भुवन पोख्रेल
निःस्वार्थी अभियन्ताहरुमध्ये अग्रपंक्तिमा आउने नाम हो डाक्टर गोविन्द केसी । सार्वजनिक स्वास्थ्य र चिकित्सा शिक्षाका सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले १९औँ सत्याग्रह थालेको थुप्रै दिन भइसक्यो ।
यस बीचमा उनको स्वास्थ्यस्थिति झनझन नाजुक बन्दै छ तर अहिलेसम्म उनको जीवनरक्षाका लागि सरकारले वार्ताको पहल गरेको छैन । चिकित्सकहरु डा केसीको जीवनरक्षाको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका छन्, जसले गर्दा विरामीमा प्रतयक्ष असर परेको छ ।
केसीले सरकारसँग असम्भव कुरा आकाशमा जुनतारा माग गरेका छैनन् । यसै धर्तीमा सम्भव हुने र मुलुक र जनताको स्वास्थ्य सेवा सहज गराउने माग राख्न नाजायज माग होइन तर उनका माग अहिलेसम्म सुनुवाई नहुनु दुःखद हो ।
सरकारले डा केसीको सानो मागमा ठूलो बल मिच्याई ग¥यो भने जनमतको सम्मान गर्न नजानेको ठहर्छ । डा केसीको लडाइ एक्लो लडाइ नभइृ सम्पूर्ण चिकित्साशास्त्रको क्षेत्रमा सुधार ल्याउने आम जनताको लडाइ हो ।
उनको लडाइ सत्याग्रहको लडाइ हो, चिकित्सा क्षेत्रमा भएको व्यथिति सत्य हो, यसलाई हटाउन उनी आफ्नो जीवनलाई ठाउँमा लगाएर आमरण अनसन पटक–पटक बसिरहेका छन् । अहिंसाको बाटोबाट अन्तिम सत्य उनले प्राप्त गर्न खोजेका छन् ।
अहिंसाको गोरेटो समाउने सत्याग्रही असलमा शाहसी निडर र निर्भय हुन्छ । ऊ ज्यान जोगाउन लुक्दै, छिप्दै हिड्दैन । निर्वाचित अधिनायकसँग जुध्न अहिंसा अभ्यास बाहेक अर्को तरिका आत्मघाती हुन्छ ।
सत्याग्रह र अहिंसाको माध्यमबाट राज्य सञ्चालकको चरित्रमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । नेपालमा शासकीय चरित्रमात्र फेर्न छैन, त्योभन्दा जब्बर त सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सत्ताहरु छन् त्यसलाई फेर्न सत्याग्रहको बलमा मात्र सम्भव छ ।
मृत्युबाट भयभित भएका भए पटक–पटक आफ्नो जीवनलाई मृत्युको मुखमा पार्दै डा.केसीले संघर्ष गर्ने थिएनन् । उनलाई राम्ररी नबुझ्नेहरुले मूर्ख र अव्यावहारिकको आरोप लागउन सक्छन् तर उनी व्यावहारिक र सरल चिकित्सकका रुपमा चिकित्सा क्षेत्रका उदाहरण बन्न सफल भइसकेका छन् ।
डा केसीले जस्तै सबैले गर्न सक्दैनन् तर उनले उठ्नैपर्ने सवाल उठाएका छन् भनेर स्वीकार गर्न त सक्छन् नि ? उनको मनोबल गिराउने कामबाट आफूलाइृ जोगाउन सक्छन् । उनले त्यस्तो सत्याग्रहको लडाइ लडिरहेका छन्, जु खासमा आम जनले लड्नुपर्ने थियो ।
सरकारले उनको मनोबल घटाएर हुँदैन, सिङ्गो चिकित्सा क्षेत्र उनको समर्थनमा सडकमा जीवनरक्षाको माग राखेर आन्दोलित हुनेले डा.केसीको मनोबल बढ्नुका साथै सरकारलाई डा.केसीको मनोबल बढ्नुका साथै सरकारलाई डा.केसीका माग पूरा गर्न थप दबाब सिर्जना भएको छ । अब आम जनता गोविन्द केसीको समर्थमा सडकमा उत्रिने हो भने सरकारले जनमतको कसरी निन्दा गर्न सक्ला ? हेर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
अहिले उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारले कुनै पहल गरेको छैन । उनका मागहरु पूरा गर्ने सम्बन्धमा मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नु त परको कुरा सरकारले उनीसँग वार्ता गर्न समेत आलटाल गरिरहेको छ ।
सरकारी निकायहरु केसीको मामलामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएको भनी उल्टो पञ्छिन खोज्छन् । सरकारको यो अटेरीपन गोविन्द केसीप्रतिको व्यक्तिगत अपेक्षामा नभएर आम स्वास्थ्यका सवालहरुप्रति देखाइएको उदासीपन हो । जिम्मेवार निकाय पञ्छिरहेको वर्तमान परिवेशमा यसको पहल प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ध्यानाकर्षण दिएर गर्नु पर्दछ ।
यसमा अविलम्ब सरकारको अग्रसरता देखिएन भने भोलि हुने गम्भीर दुर्घटनाको भागिदार सरकार हुनु पर्दछ । एउटा सम्मानित सत्याग्रहीको जीवनरक्षा र जायज मागप्रति सरकार कसरी उदासिन बन्नसक्छ ? सरकारले डा गोविन्द केसीप्रति किन वक्रदृष्टि राख्नुपरेको छ र उनले राखेका माग व्यक्तिगत होइनन्, सिङ्गो चिकित्सा क्ष्ँेत्रको सुधारका माग हुन् ।
यसमा सरकार गैरजिम्मेवार बन्न पाउँदैन । डा.केसी सत्ताको कुनै भागबण्डा खोजेर मन्त्री, प्रधानमन्त्री र राजदूत बन्न आमरण अनसन बसी सत्याग्रहको लडाइ थालेका हुन्थे भने त्यो उनको व्यक्तिगत स्वार्थ भनेर वेवास्ता गर्न सकिन्थ्यो तर उनी सिङ्गो स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारको अभियन्ता हुन् । उनी अथक र अनवरत सत्याग्रहको लडाइ गर्ने निडर योद्धा हुन् ।
यिनका माग पूरा गर्दा कसैले केही मगाउनु पर्छ भने त्यो मेडिकल क्षेत्रमा जथाभावी गरेर ब्रह्मलुट गरिरहेका व्यापारीहरुले मात्रै हो । तिनीहरुसँग पनि डा गोविन्द केसीका व्यक्तिगत दुस्मन होइनन् । मुलुकको सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली र चिकित्सा क्षेत्रको सुधारका लागि पटक–पटक आन्दोलित हुनुपरेको हो ।
उनका माग पूरा भए भने डा.केसीले व्यक्तिगत लाभ केही लिने होइनन्, यसबाट आम नेपाली जनता लाभान्वित हुने हुँदा उनको सत्याग्रहको लडाइ निःस्वार्थ छ । त्यसर्थ डा.केसी जनपक्षीय योद्धा हुन्, जनहितका पक्षमा भएकाले यस किसिमका माग पूरा गराउँदा सरकारको पनि उचाइ र लोकप्रियता बढेर जान्छ ।
त्यसर्थ सकार उनका मागप्रति गम्भीर बन्नु पर्छ । डा.केसीका माग पूरा गर्न नसकिने छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले ठिकै भनेका छन्– उनले चन्द्रमा मागेका छैनन् उनले त विगतमा कार्यान्वयनका लागि सहमति भइसकेका माग फेरि दोहो¥याएका हुन् । केही नयाँ माग पनि सहजै पूरा गर्न सकिने किसिमका छन् ।
केही स्वार्थ समूहवाहेक सिङ्गो मुलुक र सबै तहतप्का गोविन्द केसीका माग पूरा गर्ने पक्षमा छन् । कतिले त उनको सत्याग्रहलाई ऐक्यबद्धता देखाउन विभिन्न दबाबमुलुक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छन् तर सरकार टसमस हुनसकेको छैन । यसपछि गोविन्द केसी १८औँ पटकसम्म अनसन बसिसकेका छन् ।
सरकारले उनी दर्जनौँ पटक अनसन बस्दा पनि उनका मागलाई सम्बोधन गरेको भए अहिले १९औँ पटक पुनः उनी अनसन बस्नुपर्ने थिएन । सरकारले पटक–पटक उनका मागलाई बेवास्ता गरी आँखा चिम्लेका कारण वर्तमान अवस्था सिर्जना भएको छ । सरकारले आफूले गरेका वाचा पूरा गरिदिएको भए चिकित्सक केसी १९औँ पटकसम्म फेरि अनसन थाल्नुपर्ने थिएन ।
अहिले पनि सरकारले तुरुन्त माग पूरा गर्नुको साटो केसीको सत्याग्रहको जनपक्षीय लडाइलाई आफू विरुद्धको षड्यन्त्रको रुपमा बुझेर केसीप्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ ।
डा.केसी सरकारद्रोही होइनन्, जनपक्षीय योद्धा हुन् । उनलाई जुम्लाको चन्दाननाथ नगरपालिका स्थित बाविरामस्टो मन्दिरमा सत्याग्रह बस्दा इच्छवेगरै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पतालको आइसियु कक्षामा लगिएको थियो ।
काठमाडौं आएपछि पनि त्रिवि शिक्षण अस्पताल हिडेका उनलाई प्रहरलिे जबर्जस्ती गाडीबाट थुतेर ट्रमा सेण्टर पु¥यायो, त्यो दर्दनाक दृश्यले उनीप्रतिको सरकारी निकायको निर्दयी र ज्यादतीको निकृष्ट उदाहरण पुष्टि गर्छ । यस्तो निन्दनीय व्यवहारलाई सरकारले गुपचुप पचाउन खोजेको छ, जसको साक्षी आम जनता छन् ।
यस्तो अमानवीय व्यवहार गरेकोमा सरकारी निकायको जिम्मेवार तहबाटै डा.केसीसँग माफी माग्नुपर्ने थियो । सरकारले अविलम्ब केसीका माग कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र सहति वार्ता थालेर उनलाई अर्कोपटक अनसन बस्नुपर्ने नगरी अनसन तोड्नु पर्छ ।
६० वर्ष उमेर नाघिसकेका व्यक्तिलाई पटक–पटक अनसन बस्न वाध्य पार्नुको साटो सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारमा गोविन्द केसीकै मार्गमा हिड्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।
सार्वजनिक मुद्दामा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको कुनै प्रवाह नगरी जीवन दाउँमा लगाएर पटक–पटक अनसन बस्न तयार हुने मान्छेको आत्मबल, मूल्यको सम्मान् गर्नसक्ने विवेक सरकारले तत्काल देखाउन सक्नु पर्छ ।
अहिले सत्याग्रहीको आवाजलाई सुन्न कान बन्द गर्ने । उनको दृष्टिलाई बुझ्न आँखा चिम्लने ग¥यो भने केही गरे डा गोविन्दको जीवन तलमाथि भयो भने सरकारले यसको महँगो मूल्य चुकाउनुपर्ने दिन नआउला भन्न सकिँदैन ।
डा.केसी अहिले जीवन र मृत्युको दोसँधमा छन्, उनको जीवन रक्षाका लागि सरकारी निकायले ध्यानाकर्षण बेलैमा देखाउनु पर्दथ्यो, त्यसमा चरम लापरवाही देखिएको छ ।
सरकारले गोविन्द केसीका माग तत्काल पूरा नगरे चिकित्सकको छाता संगठनले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने चेतावनी दिएको छ । आकस्मिक सेवा वाहेकका स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने भनी चिकित्सक गोविन्द केसीको पक्षमा आन्दोलन हुँदै सडकमा उत्रिएका छन् ।
यदि सरकारले गोविन्द केसीको माग पूरा नगर्दा चिकित्सा क्षेत्रमा गम्भीर दुर्घटना सरकारले खेप्नुपर्ने छ । कोरोनाको कहरसँगै आफ्नो स्वास्थ्यसँगै पारिवारिक स्वास्थ्य समेतलाई जोखिममा पारेर स्वास्थ्यकर्मी डाक्टर, नर्स कोरोना विरामीको उपचारार्थ अग्रपंक्तिमा खटिएका छन् ।
विरामीको उपचारमा दिनरात खटिएका डाक्टरहरुलाई ओपिडीलगायतका सेवा ठप्प पारी आन्दोलनमा उत्रन वाध्य पार्नुले सरकारले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोर्नु पर्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा सरकारले डाक्टरहरु मनोबल उच्च राख्ने काम गर्नुपर्छ । संक्रमण रोग विरुद्ध अहोरात्र विरामीको उपचारमा खटिएका कैयौं डाक्टरहरु गोविन्द केसीको समर्थनमा उत्रिएका छन् ।
यस कुरालाई सरकारले नजरअन्दाज गरिदिँदा स्वास्थ्य क्षेत्रले ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्द नै । डा केसीका माग व्यक्तिगत माग होइनन्, सिंगो स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि राखिएका जायज माग हुन्, आम नेपाली जनताका छोराछोरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पहुँच पुगोस् भनी गरिएका जनपक्षीय माग हुन् ।
तसर्थ, यी मागलाई सरकार छिटोभन्दा छिटो वार्ता टोली गठन गरेर डा केसीको जीवनरक्षा गर्दै माग सम्बोधन गरिनु पर्छ । डा.केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिनदिनै नाजुक बन्दै दिन प्रतिदिन बिग्रँदै छ । उनलाई आइसियुमा राख्ने अवस्था आइपरेको छ ।
उनी निकै गम्भीर अवस्थामा पुगिसकेका छन्, स्वास्थ्यका दृष्टिले । उनको स्वास्थ्य स्थिर अवस्थामा गइसकेको छ । चिकित्सकीय भनाई अनुसार डा केसीलाई जतिबेला जे पनि हुन सक्छ । डा केसीको स्वास्थ्यमा गम्भीर क्षति भइरहेको छ ।
यदि डा गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गर्न सकिएन भने सरकारले महँगो मूल्य चुकाउनु पर्ने छ । यसतर्फ सरकार बेलैमा सतर्क हुन जरुरी छ । सरकारले अहिले जायज मागलाई पनि आँखा चिम्लेर बस्दा भोलि आउने विषम परिस्थितिलाई कसरी सम्हाल्ने ? बेलैमा सोच्नु पर्छ ।
एउटा सत्याग्रहीको जीवन रक्षाको भीक सरकारसँग माग्नुपर्ने भनेको उनीप्रतिको सरकारको घोर अपमान हो । सत्याग्रही जीवनमरणको दोसाँधमा बसेको व्यक्तिलाई कोभिडको कारण देखाएर वार्ता टोली गठन नगर्नुलाई चरम लापरवाही मानिन्छ ।
लोकतान्त्रिक पद्धतिमा अघि बढेको सरकारले सत्याग्रहीलाई दूराग्रही ढङ्गले हेरेको छ । हिंसात्मक आन्दोलनबाट सत्तासिन भएका शासकहरुले अहिंसात्मक आन्दोलन र सत्याग्रहीको भाषा बुझ्न सक्दैनन् । चिकित्सा संघले अस्पताल बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी मानवता विरोधी हुनसक्छ ।
सत्याग्रही डा.केसीको जति शरीर कमजोर बनिरहेको छ त्यति जनताको नजरमा सरकारको वजन घटिरहेको छ । नागरिक समाज कागजमा विज्ञप्ति निकालेर चुपचाप बस्न सुहाउँदैन । खोई, कहाँ छ नागरिक समाज ?