प्रस्तावित बिधेयकहरु र आस्था प्रकरण दुबैमा एउटै नियत देखियो : बोलीमा लगाम लगाउ । राज्य नागरिकको बोलीमा लगाम लगाउन अग्रसर भयो भने आलोचनात्मक चेतको मृत्यु हुन्छ र लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार हुन्छ ।
विपुल पोख्रेल
गायीका आस्था राउतलाई अभद्र व्यवहार कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ । विमानस्थलमा सुरक्षा जाँचका क्रममा प्रहरी जवान रमिसा श्रेष्ठलाई अभद्र व्यवहार गरेको आरोप उनीमाथी लगाइएको छ । विमानस्थलमा उनको सुरक्षा जाँचका क्रममा भएको नोखझोखको फुटेज सार्वजनिक भैसकेको छ, तर त्यसमा आवाज छैन । त्यसपछि राउत स्वयम्ले सार्वजनिक गरेको भिडियामा उनी आक्रोशित देखिन्छिन । आरोप लागीसकेपछि त्यसको स्वतन्त्र छानविन होला भनेर बिश्वास गरौं ।
तर, यो प्रकरणले राज्य सयन्त्रहरुको रवैया भने उजागर गरेको छ । ड्युटीमा रहेकालाई सघाउनु हरेक नागरिकको दायित्व हो । यो संगै ड्युटीमा रहेकाले हरेक नागरिकलाई सम्मान गर्ने दायित्व पनि उत्तिकै हुन्छ । राज्यका संयन्त्रहरुको मुख्य काम भनेको जनतालाई सेवा दिने नै हो । सेवाप्रदायकको सेवा दिने शैली र तरिका प्रति नागरिकले प्रश्न उठाउन र त्यसको मुल्यांकन गर्न पाउछ । यो नागरिकको नैशर्गिक अधिकार पनि हो ।
आस्थाले आफुमाथी अभद्र व्यवहार भयो, मान मर्दन भयो भनेर दुखेसो पोखेकी हुन् । यसरी दुखेसो पोख्दा अलि संयम र सिष्ट हुन पनि सकिन्थ्यो । संयमता र सिष्टताको प्रदर्शनको शैली व्यक्तिको नितान्त व्यक्तिगत स्वभावसंग पनि जोडिन्छ । तर हामी त्यता पनि नजाऔं, यो केशको फैसला गर्ने निकाय वा अधिकारीले ख्याल गर्ने नै छन् ।
आफुमाथी भएको व्यवहारवाट चित्त दुखेर दुखेसो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नियत राज्य संरचनाको देखियो । अझ, आफ्नो सेवावाट वेखुस भएर आफ्नो आलोचना गर्नेलाई कारबाही गर्ने चाहनाका रुपमा पनि यो प्रकरणलाई हेर्न सकिन्छ ।
अहिले कडा कडा कानुनहरु बनाउने तयारीमा सरकार छ । उसले मस्यौदा गरेर बिधेयकका रुपमा संसदमा दर्ता गराएका प्रस्तावहरु हेर्दा सरकारले कुनै पनि समयमा कुनै पनि नागरिकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिन्छ । सूचना प्रबिधि बिधेयकका प्राबधानहरुमा टेकेर सरकारले आफ्ना बिरुद्धका सबै आवाजहरु बन्द गराउन सक्ने असिमित शक्ति आफ्नो हातमा लिन चाहिरहेको छ । त्यस्तै नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको दफा १० को १ मा ‘ यस ऐन बमोजिम सूचना सङ्कलन तथा प्रतिगुप्तचरी क्रियाकलापका सिलसिलामा विभागले संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृष्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी, अनगुमन र इन्टरसेप्शन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । यो प्राबधानले राज्यले चाह्यो भने हरेक नागरिकका फोन, म्यासेजलगायतका सबै संवादहरुलाई रेकर्डमा लिने र कारबाहीको दायरामा तान्ने बाटो खुल्ने छ ।
यस्ता खतरनाक प्राबधानसहितका बिधेयकहरु अगाडि बढाइरहेको परिप्रेक्षमा आस्था राउतलाई कारवाहीको दायरामा तानिनुले नागरिकहरु झनै आतंकित हुने देखिएको छ । सिसि टिभिको फुटेज हेर्दा दुबै पात्रहरु आक्रोशित भएको देखिन्छ । त्यसपछि आस्थाले सार्वजनिक गरेको भिडियोमा उनको अभिव्यक्ति प्रकट भएको छ । अभद्र व्यवहार त आमनेसामने हुँदा हुने हो । कसैको व्यवहारका बारेमा गरिएको टिप्पणी भद्र वा अभद्र भन्दा पनि अभिव्यक्ति हो । अभिव्यक्ति सुन्न र पचाउन प्रहरी संगठनले नसक्नु भनेको राम्रो कुरा होइन । आलोचनाका स्वरहरु दवाउने नियतका साथ प्रहरी संगठन उभिने हो भने प्रहरी नागरिकको साथी हैन, नागरिकलाई आतंकित पार्ने संयन्त्र मात्र हुने छ ।
अभिव्यक्तिलाई नै कसुर ठान्ने र अभिव्यक्तिलाई लिएर कारबाही समेत गर्ने कुराले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई निषेध गर्दछ । आस्था राउत प्रकरणमा आक्रोश सहितको अभिव्यक्तिलाई अभद्र व्यवहार भनेर स्थापित गरियो भने नागरिकको संबिधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारको प्राण मर्ने छ ।
प्रस्तावित बिधेयकहरु र आस्था प्रकरण दुबैमा एउटै नियत देखियो : बोलीमा लगाम लगाउ । राज्य नागरिकको बोलीमा लगाम लगाउन अग्रसर भयो भने आलोचनात्मक चेतको मृत्यु हुन्छ र लोकतन्त्रको मर्ममाथी प्रहार हुन्छ ।