सुभाष न्यौपाने
सरकारले जनतालाई नाटक देखाउँदै छ ।
प्रतिपक्षी दर्शदीर्घा ताली बजाउँदै छ ।।
चाहे आओस् महामारी, बाढीपहिरो देशमा ।
कोरोनाको नाममा खर्च तेह्र अर्ब देशमा ।।
सरकार नयाँ दोहोरी सहितको नयाँ नाटक मञ्चन गर्दै छ । उता प्रतिपक्ष आफ्नो हविगत के भयो ? वास्ता नगरेर सत्ता पक्षले सञ्चालन गरेको दोहोरीमा ताली बजाएर बसिरहेको छ । राज्यको ढुकूटी कोरोनाको नाममा गिद्धेदृष्टि लगाएर ढुकूटी रित्याउने क्रम बढिरहोको छ । कोरोना संक्रमणको व्यापकताका कारण मुलुक तहसनहस अवस्थामा छ । त्यसको न त सत्तापक्षलाई वास्ता छ न त प्रतिपक्षलाई नै ।
संक्रमण हुने र नागरिक मृत्यु दर यति व्यापक रुपमा बढिरहेको छ त्यस सम्बन्धमा त सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष दुवै गोहीको आँसुमा डुबिरहेका छन् । सरकार छायँ सरकार दुवैको दृष्टि ढुकूटीमै देखिन्छ । नागरिक मर्नु र बाँच्नुसँग उनीहरुलाई कुनै सरोकार छैन । बाँचे बाँचिहाल्यो मरे पोको पारेर फाल्ने मात्र काम छ, उनीहरुको । चाडवाड नजिकिँदै छ । संक्रमण बढ््दै छ । सरकारको संक्रमणलाई नियन्त्रण र रोकथामको नीति फेरिएको छ । उसले सुरुमा स्थापना गरेका हरेक नाकारुमा रहेका हेल्थ डेस्कहरु पहिल्यै विघठन गरिरहेको छ ।
मुलुकभित्र घरबाट बाहिर रहेर काम गरिरहेका नागरिकलाई जहाँको त्यहीँ चाडवाड मनाऊ भनेर आदेश गर्छ । छिमेकी मुलुकको सीमाबाट फेरि दैनिकी हजारौँको संख्यामा नेपाली नेपाल फर्कने क्रम बढिरहेको छ । त्यसप्रति सरकार उदासिन छ । त्यस्तै छायाँ सरकार पनि केही थाहा नपाएको र नबुझेको जस्तो अवस्थामा छ । कोरोना संक्रमणको बृद्धिका नाममा सरकार फजुल खर्च बढाउँदै छ ।
जुन खर्च अनुत्पादक, गैरनतिजा अर्थात् गैरस्वास्थ्य भन्नाले विरामीको उपचार खर्च नभएर सत्ता पक्षीय आसेपासेहरुलाई मोटाउने काम भइरहेको छ । ढुकूटीबाट यसरी बेविचारयुक्त तरिकाले गरिएको खर्च रकम सरकारले कतिपय दातृ संस्था वा दातृ मुलुकबाट सापटी ल्याएको पनि हुनसक्छ । जुन सापटीको भारी जनताले बोक्न नसक्ने अवस्था थाहा हुँदाहुँदै पनि थाहा नभएजस्तो गरिरहेको छ । उनीहरु त अरिंगालको भान्सामा मीठो बासना आउने र उनीहरु चिल्ला तोपोल्ला भए पुग्छ ।
उनीहरुको नामा ढुकूटी रित्याउन सरकार जहिले पनि तत्पर देखिन्छ । अन्य रोगले पनि नागरिकको मृत्यु हुने क्रम यथावतै रहेको अवस्थामा कोरोनाको संक्रमणको अवस्था अत्यधिक बृद्धि भइरहेको र मृत्यु हुने क्रम पनि अन्य रोगभन्दा कोरोनाका कारण मृत्यु हरने संख्या बढिरहेको छ । संघीय राजधानी काठमाडौं अहिले कोरोना संक्रमणको नेतृत्व गरिरहेको छ । जहाँ नागरिक बस्तीको उच्च चाँप रहेको छ । यतिबेला सरकार जेजस्तो अवस्थामा रहेको भए तापनि सरकार काठमाडौं खाली गरेर सिंहदरबार र बालुवाटार सुरक्षित राख्नप्रति मात्र उद्धत छ ।
सरकारलाई अरु जनताको कुनै सरोकार छैन । य यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सुतेको छ कि जागेको छ ? थाहा छैन । भन्न त हामी खबरदारीमै छौँ भन्दै छ तर खबरदारीको तात्विक परिणाम जनताले पाउन सकिरहेका छैनन् । यस घटनालाई जनताले राम्रोसँग नियालिरहेका छन् । उनीहरु बुझिरहेका छन् कि कौवाको मितेरी ठोँरै ठोँर । जनताको बुझाईमा त अहिले सरकार मादल बजाउने, प्रतिपक्षी ताली बजाउने भइरहेको छ । आवशयक कामको लागि एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका लागि कुनै पनि नागरिक अन्य आवश्यक कामको लागि पिसिआर गराउनुप¥यो भने सरकारी तहका अस्पतालहरुले पनि शुल्क लिने गरेका छन् ।
उता सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रका अस्पतालाहरुलाई समेत पिसिआर शुल्क नलिन भनेर सबै स्वास्थ्य निकायको लागि भनेर सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । त्यसमा उल्लेख छ – संक्रमणयुक्त महामारीका कुनै पनि रोगको उपचार, अनुसन्धानमा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेर आदेश सरकारको नाममा जारी गरिसक्दा समेत सरकार खुद सरकारी अस्पताल भनिनेहरुबाट नागरिकलाई शुल्क तिर्न लगाएर आफ्नो ढुकूटी भरिरहेको छ । तर जनताको ढुकूटी खाली छ ।
यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष भन्नेले बोलेका छौँ भन्छ तर घ्यू लागेको कहीँ पनि देखिन्छ । जनताले भनेको छु, बोलेको छु, भन्ने जवाफा खोजेका होइनन्, उनीहरु त पिसिआर चेक गरेको शुल्क लाग्ने रैनछ भन्ने ढुक्क हुन खोजका हुन् । दिनहु जसो कोरोनाको संक्रमणबाट निको भएर जानेहरुको संख्या पनि बढेर जाने संक्रमितहरुको संख्यासँगै जानकारी दिने गर्छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले । त्यो अंकले पनि संख्यात्मक रुपमा बढेको देखाउला, निको हुनेको संख्या । धेरैजनामा देखिएको संक्रमणमा धेरै संख्यामा निको भयो, गणितीय हिसाबले । तर, मात्रात्मक रुपमा निको हुने विरामीको स्थितिलाई हेर्ने हो भने सार्क क्षेत्र त्यो पछिल्लै स्तर हो । यति कुरा सुन्दासुन्दै र बुझ्दाबुझ्दै पनि सरकार बालुवाटारको ढोका खस्छ कि भन्ने जस्तरी समातेकै छन् ।
उता अदालतले महामारीयुक्त सरुवा रोगहरुको कुनै पनि किसिमको जाँच उपचारमा लाग्ने शुल्क नागरिकबाट नलिनु भन्ने स्पष्ट आदेश र कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिइसक्दा पनि सरकारको तर्फबाट जनानुभूति हुने गरी कुनै निकायमार्फत् स्वास्थ्य सेवा दिन सकिराखेको छैन । के अब सर्वोच्च अदालत नै अस्पतालको ढोकामा गएर बस्नुप¥यो ? यस्ता विषयमा त अख्तियार दौडिनु पर्छ । उसलाई खरिदार सुब्बा खोज्दै ठिक्क छ । सुरक्षा निकायका सिपाही, हवल्दारको एक सय रुपैयाँ खोज्न दौडिरहेको छ ।
नागरिक अधिकार र कानुनी राज्य भएको मुलुकमा यदि अख्तियार छ भने उसले न्यायालयको आदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ कि छैन भनेर पहिलो निगरानी सरकारी क्रियाकलापमाथि गर्नुपर्छ । अख्तियार त पाले पियन खोज्दै दोडिन्छ । तर अनियमितता गर्ने अधिकार त कसैलाई छैन है । मुलुक यत्रो महामारीको चपेटामा परिरहँदा पनि सरकार र त्यसका मातहतका सबै जसो निकायका पदाधिकारी र माननीय मन्त्रीहरु यही वहानामा ढुकूटी र भण्डारमा आँखा लगाइरहेका छन् । त्यसरी गिद्धेदृष्टि लगाएर हात पारेको ढुकूटीको धन उनले र उनका दरसन्तानले भोग गर्न पाउने–नपाउने भन्ने ठेगान छैन ।
सरकारको कोरोना संक्रमणको परीक्षणको नीति खुम्चिँदै गइरहेको छ भने संक्रमण बढ्दै गइरहेको समुदायमा अध्ययन गर्दा थाहा हुन्छ भने त्यसको अर्थात्संक्रमण रोगका विज्ञहरु पनि त्यसलाई पुष्टि गर्दै छन् । उनीहरु भन्छन् यदि सरकारले कोरोना संक्रमणको विषयमा उचित र आवशयक पाइला चाल्नतिर ध्यन दिइएन भने मुलुकमा दशैँ, तिहारसम्मका रोकथामको उचित प्रबन्ध नगर्ने हो भने संक्रमणको मात्रा अत्यधिक रुपमा बढ्ने समेत भनेका छन् ।
सरकारको ध्यान भने उपचार गरेर संक्रमण नियन्त्रणमा ल्याउनेतर्फ भन्दा ढुकूटीमै सबै अधिकारी र पदाधिकारीहरुको आँखा लागिरहेको छ । नागरिक कोरोना भाइरसबाट जोगिने विकल्पको रुपमा लुकामारी खेल्दै छन् । अर्थात् जहाँ गए पनि जोगिने ठाउँ नभएकोले कोरोनालाई छल्ने मात्र उपाय खोजिरहेका छन्, अपनाइरहेका छन् । उपचारको खोजी गर्दै नागरिक यसरी भौँतारिरहँदा सरकार भने कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव र संघी मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन भन्दै जनतालाई अल्मल्याउने काम गर्दै छ । तर जनतालाई त्यस विषयमा कुनै वास्ता छैन । जनता त आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षाको बाटो खोजिरहेका छन् र अपनाइरहेका छन् ।
सत्तासिन पार्टीका नेता तथा आम नागरिकहरु पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणको सम्बन्धमा नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषयमा धारणा राख्ने क्रममा भन्छन् महामारी बढेलगत्तै भण्डार र सरकारका नजिकका व्यक्तिहरुको निर्वश्त्र राजनीति पूर्ण चलखेलले गर्दा आफ्नो भण्डारमा रहेको चामल, पीठो आफै जनताले खान पाइरहेका छैनन् । त्यो भण्डारमा आसेपासे र आउरेबाउरेहरुको हालिमुहाली बढेको छ । जनता आफ्नो सुरक्षा आफै गरिरहेका छन् । जनताको सरकारसँगको अनुरोध के भने संक्रमण भएर अस्पताल जाँदाका बखत सबै नागरिकको परीक्षणमा पहुँच नखोजियोस् ।
भेन्ट्रिलेटरमा राख्नुपर्ने विरामीलाई ठाउँ छैन भनेर ह्याँ लैजाऊ र त्याँ लैजाऊ भन्दै फिर्ता गर्ने काम नगरियोस् । आवश्यक उपचार गरेर आत्मबलको उपचार बिनाको आत्मबल सरकार ? विरामीलाई उपचार गरेर आत्मबल बढाउनेको रोगले ग्रस्त परिरहेको विरामी आवश्यक उपचार नपाएर कसरी आत्मबल बढाउन सक्छ , सरकार गठन पुनर्गठन र प्रादेशिक सरकारका विरुद्ध परेको महाभियोगको प्रस्तावका कारणले भनेर जनस्वास्थ्यमा खेलवाड गर्न पाइँदैन ।
जनतालाई थाहा छ कि जोगी जुन आए पनि कान चिरेका हुन्छन् भन्ने कुरा । त्यसैले आत्मबलको नामा जनतालाई भुलाउने, सरकार पुनर्गठन र महाभियोगको नाममा जनतालाई ढाँट्न पाइँदैन । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र उच्च ओहदामा रहेका भनिनेहरु र राजनैतिक दलको नेतृत्वमा रहेका भनिनेहरु जो छन् उनीहरुले पाउने उपचार सुविधा जस्तै उपचार नेपाली जनताले पाउनु पर्छ । स्वाथ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीप्रति जनताको विश्वास हुँदाहुँदै पनि उनीहरुले नेपाली नागरिकप्रति सरकारी राजनीति गर्दै छन् भन्ने सुन्नमा आएको छ ।
नागरिक स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्दै उनीहरु पनि आफ्नो नातेदार र नजिकको सम्बन्ध भएको मन्छेलाई पालो मिचाएर बोलाउने, विरमीको अवस्थाको ख्याल नगरेर माथिको आदेश भन्दै उनका माथिका भनिनेहरुको नजिकका विरामीलाई सुविधायुक्त उपचारमा लौजाने गर्छन् भन्ने कुरा नागरिकको तर्फबाट आम समुदायमा चर्चामा आइसकेको छ । यस विषयमा सरकारका स्वास्थ्यकर्मीहरु सीच्चन जरुरी छ । होइन भने त्यो सरकार बनाउने पनि त जनता नै हुन् भन्ने बुझ्दा हुन्छ । उता छायाँ सरकार भन्नेको पनि यस विषयमा खासै भूमिका जनताले देखिरहेका छैनन् । उसप्रति पनि जनताको आक्रोश नै छ, सहानुभूति छैन ।
त्यसैले जनस्वास्थ्य सुरक्षाको सन्दर्भमा सरकार सच्चे सच्चिन्छ, यदि सच्चिँदैन भने छायाँ सरकार जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मुद्दालाई जनता समक्ष पु¥याउने अभियानमा जनताको घरआँगनमा पुग्नु जरुरी छ । होइन भने जनताको सहानुभूति घट्न सक्छ । कोरोना भाइरस रोगलाई सरुवा रोग भनेर स्वीकार गरिसकेपछि कोराना भाइरस रोगको आधारभूत स्वास्थ्योपचार निःशुल्क हुनुपर्ने र निःशुल्क गर्नुपर्ने भनेर सर्वोच्चले सरकारका नाममा आदेश गरिसकेपछि सरकार रोगको वर्गीकरणको नाममा जनतालाई दिनुपर्ने स्वास्थ्य सुविधा दिनबाट पन्छिन खोज्दै छ ।
त्यसैले नागरिक सरकार नागरिकलाई आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउनबाट न त पन्छिन पाउँछ न त पन्छिन मिल्छ । जनता अलि सोझा भएर पनि होला । सरकारले जनताको स्वास्थ्यमा खासै चासो नदेखाएको । हुन्छ सत्तापष, प्रतिपक्ष समेत भएर जनतासँग सहकार्य गरेर जनस्वास्थ्यमा सामूहिक सहभागिताका साथ अघि बढ्ने हो भने हालको कोरोना सम्बन्धित समस्या न्यूनीकरण गर्न सकिएला । होयन भने अब जनतालाई न त यो सरकार चाहिएको छ न त हालको प्रतिपक्ष नै । तयसैले शाख जोगाउन मन छ भने त जोगाऊ होइन भने अब तिम्लाई काँध थाप्नेवाला छैनन् जनता ।