अमरराज आचार्य
दाङ, २५ माघ । दाङका ७० प्रतिशत नागरिकको घरमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सुविधा पुगेको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालय दाङका अनुसार ७०.२९ प्रतिशत घरधुरीमा पाइपलाइन मार्फत् खानेपानीको सुविधा पुगेको हो ।
जिल्लामा अझै पनि करिब २९ प्रतिशत नागरिक पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको पँहुच बाहिर रहेका छन् । उनीहरूले खोला, जरुवा, इनारको पानी खाने गरेका छन् । कार्यालयको चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को छ महिनासम्मको तथ्याङ्कअनुसार बंगलाचुली गाउँपालिकामा पाँच हजार एक सय ३९ घरधुरी रहेको छन् । जसमा दुई हजार छ सय ७४ घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ५२ दशमलव शुन्य तीन प्रतिशत हो ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा ४९ हजार सात सय ६१ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ३३ हजार एक सय ६० घरधुरीमा पाइपलाइन मार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६६ दशमलव ६४ प्रतिशत हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा ४६ हजार १८ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ३३ हजार ५१ घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७१ दशमलव २ प्रतिशत हो ।
दंशीशरण गाउँपालिकामा पाँच हजार आठ सय २५ घरधुरी रहेका छन् । जसमा चार हजार छ सय ४५ घरधुरीमा पाइपलाइन मार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७९ दशमलव ७४ प्रतिशत हो । शान्तिनगर गाउँपालिकामा छ हजार नौँ सय १९ घर धुरी रहेका छन् । जसमा छ हजार एक सय ३९ घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ८ दशमलव ७३ प्रतिशत हो ।
बबई गाउँपालिकामा सात हजार पाँच सय २७ घरधुरी रहेका छन् । जसमा पाँच हजार पाँच सय नौ घरधुरीमा पाइपलाइन मार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ७३ दशमलव १९ प्रतिशत हो । यसैगरेर राप्ती गाउँपालिकामा ११ हजार आठ सय २६ घरधुरी रहेका छन् । जसमा सात हजार छ सय ८० घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६४ दशमलव ९४ प्रतिशत हो ।
गढवा गाउँपालिकामा नौँ हजार नौँ सय ६४ घरधुरी रहेका छन् । जसमा छ हजार दुई सय २९ घरधुरीमा पाइपलाइनमार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन ६४ दशमलव ५२ प्रतिशत हो । राजपुर गाउँपालिकामा पाँच हजार आठ सय २९ घरधुरी रहेको छ । जसमा एक हजार तीन सय २० घरधुरीमा पाइपलाइन मार्फत् खानेपानीको सेवा पुगेको छ । जुन २२ दशमलव ६५ प्रतिशत हो ।
प्राप्त मात्रामा बजेट नहुँदा पनि आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । जसले गर्दा खानेपानीको सेवा नागरिकको घरधुरीसम्म पु¥याउन समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ । कतिपय योजना पूरा नहुँदै बजेट कटौती गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । योजना कार्यान्वनका क्रममा जनश्रमदान समयमा परिचालन, मर्मत सम्भार कोषमा ध्यान नहुनु, विद्युत प्राधिकरणबाट टिओडि, स्मार्ट मिटर समयमा उपल्ब्ध नहुने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै हयाण्ड पम्प वितरण आयोजनाको सङ्ख्या वृद्धि बजेट न्यून, निकुञ्ज मध्यवती क्षेत्रभित्र आयोजना सञ्चालनमा असहयोग, सडक विस्तारले पाइप लाइनमा व्यापक क्षति, लागत इष्टिमेट सिंगत पाइन र काम दोहरो लाइन गर्नु पर्ने चुनौती रहेका छन् । पानीको मुहान सक्दै जानु, पानीका मुहान सुक्दै जानु, पानी चुना जम्ने समस्या हुनु, अनावश्यक स्थानमा आयोजना माग भई खानेपानीका संरचना निर्माण हुनु उपभोक्ताको चासो नहुनु, आयोजनामा दोहोरोपन स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबिच समन्वय नहुनु चुनौती देखिएका छन् ।
कार्यालयले भावी योजनाका रूपमा मागमा आधारित र अधिकतम प्रतिफल दिन सक्ने योजनालाई प्राथमिकता दिने, आयोजना सम्पन्न गर्ने समय सीमा एकिन गरी सोही अनुसार बजेट व्यवस्था गरिने, आयोजनाको प्राथमिकीकरण गरेर काम गर्ने, पानीको स्रोत संरक्षण तथा पुनर्भरण आयोजना निर्माणका प्राथमिकता दिने, जमिनमुनिको पानी लागि नीति निर्माण, दीर्घकालीन आयोजना निर्माणका जोड दिने भावी योजनाका रूपमा राखेको छ ।
यस्तै प्राप्त बजेटको सुनिश्चिता, दोहोरापनाको अन्तय, स्थानीय, प्रदेश, संघको लागि निर्धारित मापदण्ड आयोजना निर्माणमा जोड, प्राप्त जनशक्तिको अभाव, निर्माण सामग्रीको परीक्षण प्रयोगशाला, पानीको गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था, पानीको पहँुच बाहिरका समुदाय, बस्तीलाई प्राथमिकता दिने, बजेट कम विनियोजन हुने भएकाले ठुला संरचना निर्माणभन्दा पनि पानी सञ्चालनलाई प्राथमिता दिने भनी योजनाका साथ कार्यालय अगाडि बढेको बताइएको छ ।