भुवन पोख्रेल
बाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रको ९ नम्बर बुँदामा सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भन्दै लेखिएको छ– ‘स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ ।’ यस्ता लोकप्रिय नाराहरुका कारण चुनावमा बहुमत ल्याएपछि सरकार चाहिँ कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमित आफैले ब्यहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएर जनताकै थाप्लोमा हालिदिएको छ ।
नेकपाको बहुमत रहेको संघीय संसदले संविधानमा व्यवस्था भएको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा पाउने हक कार्यान्वयन गर्न बनाएको ऐन २०७५ भदौ २१ म जनस्वास्थ्य ऐन पारित ग¥यो ।
उक्त ऐनको दफा ४ को (ग) मा सरुवा रोगाको निःशुल्क व्यवस्था गरिएको छ तर बनाएको कानुनविपरीत नेकपा नेतृत्वकै सरकार चाहिँ कोरोना संक्रमणको उपचार खर्च संक्रमित आफैले ब्यहोर्नुपर्ने भन्दै पन्छिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइतवार विपन्नबाहेक अन्यको उपचार सरकारले गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार खर्च सम्बन्धित व्यक्ति वा परिवार आफैले ब्यहोर्नुपर्ने भनी सरकारले जुन निर्णय लिएको छ त्यो गलत छ । सरकारले यो निर्णय त्यस्तो बेला भएको छ, जतिबेला महामारी व्यापकरुपमा फैलिन थालेको छ । सरकार दायित्वबाट पन्छिनु भनेको महामारीविरुद्ध अब केही गर्न सकिँदै भनी आत्मसमर्पण गर्नु हो ।
महामारीविरुद्ध सबै तह र तप्का एकजुट भई अघि बढ्नुपर्ने बेला सरकार कर्तव्यच्यूत भई हात उठाउनुलाई जनस्वास्थ्यप्रतिको चरम लापरबाही ठान्नुपर्छ । सरकारको पछिल्लो निर्णयले आफूलाई कोरोना भाइरसबाट संक्रमित र मृतकको संख्या गन्नमा सीमित राखेको देखिएको छ ।
यो निर्णयलाई संविधानको मर्मविपरीत ठानिएको छ । कानुनले दिएको अधिकार सरकारले खोस्न मिल्दैन । सर्वोच्चलाई समेत नटेर्ने गरी सरकार स्वेच्छाचारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोरोना संक्रमण भएकाहरुलाई निःशुल्क परीक्षण र उपचारको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई पटक–पटक आदेश दिइसकेको छ ।
संविधानमा मौलिक हकका रुपमा लेखिएको स्वास्थ्यको हकलाई उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले निःशुल्क उपचार गर्न आदेश दिएको हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णयअनुसार कोरोना संक्रमण भई उपचाररत बिरामीहरुले २०७७ कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति आफैले ब्यहोर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
यो स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकसँग बाँझिएको छ । संविधान र सर्वोच्चको आदेशविपरीत सरकारले सबै संक्रमितको निःशुल्क उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गरेको छ । कोरोना परीक्षण र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि संक्रमण तीव्र विस्तारको जोखिम बढ्नसक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिएका छन् ।
सामान्य लक्षण देखिएका शंकास्पद व्यक्तिले परीक्षण नै नगर्ने भएकाले समुदायमा संक्रमण व्यापकरुपमा फैलन सक्छ । शुल्क लिने निर्णयबाट संक्रमण र मृत्युदर बढ्ने प्रबल सम्भावना छ । सर्वसाधारणले शुल्क तिरेर कोभिड–१९ को परीक्षण गराउँदैनन् । उनीहरु घरमै बस्दा धेरै व्यक्तिमा संक्रमण सर्ने र मृत्यु हुने संख्यासमेत अत्यधिक बढ्ने जोखिम छ ।
महामारी कसैले निम्त्याएको होइन, तसर्थ सरकारले महामारीको निःशुल्क उपचार गर्नुपर्छ । धेरैजसो सर्वसाधारणले आर्थिक कारणले परीक्षण र उपचारमा ध्यान दिँदैनन् । जसको परिणामस्वरुप महामारी नियन्त्रणबाहिर जान्छ ।
कोरोना संक्रमितको उपचार नगर्ने भनेर सरकारले गरेको निर्णय जनताप्रति गैरजिम्मेवार र अनुत्तरदायी छ, यसलाई तुरुन्त फिर्ता लिएर सरकारले आफ्नो गल्ती सच्चाउनुपर्छ । सरकारले आफ्नो उपचार खर्च आफै ब्यहोर्ने भन्ने निर्णय गरेलगत्तै सरकारी अस्पतालहरुले संक्रमितबाट उपचार खर्च उठाउन थालिसकेका छन् ।
संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रुपमा साथमा रहनुपर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय जनतालाई थप आतंकित तुल्याएको छ । सरकारको यस किसिमको अप्रिय निर्णयको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । आम जनतालाई मतदान गर्ने र कर तिर्ने रैतीमात्रै बनाउन सफल सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार करदातालाई थर्काएर राजश्व असुली गर्नु हो ।
महाव्याधिको रोकथामका लागि ठोस पहल नगर्ने सत्ताधारीको अनुहारमा संक्रमितको उपचार कुनै जिम्मेवारी नबोक्ने संविधानविरोधी घोषणा गर्दा कुनै डर, धक, भय र ग्लानिको भाव देखिएन । महामारीकालमा पनि आफ्ना सुविधा पटक्कै नछोड्ने तर जनताबाट कर, राजश्व चाहिँ जसरी पनि असुल्ने सरकारको व्यवहारमा कतै लाज, घिन र सरम छैन ।
आम जनताका लागि अस्पतालमा बेड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि उपचार छैन, निःशुल्क उपचार पनि छैन, सान्त्वना र समवेदनाका शब्द पनि सरकारको शब्दकोषमा भेटिँदैन भने कसरी जनताले सरकार रभएको प्रत्याभूत गर्न सक्छन् । तसर्थ आम जनताको आवाजलाई सुन्न नसक्ने सरी सरकार बहिरो भइसकेको छ ।
जनताका हृदय विदारक पीडादयी दृश्य हेर्न नसक्ने गरी सरकार सत्ताको उन्मादले अन्धो भइसकेको छ । महामारी चर्किँदै गर्दा सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिँदै कोरोना संक्रमणको शंका लागेमा आफै परीक्षण गर, घर वा डेरामा आइसोलेशनमा बस, बेसारपानी खाएर आफै उपचार गर, बेहोस भएपछि मात्र अस्पताल जाऊ, संक्रमित मरेमा आफै दाहसंस्कार गर तर सरकारलाई जसरी भए पनि कर तिर्न चाहिँ नछाड भन्ने सरकारबाट नागरिकले के आशा राख्ने ?
आइसोलेशनमा कोही मरेको खण्डमा पनि नसघाउने निर्णय उद्घोष गर्नु र सेनाले गर्दै आएको शव व्यवस्थापनको काम पनि महाव्याधि पीडित परिवारकै थाप्लोमा हाल्नुले थप महामारी र मृत्युमुखी नीतिको प्रवद्र्धन गर्नु हो ।
कोरोनाको संक्रमणबाट मृत्यु हुने जनताको गणना गर्न एक गणक भए पुग्छ, आम जनतालाई त्रसित पार्दै हप्की–दप्की गर्ने र लकडाउनको हाँक दिन एकजना रुखो प्रवक्ता यथेष्ट हुन्छ, त्यति ठूलो मन्त्रालय लिन चाहियो ? जनतालाई मृत्युको मुखतिर धकेल्ने आफ्नो स्वास्थ्यको मात्र रक्ष ागर्ने त्यो भीमकाय मन्त्रिपरिषद् नै जनतालाई किन चाहियो र ?
कोरोना संक्रमणको लडाइँमा सरकारले प्रारम्भबाटै न सुझबुझ पु¥याउन सक्यो न काम गर्ने इच्छाशक्ति राख्न सक्यो । नागरिकको जीवन रक्षाप्रति सरकार संवेदनाशून्य भयो । सरकारको निर्णयले नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ ।
संक्रमण बढ्दै जाँदा सरकारले खर्च धान्ने अवस्था नभएर यस्तो निर्णय लिएको पो हो कि तर त्यसो पनि होइन । सरकारले गरेका निर्णयहरु हे¥यो भने ढुकुटी टन्न भएको सरकारले गर्ने जस्ता निर्णय छन् । भत्ता बाँड्ने, आफ्ना नियमित खर्च तथा फजुल खर्च गर्ने, देशमा यत्रो संकट आएको बेला कहीँकतै पनि कुनै कुराले छोएको देखिँदैन ।
अनि यस्तो बेलामा नागरिकको स्वास्थ्यको ठाउँमा हुने निर्णय सरकारले संकट भएर ग¥यो भनेर कसले पत्याउने ? महामारी छ, जनताको जीवन तहसनहस भएको छ तर जनप्रतिनिधिहरु कानुनमै नभएको सुविधा लिइरहेका छन् ।
भलै सर्वत्र विरोध र आलोचना खेपेपछि दशैभत्ता फिर्ता गरे । यस्तो बेला अतिरिक्त सुविधा लिनुहुन्न भन्ने सोच हाम्रा राजनीतिक पार्टी र नेताहरुमा किन नदेखिएको होला ? सरकारको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णयले उच्च पदस्थ राजनीतिज्ञ, अधिकारी र पहुँचवाला व्यक्तिहरुलाई केही फरक पर्दैन ।
उनीहरु राज्यकोषबाट कि अदृश्य स्रोतबाट उपचार गराउन यसै पनि माहिर छन् । अहिले पनि कति अस्पतालमा केही सघन उपचार कक्ष र भेन्टिलेटर उनीहरुलाई नै केही भइहाल्छ कि भनेर खालि राखिएका छन् । सरकारले कोरोनाको उपचार निःशुल्क नगर्ने निर्णयले त फरक पर्ने तिनलाई हो, जसको आफ्नो भन्ने केही छैन, कहीँकतै पहुँच छैन र राज्यसित पनि कर तिर्ने बाहेकको अरु केही साइनो छैन ।
सरकारका यस्ता घोषणाले आम नागरिकलाई राज्यप्रति वितृष्णा र राज्य सञ्चालकप्रति घृणा एकसाथ जगाउँछ र यहीँबाट शुरु हुन्छ शासन पद्धति नै असफल हुने प्रक्रिया । देश विपन्न होला तर टाँट पल्टिसकेको छैन ।
स्वास्थ्यमन्त्री के गर्दैछन् ? कसैलाई थाहा छैन । सरकारको उपस्थिति काम र परिणाममा देखिन सकेको छैन । जनताले कोरोना मामलामा एउटामात्र सरकारी अनुहार देख्ने गरेका छन्, त्यो हुन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता । भर्चुअलरुपमा दिनहुँ देखिए पनि केही अंक गणित सुनाउने भन्दा उनको अर्को काम छैन । हरेक दिन उनलाई जनतालाई आडभरोसा दिनेभन्दा थप अत्याएर त्रसित तुल्याउन लगाइन्छ यो उनको दोष नभई सरकारको रबैया हो ।
अभूतपूर्व संकटको यस्तै बेला हो, नागरिकलाई राज्यको आडभरोसा चाहिने तर यही समयमा सरकार निर्लज्ज भई हात उठाएको छ । सरकारको यो रबैया असंवैधानिक मात्र नभई अमानवीयताको पराकाष्ठा छ । कोरोना महामारीको निःशुल्क उपचार गर्ने भनेको राज्य सञ्चालकहरुले जनताप्रति उपकार गर्ने होइन, केवल आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्ने हो ।
विपन्न, अशक्तलगायतको मात्र परीक्षण र उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनी सारमा सरकार दायित्वबाट पन्छिन खोजेको हो । सरकारको यस किसिमको दायित्वबाट पन्छिने निर्णयले अदालतको पनि अबहेलना गरेको छ । नागरिकको स्वास्थ्य सेवा र बाँच्न पाउने हकविरुद्ध बोलिएको सरकारी धावाविरुद्ध हरेक सचेत नागरिकले आवाज उठाइ सरकारलाई उसको दायित्वबोध र नालायीपनको महसुस गराउन आवश्यक छ ।
६० वर्षमाथिका प्रत्येक नागरिक जेष्ठ नागरिक हुन् तर सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई मात्रै निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय सुनाएको छ । सरकारले जेष्ठ नागरिकलाई भत्तामा त विभ्द गरेकै थियो तर अहिले कोरोनाको उपचारमा पनि विभेद ग¥यो । उमेरले साथ नदिने, दीर्घरोगले च्याप्ने बेलामै हो व्यक्तिलाई राज्यको साथ चाहिने ।
जीवनका सारा ऊर्जाशील समय रगत पसिना बगाएका जेष्ठ नागरिकहरुलाई उपचार गर्ने जिम्मेवारीबाट महामारीका समयमा सरकार भाग्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भनिएका विपन्न र असहायको पहिचान हुँदासम्म कोभिडका कारण उपचार नपाई बिरामीको मृत्यु हुनसक्छ ।
संविधानमा उल्लेखित सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई राज्यले सम्मान गर्न जानेको छैन । स्वास्थ्यसम्बन्धी हकविपरित सरकारले गरेको दायित्वबाट पन्छिने निर्णयको सर्वत्र विरोध गरिएको छ ।