अधिनायकवाद कदमको गन्तव्य

  •   
  •  

के.पी.सुवेदी

प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक कदमको निन्दा र खेद व्यक्त भइरहेको देख्दा ओली गुटको नेकपा एक्लिँदै गइरहेको सजिलै अनुभव गर्न सकिन्छ । नागरिक समाजका अगुवा, पूर्व प्रधानन्यायाधीश, राजनीतिक विश्लेषकदेखि वरिष्ठ कानुनविद, कलाकार, संगीतकार, साहित्यकार तथा देशको प्रबुद्धवर्ग सबै एक स्वरमा भनिरहेका छन्– ‘प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक छ ।’

अहिले दिनहुजसो हुने गरेका विभिन्न विचार गोष्ठी तथा छलफल कार्यक्रममा असंवैधानिक कदम चालेर प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि प्रहार गरेको संगीन आरोप लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका पनि आफ्ना पक्षमा, आफ्नो वरिपरि परिक्रमा गर्ने भजनमण्डली समूहमा २÷४ जना कानुनविद होलान्, २÷४ जना कथित बुद्धिजीवी पनि होलान् । सर्वोच्च अदालतमा आफ्नो पक्षमा फैसला गराउन प्रधानन्यायाधीश सहितको सेटिङ मिलाइसकेको चर्चा हुने गरेको पनि छ । हुन सक्छ ओलीले सत्ताको दुरुपयोग गरेर न्यायालय प्रभावित गर्ने विभिन्न अस्त्रहरु प्रयोग गरिरहेका हुन सक्छन् ।

यस्तो आशंका गर्ने आधारहरु प्रधानमन्त्री ओलीका दिनदिनैका कामले प्रमाणित गर्दैछ । तर सार्वजनिक रुपमा अगाडि सरेर ओलीको कदम सही छ भनेर उक्त प्रकरणको पक्षमा बहस गर्ने आँट किन गर्दैनन् ? यसमा दुईवटा कारण स्पष्ट छ– एउटा त प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सही हो भन्नसक्ने कुनै संवैधानिक तथा राजनीतिक आधार छैन र दोस्रो कुरा जसले अँध्यारो कोठामा २÷४ जना झोलेहरुलाई राखेर यसो भन पट्टु उसो भन पट्टु भनेर सुगारटाई गर्नमात्र उनीहरुको योग्यता र क्षमताले गर्ने भएकोले ओलीका अन्धभक्त त्यहाँबाट आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहेका छन् ।

सरकारले गर्नुपर्ने काम नगरी पार्टीको संगठन विस्तार गर्न लाग्नु निन्दनीय कार्य हो । सरकारी खर्चमा हवाइजहाज चढेर, हेलिकप्टर चढेर पार्टीले आयोजना गरेका सभाका कार्यक्रममा भाषण गर्दै ‘मैले जे गरेँ ठिक गरेँ अरु सबैले गल्ती गरिरहेका छन्’ भन्ने भ्रममा पारेर जनताको सहानुभूति लिने दुष्प्रयास गरिरहेका छन् ।

कैलालीको धनगढीमा प्रधानमन्त्री ओलीले देशका कानुनविदहरुलाई सार्वजनिक स्थलबाट मान मर्दन गर्दै आफूजस्तै अपठित, संविधान पढ्न नजान्ने ठानेर कानुन राम्ररी पढ्न सुझाउनुलाई कसरी लिने ? के यो देशमा सर्वज्ञाता प्रधानमन्त्री ओली हुन् ? सबैलाई संविधान नबुझेको ठान्ने प्रधानमन्त्रीको मानसिक स्वास्थ्य सही हुनसक्छ ? सत्य कुरालाई सत्य हो भन्न जति सजिलो छ, त्यसलाई लुकाएर झुठ बोलेर आफ्नो झुठलाई सधै बचाउ गरिरहन सजिलो छैन ।

किनकि प्रधानमन्त्रीको गुटका भनेर चिनिन चाहनेवाला पनि अलि इमानदार भनिनेहरुलाई सकस देखिएको छ । तत्कालीन संविधानसभाका सभाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ त्यस्तो सकस झेल्नेवाला एकजना हुन् । नेम्वाङ ओली गुटमा भएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक छ भनेर भनिसके । उनले आफैले बनाएको र आफ्नै आवाजमा संविधान सभाभित्र २०४७ को भन्दा जुन कारण देखाएर उत्कृष्ट भनिएको हो त्यसैलाई प्रहार गरिएको बदनियतपूर्ण कार्यको बचाउ गर्न सम्भव देखेनन् ।

प्रधानमन्त्री हदैसम्मको गैह्रजिम्मेवार देखिएका छन् । देशको कार्यकारी प्रमुखले अदालतमा विचाराधीन विषय जो आफू त्यसको प्रतिवादी हो । त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरी बोल्नु तानाशाही विचार हो । धनगढीको भाषणमा ओलीले प्रतिनिधिसभा अब पुनःस्थापन हुन नसक्ने भनेर अदालतबाट मेरा पक्षमा फैसला हुँदैछ भन्दै पटक–पटक दोहो¥याउँदा न्यायालय र त्यहाँ गठित इजलास उनका कठपुतली भएको बुझिन्छ । के न्यायालय साच्चै बिकिसके होला ? यदि न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्ने मान्यता कायम छ भने प्रधानमन्त्री दण्डित हुनुपर्छ ।

किनकि उनले प्रतिनिधिसभा व्यूँतिन्न तपाईंहरु चुनावको वातावरण बनाउन जुट्नुस भन्दै गर्दा अदालतको स्वतन्त्रतामा अतिक्रमण गरिएको सम्झनु पर्छ । सरकारमा टाँसिएको एउटा गुटबाहेक उसैको दलको वहुमत पनि प्रधानमन्त्रीको कदमको विरुद्धमा छ । संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल विरोधका कार्यक्रम लिएर सडकमा उत्रेको बेला, देशभित्र वा बाहिर सरकारको गलत कदमको निन्दा, भ्रत्र्सना र आलोचना चुलिएको बेला सबैका नजरमा अदालत स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यावहारिक पुष्ट्याइँको प्रतीक्षामा केन्द्रित छन् ।

संविधानको कुनै पनि धारामा नटेकेर प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्दा रीतपूर्वक नगरिएको स्वयम् मन्त्रीहरु बताइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर गर्नुपर्ने सिफारिसको प्रस्ताव अस्वीकार्य भएकोले मन्त्रीहरुले तत्काल राजिनामा गरेको जगजाहेर विषय हो । अरुको अधिकार खोसेर एक्लै निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले सधैँ आफूले दुइतिहाई सांसद जिताउने घोषणा गरेर तर्साउने र धम्क्याउने पनि गरिरहेका छन् । अदालत र कानुन् हातमा लिएर अरुलाई तर्साइरहेका ओलीले निर्वाचन पनि कब्जा गर्ने रणनीति बनाइरहेका छन् ।

आजैदेखि यो कुरा गरिरहनु बेठिक त हो, त्यति मात्र होइन प्रधानमन्त्री वदनियतले चुर भएका कारण अब के नगर्लान् भन्ने अनुमान कसैले गर्न सक्तैन । किनकि उनी तीब्र गतिमा ओरालो झरिरहेका छन् र अगाडि आउने जेसुकैसँग पनि ठोक्किएर लड्न परे लड्न तयार भइसकेका छन् । चुनाव हुने नै भए पनि राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर परिणाम आफ्नै पक्षमा पार्न कोशिस गर्नेमा शंका छैन ।

प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्रीको कदम सबै दृष्टिले गलत भएको व्याख्या गर्ने यति ठूलो शक्ति बाहिर हुँदा यस्तो दुष्शाहसपूर्वक शृंखलाबद्ध संविधानमा प्रहार गर्ने आँट कसरी गरिरहेका छन् ? के कुनै विदेशीको आडमा भइरहेको छ ? किनकि नेपालका सत्ताधारीहरु विदेशीको इसारामा काम गर्छन् ? त्यसकारण जनताको भावनाको प्रतिकूल हुने गर्छ भन्ने गरेको सुनिन्छ । यसपटक दुवै छिमेकी मुलुकका दूतहरुको ओहोरदोहोर निकै भएको पनि थियो ।

विगतको निरंकुश शासनका विरुद्ध लडेका देशको प्रबुद्धवर्ग आज पनि ओलीका कदमको विरुद्ध देखिएको छ । अहिले प्रतिपक्षीहरु आ–आफ्नो तरिकाले एकल कार्यक्रम लिएर सडकमा निस्केको बेला जनताको र आम बुद्धिजीवीहरुको दृष्टि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको सशक्त अगुवाइ चाहिरहेको, स्पष्ट दृष्टिकोण माग गरिरहेको बेला लडखडाएको भावमा अगाडि बढेको कांग्रेसको कार्यक्रमले भरोषा दिने काम गर्न शक्तैन ।

नैतिकता र जनउत्तरदायित्व कहिल्यै आवश्यक नठान्ने कम्युनिष्ट शासनका तीन वर्षले उनीहरुको सक्कली अनुहार देखियो । उनीहरु विध्वंसको नेतृत्व गर्न सक्छन् तर शान्ति सुव्यवस्थित र राष्ट्र निर्माणको काममा अयोग्य छन् भन्ने सबैले बुझिसकेका छन् । लोकतान्त्रिक सरकारका तीनवटा अङ्ग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तका आधारमा गठन भएका हुन् । कार्यपालिका प्रमुखले सबै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेको प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अधिनायकवाद उन्मुख छ ।