खेमराज रिजाल
दाङ, १९ असोज । केहिले आजै राजधानीको अभ्यास गरेका थिए । केहिले अझै केही दिन लम्बिन्छ भन्ने वकालत गरिरहेका थिए, तर समग्रमा दाङ राजधानीमा कुनै सन्देह थिएन, किनकि प्रकिया अझै लम्बिएको छ ।
प्रदेशसभामा कुर्सी हानाहान पनि भएको हो, तर त्यसलाई सबैले स्वाभाविकरुपमा लिएका छन् । त्यसैगरी बुटवलमा राजधानी अन्त लैजान दिँदै दिन्नौ भन्ने पक्षको पनि आन्दोलन भयो, केही अवाञ्छित घटना पनि भए केही सवारी साधन जलाइए, त्यो पनि स्वाभाविक हो । तर राजनीतिक दल र उनका प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुले भने प्रदेशको राजधानीका सवालमा दलको मायाँभन्दा पनि भूगोलको मायाँ बढी देखाएका छन् ।
त्यसैले त सोमवार प्रदेशसभाको बैठकमा कुर्सी हानाहानको अवस्था पनि भयो । नेविसंघले बुटवलमा आन्दोलन चर्काइरहेको छ, त्यो पनि स्वाभाविक हो, अन्ततः भूगोलको केन्द्रविन्दुलाई त सबै दलले मान्नैपर्छ भन्ने सन्देश प्रदेशसभाले प्रमाणित गर्नेछ । किनकि पाँच नं. प्रदेशको पायक पर्ने राजधानीको विकल्प भालुवाङवाहेक अन्य कुनै विकल्प छ र ?
यो त भयो प्रदेशसभाको दुई चरणको सभा । आ–आफ्ना अभिव्यक्ति ओकल्ने थलो हो प्रदेशसभा, असन्तुष्टि जनाउने सडक पनि छ । तर पनि एउटा सन्देश स्पष्टरुपमा देखिएको छ । नेकपाको निर्णयसँगै प्रादेशिक राजधानीका लागि स्पष्ट दुई तिहाईको बहुमत पुग्नेगरी मंगलवार बस्ने प्रदेशसभाको बैठकले निर्णय गर्नेछ । सम्भवतः सबैको मन जित्न र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्वन गर्नका लागि मतदान पनि हुनेछ । तर यी त संबैधानिक प्रक्रिया मात्रै हुन् ।
सोमवारै बुटवलमा बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसमा पार्टी केन्द्रीय समितिले पनि ह्वीप जारी गर्नेछ । अनि नेपाली कांग्रेसको संसदिय दलको बैठकले आफूखुसी मतदान गर्ने लोकतान्त्रिक निर्णय गरेको छ । यो पछिल्लो अवस्थाले सबैलाई पायक पर्ने स्थानमा प्रादेशिक राजधानी भालुवाङलाई केन्द्रविन्दु बनाएर तोकिने छ ।
‘संसदीय अभ्यासमा हामी विश्वास गर्दछौै, तर प्रादेशिक राजधानीका सवालमा हामी पश्चिमका सांसद छलफलमै प्रवेश गरेका छैनौं’, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डिल्लीबहादुर चौधरीले भने । उनले आफूसहित ६ जना कांग्रेसका सांसद दोस्रो चरणको प्रदेशसभा बैठकमै समावेश नभएको पनि बताए । किनकि कांग्रेस संसदीय दलले आफूखुसी मतदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
पाँच नं. प्रदेशको स्थायी राजधानीको संसदमा प्रस्ताव एकाएक आयो भन्नेमा पनि केही सांसदहरुको गुनासो रहेको थियो, तर यसलाई हल्लाखल्ला गरेर सहमतिमा ल्याउन अत्यन्तै गाह्रो थियो । त्यसैले मुख्यमन्त्री लगायत केही नेताको तजबीचमा मात्रै यो विवेकशील निर्णय भएपछि संसदमा विषय प्रवेश पाएको थियो । पाँच नं. प्रदेशको भूगोल र जनसंख्याका आधारमा राजधानीका लागि केही समस्या थियो, तर त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले विधानसम्मतरुपमा बाटो फुकाउन लागेकोमा प्रदेश सरकारको सर्वत्र समर्थन पनि भएको छ ।
तर संसदीय अभ्यासका विषयमा भने विभिन्न एजेण्डा र नैतिक कानुन पनि छन् । कतिपय समस्या राजनीतिक सहमतिमा टुंग्याउनैपर्ने हुन्छ, तर कतिपय समस्यामा राजनीतिक दलले ह्वीप लगाउनुपर्ने पनि हुन्छ, तर यसलाई विवेक प्रयोग गरेर मात्र प्रयोग र अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।
राजधानी सार्ने विषयमा पार्टीको ह्वीप पनि आवश्यक हुने थिएन, किनकि ह्वीप लगाउने त विषम राजनीतिक परिस्थितिमा मात्रै हो, तर कांग्रेसले भने यो विषयमा संसदीय दलमा ह्वीप लगाएन, त्यो प्रजातान्त्रिक पद्धति पनि हो । यद्यपि ह््वीप लगाउने विशेष परिस्थिति हुन्छन् । विषम परिस्थितिमा ह्वीप लगाउन सकिन्छ, राष्ट्रिय स्वार्थका मुद्दालगायत आम नागरिकको सार्वभौम अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि, तथा कानुन निर्माणका विषयमा त ह्वीप लगाउनै मिल्दैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुले यही बताइरहेका छन् । तर विवेकपूर्ण निर्णयका लागि कांग्रेसले आफूखुसी निर्णय गर्ने अधिकार दिएकोमा एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यास पालना भएको पनि राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् ।
आज साँझ मात्रै प्रादेशिक राजधानीको टुंगो लाग्ने
यसैबीच सबै दलबीच सहमति हुन नसकेपछि मंगलवार साँझ मात्र प्रादेशिक राजधानीको टुंगो लाग्ने देखिएको छ । प्रचलित ऐन कानुन र संसदीय अभ्यासअनुरुप पनि मंगलवार प्रदेशसभामा संशोधन प्रस्ताव समेतमा छलफल गरेपछि मतदान प्रक्रिया शुरु हुनेछ । मतगणनाको परिणाम आउन करिब साँझ ६ बजेसम्म लाग्ने पनि प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । त्यसपछि मात्रै प्रादेशिक स्थायी राजधानीको मुकाम तोकिने छ ।