सुभाष न्यौपाने
ओर्लियो सडकमा कांग्रेस विरोधमा सरकारको ।
राष्ट्रहित, जनहित खातिर रक्षार्थ लोकतन्त्रको ।।
मल पाएन किसानले वीऊ छैन रे गोदाममा ।
पायन काम मजदुरले जोड्नलाई हातमुखमा ।।
नेपाल सरकारको अर्थात् ओली सरकारको अलोकतान्त्रिक गतिविधिप्रति असन्तुष्ट प्रतिपक्षले आफ्नो विरोध कार्यक्रमलाई सडकमा उतारिसकेको छ । वर्तमान नेकपाको सरकार संस्थागत रुपमा भ्रष्टाचारमा डुबिसकेको कुरा विभिन्न विभिन्न सर्वेक्षक निकायले आफ्नो गोप्य रुपमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पुष्टि गरिसकेको छ ।
तर सरकारलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले दिएको त्यो प्रतिवेदन स्वीकार्य भएन रे । किनभने त्यस संस्थाको नेपाल प्रतिनिधिमा नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु छन् रे । त्यसैले कांग्रेसले अनुसन्धान र अनुगमन गरेर निकालेको प्रतिवेदन सरकारको अनुकुल नभई प्रतिकूल छ । त्यसैले हामी यो प्रतिवेदन बझ्न पनि बुझ्दैनौँ, कार्यान्वयन पनि गर्दैनौँ ।
तर ओली सरकार गठन भए यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ओलीजीको कोटको गोजीभित्र पसिसकेको छ भने राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग र सतर्कता केन्द्र पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्नु भनेको भ्रष्टाचारलाई तजविजीमा राखेर आफ्नो अनुकूलले कार्यान्वयनको नाममा राजनैतिक प्रतिशोध साँध्ने तथा आफ्नै दलभित्रका पनि इतर पक्षका नेताहरुलाई थर्काउने काम भइरहेको छ ।
सरकारको कार्यशैली र कार्यको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गर्न संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर सडकमा के मात्र ओर्लिएको थियो त्यसको भोलिपल्ट सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पुनः अध्यादेशमार्फत् अनुकूल कार्यान्वयनको पक्षमा सरकार देखिएको छ । के सरकारलाई थाहा छैन ?
अनिवार्य रुपमा पुस १५ गतेभित्र सदनको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनेपर्ने भन्ने वाध्यात्मक अवस्था हुँदाहुँदै सरकारले यसरी अध्यादेशमार्फत् कार्यान्वयन गर्न खोज्नु भनेको मुलुक र लोकतन्त्रको लागि सहज र खुशीको अवस्था नभएर विडम्बनापूर्ण तरिकाले सरकारले लोकतन्त्रको खिल्ली उडाइरहेको आम नागरिकले बुझेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसको आधारमा राष्ट्रपतिले मोहर लगाएर प्रमाणित भइसकेपछि अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नयाँ जंगबहादुर बन्ने छन् भने अबस संवैधानिक परिषद् पनि उनको पोल्टामा जाने छ । यदि संवैधानिक परिषदको नाममा ल्याइएको अध्यादेश कार्यान्वयनमा जाने हो भने अब अरिंगालहरुले ख्याल गर्नु तिम्रो तन्त्र गणतन्त्र हो भने तिम्रा पिताश्रीले पुनः कोटको खल्तीमा हालेर जंगबहादुर बनिसके ।
अब नयाँ महाराजधिराजको जग ओली सरकारबाटै हुने छ । सरकारको गलत प्रवृत्तिको विरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्ष दलले विरोध गर्दा ओली कमरेडका अरिंगालहरु यस्तो संसार खाने कोरोनाको महामारीको बेलामा प्रतिपक्षले सकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बेलामा सडकमा गएर विरोध गर्नु सरकार र लोकतन्त्रको विरुद्धको कार्य हो । तर सरकार जसले कोरोना रोकथामको डाडु–पन्यौ हातमा लिएको छ उसले कोरोनालाई ढाल बनाएर अरुलाई आरोप लगाउने कार्य गरिरहेको छ ।
खोई त सरकारले पेश गरेको अध्यादेशको प्रस्तावमा कुन ठाउँमा कोरोना नियन्त्रण र जनताको स्वास्थ्य सुरक्षासम्बन्धी गतिविधिको प्रस्ताव त कहीँ पनि उल्लेख छैन । तर प्रतिपक्ष दललाई प्रतिशोध साँध्न, संवैधाकि अधिकारबाट वञ्चित गर्न अध्यादेश पेश गर्दछन् । उनका अरिंगालहरु यस्तो गलत प्रवृत्तिको खुशीले तली बजाउँदै उफ्रन्छन् । तर उनीहरुलाइृ थाहा छैन उनकै बाबुले उनको अधिकार खोसिरहेका छन् भन्ने कुरा हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीजीले सरकारको नेतृत्व जुन प्रशिद्धिको आधारमा प्राप्त गरेका थिए, त्यो देखाउने दाँत मात्र रहेछ । उनको चपाउने दाँत त कोखामा लुकेको बुझियो ।
मन्त्रीहरुले समेत थाहा नपाउने गरी सिफारिस गरिएको संवैधानिक निकायमा नियुक्तिसम्बन्धी विधेयक सिफारिस गर्ने र प्रमाणित गर्नेहरु त पक्कै पनि खुशी नै छन् होला । तर यस्ता खालका असंवैधानिक गतिविधिहरुले मुलुकको निकाशको बाटो नभएर लोकतन्त्रप्रति प्रहार र विनाशको बाटो भने पक्कै पछ्याउँछ । जतिसुकै उत्कृष्ट व्यवस्था भए पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति जनताको निरासा आउने त होइन ?
जनता व्यवस्थाप्रति निराशावादी र राज्यसत्ता सञ्चालकप्रति घृणाको दृष्टिले हेर्न थाले भने भन तिमीहरुको जाने ठाउँ कहाँ छ ? हुन त तिमीहरुमा लाज पनि छैन । जनताको डर पनि छैन । व्यवस्था प्रतिगमनतर्फ त निमीहरुकै कारणले उन्मुख भइरहेको छ । यो व्यवस्था अहिलेका राज्यसत्ता सञ्चालकहरुकै कारण धरापमा पर्दै आएको छ ।
राजनैतिक दलहरुले संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन डाक्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध र दबाब दिँदा पनि हिउँदे अधिवेशन डाक्न इच्छा प्रकट नगर्ने सरकारले अधिवेशन बोलाउनुपर्ने अनिवार्य समय पुस १५ को १५ दिनपछि यसरी अध्यादेश मार्फत् आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्न विगतमा समेत घटना घटाइसकेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उक्त अध्यादेश प्रस्तावलाई मोहर लगाएर कार्यान्वयनको लागि रातारात रातो किताबमा प्रकाशित गरी सक्ता पनि जनदबाब र न्यायालेको उक्त अध्यादेश बदर गर्नु भन्ने निर्णय अनुसार फेरि सोही सरकारले लेखेको अध्यादेश बदर गरिपाउँ भन्ने पत्रको आधारमा आफूले मोहर लगाएको विषयलाई पुनः आफैले बदर गरेका छौँ भनेर फिर्ता मोहर लगाएर पत्र पठाएको लाजमर्दो विषयलाई बिर्सेर फेरि निर्लज्जताका साथ सोही प्रवृत्तिको कागजमा मोहर लगाउँदा लाज लागेन ?
यस्ता घटना दोहोरिनुले राष्ट्रपति भन्ने संस्था र राष्ट्रपतिको भूमिका विवादित बन्न पुगेको छ । भूमिकामाथि प्रश्न चिह्न उठेको छ । प्रधानमन्त्री त आफ्ना गतिविधिले विवादित थिए, थिए, यसरी जनस्तर र राजनैतिक दलहरुले बारम्बार विरोध गरेको विषयलाई प्रधानमन्त्रीद्वारा पेश गरिएको अध्यादेशमाथिको वैधतामै प्रश्न उठिरहेको छ । जारी हुनुभन्दो केही दिन पहिले सितलनिवास पुगिसकेको थियो रे, सिफारिस गरिएको पत्र । तर त्यस विषय जारी हुँदासम्म नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत ओली मन्त्रिपरिषद् पनि अनभिज्ञ थियो रे ।
सितलनिवासमा कस्तो गोपनियता ? यसरी गोपनियता र सुरक्षाका साथ सरकारले पुनः जारी गरेको अध्यादेश प्रस्ताव फेरि पनि सरकारले फिर्ता गर्ने भएको छ रे । यो कस्तो लाजमर्दो खेल हो ? राजनेतिक दल र नागरिक वृत्तबाट आएको विरोधका कारण ओली रुन्चे अनुहारमा अध्यादेश फिर्ता गर्न वाध्य भएको कुरा सार्वजनिक भएको छ । अध्यादेश फिर्ताले ओली आत्मघाती कदमबाट त जोगिए तर उनले चुनाव जित्दा र सरकारको नेतृत्व गर्दा पाएको वाह ! वाह ! यसै अध्यादेशमार्फत् उनी बाइबाईमा पनि पर्न सक्छन् ।
अध्यादेश सिफारिस र अध्यादेश फिर्ता प्रकरणले ओलीजीको राजनीति र उनको सम्मानित पद प्रधानमन्त्री र विद्यादेवी भण्डारीको राष्ट्रपति पदमाथि समेत जनता र राजनैतिक दलले संस्थान पनि यस प्रकरणले दिएको छ । यस अध्यादेश प्रकरणले अब संवैधानिक परिषदका सदस्य प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शंशेर राणाको पनि एउटा हात बाँधेको छ । अध्यादेशसम्बन्धीको उजुरी संवैधानिक अदालतले हेर्ने र प्रधानमन्त्री न्यायाधीश नै संवैधानिक अदालतका प्रमुख भएकोले कि त उनले सो मुद्दा हेर्न पाउनु भएन । किन प्राधानन्यायाधीश संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुनु भएन ।
पटक–पटक विवादित विषय अध्यादेश प्रकरणमा संवैधानिक परिषदको बैठकमा उपस्थित भई अध्यादेश सिफारिसका लागि सहमति बनाउने प्रधानन्यायाधीश पनि संविधानको गरिमामाथि आँच आउने र संविधानलाई चुनौती दिने कार्य समेत भएकोले प्रधानन्यायाधीशले जानी–जानी गरेको गल्ती अक्षम्य हुने भएको हुँदा उनलाई पनि ओलीसँगै महाभियोग लगाइनु पर्छ । अब त सेनाले प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशजस्ता घातकहरुमाथि निगरानी बढाउनु पर्छ । यी कानुनद्रोही हुन् ।
विप्लव मात्र नभएर यी पनि राष्ट्र विप्लवकार्यकर्ता हुन् । ओलीले नेकपाको बदनाम गरेका छन् । हिजो नाकाबन्दीताका देखाएको अभूतपूर्व राष्ट्रवादको पाना च्यातेर उदाङ्गो पारेका छन् । यो कुरा त अरुलाई सोध्नै पर्दैन । उनका मसिहा बालुवाटारदेखि कौसलटारसम्मका रक्षक र अरिंगालहरुलाई सोधे हुन्छ ।
यस्तो प्रवृत्तिको व्यक्तिले कसरी आफ्नै दलभित्र पनि असहमत पक्षको सहयोग पाउँछ ? कसरी प्रतिपक्षले विश्वासका साथ सहयोग गर्छ ? आब भन्नुस् यिनले नियुक्त गरेका संवैधानिक आयोगकका आयुक्त प्रमुख आयुक्त पनि कस्ता होलान् ? भन्ने प्रश्न जनताले उठाउन थालिसके । सरकारले नेपाल राजपत्रमार्फत् अस्ति मंगलवार प्रकाशित गरिएका तीन विषयहरु अध्यादेमार्फत् परिमार्जन गरिएको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् परिमार्जन गरी तयार पारिएको रणनैतिक व्यवस्थामा परिषद्को बैठकमा परिषद्का अध्यक्ष सहित वहुमत सदस्यको उपस्थिति भएमा त्यसलाई गणपुरक संख्या मानिने छ भन्ने उल्लेख गरेको छ । तर यस अघि संवैधानिक परिषदको बैठकमा अध्यक्ष वाहेक कम्तिमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर हाललाई ती सदस्य मध्य उपसभामुख पद रिक्त छ ।
उता नेपाली सेनाले मुलुकभित्र फेरि कतै हत्या, हिंसाका घटनाहरु बढ्ना लागेका त होयनन् ? भन्दै हाल विद्रोही समूहको रुपमा देखिएको द्वन्द्व समूहप्रति निगरानी बढाउँदै गइरहेको अवस्थामा स्यम् सरकार संविधानको संवेदनशीलता र सदनको सर्वोच्चतालाई लत्याउँदै गरेको अध्यादेश प्रकृतिले मुलुक सहजतातर्फ नभई संकटतर्फ उन्मुख हुन लागेको त होइन ? भन्ने राष्ट्र विप्लवको अवस्थातिर घचेट्न लागेको जस्तो देखिन्छ ।
राष्ट्रिय सुरक्षाको पहिलो पंक्तिले मुलुकका विद्रोही समूहप्रति निगरानीमा ध्यान दिनु स्वाभाविकै छ । यो दृष्टि राख्दै प्रधानमन्त्री र उनका आसेपासेमाथि पनि लगाउनु नेपाली सेनाको लागि अर्को आवश्यक पक्ष पनि रहेको छ । संविधान र सदनमाथि कसैले आक्रमण गर्न खोज्यो त्यसको प्रत्याक्रमणमा उत्रिनुपर्ने निकाय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको कार्यालयहरु नै सदन र संविधानमाथि बलात्कार गर्न कस्सिए भने यसको रक्षा गर्ने तागत भनेकै वर्तमान अवस्थामा जनता र प्रतिपक्ष दल नै हो ।
त्यसैले राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशजस्तो निकायले जनता र जनताको संविधानमाथिज गरेको आक्रमणको घोर भ्रत्र्सना गर्दै जनस्तरसम्म सार्वजनिक गरौँ । ओलीजीलाई अब मुलुकले बाइबाई गर्नुपर्छ । अब जति ढिलोसम्म हामी उनलाई शक्ति र सत्तामा राख्छौँ त्यति नै मात्रामा मुलुकको क्षति र खति व्यहोर्न हामी तयार हुनुपर्छ । उनको अस्तित्व स्वीकार्न आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु पर्छ ।