विपुल पोख्रेल
वि.सं. २०१७ सालमा राजा महेन्द्रले जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी सत्ता हातमा लिँदाको शाही घोषणामा भनिएको थियो — ‘दलगत राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भएका वर्गीय संगठनहरूलाई… अवैध घोषित गरी त्यस्ता संस्थाहरूमा प्रतिबन्ध लगाइबक्सिएका छौँ ।’ राजा महेन्द्रको त्यो कदमको मूल ध्येय ‘राजनीतिक शुद्धीकरण’ भनिए तापनि अन्ततः त्यसले नेपाललाई ३० वर्ष लामो निरंकुश पञ्चायती सुरुङभित्र हुलेको थियो । राजाले सुधारको बाटो लिएका छन् भन्ने भ्रममा त्यतिबेलाको नागरिक समाज र राजनीतिक दलहरू परेका कारण त्यसको तत्कालै ठूलो प्रतिवाद भएन । राजाको शासन हेरौँ न त भन्दाभन्दै दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लाग्यो र देश निर्दलीय शासनव्यवस्थाको चक्रव्यूहमा फस्यो ।
आज फेरि दशकौँपछि, लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्रै रहेर भएको चुनावबाट चुनिएका शासकले उस्तै शैलीको भाष्य निर्माण गर्दै अध्यादेशमार्फत पेशागत संगठन र ट्रेड युनियन अधिकारमाथि बन्देज लगाउने उपक्रम सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको पछिल्लो कदम र त्यसको बचाउमा दिइएको ‘सुधार’ को स्पष्टीकरणले नेपाली लोकतन्त्र कतै ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ तर्फ उन्मुख त छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । २०१७ सालको ‘कु’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरफ्तार गरिएका थिए, तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बाटो अवलम्बन गरेका कारण फरक हो कि भनेर अलमल पनि भएको हुन सक्छ । तर, दुवैको बाटो एउटै हो — सुधारका नाममा आफूले नचाहेका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चाहना ।
२०१७ सालको ‘कु’ पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरफ्तार गरिएका थिए, तर अहिले प्रधानमन्त्री स्वयंले यो बाटो अवलम्बन गरेका कारण फरक हो कि भनेर अलमल पनि भएको हुन सक्छ । तर, दुवैको बाटो एउटै हो — सुधारका नाममा आफूले नचाहेका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाउने चाहना ।
निरंकुशता कुनै भव्य समारोहमा घोषणा गरेर ‘विजय उत्सव’ मनाउँदै आउँदैन । यसरी ‘विजय उत्सव’ सहित आउने त निरंकुशतालाई परास्त गरेपछिको लोकतन्त्र हो । त्यसकारण लुकीछिपी र सबैलाई अलमलमा राख्दै प्रकट हुने निरंकुशताको यात्रा प्रारम्भमा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ । निरंकुशतातर्फको पहिलो पाइलाले कुल्चने भनेको स्वतन्त्र मिडियालाई हो, अनि क्रमशः बोल्न र अभियान थाल्न सक्ने वर्गलाई हो । सरकारी विज्ञापनमाथिको सिन्डिकेटले स्वतन्त्र मिडियामाथि नजानिँदो किसिमले ‘सेल्फ-सेन्सरसिप’ लगाइसकिएको छ भने विद्यार्थी संगठनका लागि शैक्षिक केन्द्रहरूमा ‘नो-स्पेस’ को नीति सरकारले सार्वजनिक गरिसकेको छ । कर्मचारीहरूलाई पनि संगठित हुने अधिकारबाट वञ्चित गराएर अब सरकार आफ्नो निर्णयलाई ‘हस् हजुर’ भनेर स्विकार मात्र गर्ने परिस्थिति बनाउने बाटोमा धेरै अगाडि बढिसकेको कुरा कतिपयलाई थाहा नै छैन ।
२०१७ सालमा आफू विरुद्ध ‘कु’ हुँदैछ भन्ने केही सूचनाहरू बीपी कोइरालालाई प्राप्त नभएका होइनन् । तर ती सूचनापछि पनि बीपीलाई के विश्वास भइरह्यो भने, ‘म दुईतिहाइ मतको प्रतिनिधि हुँ, राजाले मलाई जिस्क्याए भने जनताको साथ पाउनेछु ।’ यही विश्वासका साथ बसेका बीपीलाई राजाले थुनिदिए, तर जनताको तत्काल ठूलो विद्रोह भएन । राजाले ‘सुधारका लागि’ भनेका कारण बीपीले चाहेजस्तो उनको पक्षमा विद्रोह नभएको हो । तर त्यो सुधार थिएन, बदनियत थियो भन्ने कुराको मेसो नै कसैले पाएनन् ।
आज संसारभर नै लोकतन्त्रप्रति नकारात्मक भाष्य बनाएर लोकतन्त्रकै बाटोबाट सत्तामा गई लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रहरूमा प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । ‘भी-डेम’ नामक स्वीडेनको संस्थाको अनुसन्धानले अहिले विश्वको लोकतन्त्रको अवस्था कमजोर हुँदै गएको निष्कर्ष निकालेको छ । सन् १९८७ को लोकतन्त्रको अवस्था र अहिलेको अवस्था उस्तै भएको त्यो अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । लोकतन्त्रको वैश्विक अवस्थाप्रति हाम्रा नवयुवा प्रधानमन्त्री चिन्तित छन् र उनी नैतिक प्रतिबद्धताका साथ लोकतन्त्रका पक्षमा उभिन्छन् भन्ने सोच्यौँ भने त्यो गलत हुनेछ । त्यसो सोच्दा नागरिक समाज, दलहरू र मिडिया समेतको चेतनाको स्तर २०१७ सालको चेतनाको स्तरसँग समान देखियो भन्न सकिनेछ । के अहिलेको चेतनाको स्तर त्यस्तै हो त ? युवा प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता हेरौँ, उनले प्रधानमन्त्री भएपछिको संसद् बैठकलाई सम्बोधन गरेनन्, जो जनताका प्रतिनिधिको थलो थियो र संसदीय लोकतन्त्रमा जनतासँग बाचा र प्रतिबद्धता जनाउने वैधानिक मञ्चका रूपमा संसद्लाई चिनिन्छ । बरु उनले सेनाको एउटा कार्यक्रममा सहभागी भएर सेनाको विश्वास जित्ने गरी सम्बोधन गरे ।
राजनीतिशास्त्रमा ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’ (Elective Dictatorship) एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँ शासकले चुनाव त जित्छ, तर सत्तामा पुगेपछि लोकतान्त्रिक संस्थाहरू (संसद्, अदालत, प्रेस, नागरिक समाज) लाई बिस्तारै कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । प्रधानमन्त्रीको ‘तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं’ भन्ने अभिव्यक्ति सुन्दा सुमधुर लागे पनि यो खतरनाक छ । किनकि, ‘जनताको हित’ के हो भन्ने कुरा शासक एक्लैले निर्धारण गर्ने होइन, यो त बहस, छलफल र वैधानिक प्रक्रियाबाट तय हुनुपर्छ । जब सरकारले विपक्षी आवाजलाई निर्ममतापूर्वक दबाउन थाल्छ र नागरिकलाई संगठित हुनबाट रोक्छ, तब लोकतन्त्रको आवरणमा तानाशाहीको उदय हुन्छ । ‘जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं’ भन्ने अभिव्यक्तिले आलोचनात्मक चेतलाई अस्वीकार गर्ने वा दबाउने चाहना बोकेको बुझ्न सकिन्छ ।
१. संगठन स्वतन्त्रता : लोकतन्त्रको प्राणवायु नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७ ले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका साथै ‘संघसंस्था खोल्ने स्वतन्त्रता’ सुनिश्चित गरेको छ । त्यस्तै धारा ३४ मा श्रमको हक समेटिएको छ । लोकतन्त्रमा नागरिक एक्लै हुँदा कमजोर हुन्छ, तर जब उनीहरू संगठित हुन्छन्, तब मात्र राज्यको शक्ति केन्द्रलाई जवाफदेही बनाउन सक्छन् । कर्मचारी संगठन, विद्यार्थी युनियन वा मजदुरका ट्रेड युनियनहरू केवल राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन मात्र होइनन्, ती नागरिकका सामाजिक र पेशागत हित रक्षा गर्ने औजार पनि हुन् ।
जब सरकारले अध्यादेशमार्फत यी संगठनहरूलाई खारेज गर्ने बाटो रोज्छ, तब उसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिरहेको हुन्छ । संविधानको मर्म पनि नमर्ने र संविधानमा रहेको व्यवस्थालाई पछ्याउँदै त्यस्ता संगठनहरूको ‘कानुनी सीमा’ तोक्न सकिन्छ । तर अहिले संगठनको अभ्यास गरिसकेकाहरूले सीमा तोक्ने कुरालाई पनि पश्चगमनतर्फको यात्रा मान्न सक्छन् । यस्तो बेलामा सरकारले संसद् भित्रका सबै दलहरू र विषय विज्ञहरूसँग प्रशस्त परामर्श गरेर दलीयकरण पनि रोक्ने र संविधानको मूल आशय पनि मर्न नदिने बाटोमा हिँड्न आवश्यक थियो । तर सरकार संवादतर्फ कत्ति पनि उत्सुक देखिँदैन । सरकारको यो शैली कुनै गम्भीर परिस्थितिको आगमनको एउटा सूचना हो भन्दा हुन्छ ।
‘दलीयकरण अन्त्य गर्ने’ नाममा संगठन नै प्रतिबन्धित गर्नु भनेको ‘टाउको दुखेको ओखती घाँटी काटेर खोज्नु’ जस्तै हो । दलीयकरण समस्या हो भने त्यसलाई विधि र कानुनद्वारा व्यवस्थित गर्न सकिन्छ, तर संगठनको अधिकार नै खोस्ने बाटोलाई न त लोकतान्त्रिक मूल्यसम्मत बाटो मान्न सकिन्छ न त संवैधानिक बाटो नै ।
२. इतिहासको पुनरावृत्ति ? राजा महेन्द्रले दलहरूले देश बिगारेको आरोप लगाउँदै दलविहीनताको वकालत गरेका थिए । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले पनि “विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगार्यो“ भन्ने जनगुनासोलाई हतियार बनाएर संगठित हुने अधिकारमाथि प्रहार गर्दै छन् । २०१७ सालमा पनि ‘देश विकास’ र ‘सुशासन’ कै नारा दिएर राजनीतिक अधिकार खोसिएको थियो । अहिलेको सरकारले चालेको कदमले सन् १९७८ को वैश्विक लहरको सम्झना गराउँछ, जहाँ विश्वका धेरै देशहरूमा लोकतन्त्रको स्तर खस्केर अधिनायकवाद फस्टाएको थियो । यदि कर्मचारीले आफ्नो हकहितका लागि बोल्न नपाउने, विज्ञप्ति निकाल्दा वा सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाही गर्ने तथा अन्य नागरिकका समूहहरूलाई अवैध घोषणा गर्ने हो भने, हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्य अँध्यारो देखिन्छ ।
३. नियन्त्रणका अनेक रूप : मिडिया, संसद् र सामाजिक सञ्जाल लोकतन्त्र केवल चुनाव जित्नु मात्र होइन, यो त निर्वाचित भइसकेपछि कति पारदर्शी र उत्तरदायी भइन्छ भन्ने कुरामा निर्भर गर्दछ । वर्तमान सरकारका केही प्रवृत्तिहरू गम्भीर चिन्ताका विषय छन् :
- संसद् र मिडियासँगको दूरी : प्रधानमन्त्री संसद्मा उभिएर विपक्षीका प्रश्नको सामना गर्न रुचाउँदैनन् । मिडियालाई सूचना दिनुको सट्टा सामाजिक सञ्जालबाट एकतर्फी संवाद गर्नु ‘पपुलिजम’ (लोकप्रियतावाद) को पराकाष्ठा हो ।
- विज्ञापनमा सिन्डिकेट : सूचना र सञ्चारको क्षेत्रमा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित पार्छ ।
- साइबर सेनाको परिचालन : सामाजिक सञ्जालमा विपक्षी स्वर वा आलोचना आउनासाथ संगठित रूपमा प्रतिवाद गर्ने रणनीतिले फरक मतको सम्मान गर्ने लोकतान्त्रिक आचरणको खिल्ली उडाएको छ ।
४. दलीयकरणको विकल्प प्रतिबन्ध होइन, विधि हो : नेपालको कर्मचारीतन्त्र र शिक्षण संस्थाहरूमा अत्यधिक दलीयकरण छ । ट्रेड युनियन के नाममा काम नगर्ने र नेताको चाकडी गर्ने प्रवृत्तिले सेवा प्रवाहमा असर पारेको सत्य हो । तर, यसको समाधान “संगठन नै खारेज गर्नु“ हुन सक्दैन । दलीयकरण अहिलेको समस्या हो र यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विमति रहँदैन । यस्तो सवालमा पनि सरकार, अझ भनौँ प्रधानमन्त्रीले एक्लै सोच्ने र एक्लै निर्णय लिने अभ्यास किन ? संवादमा किन विश्वास गर्न नसकेको ? राज्यका सरोकारवालाहरू बीच न्यूनतम सहमति बन्न सक्ने विषय हो यो । यस्तो सवालमा पनि पारदर्शी रूपमा निर्णय गर्ने रुचि नै नदेखाउनु उचित होइन ।
सरकारले कर्मचारीका लागि स्पष्ट कार्यविधि बनाउनुपर्थ्यो । कार्यकक्षमा राजनीति गर्नेलाई कारबाही गर्ने, सरुवा बढुवालाई कार्यक्षमतामा आधारित बनाउने र दलीय हस्तक्षेप रोक्ने कानुनी संयन्त्र निर्माण गर्नुको साटो संविधानले दिएको मौलिक अधिकार नै निलम्बन गर्नु अधिनायकवादी चरित्र हो । विद्यार्थीहरूलाई राजनीति गर्न नदिनु भनेको भविष्यका सचेत नागरिक र नेतृत्व निर्माणको ढोका बन्द गर्नु हो । पञ्चायतले पनि विद्यार्थी राजनीति दबाउन खोज्दा नै अन्ततः आफ्नो अन्त्यको जग बसालेको इतिहास बिर्सनु हुँदैन ।
पेशागत संगठनहरूले पनि आफ्नो छवि सुधार्न जरुरी छ । उनीहरूले दलको झोला बोक्ने कि पेशागत मर्यादा जोगाउने भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्छ । तर, उनीहरूको कमजोरीलाई टेकेर सरकारले अधिकार नै हरण गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । यदि आज हामीले यी अध्यादेश र नियन्त्रणकारी प्रवृत्तिलाई नजरअन्दाज गर्यौँ भने, भोलि नेपालको लोकतन्त्र केवल एउटा नाममा मात्र सीमित हुनेछ । लोकतन्त्र भनेको बहुमतको शासन मात्र होइन, यो त अल्पमतको अधिकार र नागरिकको स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी पनि हो । स्वतन्त्रता एकपटक गुमेपछि पुनः प्राप्त गर्न कति कठिन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो इतिहासले पटक-पटक सिकाएको छ । त्यसैले, सुधारका नाममा अधिकारको हनन् हुने र फेरि अधिकारको लडाईँमा थुप्रै नागरिकहरू बलि चढ्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।