सर्दै राजधानी
खेमराज रिजाल
दाङ, १५ कार्तिक । लुम्बिनी प्रदेशको आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानी देउखुरीमा सञ्चालन गर्न अन्तिम तयारी तिव्र भएको छ । पांच नंवर प्रदेशले स्थाइ राजधानी तोकेसंगै प्रदेशको हिउदे अधिवेशन दाङमै हुने अन्तिम तयारी भएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । त्यसका लागि आवस्यक पुर्वाधार तयारीको अवस्थाका विषयमा पनि प्रदेशसभा सचिवालयले स्थलगत अनुगमन समेत गरेको छ ।
‘नेपाल सरकारले प्रदेशको स्थाइ मुकामका सन्दर्भमा राजपत्रमा सुचना समेत प्रकाशित गरेको अवस्थामा अव भालुवाङ क्षेत्रमै प्रदेश सभाको हिंउदे अधिवेशन हुने छ, त्यसका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाइ एउटा विकल्पका रुपमा लिइएको छ’—प्रदेशसभाका सभामुख पुर्ण वहादुर घर्तिले गोरक्षलाइ फोनमा भने ।
अहिले अस्थाइ मुकाममा बसेको प्रदेशसभा भन्दा पनि बढि सुविधासम्पन्न प्रदेशसभाको आफुहरुले परीकल्पना गरेको बताउंदै यसमा स्थानिय प्रशासन र पालिकाको आवस्यक सहयोगको पनि उनले अपेक्षा गरेका छन् । राजपत्रमा स्थाइ मुकाम तोकिएको अवस्थामा त्यहि स्थानमा कुन उपयुक्त स्थान हुन सक्छ भन्नेमा प्रदेशसभा लगायत प्रदेश सरकार पनि लागिरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
‘हामीलाइ कुनै द्धिविधा छैन, तर भौतिक संरचना निर्माणका लागि पदेश सरकार, संघिय सरकार एवं स्थानिय सरकार र स्थानिय प्रशासनको पनि सामुहिक दायित्वमा यो अभियान सार्थक हुने छ’, सभामुख घर्तिले भने । प्रदेशसभा भवन, प्रदेशसभा सचिवालय मात्र भएर स्थाइ मुकामले मुर्त रुप पाउन नसक्ने भन्दै उनले थप संरचना निर्माणका लागि आवस्यक जग्गा लगायत बजेटको व्यवस्थापन पनि अपरीहार्य भएको बताए ।
हामी आइसक्यौँ : आन्तरिक मामिलामन्त्री केसी
नामाकरण र स्थाइ मुकान तोकिएलगत्ते भौतिक संरचना र जग्गा पुलिङका सन्दर्भमा स्थानिय पालिकाहरुले तयारीरहेकै अवस्थामा भालुवाङ आएका आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल वहादुर केसीले आफुहरुले राजधानीका लागि आवस्यक पुर्वाधार खोजिरहेको बताएका छन् ।
‘अव हामीलाइ चाहिले आवस्यक जग्गा र भौतिक पुर्वाधार निर्माणको कुरा मात्रै हो, जग्गा पुलिङको विषयमा स्थानिय सरकारले गर्ने छ, अनि भौतिक निर्माणमा प्रदेश सरकार लगायत संघिय सरकारको समेत सहयोगको अपेक्षा गरेका छौं’—आन्तरीक मामिला मन्त्री केसीले भने ।
‘हामी व्याक जाने अवस्था हुंदैन, किनकि भुगोल सुहाउंदो, प्रकृति सुहाउदो,अनि जनता सुहाउदो निर्णय गरेर भालुवाङलाइ केन्द्र विन्दुमानेर स्थाइ राजधानी तोकिएको हो’—गोरक्ष संग कुरागर्दै मन्त्री केसीले भने ।
संघिय संरचनामा कसैलाइ केहि समस्या हुन सक्ने भएपनि सकेसम्म सवैलाइ पायक पर्नेगरी संघिय संरचनाको अभ्यासमा आफुहरु लागीरहेको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । आफुहरुस्थाइ मुकामतिर सरीसकेको बताउंदै उनले अव साधन र श्रोतको उपलव्धता अनुरुप स्थाइ मुकामका संरचनाहरु निर्माण गर्ने बताए ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीमा हिउँदे अधिवेशन सञ्चालन गर्ने तयारी अनुरुप शुक्रवार प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णवहादुर घर्ती र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीलगायतले देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकामा रहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था बारे शुक्रवार अनुगमन गरेका छन् । अनुगमनपछि सरोकारवालासँग छलफल समेत उनीहरुले गरेका थिए । उक्त छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यस,स्थानीय तहका प्रमुखलगायतका जनप्रतिनिधि तथा नेताहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
अनुगमन टोलीले स्थायी राजधानी देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन र जग्गा प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि उपयुक्त भएको बताए । ‘यदि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन र जग्गा उपलब्ध हुन सके प्रदेश सभा स्थापना गरेर आगामी हिउँदे अधिवेशन स्थायी राजधानीबाटै चलाउन सकिन्छ’–प्रदेशसभा सदस्य ईन्द्रजीत चौधरीले भने–‘त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनको प्रक्रिया तत्कालै थालिनु पर्छ ।’
प्राविधिक शिक्षालयका ३५ वटा भवन छन् भने २८ विघा जग्गा एकै कम्पाउण्डमा छ । जग्गासँगै भवनका हिसावले राप्ती प्राविधिक शिक्षालय प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि उपयुक्त भएको टोलीले निष्कर्ष निकालेको हो । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवन प्रदेशसभाका लागि प्रयोगमा ल्याइए प्राविधिक शिक्षालयलाई देउखुरी गढवाको गोबरडिहामा रहेको सामुदायिक बिद्यालय वा लालमटिया स्थित आदर्श माविमा स्थानान्तरण गर्ने गरी तयारी थालिएको छ ।
शुक्रबार प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि स्थायी राजधानीको भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अनुगमन गरेका प्रदेशसभाका सभामुख घर्ती र कानुन मन्त्री केसीले स्थायी राजधानीमा रहेका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था बारे मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई जानकारी गराउने छन् । यसअघि प्रदेश पूर्वाधार बिकास प्राधिकरणको टोलीले भने स्थायी राजधानीमा रहेका भौतिक पूर्वाधारहरुको अवस्था बारे अनुगमन गरिसकेको छ भने प्रदेशका प्रमुख सचिव र अर्थ सचिवले पनि भौतिक पूर्वाधारको अवस्था अनुगमन गरेर फर्किसकेका छन् । उनीहरुले पनि लुम्विनी प्रदेशको स्थायी राजधानीमै प्रदेशसभा सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए ।
सरकारको निर्णयको प्रतिक्षामा छौँ : प्रमुख जिल्ला अधिकारी
नेपाल सरकारले दाङलाइ प्रादेशिक राजधानी घोषणा गरेसंगै आवस्यक जग्गा व्यवस्थापन तथा बनिसकेका भवन प्रयोग गर्नका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परीषदले गरेको निर्णयलाइ कार्यान्वयन गर्ने स्थानिय प्रशासनले जनाएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी जय नारायण आचार्यले राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाइ प्रादेशिक संरचनाका रुपमा प्रयोगष्गर्न पनि नेपाल सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीलाइ निर्णय कार्यान्वयनमा कुनै समस्या छैन, तर त्यसलाइ नेपाल सरकारले आधिकारीक रुपमा निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्यो’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी आचार्यले भने, राप्ती प्राविधिक शिक्षालयका विषयमा पनि निर्णय आउन अझै बांकि छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको एउटा व्यक्तिले बोलेर मात्रै समस्या समात्रधान नहुने भन्दै यसमा नितिगत निर्णय हुनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् ।
मुलुकमा प्राविधिक शिक्षालाइ व्यापक बनाउंदै गएको अवस्थामा सरकारले प्रदेशसभा यसै स्थानलाइ बनाउन चाहे राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको पनि विकल्प दिनुपर्ने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताए ।