जनताको समस्याप्रति बेखबर सरकार

के.पी.सुवेदी
कोरोना महामारी निहु बनाएर अर्बौं रकम खर्च गर्दा कति रकम फजुल खर्च गरेको कुरा आइरहेको छ । यसैबीचमा सरकारले खर्च गर्ने रकम अभाव रहेको कारण जनाउँदै सर्वसाधारण जनताको निःशुल्क परीक्षण र निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने बताएपछि संविधान प्रदत्त हक खोस्ने सरकारी निर्णयको विरुद्धमा जनपक्षीय कानुनविदहरु सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

भन्न त अहिलेको सरकार जनताको सरकार हो भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै पटक प्रवचन नै दिएका हुन् । त्यति मात्र पनि होइन, कम्युनिष्टहरु सबैले आफूलाई जनपक्षीय विचारको अनुयायी भन्ने गरेको अहिले मात्र होइन, पञ्चायतकालदेखि बहुदल स्थापना भए पछिसम्म त्यसरी नै आफूलाई चिनाउने प्रयास गरिआएका हुन् । यस अघि उनिहरु आफ्नो वहुमतको सरकार बनाएर जनताको काम गर्न चाहेर पनि देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादीले षड्यन्त्र गरेर गर्न नसकेको बताउँदै आएका थिए ।

यसपालि अर्थात २०७४ को आम निर्वाचन तथा स्थानीय तहको निर्चनबाट स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म एकल वहुमतको सरकार बनाएपछि जनताको पक्षमा काम गर्ने अवसर थियो तर जनविरोधी काम गरेर जनतालाई आफ्नो हक सुरक्षित गर्न अदालतको ढोकामा शरण लिन परिरहेको छ ।

सरकारको नेतृत्व सम्हाले लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई जनताको सरकार नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक बनेको र यस्तो अवसर आएको बेला कोही भोकै बस्न नपर्ने, कोही औषधोपचार नपाएर मर्नु नपर्ने भन्दै सडकमानवरहित देशको सूचिमा मुलुकलाई दर्ता गर्ने बताएका थिए । पहिले–पहिले निर्णयको कार्यान्वयन हुने आशा गरेको भए तापनि तलदेखि माथिसम्मका जनप्रतिनिले आफ्नो भत्ता र सुविधा बढाउनथालेपछि जनताको अपेक्षामा तुषारापात भयो ।

तलदेखि माथिसम्मका सबै पदासीन व्यक्तिहरुबाट पदको चरम दुरुपयोग सुरु भयो । वाइडबडी, ३३ किलो सुन, कोरोना परीक्षणसम्बन्धी स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा गरिएको बदमासी वा आर्थिक अनियमितता, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस, बालुवाटार सरकारी जग्गा विक्रीलगायतका ठूल्ठूला आर्थिक घोटालाका काण्डमा मुछिएका भ्रष्ट र तस्करलाई बचाउन प्रधानमन्त्री ओली निर्लज्ज भएर लागे र भनिरहे म भ्रष्टाचार गर्दैन र गर्न दिँदैन ।

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता मेरो मान्यता हो पनि भन्न चुकेनन् । यता महामारीका कारण लामो बन्दाबन्दीले काम गरेर खानसम्म नपाएकालाई राहतमा पनि सरकारले न्यायप्रिय विधि अवलम्बन गर्न सकेन । कोरोना परीक्षण र संक्रमितको उपचार सर्वशुलभ गराउन सकिने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको छ ।

अदालतले पहिले नै महामारीमा परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्नैपर्ने निर्देशनातत्मक आदेश जारी गरिसकेको भए पनि त्यसलाई लत्याउँदै गरेको निर्णयको सबै क्षेत्रले विरोध पनि गरेका छन् र अदालतको आदेश उल्ट्याउन सरकारले गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको छ । सरकार बनाउने थलो, संसद्को बैठकबाट डराएर भाग्दै गरेको सरकारलाई संसदीय समितिले, स्वास्थ्य उपकरणहरुको व्यवस्था गरी गम्भीर बिरामीको उपचार गर्ने र सबैको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यो आदेश पूर्णपालना गर्ने सम्भावना कम छ तैपनि सरकार नैतिक र कानुन दुवै कुराले दबाबमा परिसकेको छ । महामारी बढ्दै गएको र सरकारबाट कुनै सहुलियत नपाइरहेको बेला केही मनकारी सार्वजनिक कल्याणकारी दातहरुको सहयोगमा खुलामञ्चमा निःशुल्क खाना खुवाउने गरिरहेका छन् । भोका मानिसहरुलाई खाना खुवाउनु मानवीय धर्म हो तर कहिलेसम्म यसरी एउटा सुविधजनक वहुमतको सरकारले रमिता हेरेर बसेको सुहाउँछ ? महिनौँ यसरी सडकमा थाल थापेर छाक टारेको देखेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई सम्झना हुँदैन त ?

कि सरकारको काम यत्ति नै हो भन्नु प¥यो कि यो सबै सरकारको व्यवस्था भनेर प्रष्ट गर्नु प¥यो । कामनपाका कथित प्रमुखले कामनपाको बेइजत भएको छ भनेर आजमात्र कसरी थाहा पाएछन् ? यो कार्यकालका जनप्रतिनिधिमध्ये सबैभन्दा अनैतिक व्यक्ति कामनपाका प्रमुख हुन् । पाँचतारे होटेलमा सरकारी खर्चमा सुतेर खाने व्यक्ति हुन विद्यासुन्दर शाक्य । उनी पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निकट हुन् । यस्तालाई सुविधा पु¥याएर जनतालाई आफ्नो उपचार आफ्नै खर्चमा गर भन्ने जनवादी सरकारले जनतालाई मूर्ख सम्झेका होलान् ।

सरकार न जनताको भावनाको सम्बोधन गर्न चाहन्छ न प्रतिपक्षको सुझाव ग्रहण गर्न सक्छ । धेरै कुरा जनअपेक्षा विपरित गरेको छ र मौलिक हक खोस्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ । यस्तो बेलामा सांसद विकास कोष शीर्षक हटाउनुपर्ने सुझाव धेरै सांसद र अर्थ व्यवस्थाका जानकारहरुले गराउँदा भोटको राजनीतिमा रमाउने तुच्छता त्याग्न सकेन ।

सांसद, मन्त्रीदेखि राष्ट्रपतिको सुविधा बृद्धि नगरी छोडेनन् । त्यत्तिमात्र होइन, अनियमित तरिकाले दशैँ खर्च बाँडेर खान खोजे । ज्यादै विरोध भएपछि फिर्ता गर्ने कुरा गरे तर फिर्ता गरेको थाहा भएन । यस्ता प्रतिनिधि र तिनैको वहुमत समर्थनबाट निर्मित सरकार जनताको कसरी हुन सक्छ ? जनताको पक्षमा बोल्ने डा गोविन्द केसी २७ दिन अनसन बसेर बल्लतल्ल आफ्नो मागमा सहमति गराएका थिए तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन गर्ने कुनै कदम चालेको छैन ।

स्वास्थ्यमा निजीको मनपरी गर्न पाउने कानुन बनाउने यही सरकारले हो, जसलाई प्रतिपक्षले सदन वहिष्कार गर्दामा त्यसको वेवास्ता गरेको थियो र अहिले महामारीको बेला जनतालाई तिनैको जिम्मा लगाउँछ ।

बेहालको अवस्था स्वास्थ्यमा मात्र होइन, सडकको अवस्था अझै कहालिलाग्दो छ । सबैभन्दा बढी पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बिग्रिएको सरकारको कुनै निकायलाई थाह छैन । यातायात व्यवस्था मन्त्रिको कामको प्रशंसा गरिएको काठमांडूका एकदुई सडक चम्काएर मात्र भएन अरुक्षेत्रका नागरिकले दुःख पाएको कहिले थाहा पाउने ?