गणेश विश्वकर्मा
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले स्थापित दलहरु प्रतिको असन्तुष्टि र वैकल्पिक शक्तिप्रतिको जनआकांक्षा स्पष्ट रुपमा देखाएको छ । यही परिवर्तित मनोविज्ञानको जगमा उभिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारप्रति जनताले ठूलो आशा र विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
भ्रष्टाचारमुक्त शासन, संस्थागत सुधार, सेवा प्रवाह, सुशासनको प्रत्याभूति, र जनजीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने प्रतिबद्धतासहित आएको यस सरकारलाई पाँच वर्षका लागि स्पष्ट म्यान्डेट प्राप्त हुनु आफैंमा ऐतिहासिक अवसर हो । तर, सुरुवाती कार्यशैलीले नै त्यो विश्वास जोगाउने चुनौती जटिल बन्दै गएको संकेत दिन थालेको छ ।
सरकार गठनको छोटो अवधिमै मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरु विवादमा पर्नु र राजिनामा दिनु पर्ने अवस्था आउनुले व्यक्तिगत कमजोरी मात्र होइन, पात्र छनोट, पृष्ठभूमि मूल्याङ्कन र निर्णय प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई उजागर गर्छ । जनताले ‘नयाँपन’ मा विश्वास गरेका थिए, तर शासन सञ्चालनमा अनुभव, तयारी र संस्थागत परिपक्वता अनिवार्य हुन्छ भन्ने तथ्य यहाँ पुनः स्थापित भएको छ ।
त्यसै सन्दर्भमा, सरकारले आव्हान गरेको संसद् अधिवेशन २४ घण्टा नबित्दै स्थगन गर्नु परेको घटनाले संस्थागत समन्वय र रणनीतिक स्पष्टताको अभाव झल्काउँछ । संसद् जस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक संस्थासँग सम्बन्धित निर्णयमा देखिएको यस्तो हतार र त्यसपछिको उल्टो निर्णयले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले ‘तयारी भन्दा हतार’ भन्ने छापलाई थप बलियो बनाएको छ ।
सरकारका कतिपय नीतिगत निर्णयहरु पर्याप्त अध्ययन, सरोकारवालासँग परामर्श र दीर्घकालीन प्रभावको विश्लेषण बिना नै सार्वजनिक गरिएको आभास हुन्छ । कार्यान्वयनको चरणमै पुगेर निर्णयहरु सच्याउनु पर्ने वा फिर्ता लिनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको सुधार होइन, नीतिगत अपरिपक्वताको पुनरावृत्ति हो । शासन सञ्चालन छिटो लोकप्रियता बटुल्ने अभ्यास होइन यो दीर्घकालीन योजना, संस्थागत प्रक्रिया र परिणाममुखी सोचमा आधारित हुनुपर्छ ।
सामाजिक न्यायका सन्दर्भमा पनि सरकारको कार्यशैलीले मिश्रित संकेत दिएको छ । सुकुम्बासी बस्ती व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने अभियान तथा शहरी क्षेत्रमा सडक फराकिलो बनाउने नाममा गरिएको हस्तक्षेपले नीतिगत न्याय र मानवीय संवेदनशीलता बिचको सन्तुलनको प्रश्न उठाएको छ । बिना तथ्याङ्क, बिना व्यवस्थापन र बिना वैकल्पिक पुनस्र्थापनाको योजना, गरिब तथा भूमिहीन वर्गमाथि बल प्रयोग गर्नु दीर्घकालीन समाधान होइन । राज्यको भूमिका केवल हटाउने होइन, पुनस्र्थापना, क्षतिपूर्ति र न्याय सुनिश्चित गर्ने पनि हो ।
यसैसँगै, सामाजिक न्याय र समावेशिताको प्रश्नमा पनि व्यवहार र प्रतिबद्धताबीच अन्तर देखिएको छ । उत्पीडित समुदायको पक्षमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए पनि प्रतिनिधित्व र अवसर वितरणमा अपेक्षित समावेशिता नदेखिनु, तथा केही संवेदनशील घटनाहरुमा प्रभावकारी छानबिन र न्याय सुनिश्चित हुन नसक्नुले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश पनि दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । अमेरिका, चीन, भारत लगायत शक्तिराष्ट्र बिचको प्रतिस्पर्धा, द्यभति बलम च्यबम
क्ष्लष्तष्बतष्खभ ९च्क्ष्० र क्तबतभ एबचतलभचकजष्उ एचयनचबm ९क्एए० जस्ता कार्यक्रम, तिब्बतसँग जोडिएका संवेदनशील विषयहरु, तथा भारत संगको सीमासम्बन्धी चुनौतीहरुले नेपाललाई अत्यन्त संवेदनशील भू–राजनीतिक अवस्थाको बीचमा राखेको छ । यस्तो अवस्थामा भावनात्मक राष्ट्रवाद होइन, सन्तुलित, परिपक्व र दूरदर्शी कूटनीति आवश्यक हुन्छ ।
आन्तरिक अस्थिरता र अपरिपक्व निर्णयशैलीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि नकारात्मक प्रभाव पार्ने जोखिम रहन्छ । आर्थिक मोर्चामा पनि सरकारको परीक्षण कठिन बन्दै गएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धिको प्रभाव देखिए पनि दक्षिण एसियामै उच्च इन्धन र ग्यास मूल्य, बजारमा देखिएको कालोबजारी प्रवृत्ति, तथा प्रभावकारी नियमनको अभावले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । महङ्गी नियन्त्रण नीतिगत घोषणा मात्र नभई यसका लागि बजार अनुगमन, आपूर्ति व्यवस्थापन र पारदर्शी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक हुन्छ ।
लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि बलियो प्रतिपक्ष अपरिहार्य हुन्छ । तर वर्तमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९एमाले० जस्ता प्रमुख दलहरु आन्तरिक व्यवस्थापन र नेतृत्व विवादमै अल्झिएको देखिन्छ । जब प्रतिपक्ष प्रभावकारी हुँदैन, सत्तापक्ष स्वभावतः एकलौटी र अनियन्त्रित बन्ने जोखिम रहन्छ ।
यस्तो अवस्थामा नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, वौद्धिक वर्ग र सचेत युवाहरुको भूमिका अझ महङ्खवपूर्ण हुन्छ । तर विडम्बना, यी क्षेत्रहरु समेत कतिपय अवस्थामा अवसरवाद र सत्ता अनुकूल झुकावको आरोपबाट मुक्त देखिँदैनन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभावले पनि सार्वजनिक बहसको स्वरुप परिवर्तन गरेको छ ।
छोटो भिडियो र अपूर्ण सूचनाका आधारमा धारणा निर्माण गर्ने प्रवृत्तिले गम्भीर नीतिगत बहसलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ । तथ्य र विश्लेषणभन्दा भावनात्मक प्रतिक्रिया हाबी हुने यो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संवादको गुणस्तरमा असर पार्ने जोखिम छ । यस्तो अवस्थामा सरकार र समाज दुवैले जिम्मेवार सूचना प्रवाह र तथ्यमा आधारित बहसलाई प्राथमिकता दिनु आवश्यक हुन्छ ।
सरकारको मूल्याङ्कन गर्न अझै समय बाँकी छ । तर ‘बिहानीले दिनको संकेत गर्छ’ भनेझैं सुरुवाती संकेतहरुले भविष्यको दिशा देखाउने गर्छन् । नयाँ जनमतको सरकारसँग अझै पनि ऐतिहासिक अवसर छ तर त्यो अवसरलाई सफलतामा बदल्न हतारमा लोकप्रिय निर्णय गर्नु होइन, विश्वास निर्माण गर्ने प्रक्रिया बलियो बनाउनु हो जसका लागि अध्ययन, परामर्श, पारदर्शिता, संस्थागत सुधार, र उत्तरदायित्व अपरिहार्य छन् ।
अन्ततः, लोकतन्त्र सरकार निर्माण गर्ने प्रणाली मात्र नभई यो निरन्तर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने प्रक्रिया हो । सरकार जति शक्तिशाली भए पनि, त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने काम प्रतिपक्ष, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम र सचेत नागरिकको हो । यदि यी सबै पक्षहरुले आ–आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्न सके, मात्र नयाँ जनमतको अर्थपूर्ण रुपान्तरण सम्भव हुनेछ । अन्यथा, ठूलो अपेक्षाले फेरि ठूलो निराशामा रुपान्तरण हुने खतरा सधैं रहननेछ ।
९विश्वकर्मा राजनीतिक, सामाजिक युवा अभियन्ता हुन् ।०