दाङको भालुबाङ क्षेत्रलाई विधिवत रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोकियो । राजधानीका लागि प्रस्तावित सहरहरूले आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउन मिहिनेत गरे । तर, वैधानिक ढङ्गबाट यो कुराको टुङ्गो लागिसकेपछि अब चिन्ता गर्ने र उत्तेजित हुने दुवै प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।
अब सबैले अपनत्व अनुभव गर्ने गरी राजधानीलाई संरचनागत रूपमा शृंगार्नेतर्फ एकताबद्ध प्रयास थाल्न आवश्यक छ । भालुबाङ अहिले पुरै नयाँ छ । त्यसलाई कस्तो बनाउने भन्ने दीर्घकालीन योजना निर्माण गरेर संरचना बनाउन सुरु गर्ने हो भने त्यो सहज हुने छ । अब यो काममा लाग्न कुनै पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन ।
राजधानी ल्याएको जस आफ्नो पोल्टामा पार्ने प्रतिष्पर्धामा ऊर्जा खर्च गर्नुभन्दा अब राजधानी निर्माणका लागि सार्थक पहल गर्दा उपयुक्त हुने छ ।
प्रदेश सरकार र नेतृत्वले आफ्नो कौशलतापूर्ण निर्णयले यो अवस्था सम्भव भएको हो भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको छ र इतिहासमा लेखिइसकेको छ । यो निर्णयका लागि सरकार र नेतृत्वकर्ताप्रति सिङ्गो यो भेग कृतज्ञ छँदैछ ।
त्यसकारण अब जस लिने प्रयास भन्दा पनि राजधानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सहयोगी बन्न प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्ने छ । यस्तो प्रतिष्पर्धा बिना भालुबाङबाट प्रदेशको प्रशासनिक सत्ता सञ्चालन गर्न र राजधानी त्यहाँ भएको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउन विलम्ब हुनेछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी गोदाबरी भन्ने ठाउँमा तोकियो तर त्यहाँ संरचना निर्माण हुनैसकेको छैन र धनगढीबाटै राजधानीको काम चलाइएको छ । त्यो नियति भालुबाङले व्यहोर्नु नपरोस् भनेर चनाखो हुनपर्ने छ । त्यसका लागि अब सरकारले गुरुयोजना बनाएर फटाफट काम थाल्नुपर्छ र समुदायले त्यसको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
यो बेला भ्रष्टाचारको सम्भावना व्यापक हुन्छ, त्यसलाई रोक्नका लागि नागरिक चासो प्रकट हुनै पर्छ । नागरिक स्तरबाट संयन्त्र नै बनाएर हेर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संरचना निर्माणको अभियान थाल्दा यस्तो संरचना निर्माण र त्यसलाई वैधता दिने सन्दर्भमा पनि सोचिनु आवश्यक छ ।
राजधानी तोक्ने बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गरेको सरकारले अब त्यसको व्यावहारिक अनुभूति दिलाउने गरी केही कार्यालयहरू, मन्त्रालयहरू वा संसद बैठक तत्काल भालुबाङमा ल्याइहाल्नु पर्दछ । सबै संरचना बनाएर मात्र यहाँ कार्यालयहरू सारौँला भन्ने सोच बन्यो भने त्यसले विलम्ब निम्त्याउने छ र गोदावरीकै नियति भोग्नुपर्ने खतरा हाम्रा सामू उपस्थित हुनेछ ।
यो कुरामा गम्भीर हुनैपर्ने छ । सम्भव हुने मन्त्रालयहरू र संसद् बैठक यहाँ सारिहाल्ने हो भने अन्य संरचना निर्माणका लागि पनि दबाब पर्नेछ । यो दबाबले सकारात्मक परिणाम दिने छ ।