संविधान निर्माण भएपछि स्थानीय तह अधिकार सुसम्पन्न भएका छन् । स्थानीय तहले ठूलो जिम्मेवारी पनि पाएका छन् । कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा विकासदेखि लिएर नागरिकका स–साना समस्या सामाधान गर्न स्थानीय तहहरू व्यस्त पनि छन् । जनअपेक्षाअनुसार स्थानीय तहले प्रभावकारी काम गरून् भन्ने जनताको माग छ । तर, केही स्थानीय तहका काम भने अपेक्षाअनुसार भएको समेत पाइँदैन । जिल्लाको राप्ती गाउँपालिकाले के–कसरी आप्mनो काम अगाडि बढाएको छ भनेर राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीसँग गोरक्षकर्मी अमरराज आचार्यले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।
निर्वाचित भएर आएदेखि हालसम्मको अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको स्थापना भएसँगै नागरिकको एउटा ठूलो आशा र भरोषाको रुपमा तीनै तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै नागरिकले आफ्नो सरकारको अभिभावकत्वको रुपमा स्थानीय सरकारलाई लिँदै समाजका हालसम्म भए गरेका हरेक क्रियाकलापलाई अब सहज र सरल बनाउन सहयोग गर्छ भन्ने आशा बोकेको अवस्था छ ।
निर्वाचित भएसँगै जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी प्रारम्भिक चरणमा कठिन रहेको अवस्था हो । नागरिकको धेरै आशा तथा आकांक्षाहरुको सम्बोधन गर्न सहज अवस्था हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भावना सबै जनप्रतिनिधिले राखेकै हुन् तर पनि हाम्रो राप्ती गाउँपालिकामा हामीले सबै जनप्रतिनिधिको साथ सहयोग र सहकार्यमा नागरिकका इच्छा, चाहना पूरा गर्न हरदम लागिपरेर सम्भवतः नागरिकका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विकास निर्माण, सुशासनका विषयमा मागहरु पूरा गर्दै गयौँ । हाल हामीले धेरैभन्दा धेरै नागरिकको चाहनाअनुसार हरेक खालका मागहरु पूरा गर्दै आएका छौँ र अझै पनि गाउँपालिकाको मुल नारा अनुसार उद्देश्य पूरा गर्न काम गर्दै गइरहेको छौँ ।
गाउँपालिकाले कस्तो नीति ल्याएको छ ?
हाम्रो राप्ती गाउँपालिका सुगमका साथ दुर्गम भौगोलिक अवस्था समेत रहेको गाउँपालिका हो । विभिन्न जातजाति बसोवास गर्ने, नेपालकै धेरै जनसंख्या भएको गाउँपालिकाको रुपमा रहेको छ । यहाँ नागरिक र क्षेत्रका विकासका लागि धेरै खालका आवश्यकता रहेको छन् । तसर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई राप्ती गाउँपालिकाको आधार मानेर हामीले बजेट विनियोजन गर्दै खाएका छौँ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटनलगायत अन्य विविध पक्षलाई समेत अघि बढाइरहेका छौँ । कुनै पनि काम गर्न सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने हुदा स्थानीय नागरिक, राजनीतिक दल, संघसंस्था, विभिन्न कार्यालय, तीनै तहका सरकारसँगको समन्वयात्मक नीतिका साथ हामीले गाउँपालिकाको कार्यहरु अघि बढाइरहेका छौँ ।
गाउँपालिकाले लिएका नीति कार्यान्वयनमा के–कस्ता चुनौतीहरु छन् ?
देश संघीयतामा गइसकेपछि नागरिकलाई धेरै हक र अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । नागरिकले आफ्ना हकअधिकारबारे धेरै बुझ्नुभएको छ । आफ्नो, आफ्नो समाजको, आफ्नो परिवारको हकअधिकार र विकासका लागि एकता, समन्वय र एकजुट भएर लाग्न थाल्नुभएको छ । तर मर्मअनुसार स्थानीय सरकारको स्थापना भयो, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनुभयो, त्यो अनुसार काम गर्न समस्या रहेको कारण नीति तथा कार्यक्रम पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गर्न केही मात्रामा कठिन रहेको छ ।
चाहना धेरै भएसँगै आवश्यक बजेटको अभाव, करमा कम अशुली र पछिल्लो समय अनैतिक राजनीति विरोध र रुकावटकोे कारण लिएको नीतिअनुसार काम गर्न पनि समस्याहरु देखापर्ने गरेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा पनि राम्रो कामका लागि सहयोग हुन जरुरी छ । यसले गाउँपालिकाको विकासमा सहयोग पु¥याउने छ ।
गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन क्षेत्रमा के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?
नागरिकको चाहना पूरा गर्न पालिकाद्वारा विभिन्न शाखा, उपशाखाहरु यहाँका कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकाले लिएको नीतिअनुसार बजेट विनियोजन गरी काम गर्दै आइरहेको छ । खास गरी शिक्षामा हामीले विद्यालयका हरेक पक्षमा चासो र सहयोगको वातावरण बनाएका छौँ । विद्यालयमा शिक्षकदेखि भौतिक पूर्वाधार पु¥याउँदै विद्यार्थीको शैक्षिक प्रगतिका लागि आवश्यक मापदण्डलाई टेकेर योजनाबद्ध तवरले काम थालिरहेका छौँ ।
विद्यालयको प्रगति, उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न जोड दिएका छौँ । विषयगत शिक्षकको लागि व्यवस्था मिलाइरहेका छौँ । स्वास्थ्यतर्फ यस गाउँपालिकामा रहेका दुईवटा स्वास्थ्य चौकी, तीनवटा स्वास्थ्य ईकाईमा पर्याप्त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवा दिइरहेका छौँ । यस क्षेत्रको मानवीय चाँपलाई आधार बनाएर स्वास्थ्य संस्थामा औषधीदेखि स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्थापनमा लागिरहेका छौँ ।
गाउँपालिकामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा जनताको मौलिक अधिकार भएकोले विभिन्न उपचारात्मक प्रबद्र्धनात्मक र प्रतिकारात्मक कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदानमा जोड दिइएको छ । साथै सरुवा रोग नियन्त्रणका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थामा संस्थागत प्रसुतीलाई प्रोत्साहन गर्दै शून्य होम डेलिभरी घोषणा गरी कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती भएकालाई उपाध्यक्ष कोसेली कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ ।
स्वास्थ्यतर्फ नै निजीस्तरमा सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरुको प्रचलित ऐननियम अनुसार कार्यविधि बनाई संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्ने कार्य गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्थाको निःशुल्क औषधी उपचारका लागि सूचीकृत औषधीहरुको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाइएको छ । निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर, खोप क्लिनीक, गाउँघर क्लिनीकलाई थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरी स्वास्थ्य सूचकमा बृद्धि गरिनेछ र पूर्ण खोपलाई निरन्तरता दिँदै एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एम्बुलेन्सहरुको भाडा दरमा एकरुपता ल्याई गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाद्वारा सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसुती गराउँदा एम्बुलेन्स भाडामा छुटको व्यवस्था थालिएको छ ।
कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण गरी रोजगारी र आय बृद्धि गरी राप्ती गाउँपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने व्यवस्था थालिएको छ । अर्गानिक खेतीमा जोड दिई विस्तारै विषादी मुक्त क्षेत्र बनाउने व्यवस्था थालिएको छ । कृषक समूह, फर्म तथा सहकारीमा आबद्ध, व्यवसायी कृषकहरुलाई उन्नत वीऊविजन, फलफूल विरूवा, च्याउको वीऊ, कृषि औजार आदिमा अनुदान दिई प्रोत्साहन दिइएको छ । राप्ती नदीको किनारमा खेर गइराखेको जमिनमा बगरखेती गरी जमिनको सदुपयोगको काम सुरु भएको छ । कृषि प्रसारको माध्यमबाट कृषि पेशालाई सम्मानित र आकर्षक बनाई कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गरिँदै आइएको छ ।
दुर्गम र पिछडिएका बस्तीमा बेमौसमी तरकारी तथा फलफूल खेतीमा प्रोत्साहन गरिएको छ । जसले गर्दा नागरिकको आय स्तर बढाउन र जीवन स्तरोन्नति हुने अपेक्षा लिएका छौँ । गाउँपालिकाभित्रको विभिन्न स्थानमा माटो परीक्षण गराई माटो सुधारको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालिएको छ । गाउँपालिकाले कृषिमा सहयोग गरेर वेरोजगार रहेकालाई कृषिमै रोजगार प्रदान गर्न सकियोस् भनेर अगाडि बढेको छ ।
पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा आकर्षण समेत बढ्दै गएको छ । राप्ती गाउँपालिकाभित्रका पर्यटकीय क्षेत्रहरुको पहिचान गरी पर्टयकीय पूर्वाधारहरुको निर्माण गर्ने नीति अवलम्बन गरी गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटकीय स्थलहरु विकासमा लागिरहेका छौँ । गाउँपालिकामा रहेका खड्केश्वरी मन्दिर, देविकोटमा रहेको भद्राक्षीदेवी मन्दिर, खौराहबाबा मन्दिर, सिसहनिया स्थित विसं १७२५ मा स्थापना भएको शिवमन्दिर, रामघाटको रामजानकी मन्दिर, देविकोट मस्जितको गुरुयोजना निर्माण गरी क्रमिक रुपमा विकास गरिँदै छ ।
यसैगरेर हर्सेडाँडा तथा बसन्तापुरको स्वीट्जरल्याण्ड पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिइएको छ । जसले गर्दा पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न सकिने छ । पर्यटकीय क्षेत्रको रुपमा विकास भएपछि यस क्षेत्रको विकासमा समेत सहयोग पुग्ने छ । जसबाट नागरिकको आर्थिक विकासमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिएका छौँ ।
गाउँपालिकाको आन्तरिक आम्दानीको स्रोत के–के छन्, तिनको परिचालन योजना के–के रहेको छ ?
विकाससँगै आम्दानी र खर्च दुवै जोडिएर आउँछ । यस राप्ती गाउँपालिकाको आम्दानीका स्रोतहरु अन्य पालिकाजस्तै हुन् । गाउँपालिकाभित्र ठूला उद्योगहरु रहेका छैनन्, अन्य आम्दानीका स्रोत पनि कम भएकाले धेरै आम्दानी हुँदैन । गाउँपालिकामा आम्दानीको स्रोत मुख्य गरी केन्द्रीय रकम, प्रदेश रकम, मालपोत, विभिन्न कर, दस्तुर, जदीजन्य पदार्थको विक्रीवितरणलगायतका रहेका छन् ।
तर पनि अझै केन्द्रीय सरकारको पोलिसीअनुसार करका दायरा फराकिलो पार्दै नागरिकसँग विभिन्न आम्दानीका स्रोतको कर लिनुपर्ने देखिन्छ, यसका लागि काम व्यवसाय, हुनेले र गर्नेले कर तिर्नुपर्छ भन्ने भावनाको विकास गर्न हाम्रो तर्फबाट प्रयास भइराखेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले दिएका अधिकारहरुमा चुनौती के–के छन् ?
संघीयता आइसकेपछि नागरिकले नयाँ अनुभूति गरेसँगै नेपालको संविधान वमोजिम स्थानीय तहको अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीयतह बीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रबद्र्धन गर्दै जनसहभागिता, उत्तरदायित्व, पारदर्शीता सुनिश्चित गरी शुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न, लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकासको अवधारणा अनुरूप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृढीकरण गर्न र स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधायिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारले हरतवरले प्रयास गरिरहेका छन् ।
नयाँ सिकाइ, भोगाइ भएकाले सचेत भई नियमानुसार काम गर्दै जानुपर्ने देखिएको छ । नयाँ संरचनामा गएका हुनाले सुरुका समयमा केही अन्योलता समेत रहेको थियो ।
जनप्रतिनिधिहरु र कर्मचारीबीचको सम्बन्ध कस्तो रहेको छ ?
नेपालको संविधान वमोजिम स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचित भई नागरिक तथा स्थानीय क्षेत्रको सेवाका लागि तत्परताका साथ काम गरिरहेका छौँ । नेपालको संविधान, अनुशासन, नैतिकताको ख्याल गरेर सबैले काम गर्दै जाने हो भने सबै राम्रो हुन्छ ।
यहाँ हालसम्म त्यस्तो अनुशासन र कर्तव्य बिर्सने प्रतिनिधिहरु र कर्मचारी नआएको हुँदा जिम्मेवारीपूर्वक काम भइरहेको छ । नागरिकको सेवा गर्ने भनेर आएकाले किन विवाद गर्नु र त्यसैले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरु भएकाले कुनै समस्या छैन । सबैबीच सुमधुर सम्बन्धका साथ काम भइरहेको छ । अन्यत्र पनि सौहार्दपूर्वक काम हुन आवश्यक रहेको मेरो बुझाइ छ ।