खेमराज रिजाल
दाङ, २२ मंसिर । लमहीदेखि घोराही हुँदै तुलसीपुरसम्म सडकको स्तरोन्नति गर्नेगरी कम्तीमा ३ बर्षमा सकिने महत्वाकांक्षी एवं गौरवको सडक विस्तार आयोजना दुई बर्षमा पनि अर्थपूर्ण प्रगतिको लक्ष्यमा देखिएको छैन ।
भारतीय निर्माण कम्पनीको ठेक्का सम्झौतामा काठमाडौंको एउटा निर्माण कम्पनी जमानत बसेर दाङकै युवाहरुले पेटी ठेक्कामा लिएको यो आयोजनालाई मूर्तरुप दिने सवालमा सरकारका निकायबीच नै समन्वय हुन नसक्दा सडक निर्माणको काम अवरुद्ध मात्र भएको छैन, आयोजना नै असरल्ल अवस्थामा छ ।
क्षणिक लाभका पक्ष बनेका हरियाली दिने सडकको राइटअफ वेका रुखहरु धमाधम काटिए, जराहरु पनि व्यवस्थापन भइरहेका छन् । सडक स्तरोन्नतिका लागि चाहिने आवश्यकभन्दा पनि बढी नदीजन्य पदार्थ पनि आयोजनाले दूधरासको एउटा स्थलमा संकलन गरेको छ । तर एकाएक यो राष्ट्रिय गौरवकै योजना असरल्ल अवस्थामा रहेको छ ।
सडक स्तरोन्नतिका क्रममा पछिल्लो विवाद विद्युतका पोल सार्ने क्रममा देखिएको छ । विद्युतले बजेट नआएको भन्दै छ, तर सडक परियोजनाका निर्माण कम्पनीका अधिकारीले भने सडकले नै विद्युत पोल सार्नेलगायतका काम गर्ने अभिव्यक्ति दिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको यो सडक विस्तार योजनामा दाङ जिल्लामा मात्रै धेरै समस्या देखिएको छ । तर यहाँका स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले यो सडक स्तरोन्नतिको सुस्तगतिका विषयमा एउटा मात्रै कमेन्टसमेत गर्न भ्याएका छैनन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले समेत यो सडकको स्तरोन्नति किन रोकियो भन्ने सन्दर्भमा एक शब्द पनि फेसवुक वालमा लेखेका छैनन् । तीनै निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदहरुलाई पनि यो विषयमा कुनै चासो देखिएको छैन ।
तीन बर्षमा निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजनाको सम्झौता भएको दुई बर्ष पुगिसकेको छ । लकडाउनको कारण देखाउँदै थप ५ महिना अवधि पनि थपिएको छ, तर थपिएको समयमा सडक निर्माण सम्पन्न हुन्छ भन्नेमा कुनै पनि सरकारी निकाय तथा आम नागरिकहरुलाई समेत विश्वास छैन । सडकमा वाल निर्माण गर्दै जाँदा विद्युतका पोल सार्ने काम समस्यामा आए । तर विद्युत कार्यालय यो विषयमा बेखवर छ ।
निर्माण कम्पनीले विद्युतका पोल सार्ने बजेट कति भनेर विद्युत कार्यालयलाई सोधिरहेको बताउँदै आएको छ । तर विद्युत कार्यालयले भने त्यो विषय त ठेक्का सम्झौतामै उल्लिखित भैसकेकाले आफूहरुले बजेट माग्ने नभएर पोल सार्नका लागि प्राविधिक सहयोग मात्रै उपलव्ध गराउने जनाएको छ । ‘सबै कुरा सडक स्तरोन्नति परियोजनासँग सम्झौता भैसकेको छ, हामीले बजेट मागेर पोल सार्ने होइन, हामीले त आ–आफ्नो स्थानमा पोल व्यवस्थापनका लागि प्राविधिक सहयोग गर्ने मात्रै हो’, तुलसीपुर विद्युत कार्यालयका प्रमुख जगन्नाथ आचार्यले भने ।
उनले तुलसीपुरदेखि सक्राम खोलासम्म सडकको राइटअफ वेमा रहेका विद्युत पोल सार्नका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोग गर्न आफूहरु दिनरात तयार रहेको बताए । तर यी विद्युतका पोल सार्नप¥यो भनेर निर्माण कम्पनीले समन्वय नगरेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । सडक चारलेनकै बहानामा निर्माण सम्पन्न भैसकेका पुलहरुसमेत किनारामा धुलाम्मे र हिलाम्मे छन् । बाँकी काम सडक निर्माण परियोजनाले गर्ने भनेको छ ।
त्यसै कारण गुर्जेखोला पुल, कटुवाखोला पुल र बबई नदीको पुलका वल्लो र पल्लो भागमा कालोपत्रे हुन सकेको छैन । पक्की पुल निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्नेमा ग्वारखोलाका निर्माण व्यवसायीको जस्तो इमान्दारिता अन्य पुल निर्माण कम्पनीले देखाउन सकेका छैनन् । नत निर्माणका निगमनकारी विषयगत कार्यालयहरुले नै भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छन् । सबै बाँकी काम चारलेन सडक परियोजनाले गर्ने भनिए पनि परियोजनाले आधिकारिक निर्माण कम्पनीका एकजना व्यक्तिलाई समेत यहाँ उपस्थित गराउन सकेको अवस्था देखिएको छैन ।
कहिले तथ्य इन्जिनियरिङका जनक डाँगीलाई पेटी ठेकेदारका रुपमा उभ्याउँदै आएको छ भने कहिले अनुप पाण्डेलाई आधिकारिक निर्माण प्रतिनिधिका रुपमा उभ्याउँदै आएको छ । जनक डाँगी आफू सो कम्पनीबाट बाहिरिइसकेको बताएका छन् भने अनुप पाण्डे पत्रकारलगायत कुनै पनि निकायको सम्पर्कमा आउन चाहन्नन् ।
प्रोजेक्ट मेनेजर चार लेन सडक परियोजनाको कुन कार्यालयमा बस्छन् र कसरी नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीलाई समन्वय गर्छन् भन्ने पनि टुंगो छैन । कहिले शुरु होला चारलेन सडक यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुलाई समेत गुमराहमा राखिएको छ । त्यही भएर त तैचुप मैचुपको अवस्था देखिएको आम नागरिकहरुले बताएका छन् ।
घोराहीको मुटुमा प्वालै प्वाल
यसैबीच चारलेनको सडक विस्तारको चक्करमा घोराहीको मुटुका रुपमा रहेको घोराही चोक छियाँ–छियाँ परेको छ । सडकको राइटअफ वेमै एकजना उच्च ओहोदाका व्यक्तिको जग्गासमेत परेकाले अदालतमा मुद्दा चलिरहेका कारण सो चोक क्षतविक्षत भइरहेको छ ।
दिनभरी धुलाम्मे रहने सो सडकको स्तरोन्नति कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस हुन सकेको छैन । सडक डिभिजन कार्यालयले यो समस्या समाधान गर्न सकेन । स्थानीय सरकार पनि यो विषयमा खासै पहल गरेको देखिएको छैन । तर घोराही उपमहानगरपालिकाले भने यो विषयलाई केही महिनामै टुंगो लगाउने दावी गरेको छ ।
समस्या समाधानका लागि आतुर छौं : नगरप्रमुख चौधरी
यसैबीच घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले तात्कालीन तुलसीपुर चोक अर्थात हालै नामाकरण गरिएको घोराही चोकको करिब एक सय मिटर सडकको स्तरोन्नति गरी कालोपत्रे गर्न आफू आतुर रहेको बताएका छन् ।
सम्भवतः यसै साता पत्रकार महासंघ, नागरिक समाज, राजनीतिक दललगायत डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुखलाई समेत बोलाएर यो विषयमा अन्तिम टुंगो लगाउनेगरी बहसको सुरुआत गर्ने नगरप्रमुख चौधरीले बताए । सो जग्गाको स्वामित्वका विषयमा सम्बन्धित जग्गाधनी र न्यायालयका अधिकारी र अधिवक्तालाई समेत बोलाएर बृहत छलफलपछि यो विषयमा टुंगो लगाउने पनि नगर प्र्रमुखको अभिव्यक्ति थियो ।