुकलाई अनिर्णयको भूमरीमा घुमाउन खोजिरहेको छ ।
निर्वाचन आयोगको यो खालको तर्क भनौँ या जवाफ मुलुकलाई अल्झाएरै राख्ने प्रपञ्च हो जस्तो लाग्छ । सडकमा हुनेहरुले त आफूलाई इतर समूह भनेर कतै निर्वाचन आयोगले साथ नदिने त होइन ? भन्ने शंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविकै हो ।
तर सरकार पनि त्यसैगरी दबाबपूर्ण शैलीमा उत्रनु, प्रधानमन्त्री स्वयम् आफू नै आधिकारिक नेकपा भएको भन्दै निर्वाचन आयोगलाई कत्ति पनि नअल्मलिन आग्रह गर्दै राज्य ढुकूटीबाट खर्च गर्दै, नेकपा आफ्नै भएको प्रचार गर्दै विभिन्न सभाहरुमा पञ्च¥यालीको शैलीमा भाषण गर्दै हिडिरहेका छन् ।
यो कतिसम्म आवश्यक, सन्दर्भिक र आवश्यक तथा उपयुक्त हो ? त्यो हामी सबैले विश्लेषण गर्नुपर्ने विषय पनि हो । त्यसको उपयुक्त विश्लोषण पनि हुने नै छ । आन्दोलनको आँधीवेहरी ल्याउन भन्दै सडकमा देखिने नेता भन्नेहरुमा त सत्ता र शक्तिको बागडोर समात्ने दाउँमा देखिएका होलान् तर जनता भने मुलुकको संविधान र कानुनको रक्षार्थ सडकमा ओर्लिएका हुन् ।
तसर्थ, होलीवाइन प्रकरणका नायिके हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पाप चोख्याउन होस् वा प्रयाश्चित गर्न होस् पशुपति नाथको ढोँगी दर्शनले मुलुक र मुलुकबासी मन जित्न स्क्ने कुनै अवस्था छैन ।
पार्टी र भिन्न पार्टीका नेताहरुसँग अनौपचारिक सम्वाद गरेजस्तो परिस्थिति बाहिर देखाउने र राम ! राम !! भन्दै छुरा हान्ने गतिविधि प्रधानमन्त्री ओलीले देखाइरहेका छन् । सरकारमा नेतृत्व गरेर बसेको नेताले मुलुकभित्रै अन्य नेताहरुसँग एक्लाएक्लै आउ भन्दै एकलयुद्धको नीति लिएर अगाडि बढेका छन् । त्यो कतिसम्म न्यायोचित हो जनताले छुट्याउन सक्छन् ।
मुलुक र मुलुकबासीको रक्षार्थ सरकारले गरेको सुरक्षा र नागरिक अधिकारको रक्षार्थ गरिएको कार्यहरु गंगामायाले आफ्नो कान्छो छोरा कृष्णको हत्यारालाई कारवाही गर्न अनुरोध गर्दै, सरकारसँग माग राख्दै गरेको संघर्ष, आन्दोलन र अनसन अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैनन् । अनसन पूर्णसंघर्षकै क्रममा उनले छोरा त गुमाएकै थिइन्, त्यसै क्रममा पति पनि अस्पतालकै श®याबाट गुमाउन पुगिन् । त्यो घटना सबैलाई जाहेरै छ ।
त्यस्तै निर्मलाबाट सुरु भएको बलात्कारपछि हत्याको घटना शृंखला भगीरथीसम्म आइपुग्दा ३ हजार ३ सय ४७ किशोरी तथा बालिकाहरुले न्यायका निमित्त याचना गरिरहेका छन् । तर न्याय भन्ने कहाँ छ ? थाहा छैन । यो पनि जानकारी होस् कि निर्मलादेखि भगीरथीसम्मको न्यायका याचकहरु सबै ओली कामरेडकै नेतृत्वको सरकारको पालमा घटेको घटनाहरु हुन् । सीमा सुरक्षाको सम्बन्धमा नेपाली सेनाले उठाएको वैज्ञानिक सीमा व्यवस्थापनको विषय अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।
नेपालको चारै कुनाको सीमाको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा आफूलाई शासकको रुपमा उपस्थिति गराउन खोज्नेहरु, जसलाई नेपालको चारकिल्लाको जानकारी छैन । गत वर्ष भारतले नेपालको पश्चिमी सीमाना महाकालीको पश्चिमी तट भारतले मिच्यो भनेर राष्ट्रवादी ओली सरकारले नेपाली जनता र नेपालका राजनैतिक दलहरुसँग गुहार माग्यो । सबैजना राष्ट्रियता जोगाउन राष्ट्रिय एकताको पक्षमा उभिए ।
सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ चुच्चे नक्सा छाप्ने नाटक पनि ग¥यो । तर सरकारले उक्त नक्सा सदनबाट सर्वसम्मत पास हुँदा र राजपत्रमा सार्वजनिक गर्दा समेत पनि नक्सा सार्वजनिक हुन सकेन ।
स्मरण राहोस्, सरकाले सदनबाट नेपालको नयाँ छापिएको नक्सा प्रमाणीकरण गराइरहँदा छिमेकी देश भारत र चीनले भारतको उत्तराखण्ड लदाक हुँदै चीनको ल्हासा जोड्ने सडक नेपालको पूर्वी हिमाली जिल्ला ताप्लेजुङको फालेलुङ क्षेत्रबाट नयाँ सडक निर्माण गरिरहेका थिए । उक्त अवसरमा नेपाल सरकार र त्यसका विश्वासी सञ्चार माध्यमहरु भारत र चीनको झगडाको नाटक हेर्नमै सीमित रहे ।
भारत र चीनले आफ्नो होमवर्क उतिबेलै सिध्याइसकेका छन् । नेपाल सरकारलाई आफ्नो सीमाना कहाँसम्म भन्ने हेक्का समेत छैन । ०५२ सालभन्दा पहिले शाही नेपाली सेना नेपालको सीमा नक्सा सर्भे समितिमा थियो । नेपाली सेनालाई नेपालको सीमा र त्यसको भौगोलिक बनोटबारे राम्रो जानकारी छ । यति हुँदा हुँदै पनि नेपाली सेनालाई ०५२ सालमा सीमा सर्भे समूहबाट बाहिर गराइयो ।
समूहबाट बाहिरिसकेपछि नेपाली सेनाले सीमासम्बन्धी अवस्थाको बारेमा जानकारी र चासो पूरै भए पनि उठान कम गर्नुपर्ने अवस्था तत्काल सरकारले ल्याएको थियो । सायद त्यतिबेला रक्षामन्त्री माधवकुमार नेपाल थिए । सीमा र सीमा रक्षाको बारेमा प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले सीमाको सुरक्षाका निमित्त गठन गरिएको नेपाल सरकारका सबै निकायहरु आफ्नो जिम्मेवारीपूर्ण दायित्व पूरा गर्न गठन गरिएका करिब तीन दर्जन निकायहरुको आपसी छलफल, सुझाव र सहकार्यबाट मात्र नेपालको सीमा रक्षा गर्न सहज हुन सक्छ भन्ने धारणा प्रष्ट पारेका छन् ।
नेपालको सीमा सुरक्षाको अन्तिम दायित्व नेपाली सेनाको भएको कारण पनि प्रधानसेनापतिले चासो देखाएका हुन् । यसप्रति नेपाली जनता उनलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छन् । सीमा सुरक्षा तथा व्यवस्थापनको विषयलाई नेपाली सेनाले इन्टग्रेटेड अप्रोचमा लैजानु पर्छ भन्ने धारणा बाहिर आइसकेपछि र नागरिक वृत्तमा छाइसकेपछि सरकार अलि सचेत रहेको जस्तो त पाइयो ।
तर पनि सरकार पक्षको लडाइँ भने आफ्ना इतर पक्षका नेताहरुबाट पार्टीको चुनाव चिह्न, पार्टी चिह्न र झण्डा खोस्ने दाउँ मात्र छ । राष्ट्र, राष्ट्रियता उनको लागि सामान्य भइसकेछ । किनभने उनीहरुको राष्ट्रियता ग्लोवल सिस्टममा आधारित छ । सगरमाथा, गौतमबुद्ध र पशुपति उनीहरुको पहिचानमा पर्दैन । किनभने उनीहरु होली वाइनमा आधारित छन् ।