गोरक्ष डेस्क
काठमाडौँ, २४ भदौ । ‘जेन–जी’ उमेर समूहका युवाहरूको प्रदर्शनमाथी प्रहरीले गोली चलाउँदा काडमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा गरी १९ जनाको मृत्यु भएको छ । दिनभरको प्रदर्शन र आन्दोलनकारीको मृत्युपछि बेलुका बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजिनामा दिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले नैतिकताको आधारमा आफ्नो राजिनामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष बुझाएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको प्रतिबन्ध, भ्रष्टाचार तथा वेथितिका साथै नेताका परिवारलाई दिइएको सहुसलीयतको विरोधमा ‘जेन–जी’ उमेर समूहले सोमवार प्रदर्शन गर्ने पूर्व घोषणा गरेर सडकमा उत्रिएको थियो । शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनका क्रममा उपस्थित भएका युवाहरूले काठमाडाँैमा प्रहरी घेरा तोडी संसद भवनको पर्खालभित्र पसेर आगजनी गरेपछि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास तथा रवरको गोली प्रहार गरी भिडलाई नियन्त्रणमा लिन प्रयास गर्नुपरेको र सो क्रममा प्रदर्शनकारीहरूको मृत्यु भएको सरकारी पक्षले जनाएको छ ।
सरकारी पक्षले पुष्टि गरे अनुसार राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा ८ जना, सिभिल अस्पतालमा ३ जना, एभरेष्ट अस्पतालमा ३ जना, केएमसी अस्पतालमा २ जना, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा एकजना र वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा २ जनाको मृत्यु भएको हो । तीन सयभन्दा धेरै घाइते रहेको पनि सम्बन्धित निकायले जनाएको छ । घाइते कतिपयको अवस्था गम्भीर छ । प्रहरीले एक सय सात बढी प्रदर्शनमा संलग्नलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । ‘जेन–जी’ प्रदर्शन उग्र बनेपछि सोमवार दिउँसोदेखि सुरक्षाका लागि नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाको उपत्यकाका विभिन्न अस्पतालमा तीन सय ४७ जना बढीको उपचार भइरहेको छ । सिभिलमा सय बढी, राष्ट्रिय ट्रमामा ५०, एभरेस्टमा २०, केएमसीमा ३५, वीरमा ७ र पाटन अस्पतालमा ४ जनाको उपचार भइरहेको छ । एभरेस्ट अस्पतालका सूचना अधिकारी अनिल अधिकारीका अनुसार त्यहाँ ४ जना गम्भीर अवस्थाका छन् ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका डा दीपेन्द्र पाण्डेले ट्रमामा १० जना गम्भीर अवस्थामा छन् । उनीहरूको टाउँको र छातीमा गोली लागेको छ । प्रदर्शनका क्रममा एक प्रहरी नायव उपरीक्षक, एक प्रहरी निरीक्षकसहित ३० भन्दा बढी प्रहरी समेत घाइते भएका छन् । सोमवार काठमाडौँसहित देशका मुख्य सहरमा प्रदर्शन भएको थियो । आन्दोलन हिंसात्मक बनेपछि प्रहरीले काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, भैरहवा, इटहरी, विरगंज लगायतका ठाउँमा कफ्र्यू लगाएको छ ।
घाइतेको निशुल्क उपचार गरिने
जेनजीको प्रदर्शनमा घाइते भएकालाई सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दोलनमा घाइते भएका नागरिकको ज्यान बचाउनका लागि निःशुल्क उपचार गर्न मातहतका सबै संघीय अस्पताललाई सर्कुलर गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको अग्रसरतामा मन्त्रालयले सङ्घीय अस्पतालमा आउने आन्दोलनका घाइतेलाई कुनै शुल्क नलाग्ने गरी शिघ्र उपचारको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
घुसपैठ भयो : जेन–जी
‘शान्तिपूर्ण आन्दोलन जारी राख्छौँ’ काठमाडौँ सोमवारको आफूहरूको प्रदर्शनमा घुसपैठ भएको र त्यसले दुःदायी मोड लिएको भन्दै जेन–जी मुभमेन्ट नेपाल चिन्ता व्यक्त गरेको छ । ‘आज हाम्रो आन्दोलनले एकदमै दुःखदायी मोड लियो । न्याय, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि सुरू गरिएको हाम्रो शान्तिपूर्ण आवाज तोडफोड र संसद् भवनतर्फ जबरजस्ती प्रवेशको प्रयासले प्रभावित भयो तर स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ, यो हाम्रो मुल उद्देश्य कहिल्यै थिएन’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
जेन–जी मुभमेन्ट नेपालले आफूहरूको शान्तिपूर्ण संघर्ष भने जारी राख्ने जनाएको छ । ‘जेन–जीको आवाज अझै पनि शान्तिपूर्ण, अनुशासित र कानुनी संघर्ष नै हो । हाम्रो आन्दोलन भवन वा संस्था विरूद्व होइन ।
भ्रष्टाचार, जनताको पैसाको दुरूपयोग र विश्वासघात विरूद्ध हो’, जेन–जी मुभमेन्ट नेपालको सूचनामा थप भनिएको छ, ‘सम्पूर्ण नागरिक नागरिक, नेपाल प्रहरी, विश्व समुदायलाई स्पष्ट सन्देश छ । केही व्यक्तिहरूका कार्यलाई यो पुस्ताको आवाज ठान्ने गल्ती नगर्नुहोस् । हाम्रो आवाज चोइटिन सक्दैन । न त अपहरण गरिन सकिन्छ । हामी शान्तिको पक्षमा छौँ । हामी न्यायका पक्षमा छौँ । हामी भविष्यको पक्षमा छौँ ।’
राजनीतिक रूपमा परिचालितहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाएको जेन जी मुभमेन्टको भनाई छ । ‘हाम्रो मुल उद्देश्य सदैव सुशासन, शान्ति हाम्रो पैसा तथा भविष्यको सुरक्षा हो । संसद् भवन हाम्रो शत्रु होइन । संसद् हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो । जनताको पसिना र करले बनेको संस्था हो र हाम्रो लक्ष्य हाम्रो सम्पत्तिलाई हानी गर्नु होइन’, जेन–जी मुभमेन्ट नेपाल सूचनामा भनिएको छ, ‘यसको बाबजुद केही द्वन्द्वात्मक मनासय बोकेका, यस आन्दोलनलाई आशान्ति र तोडफोडतर्फ तान्नेहरू राजनीतिक स्वार्थ बोकेर आएका परिचालित व्यक्तिहरू हुन् । उनीहरूले हाम्रो मर्म र आत्मालाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन् ।’
घटनाको छानविन गर्ने सरकारको निर्णय
दिनभरको प्रदर्शन र मृत्युपछि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले घटनाको छानविन गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सामाजिक सञ्जाल नियमन बिना खोल्न नसकिने बताएका थिए ।
‘कांग्रेस सभापतिले फोन गरेर सामाजिक सञ्जाल खोल्न भन्नुभएको थियो, तर यही अवस्थामा खोल्न सकिँदैन’ बैठकमा प्रधानमन्त्रीको भनाई यस्तो रहेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । बैठकमा कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जाल खोल्ने निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए ।
यसैबिच सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरूङले जेनजीका नाममा अराजकतावादी र प्रतिगमनकारीको घुसपैठ भएको टिप्पणी गरेका छन् । गुरूङले एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर संवेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शन र आगजनी हुन पुगेको बताए । ‘जेनजीको माग भ्रष्टाचारको छानबिन र सामाजिक सञ्जाल पुनः सञ्चालन थियो, तर संसद भवन र सिंहदरबार जस्ता प्रमुख सरकारी केन्द्रमा आगजनी र आक्रमण गरियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि दुःखद् घटना हुन पुग्यो ।’
संयम भएर समस्याको समाधान निकाल्न राष्ट्रपतिको आग्रह
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएको अप्रत्याशित र विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर संयमतापूर्वक समस्याको निकास निकाल्न सम्बन्धित पक्षलाई अपील गरेका छन् ।
राष्ट्रपतिले सोमवार भएको प्रदर्शनका क्रममा ठूलो संख्यामा नागरिक हताहत भएको घटनाप्रति मर्माहत भएको समेत बताएका छन् । ‘अप्रत्याशित रूपमा आज भएको यस्तो घटनाले आफूलाई अत्यन्तै चिन्तित तुल्याएको छ । आजको विषम परिस्थितिलाई ध्यानमा राखेर शान्ति र संयमपूर्वक समस्याको निकास निकाल्न सबै पक्षलाई अपील गर्नु भएको छ’, राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले भने ।
विपक्षी दलहरूद्वारा प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग
संसदका विपक्षी दल माओवादी र रास्वपाले सोमवारको घटनाको निन्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा मागेका छन् । गोरखामा रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै सरकारको दमनको निन्दा गरेका छन् भने प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन् ।
माओवादीका अर्का नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरणले सरकारले राजिनामा दिएर नयाँ सरकार बनाउनु पर्ने बताएका छन् । उता रास्वपाले तत्काल ताजा जनादेशमा जानु पर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।
घटनाको निन्दा गर्दै सो पार्टीले प्रधानमन्त्रीको राजिनामा र अर्लि इलेक्सनको माग गरेको हो । संसदभित्र र बाहिर रहेका अन्य दलले पनि घटनाको निन्दा गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग गरेका छन् ।
बल प्रयोग गर्नु दुःखद् : मानव अधिकार आयोग
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आन्दोलनमा उत्रेकाहरूमाथि सुरक्षा निकायले अत्याधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद् भएको बताएको छ । आयोगले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदर्शन तोडफोड र आगजनीमा बदलिनु र सुरक्षा निकायले अत्यधिक बल प्रयोग गर्नु दुःखद् भएको भनेको हो ।
‘लोकतान्त्रिक सरकारले नागरिकका उचित आवाजहरूलाई समयमै पहिचान गरी त्यस प्रकारका विमतिका आवाजहरूको समयमै यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्दछ,’ आयोगको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसैबिच मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अन्धाधुन्ध घातक बल प्रयोग भएको भन्दै निन्दा गरेका छन् । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री र गृहमन्त्रीले तत्काल राजिनामा दिन मानव अधिकारकर्मीहरूको सञ्जाल जवाफदेहिता निगरानी समितिले माग गरेको छ । घटनाको स्वतन्त्र छानविन र जेन–जीका माग तत्काल सम्बोधनका लागि जोडदार माग समितिले गरेको छ ।
समितिले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्धविरुद्ध जेन–जीको प्रदर्शनमा प्रहरीले अत्यधिक, अन्धाधुन्धा र असमानुपातिक घातक बल प्रयोग गरेका कारण दर्जन बढी प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको भनेको छ ।
सरकार छाड्न कांग्रेसमा दबाब
नेपाली कांग्रेसभित्र सरकार छाड्न दबाब बढेको छ । ‘जेन–जी’ आन्दोलनमाथि भएको सरकारी दमन र प्रदर्शनकारीको मृत्युपछि पार्टीका नेताहरूले नेतृत्वलाई यस्तो दबाब दिन थालेका हुन् । हाल देश बाहिर रहेका कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले सरकारको कदमप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै तत्काल कांग्रेसले सरकार छाड्नु पर्ने बताएका छन् ।
उनले राजाको कालमा पनि नभएको दमन वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको भन्दै कांग्रेस अब सरकारमा बसिरहन नमिल्ने बताए । उनले घटनालाई सामान्य बनाउनका लागि कुनै मन्त्रीको राजिनामा कुरा गर्नुको अर्थ नरहने पनि बताए । ‘अब दायाँबायाँ कुराको अर्थ छैन’ कोइरालाले भने ‘कांग्रेस सरकारबाटै अलग हुनुपर्छ ।’ भ्रष्ट्राचार आजको आम नागरिकको मुद्दा भएको र त्यसलाई निर्मूल गर्ने बाटो नसमात्ने हो भने मुलुक अर्को द्वन्द्वको चपेटमा जान खतरातर्फ पनि उनले सजग गराएका छन् ।
त्यसैगरी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई तत्काल उचित निर्णयमा पुग्न आग्रह गरेपछि सोमवार बेलुका सभापति निवास बालुवाटारमा पदाधिकारी तथा पुर्वपदाधिकारीको आकस्मिक बैठक बसेको थियो ।
बैठक स्थलबाटै देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सोमवारकै बैठकबाट आन्दोलनकारीका माग सम्बोधन गर्न र तत्कालदेखि सामाजिक सञ्जाल बन्दको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए । बैठकमा महामन्त्रीद्वय र अन्य नेताहरूले गृहमन्त्रीको राजिनामा आउने पर्ने धारणा राखेका थिए । त्यहाँ उपस्थित गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने’ जानकारी गराएर बैठकबाट बाहिरिएका थिए ।
सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न कांग्रेसको माग
यसैबिच नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानीलकण्ठमा सोमवार साँझ बसेको पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारी बैठकले गत विहिबार बन्द गरिएका सामाजिक सञ्जाल पूर्ववत अवस्थामा चल्न दिने निर्णय गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ ।
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार सामाजिक सञ्जाल पूर्ववत अवस्थामा चल्न दिनु पर्ने निर्णय कांग्रेसले गरेको छ र यो निर्णय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जानकारीसमेत गराइसकिएको छ ।सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर सामाजिक सञ्जाल पूर्ववत अवस्थामा चल्न दिने निर्णय गर्न आग्रह गरेका हुन् । सभापति देउवाले सोमवारकै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सामाजिक सञ्जाल पूर्ववत अवस्थामा चल्न दिने निर्णय लिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गरिसकेको महामन्त्री शर्माले जानकारी दिएका छन् ।
दाङमा पनि प्रदर्शन
यसैबिच जेनजीहरूले दाङको घोराही, तुलसीपुर र लमहीमा पनि विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । भ्रष्टाचार, सामाजिक सञ्जालनमा गरिएको प्रतिबन्धको विरोधसँगै सुशासनको पक्षमा जेनजीहरूले घोराहीमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
घोराहीको विद्युत कार्यालयअघि जम्मा भएका युवाहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घोराही उपमहानगरपालिका हुँदै तुलसीपुर चोकसम्म प्रदर्शन गरेका हुन् । विरोध प्रदर्शनपछि भएको शान्तिपूर्ण ¥यालीलाई सम्बोधन गर्ने वक्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमा गरिएको प्रतिबन्ध हटाउनु पर्ने, भष्ट्राचारको अन्त्य गर्दै सुशासन कायम गर्नुपर्ने लगायतका पक्षमा बोलेका थिए ।
कार्यक्रमलाई युवराज पोख्रेल, सचिन भुषाल, विराट पौडेल र डिलु खत्रीलगायतले सम्बोधन गरेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण अभिषेक बोहराले गरेका थिए । घोराहीसँगै तुलसीपुरमा पनि प्रदर्शन भएको छ । विभिन्न स्कुल र कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थी युनिफर्मसहित प्रदर्शनमा सहभागी थिए । प्रदर्शनमा सहभागीमध्ये कतिपय विद्यार्थीले जनप्रतिनिधि तथा नेताहरूले आफ्ना सन्तानको मात्रै भविष्य बनाएको र जनताको छोराछोरीलाई खाडी जान बाध्य पारेको भन्दै आक्रोश पोखेका थिए ।
उनीहरूले हातमा प्रमाणपत्र भए पनि त्यो बेकामे बनेको, विदेश पलायन हुन बाध्य भएको, वर्षौंदेखि तुलसीपुर(सल्यान सडकखण्ड जस्ताको त्यस्तै अलपत्र अवस्थामा छाडिँदा ज्यानको बाजी लगाएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था आएको, मुलुकमा चरम भ्रष्टाचार मौलाएकोलगायत गुनासो नारामार्फत राखेका थिए ।