विपुल पोख्रेल
दाङ, २४ भदौ । झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पाल्ने शीर्षकमा सरकारबाट ७२ करोड अनुदान प्राप्त ग¥यो । जवकी ०७२ सालमा त्यही शीर्षकमा सो प्रतिष्ठानले १ करोड अनुदान लगेको थियो र त्यसमध्ये ८५ लाखको खर्च देखाउन नसकेको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बेरुजु देखाएको थियो ।
देश एक्कासी कोभिड–१९ को संकटमा फस्यो, चाइनाबाट सुरक्षा सामग्रीहरू ल्याउनका लागि कहिले पनि स्वास्थ्य सामग्री ल्याउने काम नगरेको ओम्नी समूहले जिम्मा पायो ।
समयमा मल नपाउने समस्या झेल्दै आएका किसानहरूका लागि अघिल्लो बर्ष मल ल्याउन नसकेको शारदाप्रसाद अधिकारीको शैलुङ इन्टरप्राइजेज नामक फर्मलाई कारबाही त गरिएन नै यो बर्षको मल ल्याउने जिम्मा पनि उनैलाई दिइयो । यो बर्ष पनि उनले ल्याउन सकेनन् र उनीसँगको सम्झौता रद्द गर्ने त भनिएको छ, कारबाहीको सम्भावना छैन । उनी नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डका घरबेटी भनेर चिनिएका छन् ।
यती एयरलाइन्सको वाइडबढी जहाज खरिद होस् वा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाको ‘७० करोडको डिल’मा दुबैलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्माओलीले ‘दुबै ठीक छन्’ भनेर बचाउ गरिदिए ।
बालुवाटार जग्गा प्रकरण, सुन तस्करीजस्ता बहुचर्चित भ्रष्टाचारका बिषय हुन् वा निर्मला पन्तसहित कैयौं महिलाको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरण तथा श्रीमती हत्यामा संलग्नले सफाई पाएका प्रकरणहरू केही समय चर्चाका बिषय त बने तर यी सबै सन्दर्भहरू त्यसै सेलाएर जाने अबस्था देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पदमा पहिलोपटक आउँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्माले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको प्रतिबद्धता जनाएका थिए भने यो पटक त ‘म भ्रष्टाचार गर्दैन, भ्रष्टाचार गर्नेको अनुहार हेर्दैन’ भन्दै भ्रष्टाचारबिरुद्ध बलियो प्रतिबद्धता देखाए । तर, यसरी बहुचर्चित भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू किन त्यसै सेलाइरहेका छन् त ?
‘भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा कहीँ कसैले छेउ–टुप्पो उठाउँदा प्रधानमन्त्रीज्यू आफैले डिफेन्स गर्नुहुन्छ । त्यो गर्दा उहाँभन्दा तलको निकायले गर्दैन उहाँको आशय बुझेर छानबिनको काम नै अगाडि बढाउँदैन’, भ्रष्टाचारबिरुद्ध लामो समयदेखि काम गर्दै आएका नागरिक अगुवा केदार खड्काले भने– ‘प्रधानमन्त्रीज्युले शून्य सहनशीलता, भ्रष्टाचार गर्दैन, गर्नेलाई हेर्दैन पनि भन्नुभयो तर उहाँमा आफ्नालाई सबै कुरामा क्षम्य गर्ने र आफ्नालाई अबसर दिने संस्कार छ । कतै यसले काम त गरिरहेको छैन ?’ भ्रष्टाचारका बिषयमा प्रम स्वयंले ‘डिफेन्स’ गर्दा अख्तियारदेखि मुख्य सचिव हुँदै सबै निकायका प्रमुखहरू चुप बस्ने गरेको अनुभव खड्काको छ ।
‘पहिले–पहिलेका मुख्य सचिवहरू मिडियामा बोल्थे, उनीहरूको आफ्नो कुरा र योजना आउँथ्यो । यस्ता विषयमा धारणा राख्दथे । तर अहिलेका मुख्यसचिव कहीँ सिनमा छैनन् । उनले आफ्नो धारणा कहीँ कतै राखेको सुनिँदैन ।
यो किनभने प्रधानमन्त्रीले स्वयं आफ्नाको संरक्षण गरिसकेपछि मुख्य सचिवले के बोल्ने ? संसदीय पद्धतिमा प्रधानमन्त्री बोलिसकेपछि अन्य कुराहरू त्यसै कमजोर हुन्छन्’, खड्काले भने– ‘फेरि सबै ठाउँमा आफ्ना लेवी बुझाउने कार्यकर्ता हुन् वा चन्दा दिने कार्यकर्तालाई भर्ना गर्ने प्रवृत्ति सबै दलले देखाए, त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले संरक्षण गर्नेको बिरुद्ध ती निकायले कदम चाल्नै सक्दैनन् ।’ यो अवस्थाले मुलुक कहाँ पुग्छ त ? खड्काको जवाफ थियो– ‘यो त असफल राष्ट्रतर्फ धकिलिने अबस्था हो ।’
अहिले बेरुजु ४–५ खर्ब पुग्दैछ । बजेटको झण्डै आधा बेरुजु आउनु भनेको असफलतातर्फ उन्मुख अवस्था भएको उनको तर्क छ । ‘बेरुजु अंकको ४० प्रतिशत भ्रष्टाचार भएको हुन्छ भनेर पूर्व महालेखा परीक्षक भानु आचार्यले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा भनेको मलाई याद छ ।
५ अर्ब बेरुजु आउँदा झण्डै २ अर्ब त यो हिसावले नै भ्रष्टाचार भयो । अझ यी तथ्य तथ्यांक राख्ने ठाउँमा भ्रष्टाचार ढाक्ने काम हुने गरेको सूचना हामिलाई छ । यो आँकडा त ढाक्नै नसक्ने अबस्थाको आँकडा हो । सबै खुलस्त भयो भने त अबस्था झनै भयाबह भैसकेको छ’, खड्काले आफूले पाएको सूचनाको आधारमा जानकारी गराए ।
कसरी रोक्न सकिएला त यो अबस्था ? ‘चलन चल्तीको भाषामा भन्दा लाइन मिलाएर खाने भ्रष्टाचार र सेटिङ मिलाएर खाने दुई थरीको भ्रष्टाचार हुँदो रहेछ । अहिले सेटिङ मिलाएर खाने भ्रष्टाचार मौलाएको छ । यो संस्थागत हुँदैछ । लाइन मिलाएर खाने भ्रष्टाचारको चेन तुलनात्मक रूपमा छोटो हुन्छ । यो कुनै बेला खुल्छ पनि । तर सेटिङ मिलाएर खानेवाला भ्रष्टाचार बहुत डरलाग्दो हुन्छ । यो गोप्य हुन्छ ।
सुपरभाइजरदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म, पुलिस अख्तियार हुँदै अदालतसम्म यस्तो सेटिङमा जोडिएका हुन्छन् भनिन्छ । त्यहाँ मान्छे नियुक्त गर्दा वा सरुवा गर्दा त्यसैअनुार गरिन्छ भनेर मलाई कतिपय साथीहरूले सुनाउनुभएको छ । त्यसकारण यसरी सबै मिलेर सेटिङमा खाने भ्रष्टाचारबाट मुक्ति पाउन गाह्रो हुन्छझै लाग्छ’, खड्काले सुनाए ।
अनुसन्धान, छानबिन कसरी हुन्छ त ? ‘मैले भने नि, प्रधानमन्त्रीज्युले आफै डिफेन्स गरिसकेपछि अन्य निकाय त्यसै चुप बसिदिन्छन् । फेरि सेटिङको क्रममा त्यस्तै पात्रहरू त्यहाँ पु¥याइएका हुन्छन् । त्यसैले छानबिन कमजोर भैहाल्छ । अर्को कुरा, मिडियाले कुरा उठाउछ, लगातार फ्लोअप गर्छ तर त्यो बिषयलाई हेर्न त प्रक्रियामा प्रवेश हुनुप¥यो । यसरी प्रक्रिया थाल्दै गर्दा अख्तियारको अनुसन्धान अधिकृतले मिडियामा आएको आधारमा फाइल उठाउन पर्छ । त्यसरी उस्ले फाइल उठाउँदा उसको सरुवा हुन्छ ।
यस्तो सुनाउनु हुन्छ साथीहरूले’, खड्काको जवाफ थियो । ‘गोकुल बास्कोटाको केश पनि हराउँछ होला । अख्तियारले मुद्दा नै मुलतबीमा लैजाने जस्तो सुनेको छु । औषधि खरिदको पनि छानबिन हुने देखिँदैन’, उनले अहिलेको प्रबृत्तिको चित्रण गर्दै आफ्नो आशंका सुनाए । ‘क्यान्टोनमेन्टमा जाने भनी निकासा भएको रकम र सरकारको कामको कुरा उठाउन नसक्नेलाई नै अख्तियारमा लगिन्छ त्यो पनि पुरै सेटिङ मिलाएर अनी के आशा गर्नु ?’ अन्त्यमा खड्का स्वयम्ले प्रश्न गरे ।