दाङ,४ कार्तिक । कोरोना संक्रमित बिरामीहरुको उपचार नगर्ने र होम आइसोलेसनमा मृत्यु हुनेको शव व्यवस्थापन घर परिवारले नै गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय संविधानविपरीत भएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सचिव एव प्रवक्ता बेद भट्राईले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गरी संविधान तथा ऐनमा भएको स्वास्थ्य व्यवस्था विपरीत कोभिड–१९ जस्तो विश्वव्यापी महामारीबाट आक्रान्त नागरिकहरुको उपचारबाट पञ्छिएर राज्य नागरिकको स्वास्थ्य सम्बन्धीहकको सुनिश्चितता गर्ने दायित्वबाट विमुख हुन नमिल्ने बताएका हो ।
विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको निर्णय भन्दै केही अस्पतालहरुले कार्तिक २ गतेदेखि लागू हुने गरी सम्पूर्ण खर्च बिरामी स्वयम्ले व्यहोर्नुपर्ने भनी सूचना प्रकाशित गरेको आयोगको अनुगमनका क्रममा पाएको भन्दै यस जटिल परिस्थितिमा कोभिड–१९ बाट संक्रमित बिरामीहरुको निशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्न र कोभिड–१९ बाट मृत्यु भएकाहरुको शव व्यवस्थापन गरी नागरिकको संविधानप्रदत्त स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्न समेत आयोगले सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
साथै आयोगले नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक दिएको र जानस्वास्थ सेवा ऐन, २०७५ को दफा २ (ख) मा सरुवा रोगको उपचार सम्बन्धी आधारभूत सेवा निशुल्क रुपमा प्राप्त हुने व्यवस्था रहेको समेत सरकारलाई स्मरण गराएको छ ।
