भुवन पोख्रेल
सत्तामा रहेको दल होस् वा सत्ताबाट उछिट्टिएर सडक संघर्षमा गएको समूह वा प्रतिपक्षी दल, सबैले लोकतन्त्र रक्षा र जनताको जीविकाको सवाललाई लिएर जनप्रदर्शन गरिएको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले घोषणा गरेकै मितिमै निर्वाचन हुने कुरामा संसय देखिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा संसदमा अझै विचाराधीन अवस्थामा छ । यसलाई अदालतले पुनःस्थापना गरिदियो भने निर्वाचन हुने कुरै भएन । सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गरिदिए पनि निर्वाचन आयोगलाई तयारी गर्न समय अपुग हुन्छ । एकातिर निर्वाचन टुङ्गो छैन भने अर्कोतिर सरकारमा रहेको दल र प्रतिपक्षी दलहरु हरेक दिन जुलुस र शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा छन् ।
ठूल्ठूला आमसभाहरु काठमाडौंमा मात्र नभई जिल्ला–जिल्लामा राखेर गालीगलौजको प्रतिस्पर्धा चलेको छ । अब दलहरुले बन्द, विरोध, प्रदर्शन, आम हड्ताल गरेर जनजीविकालाई प्रभावित तुल्याइरहेका छन् । ओली र दाहाल–नेपाल पक्षले शक्ति प्रदर्शन मार्फत् अदालत र निर्वाचन आयोगलाई मनोवैज्ञानिक प्रभाव वा दबाब दिइरहेको देखिन्छ ।
पुस ५ को संसद विघटनको घटनाले मुलुकलाई पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिदिएको छ । मुलुकमा बन्द, प्रदर्शन, आम हड्तालको अन्त्यहीन शृंखला सुरु भएको छ । कोरोना कहरबाट थलिएको वा विथोलिएको जनजीवनले विस्तारै लय समात्न लागेका बेला राजनीतिक दलहरु पुनः सडक कब्जा गर्ने प्रतिस्पर्धामा ओर्लिएका छन् ।
मौखिक प्रतिस्पर्धा वा एउटै पार्टीका दुई किलाको झगडा मात्र हुन्थ्यो भने संविधान नै धरापमा पार्ने काम किन गर्नुपथ्र्यो । यस कदममा कुनै घातक तत्वको पनि प्रवेश भएको हुन स्क्ने डर छ र अर्को कुरा मुलुक कुन दिशातिर मोडिएला भन्ने आशंका बढेको छ । घटनाक्रम निराशाप्रद छ ।नेताहरुको कूकृत्यले रानजीतिक वातावरण प्रदूषित बनन पुगेको छ ।
परिस्थितिलाई काबुमा लिन सक्ने सुपात्रले विधि, पद्धति र संविधानलाई सम्हाल्न सक्यो भने मुलुकमा दुर्दशाको अन्त्य भई सुखद् भविष्य होला नत्र दुर्दशाको अर्को शृंखला नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन ।
अहिले सडकमा सरकार, अदालतमा सभामुख पुगेको अवस्था छ । सरकारको सत्ता र सडक दुवै आफै कब्जा गर्ने चाहना कस्तो हो ? प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले सडक प्रदर्शन र आमसभा गरेका छन् । विपक्षीहरुको आन्दोलनको तागतलाई चुनौती दिन यो प्रदर्शन गरिएको भन्ने प्रष्ट छ ।
नेपाली राजनीतिक इतिहासमा यी घटना नितान्त नयाँ र पहिलो घटना हुन् । के संसद विघटन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीलाई सत्ता टिकाउन सडकको साथ चाहिने दिन आइसकेको हो ? प्रधानमन्त्री ओलीको एकपछि अर्को विवादस्प्रद कदमले मुलुकको राजनीति झन–झन तनावपूर्ण बन्दै गएको छ ।
संसदीय सुनुवाई नगरी र सर्वोच्चमा परेको रिटलाई बेवास्ता गर्दै बुधवार विभिन्न ११ वटा संवैधानिक आयोगमा भएको स्वेच्छाचारी नियुक्तिले राजनीतिलाई थप तनावपूर्ण बनाइदिएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसद विघटन र संवैधानिक आयोगमा भएको शृंख्लाबद्ध कदमले राजनीति मुठभेडतर्फ उन्मुख भएको छ ।
दाहाल–नेपाल समूहले केपी ओलीको समूहले राजधानीमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने भनेका अघिल्लो दिन आम हड्तालको घोषणा ग¥यो । आम हड्तालको अघिल्लो दिन साँझ दाहाल–नेपाल समूहले राँके जुलुस निकालेको थियो । नेकपाको झगडाले राष्ट्रिय महत्वका विषय अदालतमा घन्किएका छन् । नागरिकका समस्या ओझेलमा परेका छन् ।
सरकारले संविधानको उल्लंघन हुन थाल्दा अरु राजनीतिक पार्टीहरु चुप लागेर बस्न सक्दैनन् । द्वन्द्व र तनावको स्थिति सरकारले सिर्जना गरेको हो । अध्यादेश ल्याएर सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई सपथ ग्रहण गराइनु अर्को असंवैधानिक कदम भएको र संविधानको रक्ष गर्न र राज्यको ढुकूटीमाथिको ब्रह्मलुट रोक्न सबै जागरुक हुने आवस्था आएको छ ।
राष्ट्रपति र न्यायालयसँग मिलेर सरकारले संविधानमाथि प्रहार गरेको छ । विवादस्प्रद नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश गएर सपथ गराउँछन् । जब कि यही विषयमा सर्वोच्चमा मुद्दा छ । प्रधानन्यायाधीशका लागि यो नैतिक प्रश्न थियो । वर्तमान परिस्थितिको जड प्रधानमन्त्री ओलीको मानसिकता रहेको छ ।
ओलीलाई जनताले संसद, संविधान र कानुनको अधिनमा बसेर शासन गर्न चुनाव जिताएका थिए तर सत्तामा पुगेपछि उनले कानुन, संविधान र अदालत केही नमान्ने प्रवृत्ति ओलीमा देखियो । ओलीले संसद विघटन, संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिलगायतलाई हेर्दा सामान्य लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यतालाई पनि सम्मान नगरेको देखिन्छ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माण भएपछि मुलुक शान्ति, समृद्धि र विकासमा अघि बढ्ला भन्ने आशामा अहिले तुषारापात भएको छ । जनताले लडेर ल्याएका परिवर्तन धरापमा परेका छन् । व्यवस्था फेरियो तर अवस्था फेरिएन । लोकतन्त्रलाई संकटमा पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चालेको कदमका विरुद्ध अहिले सडक तातिएको छ, सबै आन्दोलित छन् । टुँसाउँदै गरेको आशाहरु ओइलाउने नेपाली जनताको नियति बनेको छ ।
परिवर्तनको चाहना बोकेका प्रजातन्त्रप्रेमी र प्रतिगमनकारीबीचको शक्ति संघर्ष निरन्तर चलिरहेको छ । यो नेपाली समाजको दुर्भाग्य हो । २००७ सालमा नेपाली जनताले प्रजातन्त्र पाएका हुन् तर अहिले पनि प्रजातन्त्र रक्षाका लागि संघर्ष गर्नु परिरहेको छ । ७ दशक बितिसक्दा पनि जनताले परिवर्तनको महशुस गर्न पाएका छैनन् । विभिन्न शक्ति समूहबीच शक्ति संघर्ष चलिरहेका छन् । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई संस्थागत अझै गर्न सकिएको छैन ।
समाजमा भएका परिवर्तनले राजनैतिक परिवर्तनलाई निर्देशित गर्छ । समाजका हरेक नागरिकमा आलोचनात्मक चेत जागृत भइरहेको अवस्थामा जस्तोसुकै अधिनायकवादी र प्रतिगमनवादी पनि जनताका सामू घुँडा टेक्नै पर्छ । नेपालमा उदारवादी लोकतन्त्रको पक्षमा उभिनै पर्छ । लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अहिले पार्टीहरु सडकमा उत्रिएका छन् । जनताको अभिमतलाई सम्मान नगर्ने शासक पतन उन्मुख हुन्छ ।
नेपाली समाज खुला समाज हो, सार्क मुलुकको तुलनामा । समाजले स्वतन्त्रता चाहेको छ, जवाफदेहीता चाहेको छ तर शासकले त्यो हुन दिएको छैन । नेपाली समाजले विश्व राजनीति बुझेको छ । तर लोकतान्त्रिक पार्टीबाट जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेको छैन । जमेको तलाउझँै राजनीतिमा उही पात्रको पुनरावृत्ति भइरहेको छ तर राजनीतिमा शुद्धिकरण बिना नेपाली समाज स्वच्छ हुँदैन ।
प्रमुख राजनैतिक दलका शीर्ष नेताहरुको प्रवृत्ति पनि फेरिन सकेको छैन । वर्तमान समस्याको जड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मात्र नभई राजनीतिक नेतृत्वको टप लेभलको सेट नै जिम्मेवार छन् । राजनैतिक रुपमा स्म्भावना अथाह भएर पनि राजनैतिक अवसानतर्फ अघि बढेका छन् ।
दुईतिहाइको बहुमत पाएका र कमजोर प्रतिपक्ष पार्टीभित्र बल साही, केन्द्रमा आफ्नो ररकार र प्रदेशमा आफ्नै सरकार, स्थानीय सरकार आफ्नै भएर पनि अवसर गुमाएका छन् । उनले अवसर पाएर शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो राजनैतिक यात्रामा झण्डै–झण्डै पूर्णविराम लगाइसकेका छन् । उनको सत्ता बलियो बनाउन संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रवृत्तिले आफ्नो राजनैतिक भविष्य समाप्त गरे ।
अहिले सत्तामा रहेका र सत्ताबाट छुट्टिएर सडकमा पछारिएका बीच कसले कति भीड जम्मा गर्ने र कसले कति धेरै टाउका गन्ने भन्ने तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । कोरोना महामारीका कारण एक वर्षदेखि बेराजगार युवाहरुलाई यिनीहरुको गाली सभाले थपडी बजाउने रोजगारी प्रदान गर्न सफल भएको छ । गालीका प्रत्येक शब्दमा ताली पिटेर ती युवाहरुले नेताहरुलाई अझ तुच्छ स्तरका गाली गर्न हौसाइरहेका छन् । ती बेकम्मा ताली पिट्ने हातहरु यदि विकास निर्माणमा हातेमालो गर्ने वातावरण भएको भए देशले विकासको गतिमा कोल्टे फेर्ने थियो ।
गरिबी, बेराजगारी र राजनैतिक बेइमानीको चपेटामा पर्दापर्दा मुलुक उठ्न नसक्ने गरी थला परेको छ । आफ्ना आफन्तहरुलाई सुखद भविष्यका मीठा–मीठा सपना देखाएर वैदेशिक रोजगारमा हानिएका युवाहरु बाकसमा प्याक भएका लस्करको दृश्यले सबै नेपालीको हृदय पीडाले छिया–छिया हुन्छ भने उनीहरुका मायालु, परिवार र आफन्तामाथि के बितिरहेको होला ? हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ । राजनीतिज्ञहरु हुने रहेछन्, विल्कुल संवेदनाही, गैरजिम्मेवार र वेइमान् । ती दर्दनाक दृश्यले राजनीतिका खेलाडीहरुलाई न छोयो न दुःखी बनायो न त संवेदनाका दुई शब्द खर्चिए ।
खाली नागरिकलाई समृद्धिका सपना बाँडेर नथाक्ने नेताहरुले मुलुकलाई युवाविहीन बनाइसके । युवा जो मुलुकभित्र छन् ती पनि राजनीतिक दलका नेताको गोटी बनेका छन् । युवाहरुले अलिकति बुद्धि पु¥याउने हो भने देश बनाउने हातहरु नेताहरुका खोक्रा भाषणमा ताली पिट्न प्रयोग हुनु हुँदैन । युवाहरुको योगदान र बलिदानीबाट मुलुकमा ठूल्ठूला परिवर्तन भएका हुन् ।
युवा जागे भने मात्र मुलुकले काँचुली फेर्न सक्छ । युवाहरुको मौनताकै कारण मुलुकले यो दूरदिन भोग्न वाध्य छ । नागरिक समाज खाली मतदाता मात्र होइनन्, उनीहरु सामाजिक न्यायका रक्षक हुन् । संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकका पहरेदार हुन् नागरिक समाज ।