खेमराज रिजाल
लापे(अर्घाखाँची), ३० असोज । पाँच नं. प्रदेशले प्रदेशको नामाकरण लुम्बिनी र स्थायी राजधानीमा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिका, गढवा गाउँपालिका र राप्ती गाउँपालिकालाई समेत समेटेर दाङको भालुवाङ केन्द्र तोकेसँगै अहिले अर्घाखाँचीको लापेमा दैनिक जसो दर्जन जति स्कार्पियोमा मान्छे देखिन थालेका छन् । भालुवाङ भू–पर्यटन केन्द्रजस्तै बनेको छ । यद्यपि प्रादेशिक राजधानी कहाँ बन्ने भन्ने विषयमा स्थान अझै तोकिएको छैन ।
प्रादेशिक राजधानी तोकिएसँगै प्रदेश सरकारले जग्गा कारोबार रोक्न स्थानीय प्रशासन तथा सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई निर्देशन गरिसकेको अवस्थामा पनि जग्गा कारोबारीहरुले त्यसलाई अवज्ञा गर्दै अनाधिकृतरुपमा तमसुकका भरमा जग्गा खरिद बिक्री कार्य दिनदिनै जारी राखेको भालुवाङका स्थानीयबासी महेन्द्र केसीले बताए ।
उनकै अनुसार साविकको जलुके र हाल शीतगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ मा जग्गा कारोवार अनाधिकृतरुपमा भइरहेको छ । त्यसैगरी साविकको गंगापरस्पुर क्षेत्र र सिसहनिया क्षेत्रसम्म पनि जग्गा कारोबारीहरुको भीड दिनदिनै बढ्न थालेको छ । ‘हामीले यस्ता नयाँ गाडी देखेकै थिएर्नौ, बल्ल–तल्ल बाटो खुलेपछि टेक्टर मात्रै यहाँ आउँथ्यो तर अचेल यहाँ पनि खस्याक–खुसुक शुरु भएको देखिन्छ’, साविक जलुके गाविसकी स्थानीयबासी ज्योति कुमालले भनिन् ।
राजधानीको चर्चाले अहिले जलुकेमा पनि होमस्टे बन्नेजस्तै गरी भीडभाड देखिएको अर्का स्थानीयबासीले बताए । ‘गाडीमा जग्गा कारोवारी मात्र होइन, तमसुक लेख्न जानेका वकिल, पहाडी कागज र बैनावट्टा गर्ने पैसासहित यहाँ आउन थालेका छन्, तर उनीहरुलाई कुनै रोकतोक छैन’, लापाका स्थानीयबासीले भने– ‘भोलि हाम्रो पनि राजधानीका नाममा उठिवास त बनाउने होइनन् यिनीहरुले ?’
प्रदेश सरकारले पाँच नं. प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणा गर्नुअघि नै जग्गा कारोवार रोक्न सम्बन्धित क्षेत्रका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय पालिकालगायतलाई निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा पनि जग्गा कारोवारीको चलखेल बढिरहनुलाई स्थानीयबासीले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् । मालमा रोक्का भए पनि फुकुवा भएपछि जग्गा पास गरौंला भन्दै दर्जनजति जग्गा कारोवारीहरु तमसुक साथमा लिएर भालुवाङ आसपासमा केन्द्रित देखिन्छन् ।
उनीहरुसँग पहाडी कागजबाहेक कुनै वैधानिकता छैन, तर पनि स्थानीय पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु तथा स्थानीय प्रशासनले यस्ता कारोबारीलाई रोक्न कुनै प्रयास गरेको छैन । यस्तो कारोबार गर्न सबैभन्दा बढी दाङ त्यसपछि बुटवलका जग्गा कारोबारीसँगै केही अर्घाखाँचीका समेत जोडिएको भालुवाङका स्थानीयबासी महेन्द्र केसीले बताए । तर स्थानीय पालिका भने यस विषयमा बेखवर छ ।
‘झोलाभरी पैसा बोकेर आएका हुन्छन्, त्यो कारोबारलाई राज्यले मान्यता नदिए पनि अन्ततः त्यही हुनेमा जग्गा कारोवारी ढुक्क छन्’, भालुवाङका स्थानीय अग्रज पत्रकार महेश रिजालले भने । जग्गा कारोवारमा पनि सत्तारुढ दलकै संरक्षणमा कार्यकर्ता परिचालन गरिएको पनि उनको अभिव्यक्ति थियो । स्थायी राजधानी कहाँ तोकिने भन्ने प्रदेश सरकार नै अलमलमा परेको अवस्थामा जग्गा कारोबारीको चलखेल पनि त्यत्तिकै रुपमा बढिरहेको उनको अभिव्यक्ति थियो ।
प्रादेशिक राजधानीका लागि कुनै पनि पूर्वाधार नबन्दै यसरी यस क्षेत्रमा आउने भूमाफियाहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी कारबाही गर्न पनि उनले स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गरेका छन् । झोलामा पैसा बोकेर जग्गा कारोबार गर्नेहरुमा एक नम्बरमा जुम्लीहरुलाई लिइन्थ्यो, तर पछिल्लोपटक भालुवाङ क्षेत्रमा पनि यसरी नै झोलामा पैसा बोकेर जग्गा बैना गर्न आउनेहरुको दिनदिनै होड चलेको छ । राजधानी घोषणा भएसँगै कम्तीमा पनि एक सयभन्दा बढी यस्ता तमसुकका कारोवार भएका छन्, जसमा लेखिएको छ– ‘जग्गा फुकुवा भएलगत्तै जग्गा रजिष्ट्रेशन पास हुनेछ ।’
राजधानी घोषणा भएसँगै राप्ती गाउँपालिकाको भालुवाङदेखि सिसहनियाँसम्म, गढवाको पूर्वीक्षेत्र तथा अर्घाखाँचीको पश्चिमी क्षेत्र र प्यूठान भालुवाङ सडकखण्डको दरभानसम्म पनि जग्गा कारोबारीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको छ । भालुवाङका होटल व्यवसायीहरुले भने अहिले राजधानीको उत्सवभन्दा पनि भू–पर्यटन महोत्सवका रुपमा लिएका छन् ।
‘हामीले त आफूले बनाएको पक्की घरको भूस्वामित्व चाहेका छौं, राजधानीसँगै जग्गाको भूस्वामित्व पनि आउँछ कि भन्ने आशा हो, त्यससँगै होटल व्यवसायीको कारोवार पनि बढ्ला भन्ने मात्रै हो’, भालुवाङ पुल्चोककी एक होटल व्यवसायीले भनिन् । सकेसम्म कहाँ राजधानीका पूर्वाधार बन्ने भन्ने विषयमा टुंगो लागे आफूहरु पनि ढुक्क हुने उनको अभिव्यक्ति थियो ।
प्रदेश सरकारले जग्गा कारोवार रोक्न मालपोत र नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनलाई समेत जानकारी गराइसकेको अवस्थामा यसरी अनाधिकृत तमसुकका भरमा फेरि किन जग्गाको वैनाबट्टा भइरहेको छ भन्नेमा आसपासका स्थानीयबासीहरु भने रनभुल्लमा परेका छन् । यस्ता भूमाफियाहरुलाई अनाधिकृत तमसुक गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गर्न सरकार सक्षम छैन र ? स्थानीयबासीहरुले यही बोलिरहेका छन् । रद्द गर, अब लेखन्दासले लेखेको लिखितम् धनीका नाम… ।