भूपेन्द्र सुबेदी
नेपालमा मात्र नभएर बिश्व जगतलाई नै तहस–नहस पारेको अबस्था छ, यो समयलाई कसैले अवसरको रुपमा समेत प्रयोग हुँदै आएको छ । जब–जब देशलाई सकस परेको हुन्छ तब तब यस्ता अवसरबादीहरुको चारैतिर चलखेल शुरु भएको हुन्छ, देशको राष्ट्रिय सम्पदा स्थानीय स्रोत र बन बिनास, जैबिक बिबिधता भूक्षय तथा पर्याबरण, बाताबरणसमेतमा असर परेको छ ।
बन र बन्यजन्तु चोरी शिकारी, वनसँग सम्बन्धित स्रोतसाधन, निर्माण सामग्रीहरुसमेतको तस्कर र अनियमितरुपमा प्रयोग तथा संकलन हुन निकै अवसरको रुपमा आजको कोरोना भाइरसको त्रासको समयको मौकामा निकै चलखेल हँुदै आएको अवस्था छ गत ०७६ को चैत महिनादेखि आजसम्म यस्ता क्रियाकलापहरुको बृद्धि हुँदै आएको छ ।
कोरोना ब्यबस्थापन गर्न स्वयं स्वस्थ्य मन्त्रालय, र सरकारसमेत अन्योलग्रस्त छ । कोरोनाको बास्तबिक उपचारको परिणाम सारै दुःखदायी छभन्दा फरक नपर्ला । यसको संक्रमणमा फसेका नागरिकहरुको दिनचर्या आइसोलेसनको बसाई र त्यहाँको सरकारी ब्यबहारको कारण धेरै ब्यक्तिहरुले आत्महत्या गरेको संख्यामा बृद्धि हुँदै आएको पनि हो ।
देशको अवस्था र पहँुचदेखि टाढा रहेका गरिब असहाय, जनताको बारेमा सरकारको छुट्टै ब्यबस्था हुनुपर्नेमा यसको खासै चासो देखाएको अबस्था छैन । अब झन् दिनप्रतिदिन कोरोना घट्नेभन्दा बढ्ने क्रमको बृद्धि हुँदैछ । अझ भयाबह अबस्था आयो भने त्यसको नियन्त्रणको लागि के ब्यबस्था छ सरकारसँग ? अबको बढ्दो कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा महत्वको बिषयमा स्थानीय नेपालको प्राचीनकाल देखिका बैद्यहरुले गर्दै आएको जडिबुटीको प्राचीन र उपयोगको बारेमा स्वयं सरकारले कडा खालको कदम उठाउनुपर्छ ।
यो समयमा सरकारी निकाय, स्थानीय सरकार स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत कोरोनाको कारण सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका सरकारी कर्मचारीहरुसमेतको सम्बन्धित स्थानमा उपस्थित हुन नसकेको एउटा मुख्य कारण बनेको हुँदा आज बन ब्यबस्थापनको लागि सधै खटिने पक्ष सामुदायिक बन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीको समन्वयको अभाब हुँदै आएको छ कारण कोरोनाकै समस्या हो ।
यो अवधिमा पश्चिम दाङ क्षेत्रको बबई, शान्तिनगर गापा, र देउखुरीको राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रका केही र गढवा गापा केही क्षेत्रमा, राजपुर गापाको केही क्षेत्रमा त्यस्ता चोरी तस्करीहरुलाई स्थानीय केही समूहको सूचनाको आधारमा डिभिजन वन कार्यालयबाट कारबाही पनि हुँदै आएको छ । तापनि सबै नाका क्षेत्रहरुमा समूहका पदाधिकारी र सरकारी कर्मचारीहरु कोरोनाको त्रासमा दैनिकीरुपमा त्यस्तो क्षेत्रमा जान नसक्नुको एउटा कारण होला भने अर्को कारण यस्तो पेशामा दैनिक लागिरहने समूहहरु नै सक्रिय भइरहेका हुन्छन् ।
त्यस्ता तस्करहरु सरकारी कर्मचारी र स्थानीय उपभोक्ताहरुभन्दा एककदम अगाडि हुन्छन् किन भने तस्करको टोली एउटा सरकारी कर्मचारी आज कहाँ जाँदैछ र सामुदायिक बनका उपभोक्ताहरुको आजको बन क्षेत्र निगरानी टोली कता खटिएको छ वा खटिँदैछ ? त्यस्ता रिपोर्ट तस्करहरुकै ग्याङ नै खटियको हुन्छ । यस्तो रेक्की टोली स्वयं सरकारी कर्मचारीको नजिक रहने बहाना बनाएर भित्रको गोप्य कुरा थाहा पाउन उनीहरुको टोली सफल हुने हुँदा बनको तस्करीमा दैनिकी बृद्धि हुँदै आएका बास्तबिक कारण हुन् ।
नेपालको राष्ट्रिय सम्पदा स्थानीयस्तरको नजिक भए तापनि यो सम्पदा खुला क्षेत्रमा रहेकोले जो–कोहीले पनि यसको प्रयोग गर्दा वा चोर्दा ढोकाको ताला फोर्न नपर्ने र जतिबेला, जहाँबाट पसे पनि हुने र कसैको आँखा छल्नसम्म पाए पुग्ने चोरी निकासीका माध्यम प्रयोग गरेपर्ने भएकोले यो सम्पदाको सधैभरी रखौरी गर्दागर्दै पनि रोक्न नसक्ने एउटा ठूलो रोगको रुपमा रही आएको छ ।
देशमा जब–जब संकट आउँछ जस्तै राजनीतिक आन्दोलन, निर्वाचन, अवधि, दैविक बिपत्तिजस्तै आजको कोरोनाको संकट यस्तो यस्तो समयमा बिगतदेखि बर्तमानसम्म सबैको कमाउने स्रोत वन क्षेत्र नै बनेको हुन्छ । किनभने यस्तो समयमा सरकारी कर्मचारीहरुको काम अन्यत्रै खटनुपर्ने सामुदायिक बन समूहहरुसमेत त्यस्तो कार्यमा अनिवार्य संलग्न हुनैपर्ने जस्तै निर्बाचनको समय भन्नु र देशका बिभिन्न राजनीतिक आन्दोलन द्वन्द्वको समय भनेको बन तस्करहरुको सुनौलो अबसर बन्दै आएको छ ।
बन अतिक्रमण, बन क्षेत्रमा बिभिन्न बहानामा खेती प्रणाली खेती रुङ्ने बहानामा बन क्षेत्रमा टहरा बुकुरा निर्माण गर्नेजस्तै आजको मितिमा भूमि ब्यबस्थापनको नाममा बिगतदेखि अब्यबस्थित बसोबास गरेका नागरिकहरुलाई जहाँ बसेको छ त्यहीको वन क्षेत्रको जमिन दर्ता गराइदिने नीति ल्याउनु भनेको वन क्षेत्र अतिक्रमण नीति होभन्दा फरक नपर्ला । त्यो समाचार आइसकेपछि कति वन क्षेत्रमा रातारात सेलाले छाएर घर छाप्रा निर्माण भए कति ती छाप्रा हटाउन सरकारी निकायहरुलाई समस्या प¥यो यो रोग वन क्षेत्रको ठूलो रोग हो तर सरकारले आजसम्म सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेको इतिहास नै छैन ।
नेपालमा कति बिभिन्न नामको आयोग गठन भए पहिला बन सुदृढीकरण आयोग त्यपछिका सुकुम्बासी आयोगहरु धेरै गठन भए । तर नत नेपालमा सुकुम्बासीको समस्या समाधान हुन्छ न त सुकुम्बासीको संख्यामा कमी आउँछ, न त सरकार यो बिषयमा सफल हुन सकेको छ । सुकुम्बासीले ऐलानी, वन क्षेत्र कब्जा गरी बनाएका घरहरु हुकुम्बासीहरुले खरिद गरिदिन्छन् । सुकुम्बासी सधै जस्ताको तस्तै घन्नाको बदला बढ्न छोडेको छैन ।
सुकुम्बासीको सही पहिचान आजसम्म बनेका कुनै सरकारले गर्न सकेको छैन । किन भने आज बसेको स्थानमा दुई जनाको परिवार छ भने भोलि उसको छोराछोरीले फेरि अर्को स्थानमा गएर सुकुम्बासी बनेर त्यही प्रक्रयामा अतिक्रमण गर्ने र बसोबास गर्ने चलनले गर्दा यो समस्याको समाधान कहिले पनि हुन नसक्ने ब्यबस्था भित्रियको हुन्छ । किनभने स्वयं सरकार बनाउने सरकारको स्तम्भ भनेकै राजनीतिक दलहरु नै हुन त्यस्ता सुकुम्बासीहरुलाई आ–आफ्नो भोट बैंकको रुपमा प्रयोग गर्नका लागि स्वयं दलहरुकै बलमा सरकारी, तथा ऐलानी र वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका जनतालाई आफ्नो पक्षमा भोट गर्नको लागि सबैले आँखा चिम्लेर बसालेका हुन्छन् ।
नेपालमा जबसम्म स्थानीय सम्पदा वन क्षेत्रको सुरक्षाको लागि सम्बन्धित पक्षको नियन्त्रणमा जमिनसमेतको सुरक्षाको जिम्मेवारी दिइँदैन तबसम्म खाली बन संरक्षण गर भनेर दिएको आधारमा सामुदायिक वन समूहहरुको प्रयासले मात्र अतिक्रमण रोकिँदैन जस्तो छ । वन क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्नेहरुको लागि सरकारले कडाइँका साथ नीति–नियम लागू नगरेसम्म हाम्रो देशको वन क्षेत्रको अतिक्रमण रोकिनेवाला छैन ।
र सुकुम्बासरीको परिणाम सत्य–तथ्य, संख्यात्मकरुपमा प्रत्येक गाउँपालिकाहरुले आ–आफ्नो वडामा जहाँ–जहाँ सुकुम्बासी हौ भनेर वन क्षेत्र वा सरकारी ऐलानी क्षेत्र ओगटेर बसेका छन् उनीहरु कहाँबाट आएका हुन् ? उनीहरुको योभन्दा पहिलाको पैतृक सम्पत्ति थियो कि थिएन ? थियो भने त्यो कहाँ गयो ? जसको पुर्खाले दिएको पैतृक सम्पत्ति विक्री गरी सकेर सरकारी जग्गामा सुकुम्बासीको नाममा बसेका छन् उनीहरुको तीन पुस्ता मात्र नभएर त्यसअघि कहाँको नागरिक थियो ? त्यो रेकर्डको आधार बनाएर सुकुम्बासी हो वा वन माफिया हो ?
छुट्टायर मात्र सुकुम्बासीहरुको ब्यबस्थापन गर्न सकिएला । देशको राष्ट्रिय बन सम्पदाको संरक्षणको लागि सरकारले कुनै कसैको पक्ष–बिपक्षमा नरहेर राष्ट्रको सम्पत्तिको सुरक्षा नीतिको बलियो आधार तयार गर्नुपर्छ र बनको काठ प्रयोग गर्ने नीति बन माफियाको इशारामा बनाउनु हुँदैन जाँ वन मन्त्रालय, स्थानीय सरकार स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरुको सुझाव र सहभागितामा नीति निर्माण गर्दा यस्तो समस्याको समाधान हुन सक्ला भन्ने हाम्रो बिगतको अनुभबको आधारमा हामी बिस्वस्थ छौं ।