सुभाष न्यौपाने
विशेष गरी पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अनिवार्य रुपमा सदनको हिउँदे अधिवेशन सुरु गर्नुपर्ने दिन पुस १५ भन्दा दश दिन पहिले संघीय संसदको विघटन गरेपश्चात मुलुकभित्रका संवैधानिक विकासलगायत वर्तमान सरकारमाथि नेपाली जनताले प्रश्न उठाइरहेका छन् । सोही दिनदेखि नै सर्वोच्च र सडकबाट प्रधानमन्त्रीको गलत कदमको विरुद्धमा जनता ओर्लिसकेका छन् ।
सदन विघटन र पुनःस्थापनाको सम्बन्धमा विपक्षी दलहरु सबै पुनःस्थापनाको पक्षमा छन् । सरकारी दल नेकपाका इतर पक्ष नेताहरु पनि सदन पुनःस्थापनाको पक्षमा आन्दोलनरत छन् । सरकारी दलको ओली पक्ष नेता, सांसद र मन्त्रीलगायत प्रधानमन्त्री समेतले सदन विघटन भएसँगै मुलुक निर्वाचनमा गइरहेको हुँदा अब सदन पुनःस्थापना हुन पनि हुँदैन, हुन पनि सक्तैन भन्दै हिडिरहेका छन् । जसका कारण मन्त्री, प्रधानमन्त्री आदिका केही अभिव्यक्तिहरुप्रति जनता र सञ्चार जगतले केही प्रश्न उठाएका छन् ।
आफूलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने र जवाफदेही भन्नेहरुले आफूले यस विषयमा कसरी जानकारी गराउने र कसरी प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने भन्ने विषयमा अलि संवेदनशील बन्नु पर्छ कि ? आफूले बोल्दा जे र जसरी बोले पनि हुने ? अन्य नागरिकले आफ्नो तहबाट दिएको सल्लाह, सुझावको केही अर्थन नुहने ? यसरी विशेष गरी प्रधानमन्त्री ओलीका अभिव्यक्तिहरुप्रति विशेष गरी जनमानसबाट टिप्पणी आउने अवस्था कसरी भयो ? यस विषयमा प्रधानमन्त्री ओली गम्भीर हुने कि नहुने ? प्रधानमन्त्री ओलीजीका अभिव्यक्तिहरुले जसरी नागरिलाई होच्याउने, उचाउने काम भइरहेका छन् ती गतिविधिप्रति सच्याउन र सजग हुन आवश्यक पनि देखिन्छ ।
सदन विघटन कार्यलाई असंवैधानिक कदम भन्दै सो कदम अदालतबाट सच्चिनु पर्छ भन्दो सर्वोच्च अदालतमा परेका रिट निवेदन उपरको सुनवाई कार्य संवैधानिक इजलासले सुरु गरेको छ । इजलासमा बहस भइरहँदा विशेष गरी प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर जबराले अधिवक्ताहरुसँग गर्ने गरेको एउटा प्रश्न छ, सदनमा बहुमत दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६–१ अनुसार किन विघटन गर्न नपाउने ? यस्तो प्रश्न सोधिनेमा संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यलगायतका संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा विद्यार्थी अधिवक्ताहरु परेका छन् ।
तर बुझ्नुपर्ने कुरा महोदय सदनमा बहुमत प्राप्त दलको नेताले नेतृत्व गरेको सरकारको प्रधानमन्त्रीले झन कहीँ कतै सदन विघटन गर्ने आधार र अधिकार दिएकै छैन ।
त्यसैले नागरिकलाई के लागिरहेको छ भने त्यो प्रश्नकर्ता प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई सदनमा पूर्ण वहुमतको सदन भएको सरकारलाई त सदन विघटन गर्ने कहीँ कतै छुट नै छैन । त्यसबाट पनि जनताको संविधानको रक्षार्थ सदन पुनःस्थापना हुने कुरामा ढुक्क छन् । प्रधानन्यायाधीश जवराले वरिष्ठ अधिवक्ता तथा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता भीमार्जुन आचार्यलाई सोधेको एउटा प्रश्नमा भनेका छन् – अल्पमतको सरकार बन्ने अवस्था नभए प्रधानमन्त्रीले किन संसद विघटन नगर्ने ? त्यस प्रश्नको उत्तरमा डा.आचार्यले जवाफ दिएका छन् – काल्पनिक कुरामा अदालत प्रवेश गर्न मिल्दैन ।
यसको प्रयो प्रतिनिधिसभाबाट हुनु पर्छ । यस भनाइलाई हामी सम्पूर्ण राष्ट्रवादी नेपालीले सोच्नु र बुझ्नुपर्ने पनि छ । किनभने हाम्रो नेपाल सरकार, ओली सरकार पूर्ण वहुमतको सरकार भएकोले पनि अल्पमतको सरकार गठन कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । इजलासमार्फत प्रधानन्यायाधीश जबराले गरेको वैकल्पिक सरकार गठनको सम्भावना । नभए पनि के सदन विघटन गर्न नमिल्ने ? भन्ने प्रश्न दोहोरिनुले पनि न्यायपालिकाले जनविश्वास आर्जन गर्ला त भन्ने विषयमा सन्देह उत्पन्न भएको छ । अलिकति भ्रम छरेको छ सरकारले जस्तै गरेर ।
जसरी सरकार अर्थात् प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन र त्यसपछिका गैरजिम्मेवारीपूर्ण अभिव्यक्तिले गर्दा आफ्नो साख त हराने भयो, भयो । जनताको पिरलो त अदालतले आफ्नो साख जोगाओस् भन्ने मात्र हो । न्यायालय न्यायमन्दिर बनोस्, न्यायाधीश न्यायमूर्ति बनून भन्ने मात्र हो । जनताको त अपेक्षा र शुभेच्छा मात्र हो । गर्दैनन् भने त आफ्नो फल आफै भोग्छन् । हामीले त राम ! राम !! भन्ने मात्र हो । सदन विघटन नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै कुनै पनि सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न नपाउने अवधारणा सदनमा ल्याइएको हो ।
मुलुकमा त कस्तो घटना घट्यो भने जुन सदनले प्रधानमन्त्री जन्मायो त्यही सदनका सदस्यहरुलाई प्रधानमन्त्री र सरकारको कार्य र शैली चित्त नबुझे पनि दुई वर्ष पर्खनै पर्ने वाध्यात्मक अवस्थाका व्यवस्था संविधानले ग¥यो ।
तर आफूलाई लहड चल्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले सदनको सर्वोच्चता र संवैधानिक मर्यादालाई कुल्चेर सदन विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पन्ध्र मिनेट पनि नलाग्ने यो अवस्था मुलुकको लागि विडम्बनापूर्ण छ । उपयुक्त आधार बिना नै सदन विघटन गर्नु गैरसंवैधानिक कदम भएको हुँदा विघटित संसद पुनःस्थापना हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आफ्नो बहसको क्रममा दाबी राख्ने वरिष्ठ अधिवक्ताहरु आचार्य, पोख्रेल र त्रिपाठीले प्रधानन्यायाधीशलगायतका न्यायाधीशहरुले राखेको प्रश्नको उत्तर दिँदै प्रतिप्रश्न समेत गरेका थिए ।
यस कुराले के पनि पुष्टि गर्छ भने सुरक्षाकर्मी र न्यायकर्मी दुवै हाम्रो समाजको सदस्य भएकैले पनि हामीमध्ये कतिसँग व्यक्तिगत रुपमा सम्बन्ध र सम्पर्क हुनु स्वाभाविकै हो । त्यही वैयक्तिक सम्पर्क र सम्बन्धको आधारमा न्याय मर्दैन भन्ने पुष्टि पनि हुन्छ । तसर्थ न्यायको सम्बन्धमा एकले अर्कालाई शंका गर्नु र शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुभन्दा न्याय र कानुनको शाख सबैले जोगाउनु पर्छ भन्ने मान्यता हामी सबैमा विकसित भयो भने न त हाम्रो न्याय नै मर्छ न त हामी अन्यायमा पर्छौं ।
न्यायालयको निर्णयमा विश्वासको संकट देखिएकोले पनि सत्तारुढ नेकपाका दुई खेमा नेपाली कांग्रेसलाई गुहार्न पुगिरहेका छन् । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस पनि घटना अर्थात् सदन विघटनका विरुद्धमा परेको मुद्दाको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा सम्बोधन र न्यायको मर्म विरुद्धका क्रियाकलाप हुँदा पनि राजनीति र जनताले यसरी न्याय पाउन सक्छन् भन्ने कुरामा ढुक्क हुन सकेको छैन ।
सम्बोधनको मर्म कतै मर्ने त होइन ? भन्ने शंकामा रहेकोले पनि शेरबहादुर र रामचन्द्र अलग–अलग खेमातिर आकर्षित भएको भन्ने सार्वजनिक भइरहेको छ । यी सबै घटनाका कारक भने प्रधानमन्त्री ओली नै हुन् । किनभने उनले पटक–पटक संसद विघटनका विरुद्धमा परेका सबै मुद्दाहरु खारेज गर्न भनेर अजाललाई आदेश दिनुको अर्थ के ? यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको मोहमा फसेर देश र जनतालाई भड्खालोमा हालेर कम्युनिष्टका यी दुईमध्ये कुनै पनि खेमालाई बोकेर हिड्न थाल्यौँ भने शेरबहादुर र रामचन्द्र तिमीहरु दुवैको उछितो जनताले काड्ने छन् ।
त्यसैले नागरिक सर्वोच्चता र जनताको संविधानको रक्षा गर्न विघटित सदनको पुनःस्थापनाको लागि एक भएर सडकमा अगाडि बढ्न जनता र कार्यकर्ताको आग्रह छ । होइन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चाहना पूरा गर्नकै लागि मात्र आन्दोलन हो भने तिमीहरु नै ऊफ्र सिंहदरबार, माइतीघर, बानेश्वर जहाँ–जहाँ उफ्रनु पर्छ उफ्र । कार्यकर्ता र जनताले किन जिल्ला, क्षेत्र, प्रदेश, पालिका र वडा–वडामा किन विरोधमा उत्रनु प¥यो ?हरेक संकटमा जनताले कांग्रेसको आशा गर्नछन् । के जनताले कांग्रेसको आश गर्नु गलत हो ?
मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बारम्बार संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै संसद विघटनका विरुद्ध सर्वोचचमा परेका मुद्दा खारेज गर भन्दै दिएको आदेशको विरुद्धमा सर्वोच्चले अर्को पनि कारण खोज्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । कार्यपालिकाले आफ्नै कार्यकारी प्रमुखको कारण साख गुमाउँदै गइरहेको अवस्था छ । यस्ता अवस्थामा रहेको कार्यपालिकाले यदि यस्तै गतिविधिहरु अगाडि बढाउँदै जाने र न्यायपालिकाले कार्यपालिकाका कार्यकारी प्रमुखको अनर्गल वक्तव्यमाथि अंकुश लगाउन खोज्ने ।
अंकुश लगाउन चोन भने कार्यपालिकासँगै न्यायपालिकाको साखको सम्बन्धमा पनि जनताले प्रश्न उठाउने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले नेपाली कांग्रेस कुनै खेमाको तानातानमा नअल्मलिएर देशको स्वाधीनता र जनताको संवैधानिक अधिकारको रक्षार्थ आफ्ना गतिविधिहरु दृढताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जनताले वारेस दिएर संसदमा पठाएका जनप्रतिनिधिहरु अहिले निलम्बनमा परेको एक महिना नाघिसक्यो । यस्तो बेलामा मुलुकको उपल्लो सदन, राष्ट्रियसभा र क्रियाशील भएर आउनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रियसभा सदनको हिउँदे अधिवेशन समाप्त गरेर थकाइ मारेर बसिरहेको छ ।
संघीय संसद निष्क्रिय, भएको अवस्थामा पारित गर्नुपर्ने विधेयक तथा अध्यादेश आदिको विषयमा छलफल र प्रमाणीकरण गर्नको लागि क्रियाशील रहनुपर्ने अवस्थामा राष्ट्रिय सभालाई राष्ट्रपतिबाट विद्यादेवी भण्डारीबाट प्राप्त राष्ट्रियसभाको अधिवेशन समापन गरेको पत्रसँगै राष्ट्रियसभा अहिले हाइसन्चोमा छ ।
पर्खनु र हेर्नु मात्रै कांग्रेसको नीति होइन । मुलुकको वर्तमान राजनैतिक संकटले अवतरणको चुनौतीपूर्ण अवसर त प्राप्त गरेकै छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसको पर्खने र हेर्ने भन्ने नीतिले मात्र काम गर्न सक्दैन । यतिबेला त नेपाली कांग्रेसले मुलुको संविधानको रक्षा गर्न आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेर आन्दोलनमा जानु हो । बिना धारणा पर्खनु र हेर्नुको अर्थ हुँदैन ।
अहिलेसम्म कांग्रेस जसरी सदन पुनःस्थापनाको मुद्दा लिएर सडकमा ओर्लिएको छ त्यसलाई आफ्नो धारणाको रुपमा प्रष्ट राख्नुप¥यो । यदि लोलोपोतामा सत्ताको लोभमा परेर आवश्यक विषयलाई ओझेलमा परेर दुईजिभ्रे चरित्र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले प्रदर्शन गर्न थाले भने शेरबहादुर, रामचन्द्रहरुलेसम्म लाज मानी, नमानी आफू सम्मानित नेता भएको महशुस गर्लान् । तर त्यसपछिको नेतृत्व र पछिल्लो पुस्ताको लागि त्यो अभिसाप पनि बन्न सक्छ । लोक र लोकतन्त्रसम्बन्धी गतिविधिहरुलाई संवेदनशील नभएर सकारात्मक कार्य गर्न नसक्नेहरुले अर्कालाई दोष दिएर मात्र उम्कन मिल्दैन ।
अब त लोकले कुन दलको कुन नेता र जनताको निमित्त कस्तो काम ग¥यो ? भन्दै त्यसको लोखाजोखा गर्ने गर्छन् । आजको नेतृत्वपंक्तिले त त्यति जनमुखी कार्य गर्लाजस्तो त जनताले मानेका छैनन् ।
यदि हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो पुस्ताले पनि हाम्रा पूर्वज नेतृत्वहरुको नाम जपेर वा भँजाएर अबको पार्टी संगठन चलायमान रहन सक्तैन । यदि सबै नेतृत्वकर्ता र नेतृत्वको लागि जनता र कार्यकर्ताले आशा गरेका व्यक्तिहरु अब के बुझ भने वीपीले संगठन र नेतृत्व गरेको कांग्रेस, सवर्णको जस्तो समर्पणको कांग्रेस, गणेशमानको जस्तो त्यागको कांग्रेस, किसुनजीको जस्तो राष्ट्रवादीता र समर्पणको कांग्रेस, गिरिजाप्रसादको जस्तो शान्तिप्रक्रियाको कांग्रेस, सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान जारी गर्ने कांग्रेस नागरिक स्तरबाट प्रथम राष्ट्रपति जन्माउने कांग्रेस ।
यदि आजको नेतृत्व र युवापुस्ताका नेताहरुले राम्रो र विश्वास लाग्ने काम गर्न सकेनन् भने उनीहरुले आफ्नो इतिहास त लेख्न सक्ने छैनन् नै । यति मात्र होइन उनीहरुको गलत प्रवृत्ति मौलाउँदै गयो भने उनीहरुले हाम्रा ती पूर्वजहरुको इतिहास पनि मेटाउनेतर्फ लाग्ने छन् ।