केपी सुवेदी
निर्वाचन नजिकिँदै छ, करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा चुनावी वातावरणका विषयमा व्यापक चिन्ता र चासो पनि उत्तिकै बढेको छ । अहिले मुलुकमा संविधान अनुसार गठन भएको सरकार छैन ।
अहिलेको काम चलाउ सरकार गत भाद्र २३–२४ को जेन–जी विद्रोहले विस्थापित गरेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरेपछि सरकारविहीन अवस्थाबाट निकास दिन संविधान अनुसार नसकिने अवस्था भएपछि संसद समेत भंग गर्ने सर्तमा वर्तमान कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएको हो । यही सरकारले २०८२ फागुन २१ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरेर संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई सही बाटोमा ल्याउन जननिर्वाचित सरकार बन्ने वातावरण निर्माण गर्नु छ ।
त्यसैअनुसार निर्वाचन आयोगले यही माघ ६ गते निर्वाचनमा भाग लिने दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले मनोनयन पत्र दर्ता गर्नु पर्ने निर्वाचन कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । निर्वाचन प्रयोजनका लागि नयाँ दलहरु दर्ता भएका छन् र पुराना दलहरुले दर्ता नवीकरण गर्नुका साथै आफ्नो पार्टीको तर्फबाट पाउने समानुपातिक कोटाका लागि बन्द सूची पेस गरिसकेका छन् ।
अब प्रत्यक्षतर्फबाट प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य र लोकप्रिय उमेदवार छनौटको आफ्नो प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । यस्तो बेला मुलुकको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक, सबैभन्दा जिम्मेवार राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक विवादमा फसेको छ । निर्वाचन नभए मुलुकको अस्तित्व सङ्कटमा पर्ने सम्भावना छ, किनभने लामो समयसम्म संविधान बाहिरबाट बनेको सरकार चलाउनु लोकतान्त्रिक प्रणालीको विरुद्धमा हुन जान्छ ।
यस्तो सरकार जनताको समर्थनमा बनेको नभई काम चलाउन र भत्केको सरकार र नागरिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्न निर्वाचनको माध्यमबाट सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ । यदि समयमा निर्वाचन भएन भने कुनै पनि अतिवाद भित्रिन सक्ने खतरा हुने हुँदा जनताको सार्वभौमिक हकको अभ्यास गर्ने संसदको निर्वाचनद्वारा स्थापित गर्नु अनिवार्य हुन्छ । यसैबिच संसदको पुनस्र्थापनाको माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले त्यसको निर्णय गरिनसकेको वर्तमान अवस्थामा केही अन्योलता जिवीतै रहे पनि संसद पुनस्र्थापनाले मुलुकले सही बाटोमा डोरिन असफल भएको संसदको औचित्य समाप्त भइसकेकोले ताजा जनादेश लिएर आउने संसदको स्थापनाका लागि समयमै निर्वाचन आवश्यक भयो । त्यसका लागि मुलुकका सबै राजनीतिक दल, स्वतन्त्र नागरिक लगायतका सबैले नयाँ पुस्ताको सहभागिता सहितको निर्वाचन निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न भूमिका खेल्न पर्ने छ ।
नेपाली कांग्रेस भित्रको आन्तरिक विवादले मुलुक, लोकतन्त्र र राष्ट्रिय स्वाधिनता समेत गम्भीर सङ्कटतिर धकेलिने सम्भावना हुन्छ । यसलाई कांग्रेसले नजर अन्दाज गर्न पाउँदैन । बदलिँदो परिवेशमा आम नेपाली नागरिकले कांग्रेसबाट नविनशैली र सोच सहितको रुपान्तरित कांग्रेस खोजिरहेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसको हालै काठमाडौँमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले नयाँ नीति र नेतृत्व परिवर्तन गरेर समसामयिक निर्णय गर्दै जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्दा पुरातन सोचले स्वीकार्न नसकिरहेको देखिएको छ । नसक्नुका केही कारण वैचारिक मतभेदबाट सिर्जित भए पनि धेरै कुरा पार्टीको सत्तालाई शक्तिका रुपमा प्रयोग गरेर राज्यशक्तिमा छाइरहने मनसाय प्रवल रहेको देखिएको छ ।
सबैलाई थाहा छ, यसअघिको पार्टी नेतृत्वको सत्तामोहले सिद्धान्तको बाजारीकरण गर्दै जोसँग पनि अङ्कमा लगरेर काँधमा चढेर वा उसको बैशाखीमा उभिएर भए पनि राज्यसत्तामा भाग लिनै पर्ने सोच राखियो । परिणाम स्वरूप जनमत विचलित भयो घण्टी पार्टीको जन्मनु मै एउटा कारण कांग्रेसको जनमत भट्किनाले हो । यो कुरा नेतृत्वले सधै वेवास्ता मात्र गरेन त्यसको तर्क संगत फरक मत राख्ने तल्लो पुस्ताको नेतृत्वले कारबाही व्यहोर्नु प¥यो ।
त्यसको सुरुवात चितवनबाट गरिएको थियो र संयोगले घण्टीको उदय चितवनबाटै हुन पुग्यो । अहिले पनि कांग्रेसको कारबाहीमा परेका र कांग्रेस नेतृत्वको तानाशाही चरित्रले धकेलिएका र भित्तामा पु¥याइएका कार्यकर्ता र समर्थक त्यतातिर बढ्दै छन् । हिजो आफ्ना कार्यकर्ताको घाटी रेट्नेहरुसँग नेतृत्वले आफ्नो घाटी जोडेपछि कार्यकर्तामा विचलन आएको कुरा गलत हो ?