अतिवादलाई सघाउने कुन वाद ?

के.पी. सुवेदी
प्रणाली जेसुकै भए पनि, प्रणाली साध्य नभई साधन मात्र भएकोले इमानदार, देशभक्त र दूरद्रष्टा नेतृत्वहीन अवस्थामा देश र जनताको उन्नति–प्रगति एकादेशको कथा नै हुँदोरहे छ । नेपालको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने क्रममा नेपाल सरकार, राष्ट्रपति कार्यालयले गरिरहेका गतिविधि प्रणाली संगत गर्नेभन्दा त्यसको खिल्ली उडाउने गरी विगतका निरंकुशतन्त्रको झल्को दिने शासनको शैली अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले अपनाइरहेको छ ।

जनताको आकांक्षाको कुरा नगरी विधि र पद्धतिको मात्र कुरा गरे पनि अहिलेको सरकारका काम गराइ लोकतान्त्रिक नभई अधिनायकवादी चरित्र भएकोले नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको जनताप्रति जवाफदेही गरेको कतै देखिँदैन । जनताप्रतिको जवाफदेही भनेको सरकार छोडेर बाहिर निस्किहाल्ने भनेको पक्कै होइन तर संविधानले प्रत्याभूत गरेका जनताको मौलिक हकलगायतका हकको संरक्षकको हैसियतले सरकारले जनतालाई सही सूचना दिने र राज्यले संविधान अनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सहुलियतमा विभेदरहित प्रक्रिया अपनाएको अनुभूति गराउनुपर्ने हो तर त्यस्तो नगरी शाही सत्ताको अनुभूति गराउँदै आएको छ । यो सरकार कुनै अभिजात वंशको सत्ताजस्तो किन हुन खोजेको हो ? त्यो सत्ताका नायकहरुलाई थाहाहोला ।

बहुमतको सरकार भएकोले यस्तो व्यवहार देखिएको भए पनि यो सर्वथा गलत भइरहेको छ । बहुमत भएपछि लोकतान्त्रिक विधि अनुसार चल्न नपर्ने छुट न त संविधानले दिन्छ न त व्यवस्थाको मर्म र भावनाले स्वीकार गर्छ । हरेक कुरामा नागरिकको हितलाई उपेक्षा गरिएको हुन्छ । राष्ट्रपति संस्थालाई वदनामगर्ने अथवा राष्ट्रपतिलाई जनप्रतिनिधिको हैसियतभन्दा भिन्न देखाउन खोज्ने गलत अभ्यास जो भयो त्यसको परिणाम अन्यत्र पनि सरेर दुःखद् समाचार सुनेर पछुताउने अवस्था आउन थाल्यो ।

जनताको प्रतिनिधिलाई यसरी स्वघोषित महामहिम हुन सघाउने अरु कोही नभएर प्रधानमन्त्री केपी ओली नै हुन् । हालै भरतपुर महानगरपालिकाका प्रमुखले आफूलाई भूरे–टाकुरे राजाझैँ सम्झेर सलामी लिएको भिडियो देख्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका जनप्रतिनिधि भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था आयो । राष्ट्रपतिलाई पिर्का विछ्याएर मखमलीकालीनमा हिडाउने महारानीको हैसियत दिने र कथित जनवादी नेताहरुले पिर्के सलामी लिने अनौठो अनि लज्जाजनक व्यवहारको विस्तारित रुप देखिनथालेपछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।

कूटनैतिक आचारसंहिता सर्वसाधारण जनतालाई थाहा नहुन सक्छ तर सरकार बाहिर जनताको बीचमा धेरै विद्वान् कूटनैतिक जानकार हुन्छन्, परराष्ट्रविद्हरु हुन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान प्रधानमन्त्री ओलीलाई छैन भन्न सकिन्न । आफ्ना वरिपरिका चम्चाहरुलाई सर्वज्ञ सम्झिने प्रधानमन्त्री ओलीको सोचको आलोचना विपक्षीले होइन आफ्नै दलका शीर्ष तह भनिनेबाट भइरहेको छ ।

आफ्नै पार्टीको शीर्ष तहलाई चुनौती दिँदै सर्वसत्तावाद चलाउन खोजेको ओली सरकारले जनअधिकारमा खेलवाड गर्नु अनौठो कुरा नभए पनि धेरै ठूलो मूल्यमा प्राप्त लोकतान्त्रिक व्यवस्था शाहीसत्तासँग समतुल्य देखिनु खेदजनक अवस्था हो । विश्वव्यापी कोरोनाको महामारीले त्रसित भइरहेका नेपालीलाई सरकारले अझै बढी तर्साउन बेला–बेलामा धमक्याइरहेको छ । जनता आपतकालीन स्वास्थ्य रक्षाको चिन्ताले पिरोलिएको बेला, सरकारले ढाढस दिएर समस्यसँग जुझ्न जनतालाई अपील गर्नुपर्नेमा उल्टै आफ्नो खर्चमा परीक्षण र उपचार गर भनेर उत्तरदायीबाट पन्छेको छ ।

कानुन बनाएर मेडिकल माफियालाई स्वास्थ्य सेवाको व्यापारीकरण गरेको सरकारले त्यतिबेलाको निर्णयको औचित्य पुष्टि गरेको छ । कुन्नि के कुरामा भाग नपुगेर हो, सत्ताधारी दलको एउटा गुटले सरकारको कार्यशैलीको रुन्चे स्वरमा विरोध गरेको सुनिन्छ तर त्यहाँ जनताले व्यहोरिरहेको असुरक्षा, असुविधा तथा कुशासनले थोपरेको कष्टपूर्ण दैनिकीको बारेमा केही बोल्दैनन् । जनताले सरकारबाट महामारीमा सहुलियत नपाउने भए, फेरिएको कानुन र व्यवस्थाप्रति के भरोषा गरेर आस्थावान र वफादार बनिरहने ? यस्तै अपरिपक्व अवस्थाले आस्थामा विचलन ल्याउन सक्छ भनेर सत्ताका लम्पटहरुले कहिले थाहा पाउँछन् ? देशको कार्यकारी प्रमुखले दिनदिनै जनतालाई ढाँटिराछन्, दिनदिनै ठट्टामा र हाँसोमा जनताको सुझाव हावामा उडाइराछन् ।

गरीब जनताको छाक बसेको चिन्ता सरकारलाई हुँदैन । महामारीमा अस्पताल नपाएर, उपचार गर्ने उपाय नभएर मर्न विवश भइरहँदा उता मन्त्री र राजदूतमा आफ्नो कति जना परेछन् ? भन्ने हिसाबमा रातदिन लुछाचुँडी चलिरहन्छ । जनअपेक्षा प्राप्तिको कुरा गर्दा, रेल, पानीजहाज र भ्यू–टावरको योजना देखाएर जनतालाई ल्वाप्पा खुवाउँछन् । करिब तीन वर्षको कार्यकालमा देशको नक्सा फेरेको उदाहरण दिँदादिँदै फेरि रातारात बालुवाटार भारतीय गुप्तचरलाई भेटेर के–के कुरा गरे कुन्नि ! नक्सा पुरानै सदर गरेर सार्वजनिक गरेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै पाठ्यपुस्तकमा छापिने नक्सा पुरानै छाप्ने निर्देशन दिएका रहेछन् ।

नचाहिँदा कुरा गरेर इतिहास मेटाउने दुस्शाहस कम्युनिष्टको साझा चरित्र हो । व्यक्ति हत्याको राजनीतिमा नायकत्व प्राप्त गरेका सत्ताधारी दलका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूलाई पृथ्वीनारायण शाहसँग तुलना गरेको सुन्दा उदेक लाग्यो । जसले आफ्नो एउटा अमुक–तमुको पद खोजेर रुन्चे बालकको हठ देखाइराछ ऊ देशको इतिहास बदल्ने मानिस भन्यो भने कति–कति खेलवाड हुँदैछ देशमाथि ? यस्तै अपरिपक्व परिस्थितिले अरुलाई खेल्न सघाउने गर्नसक्छ ।

यही परिवेश बुझेर भूमिगत राजनीति गर्दै आएको विप्लबले लोकगणतन्त्रलाई असफल व्यवस्थाको संज्ञा दिन थालेको छ । पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र अर्को धु्रवको नेतृत्व खोजिरहेको अवस्था छ । यी दुवै अतिवादलाई सत्तासिन नेकपाले सघाउँदै छ ?