लोकप्रियतावाद नै नयाँ सरकारलाई चुनौती
केपी सुवेदी
२६ वर्षपछि मुलुकमा सुविधाजनक बहुमतको जननिर्वाचित सरकार बनेको विषयले नेपालीहरु हर्षले गद–गद भएको अवस्थामा नवगठित सरकारले पनि सय दिन जुन समयलाई हनिमुन डेज, अर्थात् विरोधी नैतिक बाध्यता व्यहोर्दै पर्ख र हेरेको चरणमा खुम्चिएको परिस्थिति हो ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीमा त्यसको विधि, पद्धति र स्थापित मान्यताका आधारमा मुलुकको संविधान र त्यसमा व्यवस्था गरिएको प्रक्रियाद्वारा गठन भएको सरकारलाई रचनात्मक सहयोग विपक्षबाट अपेक्षा गरिन्छ । अहिले बनेको बालेन्द्र शाहले नेतृत्व गरेको रास्वपाको एकल बहुमतको सरकारलाई त्यही सुविधा हुनुपर्छ र छ ।
सरकारको पक्षमा एकल बहुमत मात्र कहाँ होर संसदमा झण्डै द्वितिहाई बहुमत भएकोले विपक्ष एकतिहाईभन्दा केही संख्या मात्र बढी हुन आउँछ । यस्तो अवस्थामा सरकार शक्तिशाली र विपक्ष कमजोर रहेको अवस्थामा सत्तापक्षले बाहेक अरुले चाहेर न त सरकारको गतिलाई चुनौती दिन सकिएला न सरकारले लिने नीतिलाई । अहिले सरकारले चाहेको काम गर्नबाट कसैले चाहेर पनि खुट्टा तान्न सक्दैन ।
बालेनको सरकारले सय दिनमा गरेनु पर्ने सयवटा महङ्खवपूर्ण कामहरु यही सय दिनमै गर्ने निर्णय गरेर जनमनलाई सान्त्वना दिँदैछ । सरकारले घोषणा गरेका सय कामभन्दा पनि जरुरी र प्राथमिकतामा जोड्नु पर्ने कुराहरु अरु थिए कि थिएनन् । यो एउटा बहसको विषय छँदै छ ।
दुर्भाग्यबश भन्नपर्छ शक्तिशाली सरकार बन्न क्रममा रहेकै बेला हाम्रो जस्तो अरुको भरमा चलेको खनिज उर्जाका वस्तुहरुको अभाव सुरु भयो । थुप्रै राजनीतिक विसंतिले थुपारेका फोहरहरु सफा गरेर आहत व्यहोरिरहेको नेपाली जनताको दैनिकी सहजरुपमा सञ्चालन गर्ने राहत प्याकेज तयार गर्नै नसक्ने भयो ।
सरकारले तीव्र गतिमा आफ्नो उपस्थित देखाउन जहाँबाट सुरु ग¥यो त्यसले वास्तविक आहतबाट जनतालाई सहजता प्रदान गर्न सक्दैन किनभने त्यसले आम नागरिकले भोगेका समस्या स्वदेश वा विदेशमा जहाँ भए पनि उनीहरुको पीडालाई सम्बोधन गरेकै छैन । यो सरकर बनाउने हैसियत जसले राख्यो त्यसको रिमोट विदेश छ भन्दा पनि फरक पर्दैन किनभने नेपालीहरु कामको लागि अथवा अध्ययनको लागि विदेशीएकाप्रति रवि लामिछाने र रास्वपा पार्टीले निकै धेरै मेहनत गरेको लामो श्रृङखला जोडिएको छ ।
उनीहरुले खुसीले विदेशीएकाहरुलाई आफ्नो समर्थक बनाउन सामाजिक सञ्जाललगायत सञ्चारका सबै प्रकारका साधनहरुको अधिकतम र अनैतिक प्रयोगसम्म गरेका थिए । यतिसम्म अशोभनीय चरित्र देखाए जसको निन्दा पनि लजाउने गर्छ । किनभने छात्रवृत्तिमा गएका विद्यार्थीको त्यहाँको आतंकवादी आक्रमणलाई नेपाल सरकारको कमजोरी भनेर सहानुभूति भजाएर लोकप्रियता खोजी गर्दै हिंडे ।
आफ्नो मुलुकमा खान लाउन र रोजगारीबाट समेत बन्चित नभई सरकारी वा स्वरोजगारमा राम्रै स्तरमा रहेका केही मानिस विदेश जाने र अझ चाँँडो धनि र सुविधाजनक जीवनयापनको कल्पनामा दलाललाई सम्पत्तिको धेरै ठूलो भाग बुझाएर अमेरिका जाने भूत चढ्यो ।
कतिलाई त्यो निर्णय चिट्ठा परेझै राम्रै पनि भयो होला तर पछिल्ला दिनमा अमेरिकी नीतिमा परिवर्तन गरेपछि यहाँबाट नक्कली शरणार्थी बनेर गएका र त्यहाँ पनि केही अवान्छित गतिविधिको निगरानीमा परेकालाई फिर्ता पठाउन सुरु भयो त्यसको पनि सबै दोष हिजोका सत्ताधारीमाथि थोपरेर लोकप्रियताको श्रृङ्खलामा थप योगदान पु¥याउने काम गरियो । यी बाहेक अरु धेरै वैदेशिक रोजगारीमा जेलिएका समस्या थिए ।
राज्यको नीतिमै अस्पष्टता, अदुरदर्शीता अनि रोजगारदाता कम्पनि वा सरकारसँग सम्झौता र कुटनैतिक पहल नहुँदा रोजगारीमा गएका विभिन्न अर्धदक्ष तथा अदक्ष कामदारहरु ठगिने, श्रमशोषणको सिकार बन्ने, कतै विना कसुरमा मुद्दा लाग्ने वा ज्यानै गुमाउनु पर्ने सम्मका दुर्गतिबाट निकाल्न नसकेका कमजोरी देखाएर पीडितहरुको मन जित्ने र मत लुट्ने राम्रो संयोग बन्यो ।
जुन रिमोटले यहाँका मतदातालाई घण्टी चिन्हमा मतदान गर्न विवश बनायो त्यसको सही सम्बोधन गर्न यो सरकारलाई सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हाजिर छ । किनभने पहिलेभन्दा हरेक दिन हरेक क्षण विदेशमा बस्ने नेपालीहरु खतरामा पर्दै गएका छन् । विगतदेखि काम खोज्दै विदेशिएका केहिको ज्यान गएको छ तर उसको लाश परिवारले पाउन सकेको छैन ।
कतिको त लाश ल्याउन त्यहाँको सरकारलाई पैसा तिर्न पर्ने कारणले लाश ल्याउन नसकेको अवस्था छ भने कतिजना गैरकानुनी काम गरेर थुनामा छन् । जसरी पनि घर फर्किन चाहेर कानुनी वा आर्थिक समस्यले फर्किन नपाएकालाई घर ल्याउने दायित्व यो सरकारको बन्छ ।
जनताको कष्टकर बनिरहेको दैनिकीमा थोरै राहत पु¥याउन यो सरकारले सय दिनको सय कामभित्र समेटन सकेको देखिन्न । चर्चाको शीखरमा रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संसदमा सार गर्भित मन्तव्य सहित अपेक्षा गरिएका महङ्खवपूर्ण योजनाका बारेमा बोलेर सम्बोधन गरेको भए राम्रै हुन्थ्यो । पहिलो संसदीय पदार्पण गर्दाका स्वर्णिम अनुभूति जनतालाई बाट्न नसकेर कोठामा बसेर स्टाटसद्वारा कटाक्ष गर्ने कार्यकारी प्रमुखको क्षमता के हो? कम बोलेर रहस्यमय व्यक्तित्व देखाउन खोज्य हो भने शंका र भएको लाभ लिन सकिएला तापनि बालेनलाई गरेको विश्वासको उपहास नहोला भन्न सकिन्न । अरु क्षेत्रमा अपेक्षा गरे जति प्रस्तुति देखाउन नसकिने भएपछि केही व्यक्तिहरुलाई विभिन्न अभियोजना गरेर पक्राउ गर्ने र थुन्ने काम देखाएर जनताको भावनालाई तिमाल्ने योजना हुँदै रहेछ । त्यस मध्यमा चर्चित काण्डसँग जोडिएका कोही परेका छैनन् ।
विवादास्पद कार्की आयोगको सिफारिस कार्यान्वायन विवादित बन्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनसँगै मानवअधिकार सङ्गठनले सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदनप्रति सबैको चासो र उत्सुकता बढेको छ । त्यसप्रति निष्पक्षता र सर्वांगीणताको विस्वास गरिनुको कारण छन् । सरकारले कुनै जालझेल नगरी दुवै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
त्यसमा सरकारका जुनसुकै पदका व्यक्तिप्रति प्रश्न उठाइएको भए पनि कारबाहीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ । लोकप्रियताको ग्राफ जुन गतिमा उक्लियो त्यो स्वभाविक थियो भनेर प्रमाणित गर्न यो सरकारलाई चुनौती हो ।
