भालुवाङ, २४ असोज । पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामाकरण तोकिएलगत्तै पाँच नम्बर प्रदेश पूर्वाधार प्राधीकरणका सिइओ ध्रुव मज्गैयाँ तथा मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव भरतमणि सुवेदी सहित विज्ञको टोली शनिवार भालुवाङ आएको छ । सो टोलीले गढवा गाउँपालिकाको कालाकाँटे क्षेत्रमा रहेको सरकारी ऐलानी जग्गाको स्थलगत अनुगमन गर्दै भालुवाङको पुरानो बजार तथा नयाँ बजारको पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।
पाँच नम्बर प्रदेशको स्थायी राजधानीका सम्पूर्ण पूर्वाधारहरु निर्माणका लागि सम्भावित स्थानहरुको जग्गा पुलिङको काम सुरुमै हुने सो टोलीका एक अधिकारीले बताएका छन् । सम्बन्धित पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुको उपस्थिति सहित सो टोलीले अर्घाखाँचीको सितगंगा गाउँपालिकाका विभिन्न भू–भाग, लालमटियाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय, लालमटिया बजार, राप्ती नदी किनाराका विभिन्न क्षेत्रहरु, लापे, जलुके, सिसहिनिया, मौरीघाटलगायतका क्षेत्रहरुको अनुगमन गरेको थियो ।
‘सम्भवतः दशैँ अघि अर्थात् दशैलगत्तै राजधानी पूर्वाधार प्राधीकरणको कार्यालय राप्ती गाउँपालिकाको लालमटियामा सञ्चालनमा आउने छ, सम्भवतः त्यो प्राविधिक शिक्षालयमै हुनसक्ने छ’– विज्ञ टोलीका अधिकारीलाई उदृत गर्दै राप्ती गाउँपालिकाका प्रेस सल्लाहकार तीर्थराज ज्ञवालीले गोरक्षलाई भने । दशैपछि विस्तृत गुरुयोजनासँगै जग्गाको स्वामित्व लिने तथा आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा प्रादेशिक संरचनाहरु तयार गरिने प्राधीकरणका सिइओ मज्गैयाँले भने ।
प्रादेशिक राजधानीको टुङ्गो लागेसँगै भालुवाङमा पनि केही चहलपहल बढेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । गाउँपालिकाले पनि भालुवाङमा प्रादेशिक स्थायी राजधानी निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापनलगायत तत्कालका लागि कार्यालय सञ्चालन गर्न भवन व्यवस्थापनमा पनि सहयोग गर्न तयार रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताएका छन् । ‘यो ऐतिहासिक अवसरमा हामी उत्साहित भएर लागिरहेका छौँ, जतिसक्दो चाँडो राजधानी मास्टरप्लानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन हामी दिनरात खटिरहने छौँ’– अध्यक्ष सुवेदीले भने ।
‘भर्जिनल्याण्डमा मास्टरप्लान’
यसैबीच पाँच नम्बर प्रदेश सरकारले स्थायी राजधानी र प्रदेशको नामाकरण टुङ्गो लगाएको तीन दिनपछि लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा शुक्रवार सरोकारवालाहरुको शुक्रवार पहिलो बैठक सम्पन्न भएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा भएको बैठकमा तीन मन्त्री, स्थायी राजधानी रहने पालिका प्रमुख, दाङ र अर्घाखाँचीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, दुवै जिल्लाका मालपोत प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो । बैठकमा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर भएर लागिरहेको बताउँदै औपचारिक वा अनौपचारिक कुनै पनि रुपमा जग्गाको कारोबार नगर्न नगराउन निर्देशन दिएका थिए ।
सो अवसरमा राजधानी रहने पालिका प्रमुख राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादव र सितगंगा नगरपालिका प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले पालिकाहरुको जग्गाको अवस्था, वन क्षेत्र, ऐलानी क्षेत्र, बजार क्षेत्रका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारलाई गर्नसक्ने सम्पूर्ण सहयोगका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
बैठकमा मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अबको राजधानीको स्वरुपलाई भर्जिनल्याण्डबाट दीर्घकालीन योजनाका साथ मास्टर प्लान निर्माण गरी व्यवस्थित सहर बनाइने हुँदा जग्गा विक्रीवितरणमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन निर्देशन समेत दिए । मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अबको राप्ती उपत्यका देउखुरी उपत्यका विकसित सहर बन्ने हुँदा कृषि, बसोबास, बजार, हरितक्षेत्र स्थान निर्धारण गर्न समेत पालिकाहरुलाई निर्देशन गरेका थिए । प्रादेशिक राजधानीले तपाईंहरुको स्थानीय पालिकालाई विशेष रुपमा हेर्ने छ, यो अवस्थामा विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा ल्याउँदा दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाएर मात्र सञ्चालन गर्नुहोला’–मुख्यमन्त्री पाख्रेलले भने ।
स्थायी राजधानीको व्यवस्थापनका लागि पूर्वाधार विकास प्राधीकरणको कार्यालय तत्काल राप्ती गाउँपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्ने समेत बैठकमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले जानकारी दिएका थिए । बैठकमा राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक चरणदेखि नै गाउँपालिकाले हरेक कार्यमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा प्रदेशमन्त्रीहरु लीला गिरी, वैजनाथ चौधरी, आरती पौडेल, प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवाली, सचिव भरतमणि सुवेदी, नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी, दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्दप्रसाद रिजाल, मालपोत कार्यालय लमही प्रमुख रमेशबहादुर बुढाथोकीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।