गोरक्ष समाचारदाता
दाङ, १६ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि कूल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संंसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले कूल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९ दशमलव आठ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको बताए ।
पुँजीगततर्फ चार खर्ब ३१ अर्ब १० करोड अर्थात् कूल विनियोजनको २० दशमलव तीन प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चार खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड अर्थात् कूल विनियोजनको १९ दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आवको संशोधित अनुमानको तुलनामा करिब २५ प्रतिशतले बढी हो ।
आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यवस्थापन गर्न राजस्वबाट १४ खर्ब पाँच अर्ब ३१ करोड तथा वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । यसबाट अपुग हुने छ खर्ब ५७ अर्ब २९ करोड मध्ये विदेशी ऋणबाट दुई खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड परिचालन गरिनेछ । राजस्व तथा वैदेशिक सहायता परिचालनबाट अपुग हुने चार खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋणमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
आगामी आव दुई खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद एक खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस अनुसार आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारका लागि ६१ अर्ब ५० करोड तथा स्थानीय तहका लागि ९० अर्ब २० करोड वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराइनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि क्रमशः चार अर्ब ६० करोड तथा आठ अर्ब ९३ करोड समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइनेछ । प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि क्रमशः तीन अर्ब ८२ करोड तथा नौ अर्ब ४० करोड विशेष अनुदान विनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा क्रमशः ४९ अर्ब ७२ करोड तथा रु दुई खर्ब छ अर्ब आठ करोड सशर्त अनुदान वितरण गरिनेछ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँटबाट कूल एक खर्ब ७५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आव राजस्व बाँडफाँट, रोयल्टी तथा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा छ खर्बभन्दा बढी स्रोत परिचालन हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । सरकारले आगामी वर्ष २०८३÷८४ वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक खर्ब एक अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । उनका अनुसार स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा १५ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ ।
विपन्न नागरिक उपचार, आमा सुरक्षा कार्यक्रम, निःशुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा लागि १३ अर्ब १५ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा वाग्लेले बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत दुर्गम क्षेत्रमा ‘टेलिमेडिसिन’ सेवा विस्तार गरिने छ । ‘भिडियो कल्सल्टेसन’मार्फत् विशेष स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने मन्त्री डा वाग्लेले उल्लेख गरे ।
नेपाल सरकारले वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रको लागि १२ अर्ब ३१ करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा जडीबुटी तथा गैरकाष्ट वन पैदावारको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी खरिद गर्ने कार्य सुरुआत गरिने उनले जानकारी दिए । आगामी आवमा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषको सहुलियतपूर्ण पुँजीमा निजी क्षेत्रको पहुँच पुग्ने व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्रीले बताए ।
डढेलो नियन्त्रणका लागि ड्रोन तथा स्याटेलाइटको उपयोग गरी रियल टाइम सूचना आदान प्रमाण गरिने उनले बताए । जोखिम युक्त क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु सहअस्तित्व कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ भने प्रमुख सहरहरूमा वायु प्रदूषण मापन केन्द्र र केन्द्रीय वातावरण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।
सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ तयार गर्ने बताए । उनले युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सीपयुक्त बनाउने बताए ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने डा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए । उनले औचारिक च्यानलबाट भित्रिने ‘रेमिट्यान्स’लाई थप प्रोत्साहित गर्न रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।
सरकारले शिक्षा क्षेत्रका लागि दुई खर्ब १८ अर्ब ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४६ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । भौतिक र शहरी विकास पूर्वाधारका लागि दुई खर्ब ६८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका पाँच अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन र प्रसारण हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि सरकारले ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
‘नवीनतम प्रविधिको प्रयोगलाई तीव्रता दिँदै गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको पहुँच बढाइनेछ,’ उनले भने, ‘कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गुणस्तरीय टेलिफोन सेवा र नेटवर्क विस्तार गरिनेछ ।’ साथै, सरकारी मुद्रणका लागि स्थापित विभिन्न संरचनालाई एकापसमा गाभेर एकीकृत सुरक्षित मुद्रण संस्था स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि चार अर्ब तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा अगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्ने बताएका हुन् । अगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा आठ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगाशालालाई फ्लडलाइट सहित स्तरोन्नति गरिने बताए । त्यस्तै प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
विराटनगर, लहान, काठमाडौं, पोखरा, बुटवल, सुर्खेत र धनगढीको फाप्लामा कम्तीमा दुई हजार क्षमताको इन्डोर मल्टिप्रपोज स्टेडियम अगामी तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने अर्थमन्त्री वाग्लेको घोषणा छ । सरकारले ऊर्जा उत्पादन प्रसारण र वितरणलाइन निर्माण गर्न ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । निर्माणाधीन प्रसारणलाइन तथा सवस्टेशन सम्पन्न गर्न ७० अर्ब विनियोजन गरेको समेत बताए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले हेटौंडामा दुई दशमलव पाँच मेगावाट ग्रिन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा अघि सार्ने बताएका छन् । सुख्खायामको पीक आवरमा हुने बिजुली अभावलाई सम्बोधन गर्न काठमाडौंमा सय मेगावाटको ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्टको सुरुवात गर्ने समेत बताए । सरकारले एक सय २० मेगावाटको तनहुँ जलशाययुक्त आयोजना, माथिल्लो मोदी ए, माथिल्लो मोदी, माथिल्लो त्रिशुली ३ बी, बुढीगंगा आयोजनालाई तीव्रता दिने जनाएको छ ।
एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण, उत्तरगंगा, चैनपुर सेती, तामाकोशी ५, घुन्सा खोलाको वित्तीय व्यवस्थापन गरी ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने वाग्लेले बताए । कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चयकर्तासमेतको लगानीमा चार सय ३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रव्यापी सडक मर्मत गर्न सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आगामी वर्षदेखि काठमाडौं उपत्यका लगायतका प्रमुख सहरी सडकको नियमित मर्मत सम्भार गरी धूलो र खाल्डाखुल्डीमुक्त बनाइने अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बताए । सरकारी कर्मचारीको तलब बढाइएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले समग्रमा कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतसम्म बढ्ने बताए । यसबाट हाल खाईपाई आएको पारिश्रमिकमा करिब २१ प्रतिशत खुद वृद्धि भई ग्रेडसहित न्यूनतम् पारिश्रमिक करिब ४० हजारदेखि एक लाखमाथि कायम हुने छ । महँगी भत्तालाई कायमै राखेर आधारभूत तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।
करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पु¥याइएको घोषणा गरिएको छ । व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको पनि उनले जानकारी दिए । औद्योगिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न दुई सय ७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको उल्लेख गर्दै उनले औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तीमा एक तह न्यून राखिएको बताए ।
विद्यमान ११ तहको भन्सार दरलाई घटाएर सात तहमा सीमित गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख गरे । त्यसैगरी, हाल तीन सय ६० वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरे । भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लगायत छरिएका करलाई एकीकृत गरी ‘हरित कर’ मा समाहित गरिएको उनले बताए ।
पूर्वाधार क्षेत्रमा फड्को मार्न ‘सन सेट’ कानुन ल्याउने, केही नेपाल ऐनमार्फत असान्दर्भिक कानुन खारेज गरिने भएको छ । विकास र वातावरणबीच सामाञ्जस्य गर्ने प्रस्ताव गरिएको बजेटमा अश्वर वण्ड, एआई फ्याक्ट्री, मातृभूमि कोष, रुग्ण उद्योगलाई निजी सरकारी साझेदारी, सूचना प्रविधिको विस्तारमा अर्जुनदृष्टि, नेपाललाई ‘टेक हब’जस्ता नयाँ कार्यक्रम राखिएका छन् ।
यस्तै, स्युचाटारमा ‘एआई कम्प्युट’ क्षेत्र स्थापना, काठमाडौंको उपत्यकाको विकासका लागि भिजन–२०४०, कालीगण्डकीमा शालिग्राम पथ निर्माण, नेपाली उडानमा युरोपेली आयोगको कालोसूची हटाउन पहल, कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थान, कृषिमा ४० प्रतिशत प्रोत्साहन अनुदान नमुना कार्यक्रम ल्याउने, किसान केन्द्रित प्रणाली सुरु गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा रहेको छ ।
यसैगरी, कच्चा काठ बिक्री गर्ने, मोतीपुर र मयुँरपुर औद्योगिक क्षेत्र निजीक्षेत्रबाट सञ्चालन गर्ने, पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रमा महिला उद्यमीलाई थप कर्जा छुट दिने, विशेष आर्थिक प्रशासन केन्द्र, विज्ञान प्रविधिमा पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत बजेट र राष्ट्रिय सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी, स्थापनाको प्रस्ताव गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तामा ‘सक्नेले छोडौँ, नसक्नेले जोडौं’ नारा बजेटमा समावेश गरिएको छ भने धुलो र खाल्डोमुक्त काठमाडौंको घोषणा गरिएको छ ।
बजेटले काठमाडौं तराई(द्रुतमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको छ भने वैदेशिक र गैरआवासीय लगानीका लागि थप प्रोत्साहन गरिएको छ । बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई आजीवन निःशुल्क स्वास्थ्योपचार प्रस्ताव गरिएको छ । सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थामा सफा शौचालय अभियान सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । मधेश प्रदेशमा मिर्गाैला उपचार तथा ट्रमा सेन्टर स्थापना सुरु गर्ने र निःशुल्क वितरण गरिने २५ प्रकारका औषधि नेपाल औषधि लिमिटेडमार्फत उत्पादन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
बजेटमा ‘एक नागरिकः एक डिजिटल प्रोफाइल’, दलितकेन्द्रित लगानी बढाउने, दलित बालबालिकाका लागि बालपोषण भत्ता दोब्बर बनाउने, विभेद अन्त्यका लागि राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने भनिएको छ । जेन(जी आन्दोलनका घाइतेको निःशुल्क उपचार, आवश्यकता अनुसार मासिक भत्ता र उद्यमशीलता कार्यक्रम बजेटमा समवेश भएको छ । रासायनिक मल खरिदका रकम वृद्धि गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्ने र मध्यमधेसमा चतुर्भुज विकास कार्यक्रम, भूमिहीन सुकुमवासीको व्यवस्थापन आगाी आवभित्रै गरिने कार्यक्रम बजेटमा समावेश छ ।
सुदूरपश्चिका उच्च पहाडी क्षेत्रमा ‘डाँफे रुट’, मुलकुभरका नयाँ हिमालको नामकरण गरी आरोहरणका लागि बजारीकरण गर्ने, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने, खानी सम्बन्धी अनुमतिपत्र पुनरावलोकन, सौम्य शक्ति विस्तार र ‘डायस्पोरा’लाई आर्थिक वृद्धिका लागि परिचालन गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्तालाई निरन्तरता र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।
सरकारी कार्यालयमा ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू गर्ने, संवैधानिक निकायको क्षमता विकास र राष्ट्रसेवक कर्मचारीको विद्यमान तलबमानमा महँगी भत्तासमेत गरेर २१ प्रतिशतसम्म वृद्धिको घोषणा गरिएको छ ।