भुपेन्द्र सुवेदी
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापनको लागि प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको लागि सम्वन्धीत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन सम्वन्धमा आवश्यक अध्ययन र अनुसन्धान गरी जल, जमिन, जंगलको संरक्षण गर्दै कार्यक्रम अघि वढाउने भन्ने संविधानले नै उल्लेख गरेको भए तापनि खास राज्यले यस विषयमा गम्भिर भएर यसको बारेमा सोचेकै छैन ।
उल्टो जल, जमिन, जंगलको सुरक्षाको साटो दोहन प्रक्रियामा अघि वढेको स्थिति छ र यो नेपालको तत्कालको गठवन्धनको सरकारको निहेत पनि वनमै नितान्त कमाउने भाडोको रुपमा प्रयोग हँुदै आएकोछ । अर्को जेन–जी आन्दोलनको वैसाकी टेको सरकारले त केपो गर्लाला र यो आफै पुराना जनताले रदैदीको टोकरीमा फ्याकेको नेताको इशारामा नाचेको छ यसको के आश गर्नै ?
नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको रेड् कार्यक्रम केन्द्रले विभिन्न विषय राखेर कार्यक्रमको तयारीमा नेपालमा वनको ,जंगलको सुरक्षाको लागि रेड् प्लसमा लगानी कार्यक्रम योजना र सम्पत्ति अनुदान संयन्त्रको योजनामा उल्लेख भए तापनि नेपाल सरकारको नीतिमा के–के प्रष्ट पारिएको छ । देशको शासन व्यवस्था राष्ट्रको रक्षाका लागि र राष्ट्रिय सम्पदाको रक्षाका लागि हुनु पर्ने राष्ट्रिय योजनामा के–के समेटिएका विषय छन् ।
यसको बारेमा सबैभन्दा तल रहेको वर्ग स्थानीय उपभोक्ताहरुले वन संरक्षणमा सर्वप्रथम स्थान पाएको वर्गको लागि ग्रामीण नागरिकलाई सुसूचित तथा जनचेतनाका विषयमा प्राप्त आर्थिकको बारेमा सुशासनको पारदर्शीताका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आ–आफ्नो क्षेत्र, जिल्लाहरुलाई दिएको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् यसको अनुगमनको कसले गर्ने र कसरी गरेको छ ?
नेपाल सरकारको वातावरण मन्त्रालयले विगत लामो समयदेखि विभिन्न एनजीओ, आईएनजिओ मार्फत् वन क्षेत्रसँग आवद्ध रहेर वैदेशिक सहयोगको आधारमा वन मन्त्रालय मार्फत् ठुला–ठुला, प्रोजक्टहरुको लगानीमा नेपालको वन क्षेत्रको विकास र वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षणको पक्षमा साझेदारी संस्थाहरुबाट निकै लामो समयसम्म कार्यक्रम भएको हाम्रो अनुभव छ तर त्यसको प्रतिफल भने निम्न मात्रामा स्थानीय नागरिकले नपाएको अवस्था हो ।
यस्ता योजनाहरुमा पाँचवटा लगानी परियोजनाहरु परिचालन गरिएको छ, जसले नेपालको रेडेप्लस रणनीतिमा पहिचान गरिएका वन विनास र वन क्षयीकरणका प्रत्येक्ष कारक तत्वहरु सम्बोधनका लागि योगदान गर्नुका साथै नेपालको वन नीतिका सातवटा कार्यनीतिहरुmलाई कार्यन्वयन गर्न पनि सघाउने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यी सबै कार्यक्रमहरु सँसँगै कार्यन्वयन गर्दा १०, १५ वर्षको योजना अवधिमा पाँचवटा प्रस्तावित परियोजनाहरुले १५ लाख मेट्रिकटन कार्वाेन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएता पनि त्यसको मनिटरी पाटो कसको हो उल्लेख छैन तर जसबाट नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गर्ने नतिजा प्राप्त हुनेछ ।
जसबाट नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकुलनका लागि तर्जुमा गरेको राष्ट्रिय रुपमा निर्धारित योगदानमा उल्लिखित प्रतिबद्धता हासिल गर्नमा सहयोग पुग्नेछ भनिएको छ तर स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय तहमा विभिन्न परामर्श र सुझावको आधारमा यो कार्यक्रमको लक्षित समूह र मुख्य सूचनादातासँग परामर्श कर्यक्रमको योजनामा आधारित रहेको हुन्छ ।
यसका लक्ष्य कार्बोन उत्सर्जन ः न्यूनीकरण, आर्थिक तथा समाजिक लाभहरुको लाभान्सको अभिवृद्धि गर्न वनजन्य परिस्थितिकीय प्रणालीको समानुकुल समृद्धि गर्ने । एउटा साझा कार्यक्रम प्रारुप अन्तर्गत रही व्यवस्थापन गर्ने गरी यो भन्दा १२ वर्ष अगाडि नै आकलन गरिएको समग्र लक्ष्य हासिल हुने प्रकारको यो वन लगानी कार्यक्रम लगानी योजनामा ५ वटा अन्तसम्बन्धीत परियोजना पहिचान गरिएको छ । जसमा समुदायमा
आधारित वन व्यवस्थापनका माध्यामबाट दिगो वन व्यवस्थापनलाई निरन्तरता रहनुको विकल्प छैन ।
क) परियोजना १ ले खास गरी तराई र सो सँग जोडिएका चुरे क्षेत्रमा रहेका वनलाई विभिन्न किसिमका समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन प्रणली अन्तर्गतका वन उपभोक्ता समूहलाई व्यवस्थापकीय दायित्वसहित वन हस्तान्तरण गर्ने कार्यमा सघाउने र वन हस्तान्तरणलाई बढाउने छ । उल्लेख त्यति सहज हुनै नसकेको अवस्था छ अझै ।
यस कार्यमा स्थानीय र प्रदेश तहमा रहेको सरकारले स्थानीय स्तरमा वन क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र विद्यमान तथा नयाँ स्थापना हुने समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूह र यिनका घर धुरी सदस्यलाई समेत सघाउनका लागि क्षमता विकास र सचेतना अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ नगरपालिका तथा गाउँपालिका र प्रदेश सरकारलाई सघाउने गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु समावेश गरेको उल्लेख छ तर स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई वनसँग हुनु पर्ने समन्वय हुनै सकेको छैन ।
जसमा आदिबासी, जनजाति र स्थानीय समुदायका महिला, दलित, मधेश र वनमा आश्रित विभिन्न वर्गको क्षमता अभिवृद्धि विकासका लागि आवश्यक पर्ने कार्यक्रम सर्मपित अनुदान सयन्त्र अन्तर्गत पनि सम्पादन हुनेछ । यो परियोजना अन्तर्गत लगभग १६१००० हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम समेटिएको छ र उक्त वन क्षेत्र व्यवस्थापन नगरिएमा ८ वर्षको अवधिमा हुने वन विनासबवाट करिब ८ लाख टनभन्दा बढी कार्बन उत्सर्जन हुनसक्छ ।
यसैको सन्दर्भमा यो वर्ष तराईका १३ जिल्लाहरुमा रेड् प्लसको कार्यक्रम प्राप्त भएको दाङ जिल्ला सामुदायिक वन महासंघ नेपाललाई निश्चित समयमा निश्चित तोकिएको माफदण्ड अनुसारको कार्यक्रम पाँचवटा कलस्टर तोकेर आएको कार्यक्रम मध्य पहिलो कार्यक्रम बबई गाउँपालिका राष्ट्रिय निकुञ्जबाट परेको समस्या सङ्कलनको लागि पहिलो कार्यक्रम भयो ।
र, दोस्रो कार्यक्रम पहाडी क्षेत्र चुनढुंगा सङ्कलनबाट परेको प्रभावको स्थानीयको समस्या सङकलन बंगालाचुली गाउँपालिकामा कार्यक्रम भएको थियो र तेस्रो कार्यक्रम स्थानीय महासंघ घोराही उपमहानगरभित्रका समस्याको बारेमा जिल्ला महासंघ र स्थानीय महासंघ बिच छलफल भएको हो ।
चौथो कार्यक्रम २०७९।५।२२ मा देउखुरीका राजपुर, गढवा, लमही न.पा., राप्ती गा.पा. अन्तर्गतका ४ वटा पालिका स्तरीय उपभोक्ता तथा देउखुरी, वन डिभिजन कार्यलयका प्रमुख गढवा पालिकाका अध्यक्ष समेतको सहभागीतामा हामीले संरक्षण गरेर वन जोगाए वापतको रकम कति कसरी कसको माध्यमबाट प्राप्त हुनसक्छ भन्ने विषयको अन्तरक्रिया छलफल निकै रुचिका साथ छलफल भएको थियो । २०७८ सम्मको अवस्था हो आज यो कार्यक्रम कहाँ चल्दै छ र के हुँदैछ खासगरी आम नागरिकले जानेको छ वा छैन ?