सुभाष न्यौपाने
कतिञ्जेल अल्झिने देश ओली–दाहाल लडाइँमा ।
कतिञ्जले बजाउने ताली ओली–नेपाल बढाईमा ।।
रमिते हामी बन्छौँ, तमासा अरु हेर्छन् ।
जे भन्छन् उत्तर–दक्षिण यिनले त्यही गर्छन् ।।
गत पुस ५ गते ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदन विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिएलगत्तै मुलुक अन्योलग्रस्त बनेको छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले कुनै पनि धारामा सम्बोधन नगरेको विषय सदन विघटन गरेपछि मुलुकमा यकातिर राजनीतिक द्वन्द्व बढेको छ भने अर्कोतर्फ संवैधानिक संकट र अन्योलता बढेको छ । नेकपाको आपसी असहमति, विवाद र अन्तरद्वन्द्वका कारण कुलुकले आजको यो अवस्था भोग्न वाध्य भएको त सबैलाई जानकारी भएकै कुरा हो ।
हाम्रो भनाई पनि त्यही हो । यी नेकपाका दुई खेमाका नेताहरुको जुँगाको लडाइँमा नेपाली जनताले कुनै पनि कष्ट र संकट भोग्नु नपरोस् । तर दुर्भाग्य यी दुवै खेमाका अघुवाहरुले मरणोपरान्त पनि सहमति र सहजता अपनाउलान् भन्ने न त सम्भावना छ न त विश्वास नै ।
सरकारको सिफारिस अनुसार राष्ट्रपतिबाट सदन विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति आउँदो बैशाख १७ र २७ गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकिसकेको भए पनि मुलुकमा निर्वाचनप्रति शंका पनि बढेर गएको छ । यो पनि सरकारी दलको सरकारी र राजनीतिक रबैयाका कारण हो । अर्को कुरा सदन विघटनपश्चात ओली सरकार सरासर अन्तरिम सरकार अर्थात् कामचलाउ सरकारको रुपमा रुपान्तरित भइसकेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि ओलीजी आफ्नो मन्त्रिमण्डल विघटन पुनर्गठन कार्यमा लागेकोले पनि नेपाली जनताले ओली सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको निर्वाचनको मितिप्रति शंका गरेका छन् । तर केपी ओलीका मतियार ललितानिवास प्रकरणका कुख्यात नायिके विष्णु पौडेलले अरु विष्णु पौडेल प्रवृत्तिका व्यक्तिहरु जो जनतासँग जान डराउने पार्टीका नेताहरुप्रति सधैँ झुकेर निर्लज्ज तरिकाले देशलाई ढाँटेर, ठगेर खान पल्केकाहरुले ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा मुलुक र मुलुकको सार्वभौम सदनलाई विघटन गरेपछि मुलुकभर भएको विरोध कार्यक्रमका विरुद्धमा सरकारी दलका सरकारी खेमाका कार्यकर्ताहरु सडकमा ओर्लनुले पनि सबैका सामू सरकारले गल्ती गरेको प्रष्ट पार्छ ।
सरकारी पक्ष त यतिबेला कुनै पनि ध्वंसात्मक गतिविधिबाट मुलुकलाई जोगाउन सजगताका साथ सुरक्षा निकायको परिचालन गर्नुपर्नेमा आफै विरोधको विरोधमा उत्रिएपछि सुरक्षा निकायलाई पनि अरमञ्जसको अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा अनाहकमा झडप सुरु हुन्छ । सरकारले सदन विघटन गर्ने विषयमा गल्ती गरेकै कारणले पनि हिजो ओलीजीले तयार पारेका अरिंगालहरु बच्छ्युमाथि खनिन थालेका छन् ।
सरकारले सदन विघटन गर्ने काम गरेर पुष्टि भएको गल्तीलाई ढाकछोप गर्न झन पछि झन अरु गल्तीहरु दोहो¥याउँदै गइरहेको छ । कामचलाउ सरकारले पूर्णअधिकार सहितको सरकारको हैसियतले काम गर्न खोज्नु, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु विभिन्न निर्णयहरु गर्नु आदि आदि कामहर सरकारले गर्न पाउने छैन । तर पनि पूर्ण सरकारको हैसियतमा आफ्ना गलत तर्कहरु प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको छ । यी पनि झडपका आधार हुन् ।
यस्तै–यस्तै घटनाले पुस पाँचदेखि मुलुकमा थप अस्थिरता, सरकारी अराजकता तथा विपक्षीमाथिको आक्रमण बढेको देखिन्छ । यसमा नेकपाका दुई खेमा नै एकअर्काका विरुद्धमा आक्रामक बनेर आइरहेका छन् । सरकार र सरकारी राजनीतिक दल र उनीसँग सम्बद्ध सबै निकायले कोरोनाको संक्रमण अन्त नभइसकेकोले जुलुस, मास आदिले कोरोनाको संक्रमणलाई अझ बढाएर लग्ने भनेर जुलुस र भेलाको विरोधमा जुलुस भेलामा पूर्ण रुपमा शक्ति प्रदर्शनको तरिकाले भइरहेको छ । सरकारी तवरबाट निकलिएको जुलुसले ओली सरकार कामचलाउ मात्र नभएर पूर्णकालीन सरकारको स्वरुप देखाउन खोजेको जस्तो देखिन्छ ।
मुलुकको सदन विघटन पश्चात नेपालको सर्वोच्च न्यायालयलाई पनि यस घटनाले अप्ठेरो पारेको जस्तो देखिन्छ । वहुसंख्यक राजनीतिक दल र वहुसंख्यक जनता सदन विघटनको विरोधमा सडकमा उत्रिएको अवस्थामा सर्वोच्चले जनताको पक्षमा फैसला गर्नेको सरकारको पक्षमा ? संसद विघटनको पुस ५ को घटनापश्चात नेपालका उत्तर र दक्षिणका छिमेकीहरुले नेपाल सरकार र नेपाली राजनीतिको सम्बन्धमा विशेष चासो र दृष्टि दिइरहेका छन् । उनीहरु पनि भित्रि मन जेसुकै भए पनि बाहिर उनीहरले नेपालको अवस्था समस्या र संकटको बारेमा चिन्ता र चासो राखेको देखाउँछन् ।
वर्तमानको राजनैतिक परिस्थिति र विदेशी अर्थात् छिमेकी देशहरुको चासो र उनका कूटनैतिक मामलाका विज्ञ तथा मन्त्रि एवं अन्य पदाधिकारीहरुले नेकपाका नेता दुवै खेमा तथा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँगको भेटघाट र चलखेलले पनि नेकपा भन्ने राजनैतिक दल कतै अमुकशक्तिले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नको लागि गठन गरिएको त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । आन्तरिक राजनीतिमा पनि नेकपाका नेताहरुले एकआपसमा उछितो कार्दै एकले अर्काको राजनैतिक प्वाँख उखेल्न पछि परेका छैनन् ।
मिलेसम्म उनीहरु आफ्ना समकक्षी नेताहरु आ–आफूमा प्वाँख, भुत्ला मात्र नभई छाला समेत काड्न आतुर छन् । कम्युनिष्ट पार्टी त भारतमा पनि छन् । तिनमा भाकपा भारतीय राजनीतिमा अलि चल्तीको राजनीतिक दल जस्तो मानिन्छ । तर भाकपाको नेकपाको अवस्था र औकातप्रति खासै चासो राचखेको जस्तो मानिँदैन । चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेतालाई भने नेकपामा झाडा, पखाला लाग्न थाल्यो भने मेट्रो ल्याएरु आइहाल्छन् अनि भन्न थाल्छन् ।
ओली र नेपालले यति एमजीको यति पटक खाने प्रचण्ड र झलनाथले यति गोली यति पटक खाने भन्दै तातोपानीको गिलास समेत अगाडि राख्दिन्छन् । केही निको नहुँदासम्म उनीहरुले विरामीप्रति विशेष हेरचाह पु¥याउने गर्छन् । त्यसैले हाम्रो देशको दुइतिहाई मतको राजनीतिक दल नेकपाको नाम अब चिकपा राख्दा कसो होला ? आफ्नो दलको समस्या, देशको समस्या आ–आफू मिलेर समाधान गर्न नसक्ने ?
अनि अर्काले आएर समस्या समाधान गरिदियो, समाधानको सूत्र दियो भने उसले तिमीलाई मान गर्ने त कुरै भएन । माया गरे पनि हेपेर गर्छ । उसले बुझिसकेको छ यिनीहरु भुक्कड हुन्, झगडा गर्न, लड्न सक्छन्, टुटाउन, फुटाउन सक्छन् तर राम्रो काम गर्न र विवेक पु¥याउन सक्दैनन् । पहिलो त कपा फुटिसकेको छ । त्यसमा पनि कहीँकतैबाट यरोल्लाइट या सुपरग्लु लगाएर कसैले जोड्न कोशिस ग¥यो र जोडिहाल्यो भने पनि अर्को ठाउँबाट फुटेर टुक्रा–टुक्रा हुने छ । त्यसैले अहिले त दुई टुक्रा मात्र भएको छ । यसलाई जोडेर अरु धेरै टुक्रा पार्न नखोज्दा राम्रो होला ।
सदन विघटनको विषयमा प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा प्रतिनिधिसभा पुनर्गठनको कुनै धारामा सम्भावना र प्रावधान नभएको भनेर भाषण गर्छन् भने इजलासमा बसेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले बेन्चमा बहस गरिरहेका वकिलहरुसँग बहसका विरुद्धमा प्रश्न गर्छन् । यो न्यायाधीशको आचरण र इजलासको चरित्रमा पर्छ कि पर्दैन ? यो सबै नेपालीको लागि प्रश्न हो ? प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशका यस्ता गतिविधिले गर्दा नेपाली जनता सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन हुने कुरामा अलि बढी शंका बढेकोले पनि जनता सडकमा बढी केन्द्रित हुन पुगेका हुन् ।
आजको दिन, आजको युग र आजको अवस्थाको कत्ति पनि अध्ययन र ख्याल नगरे जसरी ०४६को आन्दोलन दबाउन पञ्चायतले आफ्ना पञ्चहरु आन्दोलनको निमित्त जसरी सडकमा उतारेको थियो त्यसैगरी प्रतिपक्षीहरुको माग र आन्दोलनका विरुद्धमा जसरी ओली सरकारले आफ्ना कार्यकर्ता सडकमा ओराल्यो त्यो नै सरकारको कमजोर पक्ष हो । यस घटनाले सरकारको नैतिक बल, नेतृत्वदायी शक्ति तथा सरकारको औकातमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
जति विकसित प्रविधि, जति जनहितमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी मुलुकको संविधान र न्यायलाई उन्नात गर्दा पनि मुलुक के कारणले अझै पनि स्वइच्छाचारी र अधिनायकवादीहरुको पञ्जाबाट उक्कन सकेन ? संविधानको परिपालना र कानुनको सही कार्यान्वयन गर्ने र गराउने निकाय हरेक कालखण्डमा हरेक वहानामा मुलुक र जनतालाई दोहन गर्न तथा बन्धक बनाउन अधिनायकवादी शासकहरु अझै पनि आफ्नो गलत कदमबाट पछि हट्नुपर्ने वाध्यात्मक अवस्था किन सिर्जना हुन सकेन ?
यो परिस्थितिको कारण हिजो नयाँ संविधान लेखनका समयमा घ्यूबेचुवा र तरबारबेचुवाहरुको टोलीले काइते तथा नपुंशक शब्दहरुको प्रयोग गरेको कारणले आज मुलुकको संविधान र कानुनको अपव्याख्या भइरहेको छ । मुलुक र जनताले दुःख पाइरहेका छन् । गत पुस ५ गतेदेखि फेरि लोकतन्त्रको नाममा मुलुक र मुलुकबासीको विरुद्धमा सरकारले लोकतन्त्रको नाममा न्यायरुपी ढुङ्गाले हान्न खोजिरहेको छ । जनताले न्यायालयसँग यही प्रश्नको उत्तर खोजिरहेका छन् ।
के हामीले लोकतन्त्रको नाममा कानुनलाई मुठीमा लिएर सरकारले हानेको ढुङ्गा सहनै पर्ने हो ? यदि सहनैपर्ने हो भने हिजो जनताले के–के गल्ती गरेर आज जनताले सरकारको लाठी, मुङ्ग्रो सहनुप¥यो ? यदि सहनु नपर्ने भए त्यसको निर्धक्कताको जनताले सर्वोच्चसँग अपेक्षा गरेका छन् । वर्तमान संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा नेकपाको इतर खेमाको आफ्नो घरभित्रको अन्य विषयकोझैँ झगडा र किचलो पनि झगडामा मिसिएको हुन्छ । तर नेपाली कांग्रेसको भने मुलुकको पुस ५ गते पछिको घटनाको सम्बन्धमा अलग धारणा र स्पष्ट धारणा छ । नेपाली कांग्रेस ५ गतेको घटना घटिसकेपछि संसदको संवैधानिक वैधता खोज्दै सडकमा गएको हो ।
संविधानको रक्षार्थ सडकमा गएको हो । तैपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले चलेको सदन विघटन कार्यलाई गलत महसुस गरेर आउँछन् भने नेपाली कांग्रेस आफ्ना एजेण्डाका साथ निर्वाचनमा जान तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरिसकेपछि अब जनतालाई निर्वाचनप्रति आश्वस्त पार्न सरकार र सर्वोच्चले गर्नुपर्ने कार्य के हो ?यसमा कोही पनि द्विविधामा रहनु आवश्यक छैन । यदि कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको गतिविधि सन्देहपूर्ण रहुञ्जेल लोकतान्त्रिक देशका लोकतन्त्रवादी जनता सडकमा गइरहने छन्, गइरहन्छन् । यसमा अन्यथा छैन ।