के.पी. सुवेदी
आज हरेक राष्ट्रवादी नेपाली नागरिकले प्रत्येक भिडप्रति नियालेर सबल एवम् सक्षम नेतृत्व खोजिरहेका जस्तो महसुस भइरहेको छ । नेपालमा लोकतन्त्रको पुनःस्थापन सँगसँगै प्रत्येक नागरिक कुनै न कुनै दलमा आबद्ध हुने लहर आयो । निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाले वैचारिक विविधतामा आधारित राजनीतिक दल खोल्न प्रतिबन्ध गरेका कारण राजनीतिक स्वतन्त्रता कानूनद्वारा निषेध गरिएको थियो तर लोकतन्त्र स्थापित भएपछि, भूमिगत रुपमा सञ्चालित दलहरु खुल्ला भए ।
जनतामा राजनीतिक चेतनाको जागरण ल्याउन तत्कालीन नेतृत्वले गरेको त्यागको जनताले सम्मान, सद्भाव र विश्वासको कीर्तिमान कायम गरे तर समय बित्दै गएपछि नेतृत्वमा लोभ र अहङ्कार बढ्नथाल्यो । त्यसपछि कतिपय पुरानासँगै नेतृत्वमा आउने नयाँं पात्रहरु झनै लोभी, पापी र गुट बनाउनेतर्फ लाग्न थाले । त्यही गुटको राजनीतिले पार्टीमा ‘हुन्छबहादुर’हरुको बाहुल्यता बढेपछि सही व्यक्ति सही पदमा पुग्नुपर्ने मान्यता हराउँदै जान थाल्यो । त्यसरी अगाडिबढेको राजनीतिले नेतृत्व प्रतिको भरोसा बिस्तारै टुट्नसक्छ । जो वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति देखिँदैछ ।
आफ्नो दलका नेताको ढाल बनेर विपक्षसँग बोली बाराबार गर्दागर्दै उनीहरुको कार्यक्षमता र शैलीप्रति अविश्वास चुलियो । सक्षम, स्वाभिमानी र उच्च नैतिक साहस र इमान भएको व्यक्तिको खोजी छ । कुनै व्यक्ति उसको हैसियतभन्दा माथि पुग्यो भने उसको विवेकीय क्षमतामा स्खलन आउन सक्छ । किनकि नपाउनु पर्नेले पाएको सम्मान धानेर खान उसको बसमा नहुन सक्छ । खास परिवारमा जन्मेकै भरमा राजकीय पद प्राप्त गर्ने राजतन्त्रात्मक शासनको कुरा यहाँ गर्नु सान्दर्भिक नहुन सक्छ ।
किनकि त्यहाँ शासकको कुनै प्रकारको योग्यता वा दक्षताको परीक्षण नगरिकनै दिइने सत्ताको बागडोर कुशको ब्राह्मण राखेर आफैँ मन्त्र पढेझैँ हो तर जनताको बिचबाट राजनीतिक चेतनाले भरिएको र सङ्घर्षका थुप्रै ओराली उकाली पार गर्दै भुइँमानिसहरुको पङ्क्तिबाट उनीहरुको सुख–दुःखमा होस्टेमा हैसे गर्दै नेतृत्वदायी भूमिका सफलतापूर्वक निर्वाह गरेको व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको बारेमा अलिकति बढी र संसारको बारेमा कम्तिमा भए पनि जानेको, बुझेको हुन्छ । उसले शासनको कुन भार थेग्न सक्छ भन्ने परीक्षणबाट खारिएको हुन्छ, हुनुपर्छ ।
मुलकमा गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको सुरुवात भएपछि संविधानले निर्दिष्ट गरेको व्यवस्था अनुसार संसद्ले एक जना विशिष्टता र राजनीतिक ज्येष्ठता हेरेर राष्ट्रपतिमा निर्वाचित गर्ने गर्छ । यसरी निर्वाचित राष्ट्रपति संवैधानिक राष्ट्रपति हुन्छ । जसको शासनमा प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदैन । कार्यकारीले तयार गरेको नियम, कानून र कार्यविधिलाई स्वीकृति प्रदान गर्नेगर्छ । हाम्रो शासन प्रणाली संसदीय भएकोले संसदीय प्रणालीमा संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी प्रमुख मानेको हुन्छ ।
जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था संविधानले गरेको पनि पाइन्छ । विश्वका केही मुलुकमा यस्तो व्यवस्था छ र हाम्रोमा पनि बेलाबखतमा यसै गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको पाउँछौँ । अर्को अध्यक्षात्मक व्यवस्था हुन्छ जहाँ राष्ट्रपति जनताको मतद्वारा वा निर्वाचनमण्डलद्वारा चुनिन्छ र कार्यकारी प्रमुख हुन्छ । हाम्रो संविधान २०७२ अनुसार संसदीय सर्वोच्चताको मर्म अनुसार नेपालको प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव निर्वाचित भएका थिए । त्यसपछि विद्यादेवी भण्डारी दुई कार्यकाल र हाल रामचन्द्र पौडेल नेपालको राष्ट्रपति छन् ।
यहाँसम्म आइपुग्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति को, कस्ता भए र कस्ता हुनुपथ्र्यो । यसको खासै चर्चा र लेखाजोखा गर्ने गरिँदैन । कारण उनीहरु सबै राजनीतिक सङ्घर्षको मैदानबाट आएका छन् तर जुनसुकै राजनीतिक धरातलबाट आए पनि यसको मर्मविपरीत लैजाने प्रयास पछिल्ला दिनमा ह्वात्तै बढेर गयो । सेवाभावबाट सुरु भएको यात्रा जागिरे जस्तो मनोदशामा अवतरित भएपछि परिवर्तनका ठुलाठुला सपना चकनाचुर हुँदैछन् । त्यसले नेतृत्वप्रतिको भरोसा गुमेको स्थिति छ ।
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सम्बन्धमा पछिल्ला दिनमा अलि बढी चर्चा बाक्लिँदै छ । यसको कारण स्पषट छ कि उनीहरु विवादमा आउने तरिकाले राजनीतिमा आउँदैछन् । साधारणतः यस्ता सम्मानित पदको गरिमालाई उच्च राख्न पुनः राजनीतिमा नआउनु पर्ने हो । किनभने पद्धतिले खोजेको चरित्र बचाउने सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी माथिकै हुनुपर्छ । जनताको पहिलो अगुवा को होला अब यदि सर्वोच्च पदधारीहरु वरालिए भने ? नेतृत्व निरंकुश हुन खोजेको कारणले आउन खोजेको भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन ।
अविभावकको भूमिकामा रहेर परिस्थितिले मागेको परिवर्तनलाई सघाउने प्रयास गर्नु राम्रो । सरकार वा पार्टी कहीँ पनि जन्मिने सम्भावित निरङ्कुशता विरुद्ध तलबाट सुरु हुनुपर्छ । निरङ्कुशता जन्माउने पनि लाक्षी लम्पट चरित्रका पात्रहरुले हो । विधि, पद्धति र त्यसलाई पछ्याउन सक्नेले विद्रोहको नेतृत्व गरेर अगाडि जाने हो । आज राजनीतिमा अप्रीतिकर शब्द उच्चारित हुनेगर्छ । झोले, चम्चा, दास जस्ता अशोभनीय शब्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको खिल्ली उडाएको छ । धेरै असभ्यता प्रकट हुने शब्दहरु विपक्षी कानाममा प्रयोग गर्ने दर्भावनायुक्त चरित्र हो ।
सामाजिक सञ्जालको अत्यन्तै दुरुपयोगमा टेकेर सरकारले यसलाई बन्द गर्ने निर्णय गरेको भनिएको छ । भनिएको जस्तो बन्द गर्ने हुनु हुन्दैन किनभने हाम्रो लोकतन्त्र सबल र चीरस्थायी हुन सञ्चारका सबै आयामहरुको उत्तिकै आवश्यक छ । यसलाई नियमन गर्नु, प्रचलित कानुनको दायरामा उत्पादक र उपभोक्ता तथा प्रयोगकर्ता सबैलाई ल्याउनै पर्छ र मर्यादित बनाउनुपर्छ । आलोचना स्वास्थ्य हुनुपर्छ । सरकार आलोचनात्मक चेत निरुत्साहित नगरेर नियमन गर्ने कसरि हुन्छ त्यसरी निर्णय गरे त्यस्तो निर्णयको सबैले स्वागत गर्छन्