योजना कार्यान्वयनको तयारीमा स्थानीय तह

अमरराज आचार्य

दाङ, २० कात्तिक । दाङका स्थानीय तहहरू योजना कार्यान्वयनमा जुट्न थालेका छन् । चाडपर्व सकिएसँगै स्थानीय तहहरू आआफ्नो क्षेत्रमा रहेका योजना कार्यान्वयनमा जुट्न थालेका हुन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सात गाउँपालिका गरी १० वटा स्थानीय तह रहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा स्थानीय तह आफूले बनाएका विकासे योजना, सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारबाट आएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नमा जुटेको स्थानीय तहले जनाएका छन् । समयमै योजना सम्पन्न गर्ने उद्देश्यले आफूहरू योजना कार्यान्वयनमा लागिपरेको जनप्रतिनिधिे बताएका छन् । कतिपय स्थानीय तहले तिहार अघि उपभोक्ता समिति गठन तथा योजना सम्झौता गरेका थिए भने कतिपयले अब सुरु गरेका छन् । आन्तरिक तर्फका काम सकेर योजना कार्यान्वयनमा जाने तयारीमा रहेको पालिकाहरूको भनाइ छ ।

समयमै योजना कार्यान्वय सुरु गरेर समयमै सम्पन्न गर्ने तयारीमा स्थानीय तहहरू जुटिरहे पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा योजना सम्भौता गर्ने विगतदेखिको समस्या कायमै छ । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ढिलो गरी हुने योजना सम्झौताको अन्त्य हुने अपेक्षा गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको जानकार बताउँछन् ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम सुरु गर्दा हतारमा सक्नुपर्ने भएकाले काम गुणस्तरीय नहुने जानकार बताउँछन् । असारे विकास हटाउन सरकारले प्रयास थाले पनि त्यसले सार्थकता पाउन भने सकेको छैन । अझै पनि विकास निर्माणका अधिकांश काम आर्थिक वर्षको अन्त्यमै गर्ने गरेको देखिन्छ ।

राप्ती गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयन गराउन उपभोक्ता समिति गठन गराउने र योजना सम्झौता भइरहेको राप्ती गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवीराम पाठकले जानकारी दिएका छन् । ‘हामी योजनाको कार्यान्वनको प्रक्रियामा जुटेका छौँ’, उनले भने ।

ढिलासम्म वर्षात भएकाले केही समस्या भएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले पहिलो चौमासिकसम्म केही काम भई सक्नुपर्ने भए तापनि भर्खरै कार्यान्वयन प्रक्रियामा जुटेको बताए । ‘वर्षात तथा अन्य विभिन्न कारणले योजना कार्यान्वयनमा ढिला भएको हो, आन्तरिक काम सकिएकाले अब प्रदेश तथा सङ्घीय योजनाको कामले तीव्रता पाउनेछन्’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले भने ।

हालसम्म उपभोक्ता समिति गठन तथा तालिम, एक÷दुई वटा योजनाको सूचना प्रकाशन गर्ने काम सकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले कात्तिक मसान्तसम्म योजना सम्झौता सक्ने गरी काम गरिरहेको जनाएको छ । ‘कात्तिक मसान्तसम्म योजना सम्पन्न गर्ने र चैत मसान्तसम्म भुक्तानीसमेत सक्ने योजनामा छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाठकले भने । वडाले योजना कार्यान्वन गर्न नसक्ने भनेका तीन लाख माथिका योजनालाई प्याकेज बनाएर ठेक्का आह्वान गर्ने तयारीमा ररहेको समेत गाउँपालिकाले जनाएको छ ।

यसैगरी योजनाको काम छिट्टै अगाडि बढाउने तयारीमा रहेको भए पनि हालसम्म कुनै योजना सम्झौता नभएकोे लमही नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश देवकोटाले जानकारी दिएका छन् । ‘हामी आर्को हप्ताबाट योजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे निर्णय गरेर काम थाल्छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने, ‘केन्द्र र प्रदेशको निर्देशन अनुसार नै योजनाहरू कार्यान्वनमा लैजान्छौँ ।’

अहिले केन्द्र र प्रदेशले बजेट कटौती गरेकाले योजनामा प्रभाव पर्ने अधिकृत देवकोटाको भनाइ छ । ‘अहिले घाटा बजेटमा योजना कार्यान्वन गर्नुपर्ने भएको छ, योजनामा प्रभाव त पक्कै पनि पर्छ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवकोटाले भने । निर्णय भएपछि प्राविधिकले सर्भेक्षण गर्न सुरु गर्ने र उपभोक्ता समिति गठन गरिने उनले बताए ।

यसैगरी तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले पनि योजनाको काम सुरु गरेको जनाएको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत केशवराज पार्धेले योजनाको काम सुरु भइसकेको जानकारी दिए । ‘योजना सम्झौता गर्ने, सर्भे गर्ने, ठेक्का आह्वान गर्ने काम भइरहेको छ’, उनले भने, ‘बजेट सुनिश्चितता भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा गइसकाका छन् ।’

बजेटको सुनिश्चितताका कारण योजना कार्यान्वनको सेडुल नबनाइएको बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पार्धेले कार्यान्वयनको योजना पहिलेका वर्षजस्तो नबनाएको बताए । ‘आन्तरिक तर्फका योजना कार्यान्वनका लागि आम्दानी गर्दै र खर्च गदै जाने योजनामा छौँ’, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत पार्धेले भने ।

संघ तथा प्रदेशका योजनामा बजेट सुनिश्चतता गरिएकाले कार्यान्वयनमा अन्योलता हुनुका साथै समस्या हुने देखिएको उनले बताए । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा उपमहानगरपालिकामा भएको आगजनी तथा तोडफोडले क्षति पुग्दा योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव परेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।

यसैगरी बबई गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयन प्रक्रियाको सुरुआत गरेको जनाएको छ । पालिकामा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरूको प्राविधिक सर्भेको काम सकिएको, उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौतालगायतका काम सुरु भइसकेको र केही ठुला योजनाको ठेक्कासमेत निकालिएको पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जोखिम वलीले जानकारी दिएका छन् ।

‘योजना कार्यान्वनका लागि छुट्टै योजना बनाएका छैनौँ तर पालिकाको वार्षिक खरिद योजना भने बनाएका छौँ, त्यही योजना अनुसार काम गर्छौँ’, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वलीले भने । सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारबाट बजेट कटौती हुने भएपछि भने योजना कार्यान्वयनमा प्रभाव पर्ने उनले बताए । जिल्लाका अन्य पालिकाहरू पनि योजना कार्यान्वयन गर्न जुटेको जनाएका छन् ।