अमरराज आचार्य
दाङ, ७ पुस । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले लगानी भित्राउन लगानी सम्मेलन गर्ने भनेको लामो सयम भए पनि हुनसकेको छैन । प्रदेश सरकार स्थापनासँगै लगानी सम्मेलन गर्ने सरकारले भनेको थियो । प्रदेश सरकारले तीव्र आर्थिक विकासका लागि आवश्यक लगानी प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को नीति कार्यक्रममा समेत लगानी सम्मेलन गर्ने उल्लेख गरेको थियो तर हालसम्म यसको कार्यान्वन भने हुन सकेको छैन ।
नीति कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समेटिएको उक्त सम्मेलन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न नहुनु प्रदेशको लगानी वातावरण, औद्योगिक विकास र रोजगारी सिर्जनाका दृष्टिले चिन्ताको विषय बनेको छ । प्रदेश सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न कानुनी, नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गर्ने, प्रदेश भित्रका उद्यमीको व्यावसायिक र व्यवस्थापकीय क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिने घोषणा गरेको थियो । यसैगरी कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत् कृषिजन्य उद्योगको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको आधार बनाउने लक्ष्य लिइएको थियो ।
कृषि उपकरण खरिदका लागि सरल कर्जा र लागतको निश्चितता प्रतिशत नगद अनुदान दिने नीति पनि अघि सारिएको थियो तर लगानी सम्मेलन नै हुन नसक्दा यी नीति तथा कार्यक्रमको प्रचार, समन्वय र कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । औद्योगिक विकासलाई प्रदेशको विकासको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिँदै कृषिजन्य तथा अन्य उद्योगका लागि प्रशस्त सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको थियो ।
प्रदेशभित्र रहेका औद्योगिक क्षेत्रलाई प्रदेशको मातहतमा ल्याई उद्योग क्षेत्रको प्रवर्धन गर्ने, औद्योगिक करिडोर बन्नसक्ने क्षेत्रको पहिचान गरी पूर्वाधार विकास गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको थियो । यस्ता योजनालाई व्यवहारमा उतार्न लगानी सम्मेलन महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्थ्यो । सम्मेलनमार्फत् सम्भावित लगानीकर्ता, बैङ्क तथा वित्तीय संस्था, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबिच प्रत्यक्ष संवाद र सहकार्यको वातावरण बन्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको थियो । प्रदेश सरकारले उद्यम विकास कोष स्थापना गरी घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् युवालाई स्वरोजगारतर्फ आकर्षित गर्ने नीति पनि अघि सारेको थियो ।
स्वदेशी कच्चा पदार्थ र श्रम प्रयोग गर्ने उद्योगलाई सरल कर्जा र व्याज अनुदान दिने घोषणा गरिए पनि लगानीकर्तालाई स्पष्ट जानकारी र विश्वास दिलाउने मञ्च नहुँदा धेरैजसो योजना कागजमै सीमित भएको व्यवसायीको गुनासो छ । उद्योग स्थापना र विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत स्पष्टता, एकद्वार सेवा र सहजीकरण अझै कमजोर रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।
तीन वर्षभित्र प्रत्येक स्थानीय तहमा उद्योगग्राम स्थापना गर्ने लक्ष्य अनुसार आर्थिक वर्ष ०७६÷०७७ मा ‘एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम’, कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने, ठुला उद्योग स्थलसम्म पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिने, दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयसँग सहकार्य गर्ने नीति पनि अघि सारिएको थियो ।
तर, लगानी सम्मेलन जस्तो मुख्य कार्यक्रम अघि नबढ्दा यी योजनामा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता कमजोर देखिएको छ । अर्थविद्हरूका अनुसार लगानी सम्मेलन केवल औपचारिक कार्यक्रम मात्र नभई प्रदेशको आर्थिक सम्भावना, प्राथमिकता क्षेत्र र लगानी सुरक्षाको सन्देश दिने महत्वपूर्ण प्लेटफर्म हो । यस्तो सम्मेलन नहुँदा प्रदेशले प्रतिस्पर्धी प्रदेश तथा मुलुकसँग लगानी आकर्षणमा पछि परेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
प्रदेश सरकारका अधिकारीहरू भने नीतिगत तयारी, कानुन निर्माण प्रक्रिया, संरचनागत समायोजन र पछिल्ला वर्षमा कोभिड–१९ महामारी, जेन–जी आन्दोलन जस्ताका कारण सम्मेलन आयोजना गर्न नसकिएको बताउँछन् । पटक पटक सरकार परिवर्तनका कारण पर्ने प्रभाव नै प्रमुख कारण भएको निजी क्षेत्रका अगुवा बताउँछन् । यद्यपि महामारीपछिको अवस्थामा पनि ठोस पहल नदेखिनु सरकारको प्राथमिकतामा लगानी प्रवर्धन कमजोर रहेको सङ्केतका रूपमा निजी क्षेत्रले लिएको छ ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले विभिन्न कारणले रोकिएको लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको बताए । ‘हामी लगानी सम्मेलनको लागि तयारी गरिराखेका छौँ, पहिलेदेखि नै गर्ने भनिए पनि विभिन्न कारणले रोकिँदै आएको छ’, मन्त्री कार्कीले भने, ‘यसको लागि मिति भने तय भएको छैन ।’ आर्थिक वर्षको सुरुवातमै जेन–जी आन्दोलन, सङ्घीय सरकार परिवर्तन, अहिले निर्वाचनको समय रहेकाले मिति तय नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले समयमै लगानी सम्मेलन गर्न नसकेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माले बताए । राजनीतिक अन्योलताले यसमा प्रभाव परेको उनको भनाइ छ । अहिलेको अवस्थामा प्रदेश सरकारले लगानी सम्मेलनभन्दा आन्तरिक बजार चलायमान गराउन लाग्नुपर्ने उनले बताए । प्रदेश सरकारले आन्तरिक रूपमा रहेका समयस्या हटाएर सहज रूपमा पर्यटक आउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनले बताए ।
आन्तरिक रूपमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘अहिले आन्तरिक लगानीकर्तासमेत ढुक्क हुने अवस्था छैन’, अध्यक्ष शर्माले भने, ‘यस्तो अवस्थामा बाहिरको लगानीको कसरी आशा गर्न सकिन्छ ?’ अहिलेको अवस्थामा लगानी सम्मेलन गरेर लगानी भित्राउने अवस्था नभएको बताउँदै उनले निर्वाचनपछि वातावरण सहज भए लगानी सम्मेलनको औचित्य हुने बताए ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू लगानी सम्मेलन ढिलाइ हुनुको असर प्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक उत्पादन र राजस्व सङ्कलनमा परेको बताउँछन् । ‘प्रदेशमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा ठुलो सम्भावना छ तर लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने स्पष्ट रोडम्याप र विश्वासिलो वातावरण नहुँदा पुँजी अन्यत्र गइरहेको छ’, एक उद्योगीले भने । समग्रमा हेर्दा, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम महत्वाकाङ्क्षी भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ ।
घोषणा गरिएको लगानी सम्मेलन तत्काल आयोजना गरी सम्भावित लगानी क्षेत्र पहिचान, परियोजना बैङ्क तयार गर्ने, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बढाउने र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु आवश्यक छ । अन्यथा कागजमा सीमित योजना र अधुरा प्रतिबद्धताले प्रदेशको तीव्र आर्थिक विकास सपनामै सिमीत हुने देखिन्छ ।